नुकतेच असे वाचनात आले की, मुंबईतील हाजीअली दग्र्यात मुस्लीम महिलांना आंतरभागात जाऊन दर्शन घेण्यास तिथल्या प्रमुखांकडून मनाई करण्यात आली. त्याचा निषेध म्हणून भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलनाच्या महिला कार्यकर्त्यांनी महाराष्ट्राचे वक्फमंत्री नदिम यांच्याकडे सदर प्रवेशबंदीबाबत तक्रार केली असता त्यांनी सरकार यात काही दखल देणार नाही. तिथे महिलांना जाऊ न देण्याचा अधिकार धर्मगुरूंचा आहे, असे सांगितल्याचेही वाचनात आले. स्त्री-पुरुष समानतेच्या या काळात महिलांचा धार्मिक अधिकार नाकारण्याचा हा प्रकार निंदनीयच नव्हे तर आधुनिक लोकशाही मूल्यांचा अधिकार मान्य करणाऱ्या भारतासारख्या देशात मुस्लीम महिला आजही किती दयनीय अवस्थेत जगते आहे याचा पुरावा आहे. मुस्लीम महिलांना दग्र्यात जाण्यास मज्जाव करणारे धर्मगुरू व त्यास अप्रत्यक्ष पाठिंबा देणाऱ्या वक्फमंत्र्यांचा निषेध करावा तितका थोडाच.
सगळे जग स्त्री-पुरुष समानतेसाठी प्रयत्नशील असताना व राज्यात महिलांना ३३ टक्के जागा राखीव असण्याच्या काळात मुस्लीम महिलांना धार्मिक हक्कापासूनही वंचित ठेवण्यात येत आहे, याची मुख्यमंत्र्यांनी गंभीर दखल घेऊन वक्फमंत्र्यांना व हाजीअली दग्र्याच्या प्रमुखांना जाब विचारला पाहिजे आणि त्यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई केली पाहिजे. मुस्लीम महिलांनीही आता संघटित होऊन या विरोधात आंदोलन उभारले पाहिजे.
अन्यथा हाजीअली दग्र्यापाठोपाठ जेथे अजून मुस्लीम महिलांना प्रवेश आहे, तेथपर्यंत हे लोण पोहोचणार नाही याची दखल घेऊन आपले अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी मुस्लिम महिलांनी संघर्षांस तयार राहिले पाहिजे. इस्लाममध्ये महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने अधिकार आहेत, असे म्हणणाऱ्यांची तोंडे का बंद आहेत? ते या विरोधात का बोलत नाहीत? याचेही आश्चर्य वाटते.
अ‍ॅड. यास्मिन शेख, पुणे.
बुद्धय़ांक आणि सामाजिक दर्जा यांचा संबंध नाही
भाजप अध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्या उद्योगधंद्यांची चौकशी आयकर विभाग आणि कंपनी रजिस्ट्रार यांच्यातर्फे चालू असल्यामुळे त्यांनी पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा जरूर द्यावा, परंतु बुद्धय़ांकाबद्दल त्यांनी जे विधान केले त्याबद्दल मात्र त्यांनी माफीनामा देण्याची मुळीच गरज नाही.
स्वामी विवेकानंद आणि दाऊद इब्राहीम यांचा बुद्धय़ांक एकच असला तरी विवेकानंद यांनी आपल्या बुद्धीचा उपयोग सत्कार्यासाठी केला तर दाऊद इब्राहीम याने आपल्या बुद्धीचा उपयोग गरकृत्यासाठी केला, अशा अर्थाचे विधान गडकरी यांनी केले. यातून विवेकानंद यांचा अपमान होत नाही. विविध क्षेत्रातील विविध व्यक्तींचा बुद्धय़ांक एकच असू शकतो. अनेक स्वातंत्र्यसनिक, शास्त्रज्ञ, क्रिकेटर, संत-महंत, संगीतज्ञ, सिनेकलावंत, राजकारणी, आणि विविध गुन्हेगार यांचा बुद्धय़ांक एकच असला तरी त्यांचा सामाजिक दर्जा एकच नसतो. आयक्यू (बुद्धय़ांक) आणि सामाजिक दर्जा यांचा काहीही संबंध नसतो.
गडकरी यांच्यावरील संबंधित टीका बुद्धय़ांक (इंटलिजन्स कोशंट)बद्दल असणाऱ्या अज्ञानातून निर्माण झाली असावी.
केशव आचार्य, अंधेरी (पश्चिम)
केंद्राचा पैसा दरवर्षी, दखल मात्र आत्ता!
महाराष्ट्रातील सिंचन घोटाळ्यांची दिगंत कीर्ती दिल्लीत पोहोचली. आता पंतप्रधान कार्यालयानेच यात लक्ष घातले आहे. त्या कार्यालयाच्या सूचनेनुसार केंद्रीय तपास यंत्रणेने एकूण सतरा प्रकल्पांची माहिती गोळी केली आहे. विदर्भातील गोसीखुर्द या एकाच प्रकल्पाची मूळ किंमत ३७२ कोटी होती ती ७,७७७ कोटी कशी झाली? याच पद्धतीने अन्य सोळा प्रकल्पांमध्ये झालेले घोटाळे तपासण्याचे काम एकूण दहा अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आले आहे. प्राथमिक अंदाजप्रमाणे राजकारणी आणि नोकरशहा यांनी हातमिळवणी करून रु. ३५,००० कोटीचा भ्रष्टाचार केला आहे.
केंद्र शासनाकडून दरवर्षी रु. २००० कोटीचे अर्थसाह्य महाराष्ट्राला १९९६ पासून सिंचन योजनांसाठी दिले जाते. एखादा प्रकल्प अपुऱ्या निधीमुळे तटला तर त्याला खर्चाच्या २५ टक्के अर्थसाह्यही केंद्राकडून मिळते. पंतप्रधान कार्यालयाने प्रथमच या सर्व प्रकाराची दखल अतिशय गंभीरपणे घेतल्याचे मानले जाते. महत्त्वाचे म्हणजे १९९९ ते २०१० या कालावधीतीलच हे घोटाळे असून अजित पवार हे त्या वेळी या खात्याचे मंत्री होते. आता पंतप्रधान कार्यालय व अजित पवार यापैकी वरचढ कोण ठरते याकडे आम आदमीचे लक्ष लागून राहिले आहे. ‘पाणी अडवा पाणी जिरवा’ अशी घोषणा एकेकाळी होती. आता ‘पॅकेज मिळवा पैसा मुरवा’ ही आधुनिक घोषणा झाली आहे.
अशोक तेलंग, सांगली.
भाषिक प्रक्रिया परस्परावलंबी आहे
‘लोकमानस’मधील ‘परावृत्त’ चूक (राधा मराठे- १९ ऑक्टो.), ‘वृत्तपत्रातील प्रमाण भाषा बिघडू नये..’ (नीरजा गोंधळेकर, २३ ऑक्टो.) आणि ‘नाना सबबी देऊन अखेर व्याकरणाला फाटाच’ (सुरेंद्र कुलकर्णी- ६ नोव्हें.) ही तिन्ही पत्रे वाचली. वृत्तपत्रातील शुद्धलेखन काटेकोर असावे, भाषेचे अध्यापन करणाऱ्या शिक्षक-प्राध्यापकांमध्ये शैक्षणिक गुणवत्ता व शिकवण्याचे कौशल्य असावे, भाषेच्या अध्यापनात जातीय अभिनिवेश नसावा, बोलीभाषा व प्रमाणभाषा यांचे सुसंवादी नाते स्पष्ट व्हावे या प्रकारचे निष्कर्ष या प्रतिक्रियांमधून काढता येतात. यासंदर्भात काही व्यक्तिगत अनुभवांची नोंद करावी, असे वाटते.
१९७०च्या दशकात एसएनडीटी विद्यापीठाचे मराठी विभागप्रमुख स. गं. मालशे यांनी यासंदर्भात बरेच विधायक प्रयत्न केले होते. आधुनिक भाषाविज्ञान, व्यावहारिक आणि उपयोजित मराठी या पाठय़क्रमांचा मराठी विषयात समावेश केल्यामुळे मराठी शिकवणाऱ्या अध्यापकांचा बराच लाभ झाला. भाषा आणि बोलींचे सापेक्ष महत्त्व जाणून घेता आले. भाषा व बोली शुद्ध वा अशुद्ध नसतात. ग्रांथिक भाषेला जसे व्याकरणाचे नियम असतात, तसेच बोलींचेही व्याकरण असते. त्यांचेही नियम असतात. बोली जिवंत, चैतन्यपूर्ण असतात. त्या मुख्य भाषेला समृद्ध करतात. विस्तृत भूप्रदेशात काही स्थानिक बोलींचा वापर होत असला तरी ग्रंथलेखन, अध्यापन, कार्यालयीन पत्रव्यवहार, वैचारिक- वैज्ञानिक स्वरूपाचे लेखन या सगळय़ासाठी ‘प्रमाण भाषा’ स्वीकारावी लागते. आणखी एका घटनेचा निर्देश करता येईल. ‘व्यावहारिक मराठी भाषा- गरज, मागणी व पूर्ती’ या विषयावर तीन दिवसांचे चर्चासत्र पुणे येथे फेब्रुवारी १९८१ मध्ये आयोजित करण्यात आले होते. त्यांत प्रसारमाध्यमांतील गोविंद तळवलकर, व्यंकटेश माडगूळकर, श्री. ग. मुणगेकर सहभागी झाले होते. ‘नवभारत’च्या ऑगस्ट- सप्टेंबर १९८१ च्या जोड अंकात चर्चासत्रातील मूळ निबंध व त्यावरील चर्चा समाविष्ट आहे. अनुवादकांचे प्रश्न, वृत्तपत्रीय भाषा, बोली व प्रमाणभाषेची जवळीक, जाहिरातीच्या क्षेत्रातील भाषा, अध्यापन साहित्याचे की भाषेचे.. आदी विषयांवरील चर्चा नक्कीच उद्बोधक होती.
खरे तर यापुढेही या स्वरूपाच्या अभ्यासाची अंमलबजावणी अधिक कसोशीने व्हायला हवी. भाषिक व्यवहाराला काही परिमाणे आहेत. साहित्यनिर्मिती, लोकसाहित्य व बोलींचा अभ्यास, भाषेचे संवर्धन- जतन, भाषेचे अध्ययन-अध्यापन, भाषेचे उपयोजन (वृत्तपत्रे आणि प्रसारमाध्यमे) यांचा सुटासुटा विचार करण्यापेक्षा भाषिक प्रक्रिया ही परस्परावलंबी आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. भाषाव्यवहाराशी संबंधित सर्वानी अभिनिवेश टाळून प्रयत्न केले, तर भाषेच्या सर्वागीण विकासाला निश्चितपणे मदत होईल.
– वि. शं. चौघुले, विलेपार्ले (पूर्व)
