रतन टाटा हे टाटा समूहाचे अध्यक्षपद २८ डिसेंबर रोजीपासून आपणहून सोडणार असून तत्पूर्वी त्यांनी देशातील सद्यस्थितीबद्दल केलेली विधाने निराशाजनक भासली, तरी देशाचा गाडा हाकणाऱ्या राजकारण्यांनी त्याकडे अत्यंत गंभीरपणे लक्ष देणे आवश्यक आहे, असे वाटते.
‘लाचखोरीपासून अलिप्त राहिल्याची किंमत मोजावी लागली’ (लोकसत्ता, ८ डिसें.) , ‘ घोटाळे व पूर्वलक्ष्यी कर आकारणीने देशाची प्रतिमा खराब’ किंवा ‘यापूर्वी देशाची प्रतिमा अशी कधीच नव्हती, त्यामुळे मी हादरून गेलो आहे, कारण या देशात काहीही घडू शकते’ (लोकसत्ता, १० डिसें.) – अशा आशयाची सुज्ञांना विचार करावयास लावणारी आणि राजकारण्यांच्या डोळय़ांत अंजन घालू पाहणारी ही विधाने आहेत. जगड्व्याळ कारभार असलेल्या उद्योगसमूहाची धुरा वर्षांनुवर्षे सांभाळणाऱ्या व्यक्तीला अशी वक्तव्ये करावयास लागणे, हे देशाचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल आणि त्याची कारणे शोधून उपाय योजावे लागतील.
निदान यापुढे तरी राजकारण्यांनी पक्षीय मतभेद, ८० टक्के स्वार्थी राजकारण व उरलेले २० टक्के जमल्यास देशहिताचे राजकारण ही वृत्ती बदलून खरोखरच देशाची प्रगती कशात आहे हा एकच विचार नजरेसमोर ठेवून वाटचाल केल्यास देश महासत्ता बनण्यास फार काळ लागणार नाही. एवढय़ा मोठय़ा उद्योगपतीने जाता जाता दिलेला हा इशारा गांभीर्याने घेण्याची सुबुद्धी परमेश्वर आपल्या स्वार्थाध राजकारण्यांना देवो!
बेदरकार पोलिसांना वेसण घालणाऱ्या सुधारणा हव्या
सध्या वृत्तपत्रांतील व अन्य माध्यमांतून पोलिसी अत् याचाराच्या बातम्या वाचून व बघून पोलिसांबद्दल घृणा व तिरस्कारच उत्पन्न होऊ लागला आहे. पोलिस खात्यातील मंडळीच आता भ्रष्टाचार, खंडणीखोरी, बलात्कार, खून, हप्तेबाजी अशा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सहभागी होताना दिसू लागली आहेत, अशा होत चाललेल्या प्रतिमेमुळे गुंड टोळय़ा, नामचीन गुन्हेगार यांच्यावरचा पोलिसांचा दरारा केव्हाच निघून गेला आहे. आता उरली आहे ती सामान्य, मध्यमवर्गीय, गरीब, लोकांमधली या खात्याबद्दलची भीती.
सन २००६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘पोलीस रिफॉम्र्स’च्या दिलेल्या आदेशाची अमलबजावणी अद्यापही महाराष्ट्र सरकार करू पाहात नाही. सत्ताधाऱ्यांना आपली सत्ता शाबूत ठेवण्यासाठी व विरोधकांना नमवण्यासाठी पोलिसी शक्तीची गरज आहे. त्यामुळे कायद्यांमध्ये सुधारणा करून आपली पकड ढिली करण्यास सत्ताधारी तयार नाहीत. यामुळे नुकसान मात्र समाजाचे होते आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयातील द्विसदस्य पीठाने (विशेषकरून न्या. ओक यांनी) पोलिसी बेकायदा कृत्यांवर व निर्ढावलेल्या बेदरकार कारभारावर ताशेरे ओढून शासनास दंड भरण्याचे व पीडितांना नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिलेले आहेत. पोलिसांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव आणि अधिकारावरील नियंत्रणाची लक्ष्मणरेषा आखून देण्यासाठी पोलिस कायद्यातच सुधारणा करून गरिबांना दिलासा देणे गरजेचे आहे.
विलास दिगंबर पाटकर, डोंबिवली (पूर्व)
प्रत्यक्ष प्रमाण की आत्मनिष्ठता
राजीव साने यांच्या लेखाचा (लोकसत्ता रविवार विशेष, २१ ऑक्टोबर) मुख्य आधार नायगेल लॉसन यांचे २००८ सालचे पुस्तक असल्यामुळे लॉसन यांचे विज्ञान आणि तर्क यामागील आधार स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न मी (२८ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या लेखाद्वारे) केला होता. त्यावर ४ नोव्हेंबर रोजी पुन्हा राजीव साने, मुग्धा कर्णिक यांचे प्रतिसाद प्रसिद्ध झाले; परंतु मी त्यानंतर दिलेला प्रतिसाद प्रसिद्ध झालेला नाही. तो असा :
एकविसाव्या शतकातील पहिल्या दशकातील तापमानचा दाखला देत ‘ग्लोबल वॉìमग थांबले आहे’, ‘आय.पी.सी.सी.मध्ये CO2 या एकमात्र गॅसवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. एकटय़ा CO2 चे उत्सर्जन कमी करून ग्रीन हाऊस परिणाम कमी करता येतील हेच मुळात तद्दन अशास्त्रीय आहे,’ असे साने यांचे मत बनले आहे. हे दाखले देत आय.पी.सी.सी.चे संशोधन व निष्कर्ष चुकीचे असल्याचे ते दाखवून देत आहेत. काळाच्या अतिशय चिमुकल्या तुकडय़ाकडे पाहून असे वैज्ञानिक निष्कर्ष काढता येत नसतात. ‘नासा ’चा तसेच ‘रॉयल सोसायटी ऑफ अ‍ॅकेडमी ऑफ सायन्सेस’चे संशोधन अहवाल आय.पी.सी.सी.ला पुष्टीच देणारे आहेत. वैज्ञानिक जगभरातून निरीक्षणे व अनुभवांच्या नोंदी घेतात. २०१२ हे अमेरिकेतील सर्वात उष्ण वर्ष होते. नुकत्याच आलेल्या सँडी वादळाचा आणि ग्लोबल वॉìमगचा थेट संबंध आहे, असे अनेक वैज्ञानिक सांगत आहेत. या घटनांना वैज्ञानिक ‘अलीकडे पुण्यात उकाडा वाढला,’अशी आत्मनिष्ठ उदाहरणे मानत नाहीत.
कर्बोत्सर्जनातील घन कण हे बर्फावर जमा झाल्यामुळे हिमनद्या वितळण्याचे प्रमाण वाढत आहे. पावसाला रोखणाऱ्या हिंदी महासागरावरील महाप्रचंड ढगामध्ये कर्बवायूंचे प्रमाण अधिक असल्याचे प्रो. व्ही. रामनाथन यांचे संशोधन आहे. प्रशांत महासागरातील किरिबाती हे संपूर्ण बेटच बुडण्याच्या भीतीमुळे फिजीमध्ये स्थलांतरित होण्याच्या तयारीत सध्या आहे. ‘मालदिव बुडणार नसून वर सरकत आहे’, हा व असे दावे वैज्ञानिक व बिनचूक आहे हे कसे मानायचे ? वैज्ञानिक क्षेत्रातील मतमतांचा गलबला हा एक आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा भाग आहे. आय.पी.सी.सी.करिता जगातील दोनशे वैज्ञानिक एकत्रितरीत्या हवामान बदलासंबंधी संशोधन करीत आहेत. त्यांना हाणून पाडण्यासाठी त्यांचे संशोधनच अवैज्ञानिक ठरविण्याचे प्रयत्न होत आहेत.
हवामान बदलाचे सर्व दावे खोटे व अवैज्ञानिक आहेत, हवामान बदल व कर्ब उत्सर्जनाचा काही संबंध नाही, हे सतत ठसवण्याकरिता अमेरिकेतील हार्टलँड इन्स्टिटय़ूटचा (शिकागो) वापर केला गेला. पीटर ग्लिक हे पॅसिफिक इन्स्टिटय़ूटमध्ये होते (मुग्धा कर्णिक यांचा प्रतिसाद, ४ नोव्हेंबर). लेखाच्या विस्तारभयास्तव पीटर ग्लिक हे पॅसिफिक इन्स्टिटय़ूटमध्ये असल्याचा उल्लेख राहून गेला त्याबद्दल मी दिलगीर आहे.
आढय़तेखोरपणे उपहास वा व्यक्तिगत टीका करणे अनुदारपणाचे असल्यामुळे इतकेच!
-अतुल देऊळगावकर.
ग्रंथालय धोरणाचा पोरखेळ थांबवा
ग्रामीण भागातील ग्रंथालयांची वेदना मांडणारे चिमूर येथील सुरेशकुमार डांगे यांचे पत्र (लोकमानस, १५ डिसें.) वाचले. एका अतिशय जिव्हाळ्याच्या विषयाला त्यांनी वाचा फोडली आहे. आजघडीला १२,००० इतकी ग्रंथालये महाराष्ट्रात आहेत. त्यांची पटपडताळणीही नुकतीच होऊन गेली आहे. पण आजतागायत त्याचा अहवाल प्रसिद्ध होऊ शकला नाही. कारण स्पष्ट आहे. ग्रामीण भागातील बहुतांश ग्रंथालये ही राजकीय कार्यकर्त्यांची आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करण्याची कुठलीच इच्छा शासनाची नाही कारण ही ग्रंथालयेच मुळात कशासाठी स्थापन झाली आहेत ते सर्वश्रुत आहे.
यात अडचण आहे ती निरपेक्षपणे काम करणाऱ्या आमच्यासारख्या संस्थांची व त्यातील कार्यकर्त्यांची. मी स्वत: गेली १८ वष्रे परभणीच्या गणेश वाचनालयात ग्रंथपाल म्हणून काम करतो आहे. नुसती टीका करण्यापेक्षा मला आलेल्या अनुभवांवरून मी काही सूचना सर्वसामान्य वाचकांच्या, या क्षेत्रातील जाणकारांच्या नजरेसमोर ठेवू इच्छितो.
१. सर्वात प्रथम जिल्ह्यासाठी एक व तालुक्यासाठी किमान एक अशा एका वाचनालयास पूर्णपणे सक्षम करण्यात यावं. (जवळपास सर्व ‘अ’ व ‘ब’ वर्ग वाचनालय) त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू करणे, वाचनालयाची इमारत सुसज्ज करणे, शासकीय सर्व प्रकाशने तेथे उपलब्ध असणे ही कामे अग्रक्रमाने करावीत.
२. अशा वाचनालयांची तपासणी करणे ही कामे सध्या जी यंत्रणा काम करते आहे (ग्रंथालय संचालनालय) तिच्याकडे सोपवावे. त्या यंत्रणेला इतर वाचनालयांच्या तपासणीचे काम देण्यात येऊ नये.
३. इतर जी वाचनालये आहेत (‘क’ व ‘ड’ वर्ग) त्यांची तपासणी या जिल्हा/तालुका ग्रंथालयांतील कर्मचारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी यांच्या साह्याने करण्यात यावी.
४. शासकीय पुरस्कारांच्या रकमा नुकत्याच पाचपटीने वाढवण्यात आल्या. त्या मानाने ग्रंथालयांच्या अनुदानात फक्त दीडपट वाढ करण्यात आली आहे आणि तीही अजून लागू करण्यात आली नाही.
५. नगर परिषदा, महानगर पालिका यांच्या ग्रंथपालांना मिळणारे वेतन व सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या ग्रंथपालांना मिळणारे वेतन यांत तर कमालीची तफावत आहे. शिवाय नगर पालिका, महानगर पालिका ग्रंथालयांचे व्यवहारही संशयास्पद आहे, तेव्हा ही ग्रंथालये पूर्णपणे बरखास्त करून हा निधी मान्यताप्राप्त सार्वजनिक ग्रंथालयांकडे शासनाने वळवावा किंवा ही ग्रंथालयेच सार्वजनिक संस्थांकडे सुपूर्द करावीत.
६. इथून पुढे पाच वष्रे कुठल्याच नवीन ग्रंथालयांना मान्यता देऊ नये. आधी आहे त्या ग्रंथालयांच्या समस्या सोडवण्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापना करावी. या ग्रंथालयांच्या समस्या सोडवल्यावर मगच नवीन ग्रंथालयांचा विचार करावा.
– संदीप पेडगावकर, गणेश वाचनालय, परभणी.
बेदरकार पोलिसांना वेसण घालणाऱ्या सुधारणा हव्या
सध्या वृत्तपत्रांतील व अन्य माध्यमांतून पोलिसी अत् याचाराच्या बातम्या वाचून व बघून पोलिसांबद्दल घृणा व तिरस्कारच उत्पन्न होऊ लागला आहे. पोलिस खात्यातील मंडळीच आता भ्रष्टाचार, खंडणीखोरी, बलात्कार, खून, हप्तेबाजी अशा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सहभागी होताना दिसू लागली आहेत, अशा होत चाललेल्या प्रतिमेमुळे गुंड टोळय़ा, नामचीन गुन्हेगार यांच्यावरचा पोलिसांचा दरारा केव्हाच निघून गेला आहे. आता उरली आहे ती सामान्य, मध्यमवर्गीय, गरीब, लोकांमधली या खात्याबद्दलची भीती.
सन २००६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘पोलीस रिफॉम्र्स’च्या दिलेल्या आदेशाची अमलबजावणी अद्यापही महाराष्ट्र सरकार करू पाहात नाही. सत्ताधाऱ्यांना आपली सत्ता शाबूत ठेवण्यासाठी व विरोधकांना नमवण्यासाठी पोलिसी शक्तीची गरज आहे. त्यामुळे कायद्यांमध्ये सुधारणा करून आपली पकड ढिली करण्यास सत्ताधारी तयार नाहीत. यामुळे नुकसान मात्र समाजाचे होते आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयातील द्विसदस्य पीठाने (विशेषकरून न्या. ओक यांनी) पोलिसी बेकायदा कृत्यांवर व निर्ढावलेल्या बेदरकार कारभारावर ताशेरे ओढून शासनास दंड भरण्याचे व पीडितांना नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिलेले आहेत. पोलिसांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव आणि अधिकारावरील नियंत्रणाची लक्ष्मणरेषा आखून देण्यासाठी पोलिस कायद्यातच सुधारणा करून गरिबांना दिलासा देणे गरजेचे आहे.
विलास दिगंबर पाटकर, डोंबिवली (पूर्व)
प्रत्यक्ष प्रमाण की आत्मनिष्ठता
राजीव साने यांच्या लेखाचा (लोकसत्ता रविवार विशेष, २१ ऑक्टोबर) मुख्य आधार नायगेल लॉसन यांचे २००८ सालचे पुस्तक असल्यामुळे लॉसन यांचे विज्ञान आणि तर्क यामागील आधार स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न मी (२८ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या लेखाद्वारे) केला होता. त्यावर ४ नोव्हेंबर रोजी पुन्हा राजीव साने, मुग्धा कर्णिक यांचे प्रतिसाद प्रसिद्ध झाले; परंतु मी त्यानंतर दिलेला प्रतिसाद प्रसिद्ध झालेला नाही. तो असा :
एकविसाव्या शतकातील पहिल्या दशकातील तापमानचा दाखला देत ‘ग्लोबल वॉìमग थांबले आहे’, ‘आय.पी.सी.सी.मध्ये CO2 या एकमात्र गॅसवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. एकटय़ा CO2 चे उत्सर्जन कमी करून ग्रीन हाऊस परिणाम कमी करता येतील हेच मुळात तद्दन अशास्त्रीय आहे,’ असे साने यांचे मत बनले आहे. हे दाखले देत आय.पी.सी.सी.चे संशोधन व निष्कर्ष चुकीचे असल्याचे ते दाखवून देत आहेत. काळाच्या अतिशय चिमुकल्या तुकडय़ाकडे पाहून असे वैज्ञानिक निष्कर्ष काढता येत नसतात. ‘नासा ’चा तसेच ‘रॉयल सोसायटी ऑफ अ‍ॅकेडमी ऑफ सायन्सेस’चे संशोधन अहवाल आय.पी.सी.सी.ला पुष्टीच देणारे आहेत. वैज्ञानिक जगभरातून निरीक्षणे व अनुभवांच्या नोंदी घेतात. २०१२ हे अमेरिकेतील सर्वात उष्ण वर्ष होते. नुकत्याच आलेल्या सँडी वादळाचा आणि ग्लोबल वॉìमगचा थेट संबंध आहे, असे अनेक वैज्ञानिक सांगत आहेत. या घटनांना वैज्ञानिक ‘अलीकडे पुण्यात उकाडा वाढला,’अशी आत्मनिष्ठ उदाहरणे मानत नाहीत.
कर्बोत्सर्जनातील घन कण हे बर्फावर जमा झाल्यामुळे हिमनद्या वितळण्याचे प्रमाण वाढत आहे. पावसाला रोखणाऱ्या हिंदी महासागरावरील महाप्रचंड ढगामध्ये कर्बवायूंचे प्रमाण अधिक असल्याचे प्रो. व्ही. रामनाथन यांचे संशोधन आहे. प्रशांत महासागरातील किरिबाती हे संपूर्ण बेटच बुडण्याच्या भीतीमुळे फिजीमध्ये स्थलांतरित होण्याच्या तयारीत सध्या आहे. ‘मालदिव बुडणार नसून वर सरकत आहे’, हा व असे दावे वैज्ञानिक व बिनचूक आहे हे कसे मानायचे ? वैज्ञानिक क्षेत्रातील मतमतांचा गलबला हा एक आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा भाग आहे. आय.पी.सी.सी.करिता जगातील दोनशे वैज्ञानिक एकत्रितरीत्या हवामान बदलासंबंधी संशोधन करीत आहेत. त्यांना हाणून पाडण्यासाठी त्यांचे संशोधनच अवैज्ञानिक ठरविण्याचे प्रयत्न होत आहेत.
हवामान बदलाचे सर्व दावे खोटे व अवैज्ञानिक आहेत, हवामान बदल व कर्ब उत्सर्जनाचा काही संबंध नाही, हे सतत ठसवण्याकरिता अमेरिकेतील हार्टलँड इन्स्टिटय़ूटचा (शिकागो) वापर केला गेला. पीटर ग्लिक हे पॅसिफिक इन्स्टिटय़ूटमध्ये होते (मुग्धा कर्णिक यांचा प्रतिसाद, ४ नोव्हेंबर). लेखाच्या विस्तारभयास्तव पीटर ग्लिक हे पॅसिफिक इन्स्टिटय़ूटमध्ये असल्याचा उल्लेख राहून गेला त्याबद्दल मी दिलगीर आहे.
आढय़तेखोरपणे उपहास वा व्यक्तिगत टीका करणे अनुदारपणाचे असल्यामुळे इतकेच!
-अतुल देऊळगावकर.
ग्रंथालय धोरणाचा पोरखेळ थांबवा
ग्रामीण भागातील ग्रंथालयांची वेदना मांडणारे चिमूर येथील सुरेशकुमार डांगे यांचे पत्र (लोकमानस, १५ डिसें.) वाचले. एका अतिशय जिव्हाळ्याच्या विषयाला त्यांनी वाचा फोडली आहे. आजघडीला १२,००० इतकी ग्रंथालये महाराष्ट्रात आहेत. त्यांची पटपडताळणीही नुकतीच होऊन गेली आहे. पण आजतागायत त्याचा अहवाल प्रसिद्ध होऊ शकला नाही. कारण स्पष्ट आहे. ग्रामीण भागातील बहुतांश ग्रंथालये ही राजकीय कार्यकर्त्यांची आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करण्याची कुठलीच इच्छा शासनाची नाही कारण ही ग्रंथालयेच मुळात कशासाठी स्थापन झाली आहेत ते सर्वश्रुत आहे.
यात अडचण आहे ती निरपेक्षपणे काम करणाऱ्या आमच्यासारख्या संस्थांची व त्यातील कार्यकर्त्यांची. मी स्वत: गेली १८ वष्रे परभणीच्या गणेश वाचनालयात ग्रंथपाल म्हणून काम करतो आहे. नुसती टीका करण्यापेक्षा मला आलेल्या अनुभवांवरून मी काही सूचना सर्वसामान्य वाचकांच्या, या क्षेत्रातील जाणकारांच्या नजरेसमोर ठेवू इच्छितो.
१. सर्वात प्रथम जिल्ह्यासाठी एक व तालुक्यासाठी किमान एक अशा एका वाचनालयास पूर्णपणे सक्षम करण्यात यावं. (जवळपास सर्व ‘अ’ व ‘ब’ वर्ग वाचनालय) त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू करणे, वाचनालयाची इमारत सुसज्ज करणे, शासकीय सर्व प्रकाशने तेथे उपलब्ध असणे ही कामे अग्रक्रमाने करावीत.
२. अशा वाचनालयांची तपासणी करणे ही कामे सध्या जी यंत्रणा काम करते आहे (ग्रंथालय संचालनालय) तिच्याकडे सोपवावे. त्या यंत्रणेला इतर वाचनालयांच्या तपासणीचे काम देण्यात येऊ नये.
३. इतर जी वाचनालये आहेत (‘क’ व ‘ड’ वर्ग) त्यांची तपासणी या जिल्हा/तालुका ग्रंथालयांतील कर्मचारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी यांच्या साह्याने करण्यात यावी.
४. शासकीय पुरस्कारांच्या रकमा नुकत्याच पाचपटीने वाढवण्यात आल्या. त्या मानाने ग्रंथालयांच्या अनुदानात फक्त दीडपट वाढ करण्यात आली आहे आणि तीही अजून लागू करण्यात आली नाही.
५. नगर परिषदा, महानगर पालिका यांच्या ग्रंथपालांना मिळणारे वेतन व सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या ग्रंथपालांना मिळणारे वेतन यांत तर कमालीची तफावत आहे. शिवाय नगर पालिका, महानगर पालिका ग्रंथालयांचे व्यवहारही संशयास्पद आहे, तेव्हा ही ग्रंथालये पूर्णपणे बरखास्त करून हा निधी मान्यताप्राप्त सार्वजनिक ग्रंथालयांकडे शासनाने वळवावा किंवा ही ग्रंथालयेच सार्वजनिक संस्थांकडे सुपूर्द करावीत.
६. इथून पुढे पाच वष्रे कुठल्याच नवीन ग्रंथालयांना मान्यता देऊ नये. आधी आहे त्या ग्रंथालयांच्या समस्या सोडवण्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापना करावी. या ग्रंथालयांच्या समस्या सोडवल्यावर मगच नवीन ग्रंथालयांचा विचार करावा.
– संदीप पेडगावकर, गणेश वाचनालय, परभणी.
