उद्योगशील समाजाची निर्मिती आणि ग्रामीण विकास यांकडे नेतृत्वाचे दुर्लक्ष वा त्यासाठीच्या दृष्टीचा अभाव, हे आजच्या दु:स्थितीमागचे कारण आहे.. १९९०च्या दशकात पुरेसे न घडलेले ग्रामीण बदल, हेही आजच्या मराठा मोर्चाचे कारण आहे..
मराठा मोर्चातून, एकविसावे शतक हे अभिजनांचे नसून सर्वसामान्यांचे आहे, असे चित्र पुढे आले आहे. सर्वसामान्य लोकांच्या सर्वसामान्य सामूहिक कृती मोर्चात दिसत आहेत. आपण काही करू शकत नाही, आहे हे असे आहे, अशी कृतिशून्यता बऱ्यापकी कमी झाली आहे. राज्यसंस्था, राजकीय पक्ष, नागरी समाज आणि व्यक्तिगत पातळीवरदेखील मराठा मोर्चाबद्दल राजकीय भूमिका आहे. एवढेच नव्हे तर ग्रामसभांत मराठा मागण्यांच्या संदर्भात जवळपास २५ हजार ठराव केले गेले. मात्र मोर्चाकडे प्रत्येक घटक त्यांच्या नजरेतून पाहत आहे. उदा. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसपुढे पक्षांतर्गत नेतृत्वाचे पेच जटिल आहेत, तर भाजप पक्षांतर्गत सत्तावाटपाचा पेचदेखील गंभीर झाला आहे. या दोन्ही घटना एका अर्थाने पक्षपातळीवरून कार्यकत्रे सांभाळण्याच्या व सत्तावाटपाच्या आहेत. मात्र ते मोर्चाकडे आशेचा किरण म्हणून पाहत आहेत. तसेच नागरी समाजातील संस्था जुन्या-नव्यातील साधम्र्यावर भर देणारी समन्वयवादी दृष्टी घेऊन मोर्चात सहभागी होत आहेत. िहदुत्वनिष्ठ गट, स्पर्धा परीक्षा केंद्रे, अल्पसंख्याक समाज असे विविध घटक मोर्चात दिसत आहेत. अशा विविध अर्थानी मोर्चा गंभीर राजकीय घडामोड आहे. सामाजिक संबंधांत विलक्षण ताण आला आहे. जुन्या सामाजिक आदेशात फेरबदल होत आहे. तसेच संबंधांच्या पुनर्रचनेची मागणी दिसते. यामुळे मोर्चात सकृद्दर्शनी दिसणाऱ्या मागण्यांच्या मागे जाऊन, अंत:सूत्र शोधण्याची गरज आहे. मोर्चात व एकूण जनांमध्ये, विकासाच्या दूरदृष्टीचा अभाव असल्याबद्दल असंतोष आहे. जनमत केवळ प्रस्थापित नेतृत्व म्हणून नव्हे, तर विकासाची दूरदृष्टी हरविली म्हणून नेतृत्वाच्या विरोधात गेले आहे. जनमताच्या निर्णायक शक्तीची उपेक्षा मध्यमवर्गीय, प्रस्थापित वा गोळीबंद विचारव्यूह करीत आहेत. हे तीन घटक मोर्चात जास्त चमकदार आहेत; परंतु जो चमकदार वर्ग नाही त्याला सार्वजनिक धोरण व विकासाच्या दूरदृष्टीच्या अभावाबद्दल वेगळे म्हणावयाचे आहे. हा मुद्दा नेतृत्वाच्या विकास दूरदृष्टीचा अभाव, कृषी क्षेत्रातील नेतृत्वनिर्मित अरिष्ट व उद्योगशील समाजाचा अभाव या तीन उपकथानकांच्या आधारे मांडले आहे.
विकासाच्या दृष्टीचा अभाव
महाराष्ट्रात १९६० व १९७०च्या दशकांत विकासाची दृष्टी असलेले नेतृत्व होते. त्यामुळे कृषी-औद्योगिक हितसंबंधांचा समन्वय घातला गेला. तर ग्रामीण भागात कृषी-औद्योगिक समाज निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. या प्रयत्नात १९९० नंतर अंतर पडून, कॉर्पोरेट पद्धतीचा पुरस्कार वाढला. त्यामुळे कृषी-औद्योगिक समाजातील विकासाची दृष्टी दोलायमान झाली. उदा. राज्यसंस्थेने पुढाकार घेऊन सहकारातून आíथक विकेंद्रीकरणाद्वारे आíथक लोकशाहीचा प्रयत्न केला होता, तर १९९० नंतरच्या नेतृत्वाने कॉर्पोरेट पद्धतीने आíथक संसाधनांचे केंद्रीकरण केले. शिक्षणाला क्रयवस्तू ठरवून त्याचेही केंद्रीकरण केले. सहकाराची जागा खासगी संस्थांत रूपांतरित केली गेली. अर्थात हे नवभांडवलशाहीत घडणार होते; परंतु नेतृत्वाने दूरदृष्टीने त्यामध्ये बदल करण्याची गरज होती. कॉर्पोरेट व्यवस्थेचा दुबळ्या घटकांवर कोणता परिणाम होईल याचा अंदाज नेतृत्वाने घेतला नाही. नेतृत्वाने कॉर्पोरेट व्यवस्थेत जाण्याची घाई केली. या घाईमुळे कृषी उद्योगाचा एक छोटा गट उदयाला आला. त्याचे पश्चिम महाराष्ट्रात केंद्रीकरण झाले. राज्यभर केवळ १४ टक्के कृषी-उद्योग आहेत. त्यापकी ५८ टक्के कृषी-उद्योग पश्चिम महाराष्ट्रात आहेत. वास्तविक, कृषी-उद्योग विकास महामंडळाची अमरावती, लातूर व कोल्हापूर अशी तीन केंद्रे आहेत. चार कृषी विद्यापीठे व ४४ कृषी विज्ञान केंद्रे आहेत. हा कृषीला सल्ला देणारा विस्तार अरुंद आहे. त्यात संशोधनाचे प्रमाण कमी व कामाचा बोजा जास्त आहे. तसेच अद्ययावत ज्ञानाचा विस्तार झाला नाही. या गोष्टीकडे नेतृत्वाने लक्ष गंभीरपणे पुरविले नाही. याचा सर्वसामान्य मराठय़ांच्या जीवनावर परिणाम झाला. राजकीय नेतृत्व व जनता यांचे संबंध तुटत गेले. नेतृत्वावरील विश्वास ढळला. हा मुद्दा मोर्चात स्पष्ट झाला आहे. या सामाजिक वास्तवामुळे गेल्या दोन दशकांत दोन मुख्य प्रश्न निर्माण झाले आहेत. (१) जनता नेतृत्वाच्या विरोधी असंतोष व्यक्त करीत आहे (१९९०, १९९५, १९९९ व २०१४). (२) नेतृत्व जनतेचा असंतोष वेगळ्या पद्धतीने दुसरीकडे वळवीत आहे. जनतेचा असंतोष वळविण्याची धामधूम या पातळीवरच नेतृत्व काम करीत आहे. यामुळे नेतृत्वविरोधी सूर आरंभीच्या औरंगाबाद मोर्चापासून सातत्याने दिसून आला आहे. गावागावांत मराठा नेतृत्वविरोधी भूमिका स्पष्टपणे नोंदविली जाते आहे. याचे एक कळीचे कारण विकासदृष्टीचा अभाव हे आहे. त्यामुळे नेतृत्वाची सर्वसामान्य मराठय़ाच्या जीवनातील उपयुक्तता संपलेली आहे.
शेतीचे अरिष्ट
शेतीच्या क्षेत्रात अरिष्ट येते व शेतकरी त्यावर मात करतो; परंतु १९९०च्या नंतरची शेती-अरिष्टे नेतृत्वाच्या दूरदृष्टीच्या अभावामुळे आलेली होती. हा मुद्दा सर्वसामान्य मराठा समाज खुलेपणे मांडत आहे. उदा. दुष्काळ नसíगक नसून नेतृत्वनिर्मित असल्याची चर्चा माण-खटाव, जत, बार्शी येथे केली जाते, तर ऐंशीच्या दशकात रायभान जाधव यांनी पाण्याच्या वारेमाप वापराची समीक्षा केली होती. नव्वदीनंतर कृषी-औद्योगिक समाज ही संकल्पना नेतृत्वाने सामूहिक पातळीवरती राबविण्याची गोष्ट म्हणून घेतली नाही. मात्र कृषी-औद्योगिक समाजाच्या पािठब्यावर आधारलेली समाजव्यवस्था होती. सांघिक वृतीने कृषीला हात देणे अपेक्षित होते. सहकारात आपले जीवन केवळ घेण्यासाठी नाही तर देण्यासाठी आहे, ही दूरदृष्टी होती. तिचा सांधा/आशय गांधी-अर्थविचारांत गुंतला होता. भांडवलशाहीस पर्याय म्हणून हे कृषी-औद्योगिक प्रारूप स्वीकारलेले होते. तसेच हे प्रारूप स्थानिक होते. वितरणाचे जाळे स्थानिक पातळीवर वैशिष्टय़पूर्ण होते. त्याचा उद्देश ग्रामीण भागात लोकांना दर्जेदार जीवन देण्याचा होता. ही कल्पना १९९० नंतरच्या कॉर्पोरेट व्यवस्थेत संपूर्णपणे बदलून गेली. जागतिक बाजारपेठ व वैश्विक उत्पादन, शेतीवरील भार कमी करणे, असे आग्रह पुढे आले. ‘येत्या दोन दशकांत शेतीबाहेर सर्वाना सामावून घेण्याची क्षमता येईल. तोपर्यंत शेतीवर अवलंबून राहावे लागेल,’ असा आशय विजय केळकर समितीचा आहे. मात्र नेतृत्व १९९०च्या दशकापासून शेतीसंबंधित धोरणाची आखणी करण्यात कच खात गेले. न्याय्य वितरणाऐवजी संपत्तीचे केंद्रीकरण सुरू झाले. क्षमता असलेला शेतकरी हायटेक फलोत्पादक, हरितगृहे, पॉलीहाऊस, जाळ्याचे छत असलेली शेती करू लागला, तर दुसरीकडे ८२ टक्के कोरडवाहू शेतकरी हा अर्धवेळ शेती व अर्धवेळ रोजंदारी करीत होता. त्याबद्दल सरकारचे अहवालही बोलके होते. उदा. सुखठणकर समितीने ८७ तालुके अवर्षणग्रस्त असल्याचे १९७०च्या दशकाच्या शेवटी नोंदविले होते, तर बर्वे आयोगाने सिंचनक्षमता मर्यादित असल्याचे नोंदविले होते. या गोष्टी नेतृत्वाने लक्षात घेतल्या नाहीत. यामुळे कृषी सिंचन, कृषी-औद्योगिक, उद्योग अशा गाभ्याच्या क्षेत्रांत महाराष्ट्राचे खच्चीकरण झाले. याची जबाबदारी सरतेशेवटी नेतृत्वावर जाते. ती पार पाडण्यात नेतृत्वाचा कस लागणार होता. मात्र येथेच नेतृत्वाला दूरदृष्टी दाखविता आली नाही. म्हणून राज्यात नेतृत्व असूनही नेतृत्वाची पोकळी दिसू लागली. तो असंतोष मोर्चामध्ये खदखदत आहे.
उद्योगशील समाजाचा अभाव
नेतृत्वाने १९६०च्या दशकात उद्योगशील समाजनिर्मितीचे स्वप्न पाहिले होते. शहरी भागाखेरीज ग्रामीण भागात कृषी-औद्योगिक समाज हे त्याचे उदाहरण आहे. कृषी व औद्योगिक अशा दोन संयुक्त क्षेत्रांच्या विकासासह शेतमाल प्रक्रिया उद्योगांचा विचार केला गेला होता. यामागे, कृषी क्षेत्रातील समाजाचे सहजपणे औद्योगिक क्षेत्रात स्थलांतर करण्याची प्रक्रिया हा विचार होता. मात्र राज्यात उद्योगशील समाज घडला नाही. राज्यसंस्थेने मदत करून उद्योगांना वाढविले, ते उद्योग बंद पडत आहेत. तसेच उद्योगांसाठी अद्ययावत कौशल्येही महाराष्ट्रीय व्यक्तीकडे नाहीत. मानवी भांडवलाचा हा मुद्दा १९८६ साली रायभान जाधव मांडत होते. १९९०च्या दशकात बाळासाहेब विखे, एकविसाव्या शतकारंभी दिलीप वळसे-पाटील व सध्या देवेंद्र फडणवीस यांनीही मानवी भांडवलाकडे अद्ययावत कौशल्यांचा अभाव असल्याचे म्हटले आहे. म्हणजेच पद व कौशल्य यांत अंतर राहते. नव्या तंत्रज्ञानामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रात शहरी महाराष्ट्र उभा राहिला; परंतु ग्रामीण महाराष्ट्रातील शहरी महाराष्ट्राकडे व्यवहारोपयोगी कौशल्ये नव्हती. या विचित्र स्थितीत नेतृत्व मात्र औद्योगिकीकरण, परकी गुंतवणूक धोरणे राबवीत होते. यामुळे औद्योगिक प्रकल्प मुख्य शहरांजवळ उभे राहिले. कौशल्याच्या अभावामुळे मराठेतर लोकांना संधी मिळाली. ग्रामीण औद्योगिक वसाहती कौशल्यपूर्ण मानवी भांडवलाअभावी बंद पडल्या. ग्रामीण महाराष्ट्राच्या औद्योगिकीकरणासाठी स्थापन झालेल्या ‘सिकॉम’च्या कामाचा लेखाजोखा शहराच्या परिघातील दिसतो. ग्रामीण भागात भक्कम काम सिकॉमकडून झाले नाही. तात्पर्य, महाराष्ट्रात उद्योगशील समाज घडला नाही. १९८०, १९९० नंतर उद्योगशील समाजाचे स्वप्न भंगत गेले. अपेक्षाभंग होत गेला. यातून मराठा समाजाची सामाजिक कुचंबणा झाली. सर्वसामान्य मराठा समाज कोलमडून पडला. उद्योगशील समाजाऐवजी भणंग समाज उदयाला आला. सर्व समाजांत अकष्टार्जति संपत्ती हे जीवनाचे ध्येय होऊन गेले. असा अकष्टार्जित संपत्तीधारक वर्ग, मध्यम वर्ग, नोकरदार यांच्यात कधी साटेलोटे, तर कधी तणाव निर्माण होत गेले. त्या नेतृत्वफळीवर नियंत्रण ठेवण्यात नेतृत्वाला यश आले नाही. यामुळे कायद्याचा सरळ-सरळ गरवापर सुरू झाला. कायद्याची भीती लोकांना राहिली नाही. हे असे उलटे चित्र निर्माण होण्याचे मुख्य कारण उद्योगशील समाजाची निर्मिती करता आली नाही. या क्षेत्रात संपूर्ण ताकद नेतृत्वाने पणाला लावली नाही. त्यामुळे कायदा-सुव्यवस्था बाजूला करून नवी स्वायत्तता असलेली यंत्रणा उभी राहते; ती स्वकेंद्रीकरण व स्वव्यक्तित्ववादाला जन्म देते. यामधून प्रतियंत्रणांची उभारणी झाली आहे (गुंडगिरी, कंपूशाही, झुंडवाद). हा मुद्दा असहिष्णुतेचे लक्षण आहे. याची झळ मराठा समाजातील स्त्रियांना बसली आहे.
लेखक शिवाजी विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.
ई–मेल prpawar90@gmail.com
