‘चापलुसांच्या देशा’ (२१ नोव्हें.) या अग्रलेखातून महाराष्ट्र पोलिसांची शौर्यगाथा समर्पक शब्दात चितारल्याबद्दल मन:पूर्वक धन्यवाद नि आभार. फेसबुकवर आपले मत प्रदर्शित करणाऱ्या दोन मुलींना अटक करून त्यांच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल करण्याची पोलिसांची कारवाई अत्यंत अनुचित आणि अन्यायकारक आहे. जगातले सर्वात मोठे लोकशाही राष्ट्र असलेल्या भारतीयांसाठी ही घटना खूपच दुर्दैवी आहे.
कोणाही राजकीय नेत्याच्या मृत्यूनंतर शहरात बंद पाळला जाऊ नये. लोकांनी आदरापोटी नव्हे तर भीतीपोटी दुकाने बंद ठेवली होती. बळाच्या जोरावर आदर मिळवता येत नाही तो प्राप्त करावा लागतो, अशा आशयाचे मत शाहीन नावाच्या मुलीने फेसबुकवर मांडले, यात आक्षेपार्ह ते काय? या मताशी शिवसेना असहमती दर्शवू शकते पण ताकदीच्या जोरावर कोणाच्याही अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी करू शकत नाही. ज्या संविधानामुळे आणि लोकशाही प्रणालीमुळे शिवसेना आपले म्हणणे लोकांसमोर मांडत असते त्याच न्यायाने शाहीनलाही आपले मत मांडण्याचा संपूर्ण अधिकार आहे. शाहीनने जे मत फेसबुकवर व्यक्त केले आहे ते वास्तविक पाहता, एका मोठय़ा जनसमूहाचे एरवी खासगीत व्यक्त केले जाणारे मत आहे. पोलिसांनी विशीतल्या मुलीच्या टिप्पणीने घाबरून जात तिच्याविरोधात कायद्याच्या दुरुपयोगाचा गुन्हा दाखल करणे ही गोष्ट पुरोगामी समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रातल्या पोलिसांच्या प्रतिगामी मानसिकतेचेच द्योतक होय. पोलीसांची ही कृती निषेधार्ह आहे. पोलिसांनी ही कारवाई कोणाच्या दबावाखाली केली याचा शोध घेऊन संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याला तातडीने निलंबित करायला हवे. या प्रकरणात केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल यांनी महाराष्ट्र पोलिसांनी कायद्याचा दुरुपयोग केला हे सांगणे म्हणजे राज्याच्या गृहखात्याची नाचक्की होय. आर. आर. पाटलांचा आपल्या गृहखात्यावर वचक नाही हे या घटनेने पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. मुलीच्या नातेवाईकांच्या हॉस्पिटल वर हल्ला करण्याची शिवसनिकांची कृतीही निषेधार्ह आहे. शिवसेना आणि तत्सम संघटनांनी आता वैचारिकदृष्टय़ा अधिक समंजस आणि सहनशील होण्याची गरज आहे. प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती काटजू यांनी या बाबत मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले हे बरेच झाले. आपल्या विरोधी मताचा आदर करणे आणी त्यांचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य अबाधित राखले जाईल याची काळजी घेणे सुदृढ निकोप लोकशाहीसाठी अनिवार्य आहे. सडेतोड आणि थेट शब्दात मत मांडल्याबद्दल अभिनंदन!
पोरकट विषय हाताळूच नका!
खरे तर फेसबुकवर त्या तरुणीने कॉमेंट टाकली तोही मुळात पोरकटपणाचाच भाग होता आणि फेसबुकचा वापर आजकाल जबाबदारीने होतच नाही. अनेकदा तर बोगस खातीदेखील असतात. अशा वेळी पोलिसांनी जर पुढचा विचार करून काही कारवाई केली तर ती चूक ठरविण्याची घाई कशाकरिता? जी चूक टी.व्ही. चॅनेलवले करतात, तीच लोकसत्ताने ‘चापलुसांच्या देशा’ हा अग्रलेख (२१ नोव्हें.) लिहून का करावी? शेतकरी आत्महत्या वाढल्यात. १५२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यात. यावर अग्रलेख लिहिले जात नाहीत आणि उथळ चॅनेलवाल्यांच्या आहारी जाऊन पोरकट विषय हाताळले जातात हीच मुळात दुर्दैवाची बाब आहे. २० लाखांहून जास्त लोक शिवसेनाप्रमुखांच्या अन्त्ययात्रेला रस्त्यावर उतरलेला असताना, मुंबई बंदविरोधात तशी कुठली कॉमेंट करणे ही योग्य बाब नक्कीच नव्हती. पोलिसांनी अटक करून जामिनावर सुटल्यावर आता ती तरुणी, फेसबुकचा वापर करताना दहा वेळा विचार करणार म्हणते, याच गोष्टीचा खेद संपादकांना अधिक वाटलेला दिसतो. या प्रकरणात पोलिसांनी जी कलमे लावलीत ती जामीनपात्र असून बरोबरच आहेत. शांतताभंग करणारी अथवा लाखो लोकांची मने दुखविणारी नको त्या वेळी, विधाने केली गेली, असे वाटले तर ती भा.दं.वि.ची कलमे योग्यच आहेत. उगाच अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा बागुलबुवा काय कामाचा? उद्या काही घडलेच तर दोष पुन्हा त्या बिचाऱ्या पोलिसांनाच. पोलीस जबाबदारीने वागले, त्यांनी आधीच काळजी घेतली, तर त्यांनी चापलुसी केली, असे कसे म्हणावे? उलट त्यांनी ही अटक वेळीच केली नसती, तर फेसबुकवर कॉमेंट करणारे अधिकच चेकाळून मोकाट सुटले असते आणि परिस्थती बिघडली असती तर?
अ‍ॅडव्होकेट प्रभाकर येरोळकर
क्रूरकम्र्यासाठी कसला मानवतावादी दृष्टिकोन?
‘फाशीला विरोध’ हा (२३ नोव्हें.) ‘अन्वयार्थ’ वाचला. अम्नेस्टी इंटरनॅशनल या संघटनेप्रमाणे एकदा फाशी झाली की त्यानंतर पुनर्वचिार करणे शक्य नसते म्हणून अशी शिक्षा दिली जाऊ नये. म्हणजे (संभावित)निरपराध माणसाला फाशी (मृत्युदंड)दिली जाऊ नये असेच. समाजातील ‘कसाब’ जेव्हा एक किंवा अनेक खरोखरच्या निरपराध्यांना निर्घृणपणे मारतात तेव्हाच आणि तरच ते फाशीच्या फासापर्यंत पोहोचतात. मग हे कसाब निरपराध कसे? निर्घृणपणे मारलेल्या सामान्य लोकांबद्दल, त्यांच्या पश्चत त्यांच्या उर्वरित कुटुंबीयांबद्दल यित्कचितही विवेक तर सोडाच पण साधा विचारही या ‘कासाबां’च्या मनात येत नाही, त्यांच्या फाशीबाबत न्यायालयाने विवेक/विचार का करावा? भावनेच्या भरात घेतलेला जीव काय किंवा फाशीची शिक्षा होऊन जाणारा जीव काय -जाणारा जीव परतून येत नाहीच! असे असताना गुन्हेगाराच्या बाबतीत मात्र ‘मानवतावादी दृष्टिकोन’ व सामान्य निरपराध लोकांच्या बाबतीत कोणता दृष्टिकोन? त्यामुळे जर फाशीची शिक्षा रद्द झाली तर ‘सौ लोगों को मारके भी कसाब चला बचके’ असे होईल.
– डॉ. सुप्रिया तडकोड
भाबडा समाज आणि अवतीभोवतीचे कसाब
‘फाशीची फसगत’ हा निर्भीड व सडेतोड अग्रलेख (२२ नोव्हें.) वाचला. कसाबला फाशी दिल्याच्या आनंदात सगळे मश्गूल असताना आपण आपल्या स्वार्थाध राजकारण्यांची धिंड काढली. मरूगन असो की बलवंत सिंग रोजाना किंवा साक्षात लोकशाहीवर घाला घालणारा अफजल गुरू असो, ही फाशी ही फक्त राजकारण्यांची सोय पाहून दिली जाते. कसाबला फाशी देण्याचा कोण आनंद आम्हा लोकांना झाला.. तो होणे साहजिक आहे. पण लगेच एसएमएसची बरसात झाली..बाळासाहेब लागले कामाला.. आदेश दिला यमाला.. म्हणाले बोलावून घे त्या कसाबला. लगेच राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी शरद पवार व आर. आर. पाटलांच्या तसबिरी लावून कसाबला फाशी दिल्याबद्दल आनंद (?) व्यक्त केला. इतका भाबडा समाज खरंच फाशी गेलेल्या कसाबपेक्षा जिवंत व आपल्या अवतीभोवती राहणाऱ्या कसाबांबद्दल किती अनभिज्ञ असेल?
— डॉ. बालाजी चिराडे, नांदेड</strong>
मराठी आपल्याला नकोशी?
‘अन्यथा’ सदरातील ‘इंग्लिश विंग्लिश’ या शीर्षकाचा गिरीश कुबेर यांचा लेख (२४ नोव्हें.) विशेष आवडला. जगातले सगळे लोक आपापल्या भाषा जतन करू पाहत असताना आपल्यालाच मराठी का नकोशी झाली आहे? अमृतातेही पजा जिंकणारी मराठी भाषा आपल्याला का नको? ज्ञानदेवीच्या लेखनानंतर ‘अळंकारिले कवण कवणे’ असे ज्ञानदेवांना वाटणारी मराठी आपल्याला का नको?
– मनोहर राईलकर, पुणे.
