आतापर्यंतच्या अनुभवावरून नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन म्हणजे महाराष्ट्र शासनाने कोटय़वधी रुपये खर्चून आयोजित केलेली सर्व आमदार, मंत्र्यांसाठी फक्त आलिशान पिकनिक, असेच म्हणावे लागेल.
विदर्भातील ज्या नागरिकांनी ही शासकीय पिकनिक पाहिलेली नसेल, त्यांनी एकदा तरी येथे येऊन अवश्य पहावी म्हणजे काय काय चालते, ते प्रत्यक्ष डोळ्यांनी दिसेल. सभागृहात पहिल्या दिवसापासून फेकाफेकी, आरोप-प्रत्यारोप, प्रसंगी हाणामारी व सभागृहाबाहेर मोर्चेकऱ्यांसमोर भपकेबाज घोषणाबाजी चालते. या काळात सभागृहात काही प्रामाणिक लोकप्रतिनिधी जनतेचे काही गंभीर व ज्वलंत प्रश्न मंत्र्यांना विचारू पाहतात तर काय? तेच सभागृहात हजर नसतात. जे असतात ते फक्त संबंधित आमदाराला उडवाउडवीची उत्तरे देऊन तेवढय़ापुरते स्वत:ला मोकळे करून घेतात. इकडे मात्र बाहेर सर्वसामान्य नागरिक ज्वलंत समस्या उराशी बाळगून राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून किंवा कोणत्या संघटनेच्या मोर्चात सहभागी होऊन नागपुरात येतात. दिवसभर मिळेल ते खाऊन किंवा अर्धपोटीच उन्हातान्हात बसतात. शेवटी त्यांच्याही पदरी निराशाच पडते. त्यामुळे आता मोर्चात येणाऱ्यांची संख्याही कमी होत आहे. तेव्हा आता निदान विदर्भातील तरी सर्व नागरिकांनी व शेतकऱ्यांनीही यापुढे मोर्चात येऊन वेळ व पैसा वाया घालवण्यापेक्षा आपापल्या मतदारसंघातील लोकप्रतिनिधींकडून समस्या सोडवून घेण्याचा प्रयत्न करावा. लोकशाहीतील दप्तर दिरंगाईचा कायदा, बदल्यांचा कायदा, ग्रामसभेचा कायदा, दारूबंदी कायदा, माहितीच्या अधिकाराचा कायदा, असे अनेक कायदे आपले हक्क प्राप्त करून प्रत्यक्ष कामे व कृती करण्याचा प्रयत्न करावा. आता राज्यकर्त्यांनी व सर्वपक्षीय नेत्यांनी नागपुरातील या अधिवेशनासाठी जनतेच्याच तिजोरीतील अनावश्यक होणारा खर्च कमी करून तोच पैसा विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या व जनतेच्या भल्यासाठी खर्च करावा, असे सांगावेसे वाटते.
– राम आखरे, नागपूर
कॅश सबसिडीची पळवाट कशाला?
अद्याप ६० टक्क्यांवर भारतीय दरिद्रीनारायणांना, केंद्र सरकारी आधार कार्ड मिळाले नाही. तरी केंद्र सरकार आधार कार्ड पाहून, ३०-४० वस्तू आणि सेवांवर, बँकेमार्फत रोख सबसिडी १ जानेवारी २०१३ पासून देणार आहे! त्यात बाजारभावाप्रमाणे उर्वरित रक्कम घालून, गरजू लाभार्थीने आवश्यक वस्तू-सेवा मिळवायची आहे. सध्या सरकार नियंत्रित भावांत, रेशनवरील वस्तूही मिळत नसून, दोन-तीनपट भावाने मुबलक मिळतात, मग आता सरकार नियंत्रित भाव, बाजार भाव व सबसिडी रक्कम कशी ठरविणार आहे? उदाहरणार्थ, आज सरकारी सबसिडीसह केरोसिन १५ रुपये लिटरने रेशन दुकानदार विकतात. तेच रॉकेल खुल्या बाजारात ५० रु. लिटरने विकले जाते. याप्रमाणे ३५ रु. लिटर भावाने सरकार कॅश सबसिडी देणार काय?
पण दरमहा भाववाढ महागाईची चटक लागलेल्या, व्यापारी दलालांवर कायदेशीर किंमत नियंत्रण नसल्यास, रॉकेल ६० ते ७० रु. लिटरवर नेतील. सरकार देय ३५ रु. सबसिडी, गरिबांनी महागाईविरोधी आंदोलने, मोर्चे काढल्याखेरीज पुढील निवडणुकीपर्यंत पाच वर्षे वाढणार नाही. वाढत्या महागाईने गरिबांना लुटमारीचा सरकारी परवानाच मिळेल, कॅश सबसिडी देण्यापेक्षा, आवश्यक वस्तू नियंत्रित दुकानांत विकून, महागाईला आळा का घालत नाही? व्यापारी, धनदांडगे, सरकारी नोकरशहा, सत्ताधारी राजकारणी नेतेगण, हप्तेबंदीने भ्रष्टाचारात आकंठ बुडाल्यानेच, महागाई वाढविणाऱ्या कॅश सबसिडीसारख्या पळवाटा शोधल्या-लादल्या जात आहेत, असे वाटते.
– चंद्रकांत चांडवले, मुंबई.
पण अशी वेळ यावीच का?
शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ नुसार देशातील प्रत्येक ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील बालकाला शाळेत आणण्याचा आणि त्याला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याचा कायदा झाला. यामुळे राज्यातील एकही मूल शाळाबाह्य़ राहणार नाही, याची खबरदारी घेण्यात आली आहे. खासगी शाळांच्या तुलनेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळेतील शिक्षणाचा दर्जा घसरत आहे. विद्यार्थी गुणवत्तेत मागे पडत आहेत. यासाठी ग्रामीण विकास आणि जलसंधारण विभागाने १५ जुलै २०११ ला एक अध्यादेश काढला. त्यानुसार सात सदस्यांची समिती स्थापन केली. या समितीने ग्रामीण भागात दौरा करून अहवाल तयार करून महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक व संशोधन परिषदेला सादर केला. यात शिक्षकांची परीक्षा घेण्यासह विविध उपाययोजनांचा समावेश असल्याचे म्हटले आहे. २०० गुणांची ही परीक्षा सीईटी समकक्ष असावी, असा उल्लेख आहे, पण शिक्षकांचीच परीक्षा घेण्याची वेळ का यावी? हे राज्य देशात शिक्षणाच्या बाबतीत १५ व्या क्रमांकावर आहे. ग्रामीण भागातील शिक्षणाचा दर्जा घसरण्याची अनेक कारणे आहेत. आरटीई-२००९ नुसार कलम २४ व २९ अजूनही शिक्षकांच्या गळी उतरलेले नाही. पालकही शिक्षणाबाबत जागृत नाही. प्राथमिक विभागाकडे अनेक शाळाबाह्य़ कामांची आगाऊ जबाबदारी आहे. एका शिक्षकाकडे किमान दोन वर्गाचे अध्यापन ठरलेले आहे. सतत होणाऱ्या सभा, प्रशिक्षणामुळेही शिक्षक मेटाकुटीस आला आहे. याउलट, शहरी व ग्रामीण भागातील खासगी शाळांतील शिक्षकांकडे असा कामाचा व्याप नाही. जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील शिक्षकांचे आयुष्य शाळाबाह्य़ कामे करण्यातच वाया जात आहे. याला पायबंद घातला तर गुणवत्ता वाढीसाठी शिक्षकांची परीक्षा घेण्याची गरज भासणार नाही.
– प्रल्हाद सिडाम, यवतमाळ</strong>
‘चर्चिल यांचे भाकीत खरे ठरले’
‘भारताची ऑलिम्पिकमधून हकालपट्टी’ अशी बातमी वाचली व दु:ख झाले, तसेच रागही आला. कारण अशी पाळी आपल्यावर ओढविण्यास राजकारणी व ८० टक्के जनता कारणीभूत आहे. कारण त्यांना देशाबद्दल विशेष असे प्रेम नाही. अमेरिका-युरोप-चीन-जपानमधील जनतेची प्रथम पसंती-प्रेम आपल्या देशाबद्दल असते. नंतर कुटुंब व शेवटी स्वत:बद्दल, इथे सर्वत्र उलटा प्रकार पाहायला मिळतो. इथे जो तो आपले, आपल्या कुटुंबीयांचे भले कसे होईल, या चिंतेत, देश गेला चुलीत. मला काय त्याचे, या स्वार्थी मानसिकतेमुळे त्याचे परिणाम देश भोगतो. त्यामुळेच परकीयांचा असा समज आहे व तो खराही आहे, की भारतीय म्हणजे स्वाभिमानशून्य-स्वदेशाबद्दल प्रेम नसणाऱ्या भ्रष्ट लोकांचा जमाव. १९४७ साली आपल्याला स्वातंत्र्य देतांना ब्रिटिश पंतप्रधान चर्चिल यांनी असे म्हटले होते की, भारतीय भ्रष्ट-स्वार्थी-नालायक असल्याने देश चालवू शकणार नाहीत, त्याची प्रचीती आता येत आहे.
– किशोर कुलकर्णी, मुंबई.
अमेरिकेची दादागिरी
संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये, पॅलेस्टाइनला सार्वभौम राष्ट्राचा दर्जा प्रदान करण्याचा जो ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला, त्यासंबंधी ‘दै. लोकसत्ता’ने अग्रलेखाद्वारे एका ज्वलंत प्रश्नावर प्रकाश टाकला आहे, जागतिक समस्येवर संयुक्त राष्ट्रातील, राष्ट्रे बहुमताने एखाद्या राष्ट्राच्या दादागिरीला कसे नमवू शकतात हे स्पष्ट झाले आहे. (३ डिसें.) राष्ट्राच्या केवळ स्वार्थासाठी एखाद्या राष्ट्राला माणुसकीहीन कृत्ये करण्यास मदत करणे, खोटीनाटी कारणे दाखवून दुसऱ्या राष्ट्राचा विध्वंस करणे, राष्ट्रातील सामान्य स्त्री-पुरुष-लहान मुलांना जगणे कठीण करणे मानवतेला काळिमा फासणे आहे. अशी कृत्ये करणाऱ्यास किंवा करण्यास मदत करणाऱ्यास आळा घालणे संयुक्त राष्ट्र संघटनेचा मूळ उद्देशच आहे. वरील निर्णयासारखे सर्व राष्ट्रांनी एकमताने निर्णय घेऊन यापुढे कोणत्याही राष्ट्राच्या दादागिरीला भीक घालू नये. त्यामुळे जगातील अनेक संघर्ष संपुष्टात येऊन जीवितहानी व वित्तहानी टळेल.
– हुसेनखान पठाण, गोरेगाव, मुंबई
आचार्य अत्रे आणि शिवतीर्थ
सध्या शिवाजी पार्कच्या नामकरणावरून गदारोळ सुरू आहे. या ठिकाणी एक जुनी आठवण सांगाविशी वाटते- संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन, कर्नाटकात गेलेला बेळगावचा सीमाभाग आणि त्या वेळी बालवयात अनुभवलेली कर्नाटक सरकारची दंडेली. यामुळे बेळगावात दै. मराठा जोरात खपत होता. साहजिकच फार काही समजत नव्हते, तरीही मराठा निश्चित वाचत होतो.
माझ्या आठवणीनुसार कै. आचार्य अत्रे दै. मराठातून शिवाजी पार्क असा कधीही उल्लेख करत नव्हते. शिवतीर्थ असाच उल्लेख असायचा. कदाचित पार्क या शब्दाचा मराठी अर्थ त्यांनी तीर्थ म्हणून केला असावा. कै. आचार्य अत्रेंना नेमके काय अभिप्रेत होते हे समजू शकत नाही आणि त्या वेळेला कै. आचार्य अत्रेंनी शिवतीर्थ या नावाचा कितपत जोर धरला होता आणि त्या वेळी हे नाव खरोखरच मागे पडले का? आणि याची कारणे काय?
– शिवाजी ओऊळकर, सांगली.
कॅश सबसिडीची पळवाट कशाला?
अद्याप ६० टक्क्यांवर भारतीय दरिद्रीनारायणांना, केंद्र सरकारी आधार कार्ड मिळाले नाही. तरी केंद्र सरकार आधार कार्ड पाहून, ३०-४० वस्तू आणि सेवांवर, बँकेमार्फत रोख सबसिडी १ जानेवारी २०१३ पासून देणार आहे! त्यात बाजारभावाप्रमाणे उर्वरित रक्कम घालून, गरजू लाभार्थीने आवश्यक वस्तू-सेवा मिळवायची आहे. सध्या सरकार नियंत्रित भावांत, रेशनवरील वस्तूही मिळत नसून, दोन-तीनपट भावाने मुबलक मिळतात, मग आता सरकार नियंत्रित भाव, बाजार भाव व सबसिडी रक्कम कशी ठरविणार आहे? उदाहरणार्थ, आज सरकारी सबसिडीसह केरोसिन १५ रुपये लिटरने रेशन दुकानदार विकतात. तेच रॉकेल खुल्या बाजारात ५० रु. लिटरने विकले जाते. याप्रमाणे ३५ रु. लिटर भावाने सरकार कॅश सबसिडी देणार काय?
पण दरमहा भाववाढ महागाईची चटक लागलेल्या, व्यापारी दलालांवर कायदेशीर किंमत नियंत्रण नसल्यास, रॉकेल ६० ते ७० रु. लिटरवर नेतील. सरकार देय ३५ रु. सबसिडी, गरिबांनी महागाईविरोधी आंदोलने, मोर्चे काढल्याखेरीज पुढील निवडणुकीपर्यंत पाच वर्षे वाढणार नाही. वाढत्या महागाईने गरिबांना लुटमारीचा सरकारी परवानाच मिळेल, कॅश सबसिडी देण्यापेक्षा, आवश्यक वस्तू नियंत्रित दुकानांत विकून, महागाईला आळा का घालत नाही? व्यापारी, धनदांडगे, सरकारी नोकरशहा, सत्ताधारी राजकारणी नेतेगण, हप्तेबंदीने भ्रष्टाचारात आकंठ बुडाल्यानेच, महागाई वाढविणाऱ्या कॅश सबसिडीसारख्या पळवाटा शोधल्या-लादल्या जात आहेत, असे वाटते.
– चंद्रकांत चांडवले, मुंबई.
पण अशी वेळ यावीच का?
शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ नुसार देशातील प्रत्येक ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील बालकाला शाळेत आणण्याचा आणि त्याला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याचा कायदा झाला. यामुळे राज्यातील एकही मूल शाळाबाह्य़ राहणार नाही, याची खबरदारी घेण्यात आली आहे. खासगी शाळांच्या तुलनेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळेतील शिक्षणाचा दर्जा घसरत आहे. विद्यार्थी गुणवत्तेत मागे पडत आहेत. यासाठी ग्रामीण विकास आणि जलसंधारण विभागाने १५ जुलै २०११ ला एक अध्यादेश काढला. त्यानुसार सात सदस्यांची समिती स्थापन केली. या समितीने ग्रामीण भागात दौरा करून अहवाल तयार करून महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक व संशोधन परिषदेला सादर केला. यात शिक्षकांची परीक्षा घेण्यासह विविध उपाययोजनांचा समावेश असल्याचे म्हटले आहे. २०० गुणांची ही परीक्षा सीईटी समकक्ष असावी, असा उल्लेख आहे, पण शिक्षकांचीच परीक्षा घेण्याची वेळ का यावी? हे राज्य देशात शिक्षणाच्या बाबतीत १५ व्या क्रमांकावर आहे. ग्रामीण भागातील शिक्षणाचा दर्जा घसरण्याची अनेक कारणे आहेत. आरटीई-२००९ नुसार कलम २४ व २९ अजूनही शिक्षकांच्या गळी उतरलेले नाही. पालकही शिक्षणाबाबत जागृत नाही. प्राथमिक विभागाकडे अनेक शाळाबाह्य़ कामांची आगाऊ जबाबदारी आहे. एका शिक्षकाकडे किमान दोन वर्गाचे अध्यापन ठरलेले आहे. सतत होणाऱ्या सभा, प्रशिक्षणामुळेही शिक्षक मेटाकुटीस आला आहे. याउलट, शहरी व ग्रामीण भागातील खासगी शाळांतील शिक्षकांकडे असा कामाचा व्याप नाही. जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील शिक्षकांचे आयुष्य शाळाबाह्य़ कामे करण्यातच वाया जात आहे. याला पायबंद घातला तर गुणवत्ता वाढीसाठी शिक्षकांची परीक्षा घेण्याची गरज भासणार नाही.
– प्रल्हाद सिडाम, यवतमाळ</strong>
‘चर्चिल यांचे भाकीत खरे ठरले’
‘भारताची ऑलिम्पिकमधून हकालपट्टी’ अशी बातमी वाचली व दु:ख झाले, तसेच रागही आला. कारण अशी पाळी आपल्यावर ओढविण्यास राजकारणी व ८० टक्के जनता कारणीभूत आहे. कारण त्यांना देशाबद्दल विशेष असे प्रेम नाही. अमेरिका-युरोप-चीन-जपानमधील जनतेची प्रथम पसंती-प्रेम आपल्या देशाबद्दल असते. नंतर कुटुंब व शेवटी स्वत:बद्दल, इथे सर्वत्र उलटा प्रकार पाहायला मिळतो. इथे जो तो आपले, आपल्या कुटुंबीयांचे भले कसे होईल, या चिंतेत, देश गेला चुलीत. मला काय त्याचे, या स्वार्थी मानसिकतेमुळे त्याचे परिणाम देश भोगतो. त्यामुळेच परकीयांचा असा समज आहे व तो खराही आहे, की भारतीय म्हणजे स्वाभिमानशून्य-स्वदेशाबद्दल प्रेम नसणाऱ्या भ्रष्ट लोकांचा जमाव. १९४७ साली आपल्याला स्वातंत्र्य देतांना ब्रिटिश पंतप्रधान चर्चिल यांनी असे म्हटले होते की, भारतीय भ्रष्ट-स्वार्थी-नालायक असल्याने देश चालवू शकणार नाहीत, त्याची प्रचीती आता येत आहे.
– किशोर कुलकर्णी, मुंबई.
अमेरिकेची दादागिरी
संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये, पॅलेस्टाइनला सार्वभौम राष्ट्राचा दर्जा प्रदान करण्याचा जो ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला, त्यासंबंधी ‘दै. लोकसत्ता’ने अग्रलेखाद्वारे एका ज्वलंत प्रश्नावर प्रकाश टाकला आहे, जागतिक समस्येवर संयुक्त राष्ट्रातील, राष्ट्रे बहुमताने एखाद्या राष्ट्राच्या दादागिरीला कसे नमवू शकतात हे स्पष्ट झाले आहे. (३ डिसें.) राष्ट्राच्या केवळ स्वार्थासाठी एखाद्या राष्ट्राला माणुसकीहीन कृत्ये करण्यास मदत करणे, खोटीनाटी कारणे दाखवून दुसऱ्या राष्ट्राचा विध्वंस करणे, राष्ट्रातील सामान्य स्त्री-पुरुष-लहान मुलांना जगणे कठीण करणे मानवतेला काळिमा फासणे आहे. अशी कृत्ये करणाऱ्यास किंवा करण्यास मदत करणाऱ्यास आळा घालणे संयुक्त राष्ट्र संघटनेचा मूळ उद्देशच आहे. वरील निर्णयासारखे सर्व राष्ट्रांनी एकमताने निर्णय घेऊन यापुढे कोणत्याही राष्ट्राच्या दादागिरीला भीक घालू नये. त्यामुळे जगातील अनेक संघर्ष संपुष्टात येऊन जीवितहानी व वित्तहानी टळेल.
– हुसेनखान पठाण, गोरेगाव, मुंबई
आचार्य अत्रे आणि शिवतीर्थ
सध्या शिवाजी पार्कच्या नामकरणावरून गदारोळ सुरू आहे. या ठिकाणी एक जुनी आठवण सांगाविशी वाटते- संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन, कर्नाटकात गेलेला बेळगावचा सीमाभाग आणि त्या वेळी बालवयात अनुभवलेली कर्नाटक सरकारची दंडेली. यामुळे बेळगावात दै. मराठा जोरात खपत होता. साहजिकच फार काही समजत नव्हते, तरीही मराठा निश्चित वाचत होतो.
माझ्या आठवणीनुसार कै. आचार्य अत्रे दै. मराठातून शिवाजी पार्क असा कधीही उल्लेख करत नव्हते. शिवतीर्थ असाच उल्लेख असायचा. कदाचित पार्क या शब्दाचा मराठी अर्थ त्यांनी तीर्थ म्हणून केला असावा. कै. आचार्य अत्रेंना नेमके काय अभिप्रेत होते हे समजू शकत नाही आणि त्या वेळेला कै. आचार्य अत्रेंनी शिवतीर्थ या नावाचा कितपत जोर धरला होता आणि त्या वेळी हे नाव खरोखरच मागे पडले का? आणि याची कारणे काय?
– शिवाजी ओऊळकर, सांगली.
