मुख्यमंत्री अजून विचार करताहेत!

संघाचा व्यवहार पारदर्शकच
‘संघाचे वेगळेपण की संघनिष्ठांचे भाबडेपण?’ हे प्रमोद वैद्य यांचे पत्र (लोकमानस ३१ ऑक्टो.) म्हणजे रा. स्व. संघाच्या द्वेषाची कावीळ झाल्याचे उदाहरण म्हणता येईल. विश्वासार्हता हा रा. स्व. संघाच्या कार्यातील महत्त्वाचा घटक आहे, ही वस्तुस्थिती कोणताही सुज्ञ माणूस नाकारू शकणार नाही. संघकार्यास दिलेल्या रकमेचा योग्य प्रकारेच विनियोग होणार, याची खात्री असल्याने वेगळय़ा पारदर्शकतेची आवश्यकता नाही. मी स्वत गेली अनेक वर्षे संघाच्या गुरुपौर्णिमा उत्सवास गंगाजळी देत आहे, त्या रकमेच्या विनियोगाबाबत कोणतीही शंका उपस्थित करण्याचे कारण केव्हाही उद्भवले नाही. काह उपक्रमांना आयआरबी रोड बिल्डर्स यांनी केलेली मदत पत्रलेखकाला खुपण्याचे कारण नाही. सहकारी बँका, ग्राहक संस्था, रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, वनवासी क्षेत्रातील कार्य असे संघ परिवाराने उभारलेले सेवाकार्य व हजारो कार्यकर्त्यांचा त्याग यांतच संघ परिवाराची विश्वासार्हता सामावलेली आहे.  
अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण.

आंतरजातीय विवाह हे जातिअंताचे कार्यच ठरते
‘दीक्षा झाली, दृष्टी कधी?’ हा पद्माकर कांबळे यांचा लेख (२४ ऑक्टो.) आणि पाठोपाठ कॉ. शरद पाटील यांचे ‘आंबेडकरांनी घटनेत जातिअंताचा उपाय सुचवलेला नाही’ हे वक्तव्य (२५ ऑक्टो), हे दोन्ही वाचल्यानंतर ‘जातिअंतासाठी राज्यघटनेकडे पाहण्याची दृष्टी हवी’ हे प्रदीप देशपांडे यांचे पत्रही (लोकमानस, ३० ऑक्टो.) वाचले. घटनेच्या ओळींमधील संकेतांना वाचण्याची देशपांडे यांची सक्षमता विलक्षण, म्हणून समर्थनीय आहे.
डॉ. बाबासाहेबांनी व्यक्त केलेल्या खेदाची इथे प्रकर्षांने आठवण होते. ‘‘समाजसुधारणेबाबत अनेक बाबा, महंत, साधुसंत व सुधारक यांनी उपदेशांचा व प्रतिक्रियांचा खूप धुरळा आपल्यामागे उडवला व त्यांची पाठ फिरताच तो बसूनही गेला. पण समाजहितैषी मार्गदर्शन ते करू शकले नाहीत’’.
सध्याच्या उदारमतवादी राजकीय वातावरणात व औद्योगिक उत्कर्षांच्या काळातही जाती/ वर्ण / धर्माचा गंड जोपासण्याची उदाहरणे (ऑनर किलिंगसह) आपल्याला दिसतील, पण त्याहून जास्त उदाहरणे, जातिअंताच्या दिशेने धाडसी पावले टाकलेल्या असंख्य तरुण-तरुणींची आहेत, असे पाहावयास मिळेल. या सर्व तरुण-तरुणींना भरवसा आहे तो घटनेने स्वातंत्र्याचा आणि ते टिकवण्यासाठी दक्ष असणाऱ्या अमलबजावणी यंत्रणांचा.
एक कम्युनिस्ट कार्यकर्ता म्हणून कॉम्रेड पाटील यांच्या लेखनसामर्थ्यांचा व लेखनप्रपंचा आदर करतानाच,पाटील यांना एक कॉम्रेडली सल्ला द्यावासा वाटतो.. त्यांनी पुन्हा एकदा निस्पृहपणे घटनेचा अभ्यास करावा व जातिअंतासाठी आंबेडकरांनी सूत्रबद्ध रीतीने रचलेल्या सेतुरूपी कार्यात एकतरी खारीचा दगड टाकून दाखवावा. त्याकामी त्यांना घटनेतील वा (त्यांच्यामते) घटनाबाह्य तरतुदींचा आधार घेता येईल. आंतरजातीय विवाह जुळवणारे मंडळ त्यांनी स्थापले, तरी ते मोठे काम ठरेल.
– कॉ. विजय शिर्के, टिळकनगर (चेंबूर)

झुंडशाही, हीच ‘वैचारिक प्रगती’?
‘प्रा. कोत्तापल्ले यांच्या विजयाला विध्वंसक झुंडशाहीची किनार’ हे अनघा गोखले यांचे म्हणणे (लोकमानस, ५ नोव्हें.) शंभर टक्के खरे आहे. मीडियाने ह. मो. मराठे यांची ‘ब्राह्मण्यवादी’ अशी भडक प्रतिमा उभी केली. त्यामुळे ते निवडून आल्यास संमेलनस्थळी कदाचित गोंधळ माजण्याची शक्यता होती. झुंडशाहीची ही ताकद लक्षात घेऊनच कोत्तापल्ले यांची निवड झाली असावी.
समाजातील काही संघटित संघटित शक्तींची ही झुंडशाही आनंद यादव यांच्या अध्यक्षपदावेळीही दिसून आली होती. या झुंडशाहीची दहशत एवढी की, ह. मो. मराठे यांच्या स्वतच्या पुस्तकाचा पुण्यातील प्रकाशन समारंभ रद्द करावा लागला व मुलुंड येथे १५ ऑक्टोबरला ते एका प्रकाशन समारंभास प्रमुख पाहुणे म्हणून येणार होते, तर आयोजक संस्थेने त्यांना ‘येऊ नका’ म्हणून ऐनवेळी कळवले. ..महाराष्ट्रातील वैचारिक प्रगती म्हणतात ती हीच!
सुरेश देशपांडे, डोंबिवली (प.)

विरोध आहे तो महामंडळाच्या मतदार नोंदणी पद्धतीला!
‘साहित्य संमेलनाची निवडणूक लोकशाहीविरोधी’ या बातमीत (लोकसत्ता- नागपूर व औरंगाबाद वृत्तान्त, ६ नोव्हें.)  माझ्या तोंडी दोन चुकीचे संदर्भ दिले गेले आहेत, त्याबद्दल हा खुलासा.
१) मराठवाडा साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले पाटील व उपाध्यक्ष दादा गोरे या दोघांच्या पत्नींची नावे मतदार यादीत आहेत. त्याला माझा आक्षेप नाही, कारण त्यांची ओळख या पदाधिकाऱ्याच्या पत्नी अशी नसून स्वतंत्रपणे साहित्याच्या क्षेत्रात आहे. महत्त्वाचे पुरस्कार अनुराधा पाटील यांच्या काव्यसंग्रहांना मिळाले आहेत. सुनंदा गोरे यांचे कथा वाङ्मयातील योगदान उल्लेखनीय आहे. मी स्वत: ‘ग्रंथसखा’ या माझ्या मासिकात त्यांच्या कथा प्रसिद्ध केल्या आहेत. अनुराधा पाटील यांच्या कवितांचा तर मी चाहताच आहे. ‘रसयात्रा’ या मराठी कविताविषयक कार्यक्रमात मी त्यांच्या कविता स्वत: सादर केल्या आहेत. त्यामुळे त्यांची नावे मतदार यादीत कशी, हा आक्षेप माझा मुळीच नाही.
(२) साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाच्या उमेदवारांना मतदानाचा अधिकार नाही, असा चुकीचा उल्लेखही माझ्या तोंडी आला आहे. वास्तविक या चारही उमेदवारांना हा अधिकार महामंडळाने मंजूर केलेला होता. त्यांची नावेही यादीत आहेत.
आणखी एक चुकीचा अर्थ एकूणच बातमीतून प्रतीत होतो आहे. आमचा आक्षेप महामंडळाच्या एकूणच रचनेवर आहे आणि अध्यक्षीय निवडणुकीच्या रचनेवर आहे. सध्या जी निवडणूक झाली त्या संदर्भात नाही. डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले यांचा मी उघड समर्थक होतो, आहेही. मी स्वत: या निवडणुकीत मतदार होतो आणि निवडणुकीपूर्वी कोत्तापल्लेंसाठी मी प्रचाराचे काम चारही घटक संस्थांच्या माझ्या परिचयाच्या सभासदांपर्यंत जाऊन हिरिरीने केले आहे.
महामंडळ जे मतदार नोंदविते ती पद्धत लोकशाहीविरोधी आहे, हा आमचा आक्षेप आहे.  आणि त्या संदर्भात महामंडळाने आपल्या घटनेत योग्य ते बदल करावे, ही आमची आग्रही मागणी आहे.
– श्रीकांत उमरीकर,  जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद