अलीकडचा लोकानुरंजनवाद

लोकानुरंजनवादाची मुळे विकसनशील देशांत दिसतात; परंतु समकालीन दशकात, भांडवलशाहीच्या प्रगत अवस्थेत लोकानुरंजनवाद वाढत आहे. खासगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण व स्पर्धात्मकता या चतु:सूत्रीचा समावेश नवीन आíथक धोरणांत होतो. या धोरणांना भारतात २५, तर प्रगत देशांत सुमारे ५० वर्षे होत असताना लोकानुरंजनवादी नेतृत्वाची नवीन लाट दिसते. अशा नेतृत्वाची एक अदृश्य युती दिसते. हे नेतृत्व लोकानुरंजनवादी घोषणा करण्यामध्ये इतिहासातील सर्व विक्रम मोडत आहे. कारण गेल्या २५ वर्षांत घडलेल्या घडामोडींमधून अर्थकारणाच्या खा-उ-जा-स्प चतु:सूत्रीच्या मर्यादा स्पष्ट दिसू लागल्या आहेत. या राजकीय अर्थकारणाने सामाजिक-आíथक- राजकीय पेचप्रसंग सोडविले तर नाहीत, उलट पेचप्रसंग जास्त तीव्र केले. त्यामुळे सरकार-पक्षांच्या धोरणांमध्ये द्विधा मन:स्थिती दिसते. धोरणकर्त्यांनी कायमस्वरूपी मार्ग काढण्याऐवजी आडमार्ग शोधले. लोकांना मोठी आश्वासने देऊन, झटपट लोकप्रियता मिळवून हे नेतृत्व लोकमानसावर नियंत्रण मिळवत आहे. यातून देशोदेशीच्या राजकारणात एक प्रकारचा जनसमूहविरोधी राजकारण करण्याचा प्रघात पडला. यामुळे आíथक सुधारणांविरोधात जनमत घडत गेले. त्यांचा स्थानिक पातळीवर समझोता रूढीवादाशी झाला आहे (वंशवाद, वर्णवाद, जातवाद). व्यक्तिगत आवडीनिवडी, हितसंबंध, डावपेच, परद्वेष या लोकानुरंजनवादी गोष्टींनी लोकशाहीवर नियंत्रण मिळवले. या प्रक्रियेतून आíथक सुधारणांना विरोध व उथळ समर्थन सुरू झाले. म्हणून इथे आíथक सुधारणा आणि लोकानुरंजनवाद यांच्या संबंधाची चर्चा केली आहे.

आणखी वाचा

प्रियंका गांधीना लोकशाहीचा आदर नाही,कंगना रानौतची टीका..

महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…

लोकसभेतील अपयशानंतर ‘भारत जोडो’सारख्या शक्तींवर मात; विधानसभेत प्रभाव नसल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन

झारखंडमध्ये ‘राहुल विमान’ कोसळणार! केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची टीका

अन्वयार्थ : ‘कर्त्यां’चा बेभानपणा!

चतु:सूत्र : लोकशाहीत विरोधी पक्षाची गरज

मताधिकार ही भविष्य घडविण्याची संधी!

जागतिकीकरण विरोध : दोन प्रारूपे

समकालीन दशकात वाढणारा जागतिकीकरण विरोध हा आíथक व रूढीवादी अशा दोन्ही स्वरूपांचा दिसतो. या दोन्हीत राज्यसंस्थेच्या हस्तक्षेपाबद्दल परस्परविरोधी वैचारिक भूमिका दिसते. (१) डावे पक्ष व विचारांचे गट आíथकदृष्टय़ा विरोध करत होते. हा विरोध करताना समाजातील वंचित गटांच्या हितसंबंधांचा दावा केला गेला. राज्यसंस्थेने हस्तक्षेप करून गरीब-श्रीमंतांमधील दरी कमी करण्याचा मुद्दा ऐरणीवर या प्रक्रियेतून आणला गेला. शेतमालाला हमीभाव ही मागणी अशाच प्रकारची आहे. तसेच विविध प्रकारची कल्याणकारी धोरणे आणि योजनांचा पुरस्कार इत्यादी. या अर्थी, राज्यसंस्थेच्या हस्तक्षेपाचा आग्रह धरला जातो. (२) परंतु यापेक्षा वेगळी भूमिका सांस्कृतिक जागतिकीकरण विरोधक घेतात. त्यामध्ये अर्थातच डोनाल्ड ट्रम्प हे आघाडीवर आहेत. परंतु ही केवळ ट्रम्प यांची भूमिका नाही. या भूमिकेचे समर्थक विविध देशांत व गल्लीबोळांत विखुरलेले आहेत. ही प्रक्रिया जर्मनी, फ्रान्स, इंग्लंड, भारत, ग्रीस, इटली, स्पेन आदी देशांत घडत आहे. त्यामध्ये त्यांचा मुख्य मुद्दा हा सांस्कृतिक वर्चस्वाचा आहे. हे वर्चस्व सांस्कृतिक परंतु उथळ स्वरूपाचे आहे. त्यांचा थेट संबंध सांस्कृतिक पुनरुज्जीवनाशी येतो. अमेरिकेत शहरी-ग्रामीण, ख्रिस्ती-ख्रिश्चनेतर, गोरे-गौरेतर (लॅटिनो, कृष्णवर्णीय, भारतीय) असा देशांतर्गत धाक दाखवून जनसमूहांचा पाठिंबा मिळवला गेला. याबरोबरच शहरी वर्चस्व, गोऱ्यांचे वर्चस्व, पुरुष वर्चस्व अशा लोकशाहीविरोधी प्रक्रियांचे गौरवीकरण केले गेले. त्यांना पािठब्याची राजकीय कृती करण्यास उद्युक्त केले गेले. तसेच हद्दपारी करण्याची जाणीव घडली आहे. बहुविविधता असलेल्या देशांमध्ये एकवंशीय, एकधर्मीय स्वरूपाचा दावा केला जात आहे. यात लोकानुरंजनवाद स्पष्ट दिसतो. लोकांची आवड पाहून नेतृत्व भाषणशैली ठरवते. नेतृत्व लोकांच्या मनातील अविवेकी गोष्टींचा आधार घेते. ही गोष्ट अमेरिकेच्या निवडणुकीत घडली आहे. पािठबा देणाऱ्या समूहांचे गौरवीकरण व इतर समूहाची हद्दपारी (गुन्हेगार, दहशतवादी) केली गेली. अशा लोकानुरंजनप्रधान नेतृत्वामुळे कृत्रिमरीत्या राजकीय सहभाग वाढला आहे. हा भारतीय राजकारणातदेखील कळीचा मुद्दा ठरलेला आहे. येथेदेखील राज्यसंस्थेचा हस्तक्षेप महत्त्वाचा मानला गेला आहे. परंतु हा राज्यसंस्थेचा हस्तक्षेप सांस्कृतिक व आíथक वर्चस्वाच्या स्वरूपातील आहे (गोवंश हत्याबंदी). तर केवळ आíथक मुद्दय़ावर आधारित जागतिकीकरणास विरोध हा मुद्दा वंचिताची हद्दपारी रोखणे किंवा कमी करण्यासाठी आहे. हा जागतिकीकरण विरोधाच्या दोन भूमिकांमधील फरक दिसतो. तसेच राज्यसंस्थेच्या हस्तक्षेपाचा उद्देश वेगवेगळा दिसतो. राज्यसंस्था वेगवेगळ्या कारणांसाठी जागतिकीकरणविरोधी प्रवाहामध्ये मान्य केली गेली आहे. ही प्रक्रिया समकालीन दशकात गतिमान झाली आहे. परंतु प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे जागतिकीकरण विरोधातून राज्यसंस्थेच्या भूमिकेचे नव्याने चर्चाविश्व उभे राहात आहे.

जागतिकीकरणाचे लोकानुरंजनवादी प्रारूप

पक्ष व नेतृत्व या दोहोंनी घडवलेल्या या लोकानुरंजनवादाच्या प्रक्रियेत अस्मितावाचक आदर्शीकरण मोठय़ा प्रमाणावर केले जाते. प्रतीकांचे अर्थ बदलून घेतले जातात, त्यातून प्रतिमाबांधणी, प्रतिमांचा प्रचार यांचे एक दिवास्वप्न तयार केले जाते. ग्रेट अमेरिका- ग्रेट ब्रिटन अशी अस्मिता ही लोकानुरंजनवादी आहे. भारतही यापासून दूर नाही. (१) भारतात पक्ष लोकानुरंजनवादी आहेत. मुंबईचे शांघाय करणे वा शायिनग इंडिया या संकल्पना लोकानुरंजनवादी या अर्थाने पक्षांनी मांडल्या आहेत. तळागाळापासून ते थेट दिल्ली, वॉिशग्टन, बीजिंगपर्यंत लोकानुरंजन दिसते. (अ) पक्ष व आरक्षणाचे धोरण या मुद्दय़ावर लोकानुरंजनवाद दिसतो. कारण पक्ष व त्यांचे नेते प्रत्येक जातीला आरक्षण देण्याचा अनुनय करतात. (ब) विकास म्हणजे लोकांच्या अपेक्षाचा सांधा जागतिकीकरणाशी जोडण्याची प्रक्रिया. परंतु रोजगारनिर्मिती किती झाली यापेक्षा परकीय गुंतवणूक किती झाली ही जास्त महत्त्वाची प्रक्रिया मानून, त्यांना विविध सुविधा पुरविण्यात उथळपणा दिसतो. त्याचा अर्थ विकासाशी जोडून वास्तवापेक्षा भ्रामक जाणिवांचा विकास केला गेला आहे. (२) आपण कोणाचे नेते आहोत याचे आत्मभान या लोकानुरंजनवादामुळे राहात नाही. लोकांच्या समस्यांपेक्षा किंवा धोरणनिश्चितीपेक्षा लोकानुनय केला जातो. धोरण-चर्चेऐवजी सोशल मीडियातील चर्चा म्हणजे राजकारण अशी नवीन राजकारणाची पुनर्रचना झाली आहे. नेतृत्वाने धोरणनिश्चिती केली नाही तरी चालते. म्हणून जागतिकीकरणाच्या युगात पक्ष व नेतृत्वाने जुन्या धोरणाची पुनर्माडणीदेखील केली नाही. लोकांच्या आवडीची गोष्ट म्हणून जागतिकीकरणाचा विस्तार जास्त करू, अशी भूमिका नव्वदीनंतर सर्व पक्षांची राहिली. हा मुद्दा पक्ष व नेतृत्वाने स्वतंत्र विचार करण्याच्या क्षमतेच्या अंताचे उत्तम उदाहरण ठरतो. (३) केवळ मध्यम वर्ग लोकानुरंजनवादी राहिलेला नाही. मध्यम वर्गाखेरीज सर्वसामान्य लोकांमध्ये जागतिकीकरणाशी संबंधित दिवास्वप्न दिसते. थोडक्यात समाजातील उच्चभ्रू/मध्यम वर्ग व सर्वसामान्य जनतादेखील लोकानुरंजनवादाची समर्थक आहे. अशा विधिनिषेधशून्य पक्ष व नेतृत्वाच्या विरोधी जनमत संघटित होऊ लागले आहे. म्हणून अमेरिकेत ट्रम्पविरोधी लोकमत नोंदविण्यास सुरुवात झाली आहे. भारतात, जमीन हस्तांतराच्या निर्णयास विरोध झाला. या गोष्टीमध्ये औद्योगिकीकरण ही प्रक्रिया जागतिकीकरणाचा एक भाग होती. या अर्थी, जनमत हे जागतिकीकरणविरोधी भूमिका घेत आहे.

लोकानुरंजनवादी नेतृत्व

जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत धीरगंभीर नेतृत्वाच्या तुलनेत लोकानुरंजनवादी नेतृत्वाला स्वीकारण्याची परंपरा सुरू झाली आहे. याचा परिणाम म्हणजे स्थितप्रज्ञ नेतृत्वाला हद्दपार केले गेले. उदा.- मनमोहन सिंग वा पृथ्वीराज चव्हाण यांची हद्दपारी. तो अवकाश सहजपणे नरेंद्र मोदींनी व्यापला. ही गोष्ट अमेरिकेत घडली. ओबामाऐवजी ट्रम्प आले. ही प्रक्रिया जागतिकवा राष्ट्रीय पातळीवर नव्हे तर स्थानिक पातळीवरही घडत आहे. लोकांचे जीवनमान उंचावणे वेगळे आणि त्यांच्या जीवनात लोकप्रिय गोष्टी येणे वेगळे; याचे आत्मभान राहिले नाही. त्यांचा दृष्टिकोन आणि जीवनमूल्ये यांत लोकानुरंजनवाद आला आहे. प्रसिद्धी व लोकप्रियता या गोष्टींनी जीवनाचा ताबा घेतला आहे. प्रसिद्धी कोणत्याही मार्गानी मिळविण्याचा प्रयत्न केला जातो. बावनकशी आणि बनावट नेतृत्वामध्ये फरक केला जात नाही. उलट बेबनाव करणारे नेतृत्व केंद्रस्थानी असते, तर अस्सल नेतृत्व हे अडगळीला पडलेले दिसते. यामुळे समाजात लोकानुरंजनवादी नेतृत्वाच्या विरोधाची लाट दिसते. परंतु पर्याय उपलब्ध नसल्यामुळे सरतेशेवटी लोकानुरंजनवादापकी एकाची निवड केली जाते. जसे की अमेरिकेत ट्रम्प व हिलरींपकी एक. ही प्रक्रिया तामिळनाडूतही घडली होती. विविध देशांमध्ये सार्वजनिक धोरणाची आखणीदेखील लोकानुरंजक स्वरूपाची दिसते (निर्वासितांवर बंदी, विमुद्राकरण, सर्जकिल स्ट्राइक किंवा भावी अमेरिकी इमिग्रेशन यंत्रणेत बदलाचा दहा कलमी कार्यक्रम इ.). म्हणजेच नेतृत्वाने राजकारणाला लोकानुरंजनवादी पातळीवर आणले. मात्र राजकारण अवघड असते हे त्यांचे ब्रीदवाक्य आहे. यातून ते राजकारणाला विशेष क्षेत्र संबोधतात व विशेषाधिकार मानतात. मथितार्थ धीरगंभीर किंवा सामान्य लोकांच्या आवाक्यात राजकारण नाही, अशी नवीन भूमिका लोकानुरंजक स्वरूपामधून पुढे येते. दुसऱ्या शब्दांत, नेतृत्व स्वत:च स्वत:चे दैवतीकरण करत आहे. हे नेते समकालीन दशकात अनेकांच्या नजरेत परमेश्वरासम आहेत. तर त्यांना विरोध करणारे हे पाखंडी ठरवले गेले आहेत. हा पेचप्रसंग समकालीन दशकात कळीचा आहे.

राजकीय अर्थकारणाचा पाया पोकळ राहिल्याने भडक व चकचकीत भाषाशैलीच्या मदतीने लोकानुरंजक वापर सुरू झाला. तर समाजकारण ही गोष्ट गेली २५ वर्षे मागे पडली. यामुळे समाज परंपरागत; तर राजकारण लोकानुरंजनवादी अशा दोन गोष्टींचा समझोता झाला आहे. या संकल्पनेमध्ये समाजात सुधारणा करण्यास विरोध दिसतो. या अर्थी, समकालीन दशकात जुन्या परंपरांचे नव्याने गौरवीकरण सुरू झाले आहे (वंशवाद, जातवाद, िलगभाव विषमता). त्यामधून आíथक सुधारणा विरोध पुढे सरकत आहे. थोडक्यात भांडवलशाहीची प्रगत अवस्था नवीन आíथक धोरण ही आहे. परंतु तिच्या पोटामधून लोकानुरंजक धोरणे निश्चित केली गेली. त्यांचा परिणाम म्हणून जनमत आíथक सुधारणाविरोधी जाण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. आíथक सुधारणाविरोधी चळवळ समकालीन दशकात नाही. परंतु आíथक सुधारणाविरोधी असंतोषाची घडामोड मात्र निश्चित घडत आहे.

लेखक शिवाजी विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.

ई–मेल  prpawar90@gmail.com