भिक्षा प्रतिबंधक कायदा आहे की नाही?
ठाणे येथे काही कामासाठी गेलो होतो. सकाळी ११चा सुमार असेल. ठाणे स्टेशनवरून एस. टी. स्टँडच्या बाजूला असलेल्या नानासाहेब धर्माधिकारी पुलावरून अशोक टॉकीजकडे उतरत असताना एक अतिशय करुण दृश्य पाहिले. पुलावर अगदी मध्यभागी, अगदी जाण्यायेण्याच्या वाटेतच एक चटईचा तुकडा अंथरून त्यावर सुमारे तीन वर्षांचे मूल बसले होते. येणाऱ्या-जाणाऱ्याकडे हात पसरून भीक मागत होते. त्याच्या हाताला काही तरी जखम झाली आहे हे मुद्दाम दाखवण्यासाठी कपडय़ाचा पांढरा पट्टा गुंडाळलेला दिसत होता. एकूणच हे दृश्य अतिशय क्लेशकारक होते. आजूबाजूला त्याचे असे कोणीच दिसत नव्हते. ते मूल त्या ठिकाणी तशा अवस्थेत कोणी तरी मुद्दाम आणून ठेवले होते हे निश्चित. नेमकी कोण व्यक्ती होती याचा शोध घेणे कठीण. अशा ऐन गर्दीच्या वेळी पुलावर मध्यभागी मूल बसवून त्याच्याकडून भीक मागून घेणे कितपत योग्य आहे? अशी भिक्षा मागायला मनाई करणारा कायदा अस्तित्वात आहे की नाही?
रस्त्याने चालतानादेखील अशी भीक मागणारी मुले हमखास आढळतात. अशा वेळी पोलिसांनी त्या भीक मागणाऱ्यांना उचलून पोलीस ठाण्यात न्यावे; कारण हे काम पोलीसच करू शकतात. जाणारे-येणारे आधीच वेगवेगळ्या कारणांनी त्रस्त असतात. त्यात पुन्हा हा मनस्ताप. शासनाने अथवा संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी याला आळा घालावा, अशी सर्वसामान्य माणसाची अपेक्षा आहे. जर ही जबाबदारी रेल्वे प्रशासनाची किंवा महानगरपालिकेची असेल तर त्यांना संबंधित अधिकाऱ्यांची गस्त वाढवून या प्रकारांस आळा बसेल असे पाहावे.
– सुरेश वि. पल्लीवाल, बदलापूर
बोगस शिधापत्रिकांचा ‘राजमान्य’ फार्स!
राज्यात बोगस शिधापत्रिकांद्वारे लाखोंच्या संख्येने सुरू असलेले गैर-भ्रष्टव्यवहार रोखण्याच्या दृष्टीने तत्परतेने कठोर कार्यवाही करण्याचे आदेश माननीय उच्च न्यायालयाकडून राज्य शासनाला नुकतेच दिले गेले आहेत. वास्तविक १ एप्रिल १९९९ पासून राज्यात उत्पन्नावर आधारित शिधापत्रिका वितरण पद्धती लागू झाल्यामुळे ‘सधन’ वर्गाला (अढछ) गेल्या १३ वर्षांत त्या शिधापत्रिकांवर धान्याचा एक कणही मिळालेला नाही. मात्र तरीदेखील गैर-भ्रष्ट मार्गानी अशा शिधापत्रिका मिळविण्याचा अनुचित उद्योग अनेक धनदांडग्या-प्रतिष्ठित वर्गाकडून वर्षांनुवर्षे राजरोस सुरू असून, शासकीय निवासी पुरावा म्हणून अनेकविध गैर-अवैध व्यवहारात त्यांचा बिनधास्त वापर सुरू आहे. तर अशा बोगस शिधापत्रिकांच्या आधारे स्वत:ला स्थानिक रहिवाशी, भारतीय नागरिक ठरवून घेऊन अनेक दहशतवादी-घुसखोर वा परदेशी-परप्रांतीयांकडून राज्यात सर्वत्र समाजविघातक कारवाया, राजरोसपणे सुरू असल्याचेही वेळोवेळी निदर्शनास येत आहे. ही वस्तुस्थिती राज्य शासनाला माहीती/ मान्य नाही, असे समजावे काय?
मग, एकीकडे वेळोवेळी शोध मोहिमा राबवून लाखोंच्या संख्येने बोगस शिधापत्रिकांची आकडेवारी जाहीर करावयाची आणि दुसरीकडे मात्र अशा ‘बोगस’ शिधापत्रिकांची मुक्त हस्ते विक्री सुरू ठेवावयाची, हा ‘राजमान्य’ फार्स कशासाठी? अशा प्रकारे केवळ कागदोपत्री शिधापत्रिका बोगस/ रद्द ठरवून त्यातून काय निष्पन्न होते, लाभार्थीचा हेतू पूर्वीच साध्य झालेला असल्याने ते आणि भ्रष्ट-लाचार मालामाल पुरवठा अधिकारी, दोघेही बिनधास्त नामानिराळे राहणार आहेत! त्यामुळे सर्व भ्रष्ट व्यवहारांचे उगमस्थान असलेल्या या शासकीय निवासी पुराव्यांची-विशेषत: शुभ्र शिधापत्रिकांची-विक्री तात्काळ स्थगित करून बोगस शिधापत्रिकांच्या आधारे झालेले विविध गैर-अवैध व्यवहार ‘रद्दबातल’ ठरविण्यासाठी, तसेच संबंधित लाभार्थी आणि पुरवठा अधिकारी यांच्याविरुद्ध कठोर दंड-शिक्षेचे फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविली जाणे अत्त्यावश्यक आणि अपरिहार्य ठरते. न्यायालयीन आदेशांचा आदर राखून अशी धाडसी मोहीम राज्य शासनाकडून आता तरी तत्परतेने हाती घेतली जाईल काय?
-मधुकर घाटपांडे, पुणे</strong>
स्मारक हवे; पण..
शिवसेनाप्रमुखांच्या दु:खद निधनानंतर सर्व महाराष्ट्रावर शोककळा पसरणे स्वाभाविक आहे. त्यांच्या अंत्यविधीच्या दिनी जमलेल्या लाखो शोकाकुल जनतेस कसलाही त्रास होऊ नये, यासाठी पोलीस व अन्य दलांनी जे अहोरात्र परिश्रम घेतले ते खरोखरच प्रशंसनीय आहेत. प्रकृती साथ देत नसतानासुद्धा ठाकरे यांचे लक्ष सदैव त्याच्या चाहत्यांकडे असे. ‘माझ्या प्रकृतीची काळजी कशाला करता? मी माझे हृदय मी शिवसनिकांना केव्हाच दिले आहे!’ या त्यांच्या उद्गारावरून त्याची प्रचीती येत होती. खरोखर प्रत्येक शिवसनिकाच्या हृदयात ठाकरे हे कायमस्वरूपी स्मारकाच्या रूपातच वास करून आहेत आणि राहणार आहेत, यात शंका नाही. तेच त्यांचे खरेखुरे स्मारक, पिढय़ानपिढय़ा टिकणारे ठरेल!
आज अस्तित्वात असलेल्या स्मारकांची दैना आपण पाहतो. वर्षांतून केवळ एकदोन दिवशी अशा स्मारकांचे स्मरण केले जाते. ठाकरे यांचे जिथे स्मारक व्हावे, अशी मागणी पुढे येत आहे, त्या जागेवर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ भव्य पुतळा शिवाजी महाराजांच्या जीवनातील क्षणचित्रांची भित्तिशिल्पे (म्युरल) उभारून मदानाचे ‘शिवतीर्थ’ असे नाव केव्हाच रूढ झाले आहे. शिवसेनाप्रमुख ‘शिवाजी पार्क’ऐवजी ‘शिवतीर्थ’ असा आवर्जून उल्लेख आपल्या भाषणांतून करीत, याचे कडव्या शिवसनिकांना स्मरण नक्की असावे.
दिवंगत ठाकरे यांचे मुंबईत स्मारक व्हावे यावर दुमत नसावे. परंतु माझ्या कल्पनेप्रमाणे ते स्मारक सेना भवनावर किंवा त्या भवनासमोरच असलेल्या कोहिनूर मिलच्या जागेत केल्यास मुख्य रस्त्यावरून जाता-येता कुणाच्याही नजरेस सहज पडू शकेल.
– पद्मा चिकुर, माहीम, मुंबई</strong>
वाद नको.. मनामनांत स्मारके उभारा
थोर पुढाऱ्यांचे ,विचारवंतांचे स्मारक उभारण्याचे कारण म्हणजे त्यांच्या कार्याचे नित्य स्मरण व्हावे व पुढील पिढय़ांनाही त्यांच्या महान कार्याची ओळख व्हावी म्हणून अशी स्मारके शहरात अनेक ठिकाणी, विशेषत: पुतळ्यांच्या स्वरूपात उभारलेली आहेत. पण त्यामागचा उद्देश मात्र सफल झालेला दिसत नाही. स्मारकाची नीटपणे देखभाल झालेली दिसत नाही. पुतळे स्वच्छ नसतात. आसपास केर-कचरा साठलेला दिसतो. फक्त जयंती-पुण्यतिथीलाच त्यांची आठवण होते. स्वतंत्र भारतात जन्मलेल्या किती जणांना या नेत्यांनी त्यासाठी काय योगदान दिले याची माहिती व जाणीव आहे? किती जण त्यांनी दिलेली शिकवण आचरणात आणतात? उलट कधीकधी पुतळ्यांची विटंबना केलेली आढळून येते. त्यावरून दंगली पेटतात, राजकारण होते, शहराचे, मालमत्तेचे, जनतेचे नुकसानच होते. म्हणजे स्मारक उभारताना वाद आणि विटंबना झाली म्हणूनही वाद! त्यापेक्षा रस्तो-रस्ती स्मारके न उभारता ती आपापल्या मनातच उभारावीत या मताची मी आहे.
– डॉ. सुप्रिया तडकोड, बोरिवली
अजमल गेला, आता अफझलचे काय?
राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतर लगेचच अजमल कसाब या क्रूरकम्र्याला फाशीची शिक्षा दिल्याबद्दल यूपीए सरकारचे मन:पूर्वक अभिनंदन. आज समस्त भारतीयांना याचा आनंद झाला असेल. पण अजूनही एक शल्य आहे आणि ते म्हणजे अफझल गुरूचे काय?
अफझल गुरूने २००१ मध्ये देशाचे सर्वोच्च स्थान संसदेवर हल्ला केला होता, त्याला येत्या १३ डिसेंबरला ११ वर्षे पूर्ण होतील. परंतु अजूनही इतका मोठा गुन्हा केलेला दहशतवादी अफझल गुरू जिवंत आहे आणि त्याच्या फाशीने समस्त भारतीयांना आनंद होईल यात तीळमात्र शंका नाही.
जशी तत्परता सरकारने कसाबच्या बाबतीत दाखवली आहे तशी त्यांनी अफझल गुरूबाबतही दाखवावी. तसेच प्रत्येक सामान्य नागरिकानेसुद्धा याकरिता मागणी करायला हवी.
– स्वप्निल कानडे, मालाड
बोगस शिधापत्रिकांचा ‘राजमान्य’ फार्स!
राज्यात बोगस शिधापत्रिकांद्वारे लाखोंच्या संख्येने सुरू असलेले गैर-भ्रष्टव्यवहार रोखण्याच्या दृष्टीने तत्परतेने कठोर कार्यवाही करण्याचे आदेश माननीय उच्च न्यायालयाकडून राज्य शासनाला नुकतेच दिले गेले आहेत. वास्तविक १ एप्रिल १९९९ पासून राज्यात उत्पन्नावर आधारित शिधापत्रिका वितरण पद्धती लागू झाल्यामुळे ‘सधन’ वर्गाला (अढछ) गेल्या १३ वर्षांत त्या शिधापत्रिकांवर धान्याचा एक कणही मिळालेला नाही. मात्र तरीदेखील गैर-भ्रष्ट मार्गानी अशा शिधापत्रिका मिळविण्याचा अनुचित उद्योग अनेक धनदांडग्या-प्रतिष्ठित वर्गाकडून वर्षांनुवर्षे राजरोस सुरू असून, शासकीय निवासी पुरावा म्हणून अनेकविध गैर-अवैध व्यवहारात त्यांचा बिनधास्त वापर सुरू आहे. तर अशा बोगस शिधापत्रिकांच्या आधारे स्वत:ला स्थानिक रहिवाशी, भारतीय नागरिक ठरवून घेऊन अनेक दहशतवादी-घुसखोर वा परदेशी-परप्रांतीयांकडून राज्यात सर्वत्र समाजविघातक कारवाया, राजरोसपणे सुरू असल्याचेही वेळोवेळी निदर्शनास येत आहे. ही वस्तुस्थिती राज्य शासनाला माहीती/ मान्य नाही, असे समजावे काय?
मग, एकीकडे वेळोवेळी शोध मोहिमा राबवून लाखोंच्या संख्येने बोगस शिधापत्रिकांची आकडेवारी जाहीर करावयाची आणि दुसरीकडे मात्र अशा ‘बोगस’ शिधापत्रिकांची मुक्त हस्ते विक्री सुरू ठेवावयाची, हा ‘राजमान्य’ फार्स कशासाठी? अशा प्रकारे केवळ कागदोपत्री शिधापत्रिका बोगस/ रद्द ठरवून त्यातून काय निष्पन्न होते, लाभार्थीचा हेतू पूर्वीच साध्य झालेला असल्याने ते आणि भ्रष्ट-लाचार मालामाल पुरवठा अधिकारी, दोघेही बिनधास्त नामानिराळे राहणार आहेत! त्यामुळे सर्व भ्रष्ट व्यवहारांचे उगमस्थान असलेल्या या शासकीय निवासी पुराव्यांची-विशेषत: शुभ्र शिधापत्रिकांची-विक्री तात्काळ स्थगित करून बोगस शिधापत्रिकांच्या आधारे झालेले विविध गैर-अवैध व्यवहार ‘रद्दबातल’ ठरविण्यासाठी, तसेच संबंधित लाभार्थी आणि पुरवठा अधिकारी यांच्याविरुद्ध कठोर दंड-शिक्षेचे फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविली जाणे अत्त्यावश्यक आणि अपरिहार्य ठरते. न्यायालयीन आदेशांचा आदर राखून अशी धाडसी मोहीम राज्य शासनाकडून आता तरी तत्परतेने हाती घेतली जाईल काय?
-मधुकर घाटपांडे, पुणे</strong>
स्मारक हवे; पण..
शिवसेनाप्रमुखांच्या दु:खद निधनानंतर सर्व महाराष्ट्रावर शोककळा पसरणे स्वाभाविक आहे. त्यांच्या अंत्यविधीच्या दिनी जमलेल्या लाखो शोकाकुल जनतेस कसलाही त्रास होऊ नये, यासाठी पोलीस व अन्य दलांनी जे अहोरात्र परिश्रम घेतले ते खरोखरच प्रशंसनीय आहेत. प्रकृती साथ देत नसतानासुद्धा ठाकरे यांचे लक्ष सदैव त्याच्या चाहत्यांकडे असे. ‘माझ्या प्रकृतीची काळजी कशाला करता? मी माझे हृदय मी शिवसनिकांना केव्हाच दिले आहे!’ या त्यांच्या उद्गारावरून त्याची प्रचीती येत होती. खरोखर प्रत्येक शिवसनिकाच्या हृदयात ठाकरे हे कायमस्वरूपी स्मारकाच्या रूपातच वास करून आहेत आणि राहणार आहेत, यात शंका नाही. तेच त्यांचे खरेखुरे स्मारक, पिढय़ानपिढय़ा टिकणारे ठरेल!
आज अस्तित्वात असलेल्या स्मारकांची दैना आपण पाहतो. वर्षांतून केवळ एकदोन दिवशी अशा स्मारकांचे स्मरण केले जाते. ठाकरे यांचे जिथे स्मारक व्हावे, अशी मागणी पुढे येत आहे, त्या जागेवर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ भव्य पुतळा शिवाजी महाराजांच्या जीवनातील क्षणचित्रांची भित्तिशिल्पे (म्युरल) उभारून मदानाचे ‘शिवतीर्थ’ असे नाव केव्हाच रूढ झाले आहे. शिवसेनाप्रमुख ‘शिवाजी पार्क’ऐवजी ‘शिवतीर्थ’ असा आवर्जून उल्लेख आपल्या भाषणांतून करीत, याचे कडव्या शिवसनिकांना स्मरण नक्की असावे.
दिवंगत ठाकरे यांचे मुंबईत स्मारक व्हावे यावर दुमत नसावे. परंतु माझ्या कल्पनेप्रमाणे ते स्मारक सेना भवनावर किंवा त्या भवनासमोरच असलेल्या कोहिनूर मिलच्या जागेत केल्यास मुख्य रस्त्यावरून जाता-येता कुणाच्याही नजरेस सहज पडू शकेल.
– पद्मा चिकुर, माहीम, मुंबई</strong>
वाद नको.. मनामनांत स्मारके उभारा
थोर पुढाऱ्यांचे ,विचारवंतांचे स्मारक उभारण्याचे कारण म्हणजे त्यांच्या कार्याचे नित्य स्मरण व्हावे व पुढील पिढय़ांनाही त्यांच्या महान कार्याची ओळख व्हावी म्हणून अशी स्मारके शहरात अनेक ठिकाणी, विशेषत: पुतळ्यांच्या स्वरूपात उभारलेली आहेत. पण त्यामागचा उद्देश मात्र सफल झालेला दिसत नाही. स्मारकाची नीटपणे देखभाल झालेली दिसत नाही. पुतळे स्वच्छ नसतात. आसपास केर-कचरा साठलेला दिसतो. फक्त जयंती-पुण्यतिथीलाच त्यांची आठवण होते. स्वतंत्र भारतात जन्मलेल्या किती जणांना या नेत्यांनी त्यासाठी काय योगदान दिले याची माहिती व जाणीव आहे? किती जण त्यांनी दिलेली शिकवण आचरणात आणतात? उलट कधीकधी पुतळ्यांची विटंबना केलेली आढळून येते. त्यावरून दंगली पेटतात, राजकारण होते, शहराचे, मालमत्तेचे, जनतेचे नुकसानच होते. म्हणजे स्मारक उभारताना वाद आणि विटंबना झाली म्हणूनही वाद! त्यापेक्षा रस्तो-रस्ती स्मारके न उभारता ती आपापल्या मनातच उभारावीत या मताची मी आहे.
– डॉ. सुप्रिया तडकोड, बोरिवली
अजमल गेला, आता अफझलचे काय?
राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतर लगेचच अजमल कसाब या क्रूरकम्र्याला फाशीची शिक्षा दिल्याबद्दल यूपीए सरकारचे मन:पूर्वक अभिनंदन. आज समस्त भारतीयांना याचा आनंद झाला असेल. पण अजूनही एक शल्य आहे आणि ते म्हणजे अफझल गुरूचे काय?
अफझल गुरूने २००१ मध्ये देशाचे सर्वोच्च स्थान संसदेवर हल्ला केला होता, त्याला येत्या १३ डिसेंबरला ११ वर्षे पूर्ण होतील. परंतु अजूनही इतका मोठा गुन्हा केलेला दहशतवादी अफझल गुरू जिवंत आहे आणि त्याच्या फाशीने समस्त भारतीयांना आनंद होईल यात तीळमात्र शंका नाही.
जशी तत्परता सरकारने कसाबच्या बाबतीत दाखवली आहे तशी त्यांनी अफझल गुरूबाबतही दाखवावी. तसेच प्रत्येक सामान्य नागरिकानेसुद्धा याकरिता मागणी करायला हवी.
– स्वप्निल कानडे, मालाड
