तामिळनाडूच्या राजकारणाचे ‘दोनच पक्ष, ‘मायबाप’ सरकारे, द्रविडी अभिमान,’ हे नेहमीचे चित्र यंदा बदलते आहे; त्यामागे हिंदुत्वाची हाक आहेच, पण विकासाच्या मुद्दय़ावर अविकसितांची जमवाजमवदेखील आहे..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
तामिळनाडूचे राजकारण नव्वदीच्या दशकापासून बदलत गेले आहे. द्रविड पक्षांच्या धोरणातदेखील फेरबदल झाला आहे. तामिळवाद, द्रविड भाषा आणि अस्मिता यापुढे राजकारण सरकत गेले आहे. तामिळनाडूचे राजकारण अस्मितेचा उंबरठा ओलांडत आहे. राजकीय पक्षांच्या चढाओढीतही हा उत्साह दिसतो. पक्षांमधील बदललेली चढाओढ तामिळनाडूच्या राजकारणाचे नवीन वळण ठरेल. या फेरबदलाच्या मागे शहरीकरण, लोकानुरंजनवादी अर्थकारण आणि िहदुत्व राजकारण ही मुख्य तीन लक्षणे दिसत आहेत. यातून राज्याच्या राजकारणाची कोंडी फुटेल व जुने राजकारण हद्दपार होईल का? हा एक चित्तवेधक प्रश्न आहे. यासाठी राज्यामध्ये लोकक्षोभाला वळण देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यांचे सूत्र इथे मांडले आहे.
शहरीकरण
तामिळनाडूच्या राजकारणाचा ५० टक्के आधार हा शहरीकरण आहे. शहरात ४८.४५ टक्के लोकसंख्या राहते. शहरी लोकसंख्या वाढीचे प्रमाण या राज्यात देशातील प्रमाणापेक्षा १७.४५ टक्के जास्त आहे. शहरी वर्ग आणि द्रविड पक्षांचे संबंध मायबाप या पद्धतीचे सरसकट नाहीत. द्रविड पक्षांची वृत्ती, धोरण आणि विचारप्रणाली मात्र मायबाप या प्रकारची आहे. यामुळे एक प्रकारचा विरोधाभास निर्माण झाला आहे. दोन्ही द्रविड पक्षांतील अनभिषिक्त सम्राटाचे स्थान डळमळीत होत आहे. हा मुद्दा शहरी गरिबांच्या संदर्भात जास्त धारदार झाला आहे. शहरातील झोपडपट्टीवासी लोकांची संख्या २८.३८ लाखांवरून ५९ लाखांवर (१३.९६ लाख कुटुंबे) गेली आहे. हा वर्ग मायबाप या वृत्तीला आणि धोरणाच्या विरोधी गेला आहे. यामधून पक्षांच्या सामाजिक आधारांची फेरजुळणी होत आहे. राज्यात ७१६ शहरी स्थानिक शासन संस्था आणि ३७४ छोटी शहरे आहेत. म्हणजेच, तामिळनाडूत ग्रामीण भागाची शहरी पद्धतीने पुनर्रचना झाली आहे. हे बदल अंतर्गत व बाहय़ अशा दोन्ही पद्धतीचे आहेत. या बदलाच्या मूल्यांचा, संस्थांचा आणि धोरणांचा परिणाम राजकारणावर झाला आहे. मात्र झोपडपट्टी, कमी उत्पन्न आणि आíथक मागास गट हा तपशील शहरी राजकारण दुभंगलेले सूचित करतो आहे. थोडक्यात शहरीकरण या घटकाने द्रविड पक्षांचे संघटन, इश्यू आणि विचारप्रणाली यामध्ये बदल केले (िहदीविरोध, दिल्लीविरोध, आर्यविरोध). द्रविड पक्षांचे मुद्दे आणि विचार घसरडे केले आहेत. या पोकळीत अर्थकारण, िहदुत्व आणि विकास असे नवीन इश्यू राजकारणाच्या मध्ये प्रवेश करत आहेत. त्यांचा सध्याच्या विधानसभा निवडणुकीवर प्रभाव दिसत आहे.
लोकानुरंजनवादी अर्थकारणाचा परिणाम
लोकानुरंजनवादी सार्वजनिक धोरणे दोन्ही द्रविड पक्षांनी सातत्याने आखली. लोकानुरंजनामध्ये राजकीय अर्थकारण कळीचे होते व त्याच्याशी भ्रष्टाचाराचाही संबंध होता. यामधून खननमाफिया या नवीन वर्गाची जडणघडण होत गेली. राज्यसंस्थेचा या वर्गाला पािठबा मिळाला. यामुळे उपरोधकपणे पाला करुपया यांनी भ्रष्टाचार नावाचा नवीन कर बसवण्याची मागणी केली होती. २०११ नंतर सर्वात जास्त सबसिडी देणारे देशातील तामिळनाडू हे राज्य आहे. ११,५०० कोटी रुपये रंगीत टीव्ही, लॅपटॉप आणि घरगुती वस्तूंवर (मिक्सर, सायकल, चष्मा) खर्च केले गेले. अशा लोकानुरंजन धोरणाचा परिणाम राज्याच्या अर्थकारणावर किती आणि कसा होईल याची दखल दोन्ही द्रविड राज्यकर्त्यांनी घेतली नाही; पण त्याचा सर्वाधिक फटका शेती आणि उद्योगधंदे यांना बसला. अर्थात, शेतकरीहितषी धोरणाच्या अभावामुळे पिकाखालील क्षेत्र कमी होत गेले. अलाभकारी मंच या शेतकरी संघटनेने शेतीबद्दल सरकारचे धोरण अदूरदर्शी होते, असा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यामुळे दोन्ही द्रविड पक्षांच्या अधिमान्यतेचा ऱ्हास झाला. पी. आर. पांडियन व राजशेखरन यांनी शेतीच्या ऱ्हासाची कथा मांडली आहे. २०१४-१५ मध्ये कृषी, शिक्षण, पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांमध्ये तामिळनाडूचे स्थान खाली घसरले आहे. हा परिणाम प्रगतिशील राज्याची विचित्र स्थिती दर्शवितो. दुसरीकडे, या धोरणांचा फटका राज्यातील व्यापारी, उदय़ोजक आणि सेवा व्यावसायिक यांनाही बसला आहे. हा वर्ग भाजपच्या भांडवलप्रधान धोरणामुळे त्या पक्षाकडे आकर्षति झाला आहे. अशा प्रकारच्या अंतर्वसिंगतीमुळे जनमत सत्ताविरोधी गेले आहे. सत्ताविरोधी जनमताची दिशा बदलविण्याचे काम जयललिता करत आहेत. मात्र भाजप, डीएमडीके, पीपल्स वेल्फेअर फ्रंट हे पक्ष विकासाच्या मुद्दय़ावर लक्ष केंद्रित करत आहेत. यामुळेच लोकानुरंजनवादाचा चक्रव्यूह भेदण्याची नवी व्यूहरचना सध्या दोन्ही द्रविड पक्षांना आखावी लागत आहे. यांचा संबंध वर्गाशी जोडला तर शहरी गरीब आणि व्यापारी, उदय़ोजक हा परस्परविरोधी वर्ग दोन्ही द्रविड पक्षांच्या विरोधी गेला आहे. मात्र या दोन्ही वर्गामध्ये समझोता झालेला दिसत नाही.
हिंदुत्व
राज्याच्या राजकारणात नेतृत्व आणि विचारप्रणाली असा दुहेरी पेचप्रसंग द्रविड राजकारणाच्या पुढे उभा राहिला आहे, कारण राज्यात नेतृत्वाच्या पातळीवर पोकळी आहे. हा एक पेचप्रसंग आहे. जयललिता यांनी दुसऱ्या फळीतील नेतृत्वाचा विकास होऊ दिला नाही. त्यामुळे त्यांच्या पक्षात नेतृत्व खुजे राहिले आहे. अनेक मंत्री त्यांनी सहा महिन्यांत बदलले. त्यांच्या कामकाजाची शैली निरंकुश पद्धतीची होती. त्यांचे विचार आणि कृतींना विरोध करणाऱ्यांस दंड मिळेल, अशी भूमिका त्या घेत होत्या. यामुळे इतरांचे स्थान दुय्यम होते. पाला करुपया यांनी जयललितांच्या पक्षातील लोकांचे वर्णन मेंढरांचा कळप असे केले होते (जाने. २०१६). दुसऱ्या फळीमधील नेतृत्व नसण्याचा पेचप्रसंग करुणानिधींच्याही पक्षात आहे. त्यांच्या पक्षाला घराणेशाहीमुळे फटका बसला. दोन्ही पक्षांत पर्यायी विचार आणि पर्यायी नेतृत्व या दोन्ही गोष्टींचा अभाव आहे. ही पोकळी दोन्ही द्रविड पक्षांमध्ये सुस्पष्टपणे दिसत आहे.
दुसरा महत्त्वाचा पेचप्रसंग प्रादेशिक अस्मितेचा उभा राहत होता. द्रविड आणि तामिळ या प्रादेशिक अस्मितांचा ऱ्हास होत गेला. त्यांची जागा िहदुत्व अस्मितेने घेतली आहे. आरंभी (पन्नास-साठच्या दशकात) काँग्रेस पक्षाचा डावपेच नरम िहदुत्व हा होता. नव्वदीच्या नंतर जयललिता यांनी िहदुत्व अस्तित्वभान वाढविले. द्रमुक हा मुस्लीम समर्थक, तर अण्णा द्रमुक हा पक्ष िहदू समर्थक झाला. विनायक चतुर्थी व राम ज्योतीयात्रा यामधून िहदुत्वाचा विकास राज्यामध्ये झाला. िहदुत्व अस्मिता तामिळ कोशातून बाहेर पडली. त्यामुळे िहदुत्व अस्मिता हाच एक नवीन पेचप्रसंग राज्यातील द्रविड राजकारणापुढे आहे. या निवडणुकीत भाजप आणि अण्णा द्रमुक या दोन पक्षांमध्ये िहदू मतपेटीसाठी स्पर्धा आहे. िहदू मतदारांनादेखील दोनपकी एका पक्षाची निवड करावयाची आहे. अर्थात, िहदू मतपेटीचे मतविभाजन होणार आहे. त्यामुळे िहदू हा अण्णा द्रमुकचा सामाजिक आधार पायाखालून सरकणार आहे. तामिळ भाषा, तामिळ अस्मिता हे मुद्दे िहदू मतपेटीला रोखण्यासाठी अपुरे ठरत आहेत, तर विविध प्रकारच्या िहदू रंगांचे एकसंधीकरण भाजप करत आहे (आध्यात्मिक िहदुत्व, उच्चवर्णीय िहदुत्व किंवा व्यापारी िहदुत्व). या कारणामुळे अण्णा द्रमुकचे स्थान फार बळकट राहिले नाही. या निवडणुकीत राज्याच्या राजकारणात नरम िहदुत्व डावपेचाची चौकट ओलांडत आहे. डावपेचाची जागा िहदू राष्ट्र या उद्देशाकडे वळली आहे. हा राज्याच्या राजकारणातील िहदुत्व आत्मभानामधील महत्त्वाचा फरक दिसू लागला आहे. ही जमवाजमव एका अर्थाने उभ्या प्रकारची आहे.
आडवी जमवाजमव
दोन्ही द्रविड पक्षांच्या खेरीजचे नवीन पर्याय राज्यात उभे राहिले आहेत. त्यापकी पहिला पर्याय पीपल्स वेल्फेअर फ्रंट हा आहे. एमडीएमके, डावे, थिरुमा वालकिन या पक्षांच्या या आघाडीचा मुख्य मुद्दा विकास हा आहे. विकासाची मांडणी अधोगतीच्या संदर्भात निवडणूक प्रचारात केली जात आहे. हातमागाखेरीज शेतीशी संबंधित कोणताही विकास होत नाही, हा पर्यायी राजकारणाचा मध्यवर्ती मुद्दा आहे. याबरोबरच लोकानुरंजनवादी धोरणामुळे राज्यातील उदय़ोग व व्यापार घसरला हा समीक्षात्मक मुद्दा विकासाशी संबंधित प्रचारात आहे. या मुद्दय़ावर शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही घटकांमध्ये (शहरी गरीब व शेतकरी, सीमान्त शेतकरी, शेतमजूर) समझोता घडत आहे. त्यांचे उदयोन्मुख नेतृत्व विजयकांतकडे सरकत आहे. त्यांचा सामाजिक आधार यामुळे मिश्र स्वरूपाचा आहे (तेलुगू, नायडू, दलित, अरुंधतियार आणि मध्य व पश्चिम भागांतील मागास वर्ग). थोडक्यात कनिष्ठ जाती व कनिष्ठ वर्ग यांचे हितसंबंध व्यक्त करणारी कनिष्ठ वर्गाची (आडवी) ही जमवाजमव आहे. वरपासून खालपर्यंत राजकीय जमवाजमव उभी पद्धत बदलून आडव्या पद्धतीमध्ये रूपांतरित होत आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत विजयकांत यांच्या पक्षाला सोळा टक्के मते मिळाली होती. त्यांचा मुद्दा विकास हा आहे. त्यामुळे द्रविड पक्षांच्या विकासाची संकल्पना धूसर दिसत आहे. काळाशी सुसंगत अशी नवीन सामाजिक आघाडी विजयकांत उभी करत आहेत. थोडक्यात, तामिळनाडूच्या राजकारणाचा पोत बदलत आहे. थेवर, वणियार, नायडू आणि दलित यांच्यामधील संबंध ताणले गेले आहेत. हा बदल स्पष्ट बहुमताकडे जाण्यास मर्यादा आहे. यातून दुहेरी राजकीय स्पध्रेऐवजी त्रिकोणी स्पर्धा घडत आहे. ही त्रिकोणी स्पर्धा येथील राजकारणातील नवीन टप्पा ठरेल. यामधून नवीन वर्गीय समझोते आकार घेत आहेत. तसेच मायबाप (/मध्यस्थ) वृत्ती बदलत आहे.
लेखक शिवाजी विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.
ई-मेल : prpawar90@gmail.com
तामिळनाडूचे राजकारण नव्वदीच्या दशकापासून बदलत गेले आहे. द्रविड पक्षांच्या धोरणातदेखील फेरबदल झाला आहे. तामिळवाद, द्रविड भाषा आणि अस्मिता यापुढे राजकारण सरकत गेले आहे. तामिळनाडूचे राजकारण अस्मितेचा उंबरठा ओलांडत आहे. राजकीय पक्षांच्या चढाओढीतही हा उत्साह दिसतो. पक्षांमधील बदललेली चढाओढ तामिळनाडूच्या राजकारणाचे नवीन वळण ठरेल. या फेरबदलाच्या मागे शहरीकरण, लोकानुरंजनवादी अर्थकारण आणि िहदुत्व राजकारण ही मुख्य तीन लक्षणे दिसत आहेत. यातून राज्याच्या राजकारणाची कोंडी फुटेल व जुने राजकारण हद्दपार होईल का? हा एक चित्तवेधक प्रश्न आहे. यासाठी राज्यामध्ये लोकक्षोभाला वळण देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यांचे सूत्र इथे मांडले आहे.
शहरीकरण
तामिळनाडूच्या राजकारणाचा ५० टक्के आधार हा शहरीकरण आहे. शहरात ४८.४५ टक्के लोकसंख्या राहते. शहरी लोकसंख्या वाढीचे प्रमाण या राज्यात देशातील प्रमाणापेक्षा १७.४५ टक्के जास्त आहे. शहरी वर्ग आणि द्रविड पक्षांचे संबंध मायबाप या पद्धतीचे सरसकट नाहीत. द्रविड पक्षांची वृत्ती, धोरण आणि विचारप्रणाली मात्र मायबाप या प्रकारची आहे. यामुळे एक प्रकारचा विरोधाभास निर्माण झाला आहे. दोन्ही द्रविड पक्षांतील अनभिषिक्त सम्राटाचे स्थान डळमळीत होत आहे. हा मुद्दा शहरी गरिबांच्या संदर्भात जास्त धारदार झाला आहे. शहरातील झोपडपट्टीवासी लोकांची संख्या २८.३८ लाखांवरून ५९ लाखांवर (१३.९६ लाख कुटुंबे) गेली आहे. हा वर्ग मायबाप या वृत्तीला आणि धोरणाच्या विरोधी गेला आहे. यामधून पक्षांच्या सामाजिक आधारांची फेरजुळणी होत आहे. राज्यात ७१६ शहरी स्थानिक शासन संस्था आणि ३७४ छोटी शहरे आहेत. म्हणजेच, तामिळनाडूत ग्रामीण भागाची शहरी पद्धतीने पुनर्रचना झाली आहे. हे बदल अंतर्गत व बाहय़ अशा दोन्ही पद्धतीचे आहेत. या बदलाच्या मूल्यांचा, संस्थांचा आणि धोरणांचा परिणाम राजकारणावर झाला आहे. मात्र झोपडपट्टी, कमी उत्पन्न आणि आíथक मागास गट हा तपशील शहरी राजकारण दुभंगलेले सूचित करतो आहे. थोडक्यात शहरीकरण या घटकाने द्रविड पक्षांचे संघटन, इश्यू आणि विचारप्रणाली यामध्ये बदल केले (िहदीविरोध, दिल्लीविरोध, आर्यविरोध). द्रविड पक्षांचे मुद्दे आणि विचार घसरडे केले आहेत. या पोकळीत अर्थकारण, िहदुत्व आणि विकास असे नवीन इश्यू राजकारणाच्या मध्ये प्रवेश करत आहेत. त्यांचा सध्याच्या विधानसभा निवडणुकीवर प्रभाव दिसत आहे.
लोकानुरंजनवादी अर्थकारणाचा परिणाम
लोकानुरंजनवादी सार्वजनिक धोरणे दोन्ही द्रविड पक्षांनी सातत्याने आखली. लोकानुरंजनामध्ये राजकीय अर्थकारण कळीचे होते व त्याच्याशी भ्रष्टाचाराचाही संबंध होता. यामधून खननमाफिया या नवीन वर्गाची जडणघडण होत गेली. राज्यसंस्थेचा या वर्गाला पािठबा मिळाला. यामुळे उपरोधकपणे पाला करुपया यांनी भ्रष्टाचार नावाचा नवीन कर बसवण्याची मागणी केली होती. २०११ नंतर सर्वात जास्त सबसिडी देणारे देशातील तामिळनाडू हे राज्य आहे. ११,५०० कोटी रुपये रंगीत टीव्ही, लॅपटॉप आणि घरगुती वस्तूंवर (मिक्सर, सायकल, चष्मा) खर्च केले गेले. अशा लोकानुरंजन धोरणाचा परिणाम राज्याच्या अर्थकारणावर किती आणि कसा होईल याची दखल दोन्ही द्रविड राज्यकर्त्यांनी घेतली नाही; पण त्याचा सर्वाधिक फटका शेती आणि उद्योगधंदे यांना बसला. अर्थात, शेतकरीहितषी धोरणाच्या अभावामुळे पिकाखालील क्षेत्र कमी होत गेले. अलाभकारी मंच या शेतकरी संघटनेने शेतीबद्दल सरकारचे धोरण अदूरदर्शी होते, असा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यामुळे दोन्ही द्रविड पक्षांच्या अधिमान्यतेचा ऱ्हास झाला. पी. आर. पांडियन व राजशेखरन यांनी शेतीच्या ऱ्हासाची कथा मांडली आहे. २०१४-१५ मध्ये कृषी, शिक्षण, पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांमध्ये तामिळनाडूचे स्थान खाली घसरले आहे. हा परिणाम प्रगतिशील राज्याची विचित्र स्थिती दर्शवितो. दुसरीकडे, या धोरणांचा फटका राज्यातील व्यापारी, उदय़ोजक आणि सेवा व्यावसायिक यांनाही बसला आहे. हा वर्ग भाजपच्या भांडवलप्रधान धोरणामुळे त्या पक्षाकडे आकर्षति झाला आहे. अशा प्रकारच्या अंतर्वसिंगतीमुळे जनमत सत्ताविरोधी गेले आहे. सत्ताविरोधी जनमताची दिशा बदलविण्याचे काम जयललिता करत आहेत. मात्र भाजप, डीएमडीके, पीपल्स वेल्फेअर फ्रंट हे पक्ष विकासाच्या मुद्दय़ावर लक्ष केंद्रित करत आहेत. यामुळेच लोकानुरंजनवादाचा चक्रव्यूह भेदण्याची नवी व्यूहरचना सध्या दोन्ही द्रविड पक्षांना आखावी लागत आहे. यांचा संबंध वर्गाशी जोडला तर शहरी गरीब आणि व्यापारी, उदय़ोजक हा परस्परविरोधी वर्ग दोन्ही द्रविड पक्षांच्या विरोधी गेला आहे. मात्र या दोन्ही वर्गामध्ये समझोता झालेला दिसत नाही.
हिंदुत्व
राज्याच्या राजकारणात नेतृत्व आणि विचारप्रणाली असा दुहेरी पेचप्रसंग द्रविड राजकारणाच्या पुढे उभा राहिला आहे, कारण राज्यात नेतृत्वाच्या पातळीवर पोकळी आहे. हा एक पेचप्रसंग आहे. जयललिता यांनी दुसऱ्या फळीतील नेतृत्वाचा विकास होऊ दिला नाही. त्यामुळे त्यांच्या पक्षात नेतृत्व खुजे राहिले आहे. अनेक मंत्री त्यांनी सहा महिन्यांत बदलले. त्यांच्या कामकाजाची शैली निरंकुश पद्धतीची होती. त्यांचे विचार आणि कृतींना विरोध करणाऱ्यांस दंड मिळेल, अशी भूमिका त्या घेत होत्या. यामुळे इतरांचे स्थान दुय्यम होते. पाला करुपया यांनी जयललितांच्या पक्षातील लोकांचे वर्णन मेंढरांचा कळप असे केले होते (जाने. २०१६). दुसऱ्या फळीमधील नेतृत्व नसण्याचा पेचप्रसंग करुणानिधींच्याही पक्षात आहे. त्यांच्या पक्षाला घराणेशाहीमुळे फटका बसला. दोन्ही पक्षांत पर्यायी विचार आणि पर्यायी नेतृत्व या दोन्ही गोष्टींचा अभाव आहे. ही पोकळी दोन्ही द्रविड पक्षांमध्ये सुस्पष्टपणे दिसत आहे.
दुसरा महत्त्वाचा पेचप्रसंग प्रादेशिक अस्मितेचा उभा राहत होता. द्रविड आणि तामिळ या प्रादेशिक अस्मितांचा ऱ्हास होत गेला. त्यांची जागा िहदुत्व अस्मितेने घेतली आहे. आरंभी (पन्नास-साठच्या दशकात) काँग्रेस पक्षाचा डावपेच नरम िहदुत्व हा होता. नव्वदीच्या नंतर जयललिता यांनी िहदुत्व अस्तित्वभान वाढविले. द्रमुक हा मुस्लीम समर्थक, तर अण्णा द्रमुक हा पक्ष िहदू समर्थक झाला. विनायक चतुर्थी व राम ज्योतीयात्रा यामधून िहदुत्वाचा विकास राज्यामध्ये झाला. िहदुत्व अस्मिता तामिळ कोशातून बाहेर पडली. त्यामुळे िहदुत्व अस्मिता हाच एक नवीन पेचप्रसंग राज्यातील द्रविड राजकारणापुढे आहे. या निवडणुकीत भाजप आणि अण्णा द्रमुक या दोन पक्षांमध्ये िहदू मतपेटीसाठी स्पर्धा आहे. िहदू मतदारांनादेखील दोनपकी एका पक्षाची निवड करावयाची आहे. अर्थात, िहदू मतपेटीचे मतविभाजन होणार आहे. त्यामुळे िहदू हा अण्णा द्रमुकचा सामाजिक आधार पायाखालून सरकणार आहे. तामिळ भाषा, तामिळ अस्मिता हे मुद्दे िहदू मतपेटीला रोखण्यासाठी अपुरे ठरत आहेत, तर विविध प्रकारच्या िहदू रंगांचे एकसंधीकरण भाजप करत आहे (आध्यात्मिक िहदुत्व, उच्चवर्णीय िहदुत्व किंवा व्यापारी िहदुत्व). या कारणामुळे अण्णा द्रमुकचे स्थान फार बळकट राहिले नाही. या निवडणुकीत राज्याच्या राजकारणात नरम िहदुत्व डावपेचाची चौकट ओलांडत आहे. डावपेचाची जागा िहदू राष्ट्र या उद्देशाकडे वळली आहे. हा राज्याच्या राजकारणातील िहदुत्व आत्मभानामधील महत्त्वाचा फरक दिसू लागला आहे. ही जमवाजमव एका अर्थाने उभ्या प्रकारची आहे.
आडवी जमवाजमव
दोन्ही द्रविड पक्षांच्या खेरीजचे नवीन पर्याय राज्यात उभे राहिले आहेत. त्यापकी पहिला पर्याय पीपल्स वेल्फेअर फ्रंट हा आहे. एमडीएमके, डावे, थिरुमा वालकिन या पक्षांच्या या आघाडीचा मुख्य मुद्दा विकास हा आहे. विकासाची मांडणी अधोगतीच्या संदर्भात निवडणूक प्रचारात केली जात आहे. हातमागाखेरीज शेतीशी संबंधित कोणताही विकास होत नाही, हा पर्यायी राजकारणाचा मध्यवर्ती मुद्दा आहे. याबरोबरच लोकानुरंजनवादी धोरणामुळे राज्यातील उदय़ोग व व्यापार घसरला हा समीक्षात्मक मुद्दा विकासाशी संबंधित प्रचारात आहे. या मुद्दय़ावर शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही घटकांमध्ये (शहरी गरीब व शेतकरी, सीमान्त शेतकरी, शेतमजूर) समझोता घडत आहे. त्यांचे उदयोन्मुख नेतृत्व विजयकांतकडे सरकत आहे. त्यांचा सामाजिक आधार यामुळे मिश्र स्वरूपाचा आहे (तेलुगू, नायडू, दलित, अरुंधतियार आणि मध्य व पश्चिम भागांतील मागास वर्ग). थोडक्यात कनिष्ठ जाती व कनिष्ठ वर्ग यांचे हितसंबंध व्यक्त करणारी कनिष्ठ वर्गाची (आडवी) ही जमवाजमव आहे. वरपासून खालपर्यंत राजकीय जमवाजमव उभी पद्धत बदलून आडव्या पद्धतीमध्ये रूपांतरित होत आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत विजयकांत यांच्या पक्षाला सोळा टक्के मते मिळाली होती. त्यांचा मुद्दा विकास हा आहे. त्यामुळे द्रविड पक्षांच्या विकासाची संकल्पना धूसर दिसत आहे. काळाशी सुसंगत अशी नवीन सामाजिक आघाडी विजयकांत उभी करत आहेत. थोडक्यात, तामिळनाडूच्या राजकारणाचा पोत बदलत आहे. थेवर, वणियार, नायडू आणि दलित यांच्यामधील संबंध ताणले गेले आहेत. हा बदल स्पष्ट बहुमताकडे जाण्यास मर्यादा आहे. यातून दुहेरी राजकीय स्पध्रेऐवजी त्रिकोणी स्पर्धा घडत आहे. ही त्रिकोणी स्पर्धा येथील राजकारणातील नवीन टप्पा ठरेल. यामधून नवीन वर्गीय समझोते आकार घेत आहेत. तसेच मायबाप (/मध्यस्थ) वृत्ती बदलत आहे.
लेखक शिवाजी विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.
ई-मेल : prpawar90@gmail.com
