केरळी राजकारणाचे उजवे वळण

मध्यममार्गी लोककेंद्री अर्थकारण, धार्मिक सद्भावना व इळावा समाजाचा आधार या तिन्ही वैशिष्टय़ांना भाजपने यशस्वीरीत्या आव्हान दिले आहे.
प्रयोगशीलता हे केरळच्या राजकारणाचे खास वैशिष्टय़ आहे. या राज्याची तुलना चिनी किंवा दक्षिण कोरियाच्या अर्थकारणाशी केली जाते. तसेच युरोपीय राष्ट्रांच्या तुलनेत केरळ सामाजिक विकासात प्रगतशील होता. या विकास प्रारूपाची जागा नवउदारमतवादी राजकीय अर्थकारण घेत आहे. या बदललेल्या अर्थकारणाचा परिणाम धार्मिक आणि जातीय चढाओढीवर झाला आहे. हाच केरळमधील एक नवा प्रयोग दिसतो. म्हणून केरळच्या अर्थकारणातील फेरबदल, धार्मिक पुनर्माडणी व जातीय फेरजुळणी या त्रिसूत्रीची येथे मांडणी केली आहे.
राजकीय अर्थकारणातील फेरबदल
केरळच्या नवीन प्रयोगाचे पहिले सूत्र राजकीय अर्थकारणामध्ये आहे. कारण भारतीय राजकारणात मोदी अर्थकारण, अम्मा अर्थकारण आणि नितीशकुमार अर्थकारण अशी नवीन चर्चाविश्वे उभी राहिली आहेत. राजकीय संघटन करण्यासाठी अशा अर्थकारणाच्या वर्गवाऱ्या केल्या जातात. यापकी मोदी अर्थकारणाच्या चौकटीमध्ये केरळच्या राजकारणाचा प्रचार भाजप करत आहे. यापूर्वी डाव्यांनी लोकांची योजना (पीपल्स प्लॅन) हे विकासाचे प्रारूप मांडले होते. स्थानिक पातळीवर तयार होणाऱ्या या प्रारूपात विकास, लोकसहभाग आणि सार्वजनिक कल्याण यांची सांधेजोड होती. खाउजा (खासगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण) धोरणविरोधी भूमिका डाव्यांनी घेतली. त्यास भाजपचा विरोध आहे. जनतेमध्ये खाउजासमर्थक वर्ग कृतिशील आहे. विदेशी संपत्ती, सेवा आणि पर्यटन हा अर्थकारणाचा कणा झाला आहे. यामधून व्यक्तिवाद, किमतींत भरमसाट वाढ, उपभोक्ता संस्कृती या गोष्टींत केरळचे लोकजीवन गुंतले आहे. या नवउदारमतवादी धोरणाच्या विरुद्ध ओमान चँडी सरकारने दारूबंदी केली. त्याचा परिणाम पर्यटन व्यवसायावर झाला, सेवा कर बसविल्यामुळे विदेशी कंपन्या आणि संपत्ती इतर राज्यांकडे वळली, असा भाजपचा दावा आहे. हीच भूमिका घेत व्यावसायिक वर्ग डाव्यांच्या विरोधी गेला आहे. त्यांचा थेट पाठिंबा भाजपला मिळतो आहे. मध्यमवर्गदेखील खाउजा समर्थक आहे. हा प्रतिसाद लक्षात घेऊन केरळचे अर्थकारण डाव्या आणि काँग्रेस आघाडीमुळे ठिसूळ झाले, अशी चिकित्सा भाजप करतो. हा मुद्दा मोदी अर्थकारणाचे केरळातील प्रतिबिंब आहे. याउलट, शिक्षण, शेती व भूमी सुधारणा या गोष्टी डाव्यांचा मूलभूत आधार होत्या. मात्र प्रत्यक्षात डाव्यांचे तसेच काँग्रेसचेही अर्थकारण मध्यममार्गी स्वरूपाचे आहे. दोन्ही अर्थकारणांत किरकोळ फरक दिसतो. चँडी सरकारने दारूबंदी केली. याचा संबंध त्यांनी गुन्हेगार आणि कौटुंबिक हिंसा रोखण्याशी जोडला. ‘शून्य भूमिहीन केरळ’ नीती काँग्रेसने आखली आहे. प्रत्येक भूमिहीन कुटुंबाला जमिनीचा छोटा तुकडा देणे हा या धोरणाचा भाग आहे. जमिनीच्या किमतीत वाढ झाल्याच्या पाश्र्वभूमीवर हे धोरण मांडले गेले आहे. त्यामुळे या धोरणाचा संबंध राज्यसंस्थेशी आहे. राज्यसंस्था व काँग्रेस गरिबांसाठी कार्य करते, अशी प्रतिमा यामधून उभी राहते. हा मुद्दा मोदी अर्थकारणाचे समर्थक नाकारतात. चँडी सरकारची ही प्रतिमा ‘घोटाळा’ या मुद्दय़ावर धूसर करण्याची रणनीती भाजपने आखली आहे. थोडक्यात अर्थकारणाचे प्रतिमान कोणते असावे या मुद्दय़ाभोवती केरळचे राजकारण घडत आहे. त्यामुळे लोकांची योजना या केरळच्या अर्थकारणाला आव्हान मोदी अर्थकारणातून मिळाले आहे, असे स्पष्टपणे दिसते.
धार्मिक आधारांची पुनर्माडणी
केरळच्या राजकारणाचे दुसरे सूत्र अल्पसंख्याक या मिथकामध्ये कोंडलेले राजकारण हे आहे. बहुसंख्याक व अल्पसंख्याक अशा मिथकांशी या राजकारणाचा संबंध जोडला जातो. बिहार किंवा उत्तर प्रदेशसारखे केरळचे राजकारण होते, असा या निवडणुकीत प्रचाराचा मुद्दा आहे. खरे तर या परंपरागत मिथकापेक्षा वेगळे राजकारण केरळचे आहे. हिंदू आणि अल्पसंख्याक या दोन्ही लोक समूहांमध्ये संख्यात्मक फरक केवळ नऊ-साडेनऊ टक्के इतका आहे (हिंदू ५४.७२ टक्के व अल्पसंख्याक ४५ टक्के : त्यापैकी मुस्लीम २६.५६; तर ख्रिश्चन १८.३८ टक्के) यामुळे केरळच्या संदर्भात अल्पसंख्याक अशी अस्मिता सामाजिकदृष्टय़ा आखीवरेखीव नाही. हिंदूंमध्ये इळावा समूह २२ टक्के आहे, त्यापेक्षा मुस्लिमांचे प्रमाण राज्यात मोठे ठरते. त्यामुळे अल्पसंख्यांक व बहुसंख्याक ही दोन्ही मिथके इथे मिथ्या ठरतात. हे दोन्ही समूह हे लोकशाही पद्धतीचे खुले स्पर्धक ठरतात. मात्र सध्या निवडणूक प्रचारात अल्पसंख्याक व बहुसंख्याक या मुद्दय़ांवर राजकीय प्रचार केला जात आहे. या मुद्दय़ाच्या भोवती राजकीय संघटना उभ्या राहिलेल्या आहेत. नारायण गुरू यांनी श्री नारायण धर्म परिपालन योगम ही संस्था स्थापन केली होती. तिचे महासचिव वेलापल्ली नटेसन आहेत. नटेसन हे इळावा नेते आहेत. त्यांनी भारत धर्म जन सेना ही संघटना वाढवली आहे. या संघटनेसह भाजपची आघाडी झाली आहे. तसेच इळावा समाजाने केरळ पीपल्स फ्रंट हा पक्ष स्थापन केला. त्यांचे सलोख्याचे संबंध श्री नारायण धर्म परिपालन योगम या संस्थेशी आहेत. यांचा कार्यकारणसंबंध म्हणजे परंपरागतदृष्टय़ा इळावा समाज हा डाव्यांचा सामाजिक आधार होता; तो सध्या भाजपकडे सरकत आहे. त्यामुळे भाजपला थेट लाभ म्हणजे डाव्यांचा सामाजिक आधार पायाखालून सरकणे होय. कुम्मानम राजशेखर हे भाजपचे प्रदेश अध्यक्ष आहेत. त्यांनी केरळमध्ये आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांचा हा हिंदुत्वाचा पवित्रा राज्यात नवीन आहे. विश्व हिंदू परिषदेच्या शाखांचा त्यांनी राज्यात विस्तार केला. तसेच राज्यात हिंदूविरोधी डावे व काँग्रेस असा भाजपचा प्रचाराचा मुद्दा आहे. या घडामोडीमध्ये श्री नारायण गुरू यांच्या अस्मितेची पुनर्माडणी हिंदू अस्मिता म्हणून केली जाते. ‘नकली हिंदू’ आणि हिंदू म्हणून ते दलितविरोधी असा प्रचार डाव्यांच्या विरोधात केला जातो. हा प्रचार डाव्यांची कोंडी करतो, तर ‘काँग्रेस अल्पसंख्याक समर्थक’ म्हणून काँग्रेसला अल्पसंख्याक मिथकामध्ये बंदिस्त केले जात आहे. चँडी, मणी, अँटनी या नेत्यांच्या प्रतिमा अल्पसंख्याक म्हणून मांडून दाखविल्या जात आहेत. आघाडीमुळे राज्याच्या राजकारणात अस्थिरतेची चर्चा होते. मात्र ओमन चँडी यांनी पाच वर्षे कारभार पूर्ण केला. एवढेच नव्हे तर वेलापल्ली नटेसनसारखे विरोधक चँडी यांना सक्षम आणि प्रतिभाशाली मुख्यमंत्री संबोधितात. मात्र काँग्रेसांतर्गत चँडीविरोधी गट कृतिशील आहे. चँडी काँग्रेस आणि आय-काँग्रेस अशी पक्षांतर्गत गटबाजी आहे. केरळ काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष वी. एम. सुधीरन हे चँडीविरोधी म्हणून ओळखले जातात. यांचे मुख्य कारण काँग्रेसांतर्गत हिंदू-ख्रिश्चन अशी स्पर्धा आहे. काँग्रेस पक्षापुढे ख्रिश्चन समाज आणि इळावा-नायर यांच्यामध्ये समझोता टिकविण्याचे आव्हान आहे. तर डाव्यांचा दलित-इळावा (मागास वर्ग) समझोता घसरडा झाला आहे. यामुळे केवळ धर्मनिरपेक्षता व धार्मिक सद्भावना एवढा मुद्दा जुने समझोते टिकविण्यास पुरेसा नाही. धर्मनिरपेक्षता व धार्मिक सद्भावना या दोन्हीच्या विरोधात बहुसंख्याक-अल्पसंख्याक ही मिथके कृतिशील आहेत. याचे नवीन आत्मभान संयुक्त लोकशाही आघाडी व डावी लोकशाही आघाडी या दोन्ही आघाडय़ांकडे सध्या तरी फार कमी दिसत आहे. कारण चँडी केवळ धर्मनिरपेक्षता व धार्मिक सद्भावना या मुद्दय़ावर प्रचार करत आहेत. त्यामुळे भाजपला द्विध्रुवी आघाडय़ांमधील सत्ता स्पध्रेचा प्रयोग मोडीत काढण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.
जातीय आधाराची फेरजुळणी
हिंदू समाजात इळवा, नायर आणि हिंदू दलित या मुख्य तीन समाजाची फेरजुळणी राजकीय पक्ष करत आहेत. त्यापकी इळावा हा एक महत्त्वाचा समाज. डाव्यांनी मागास जातींचे राजकारण केले (इळवा-दलित). त्यांनी इळावा समाजात आत्मसन्मान चळवळ उभी केली. कारण हा समाज ताडी काढणारा व अतिगरीब-शेतमजूर समाज होता. तो सध्या राज्यातील आíथक व राजकीय सत्तेचे केंद्र झाला आहे. या समाजांतर्गत सत्तास्पर्धा तीव्र झाली आहे. त्यांनी नव्या अर्थकारणाशी आपले हितसंबंध जुळवून घेतले आहेत. इळावा समाजाच्या राजकारणाची नवीन अर्थकारणाच्या चौकटीमध्ये पुनर्रचना होत आहे. म्हणून इळावा अध्यात्म आणि नवउदारमतवादी अर्थकारण अशी सांधेजोड करत आहेत. हे इळावा समाजाच्या राजकारणाचे नूतनीकरण आहे. नायर समाज हा हिंदूमधील महत्त्वाचा समाज आहे (१५ टक्के). अनेक नायर नेते काँग्रेसबरोबर होते. नायर समाजातील रमेश चेनिथला हे प्रदेश काँग्रेसचे नऊ वर्षे अध्यक्ष होते. चँडी सरकारमध्ये ते गृहमंत्री होते. नायर डाव्यांच्या विरोधी, म्हणून काँग्रेसच्या साथीला होते. मात्र सध्या नायर समाज काँग्रेस आणि डाव्यांच्या विरोधी गेला आहे. नायर समाजाचा कल भाजपकडे सरकला आहे. त्रिवेंद्रम आणि कसारगोड येथे नायर आणि प्रगत जाती यांची आघाडी झाली आहे. त्यांचे समर्थन भाजपला तेथे आहे. अरुविकारा उपनिवडणुकीत नायर मतपेटी काम करत होती. असा फेरबदल होऊनही राज्यात नायर समाजाचे धरसोड धोरण दिसते, कारण नायर सेवा समाज या संघटनेने भाजपला पािठबा देण्यास विरोध केला होता. मात्र जात आणि पक्ष यांच्यातील समझोत्याची फेरजुळणी होते, असे दिसते. थोडक्यात- राजकीय अर्थकारणातील फेरबदल, धार्मिक आधारांची पुनर्माडणी आणि जातीय आधाराची फेरजुळणी या तीन घटकांच्या अंतर्गत केरळच्या राजकारणाचा कायापालट होत आहे. त्यामुळे जुन्या मिथकांच्या पुढे राजकारण गेले आहे. या अर्थी प्रयोगशील केरळचा हा नवा प्रयोग ठरेल. मात्र त्या प्रयोगाचे वळण हे उजवे सुस्पष्टपणे दिसते. आलटून पालटून दोन आघाडय़ांमध्ये घडणारे मध्यममार्गी राजकारण उजवे नवीन वळण घेत आहे. ही मात्र चित्तवेधक राजकीय घडामोड आहे.