‘टीव्हीसाठी हाय डेफिनिशन, लाइव्ह रेकॉर्डिंग, थ्रीडी यांची खरंच गरज आहे?’ हे सुरेश पित्रे यांचे पत्र (लोकमानस, ३ जाने. ) वाचले. मुळात केबल चालक कमी ग्राहक दाखवून, सरकारी करमणूक कर चुकवतात व आम्ही मात्र तो पूर्णपणे भरतो, शिवाय सेट टॉप बॉक्स बसवल्याने ग्राहकांना विनाव्यत्यय चांगले चित्र (क्लिअर अँड बेटर पिक्चर) दिसते, असा दावा ‘डायरेक्ट टु होम’ कंपन्यांनी केला किंवा सरकार दरबारी बिंबवला. त्यात ते यशस्वी झाले नि सामान्य माणसाच्या डोक्यावर हा खर्चाचा जादा बोजा आला.
आपल्याकडे ‘खासगीकरण, जागतिकीकरण, उदारीकरण’ स्वीकारले; पण ते पूर्णपणे/सर्वागाने नाही. मोबाईलमध्ये ज्याप्रमाणे आपण प्रत्येक वेळी/कधीही सध्याची सíव्हस बदलून, दुसऱ्या कंपनीची सर्व्हिस स्वीकारू शकतो (मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी) त्याप्रमाणे, आपल्याकडे सेट टॉप बॉक्स कोणत्याही कंपनीचा असो, ग्राहकांना तो न बदलता त्याद्वारे मिळणारी सेवा देणारी कंपनी (टाटास्काय, रिलायन्स आदी) आपल्याला हवे त्यावेळी बदलू शकण्याची मुभा असली पाहिजे , शिवाय या कंपन्यांच्या ‘पॅकेज’ ऐवजी आपल्या पसंतीला वाव पाहिजे.
मुख्य म्हणजे सध्या आपण भरलेल्या पशाची पावती मिळत नाही. मोबाइलवर ‘एसएमएस’द्वारे पुढील ‘रीचार्ज डेट’ कळविली जाते. त्या मोबाइल-संदेशाला कायदेशीरता (लीगल वेटेज) पाहिजे; तरच ग्राहक कोर्टात तो/तसे मेसेज पुरावा म्हणून वापरू शकेल. सध्या अशा कंपन्या आपल्या कोणत्याही पत्राला उत्तर देत नाहीत! सध्या अशा कंपन्या आपल्या कोणत्याही पत्राला उत्तर देत नाहीत. ‘कॉलसेंटर’ वरील कर्मचारी जुजबी उत्तरे देतात.. पण फोनवरून तेथे पोहोचायलाही बरेच प्रयास पडतात. त्यामुळे यातील कायदेशीर अडचणी दूर करण्यासाठी वेळीच मार्ग काढणे गरजेचे आहे. दुर्दैवाने आपले खासदार/लोकप्रतिनिधी तेवढे जागृत नाहीत व सहज भेटावे असे उपलब्धही नसतात. त्यामुळे कायदे बदलतील अशी आशा कमीच.
तरीही ओबीसींना त्याच मार्गाने जायचे आहे?
‘ओबीसी समाज धर्मातराच्या वाटेवर’ हे वाचून मन व्यथित झाले. हिंदू समाजाला जातिभेदाचा महाभयंकर शाप आहे. एखाद्या जाती-जमातीला तुच्छ लेखण्याचे समर्थन कुणीच करणार नाही. पण सामाजिक समानतेच्या बाबतीत आपण प्रामाणिक आहोत का, हा खरा प्रश्न आहे. एरवी स्वतला ‘वरच्या’ जातीतले समजणारे विविध फायदे मिळवण्यासाठी ‘खालच्या’ जातीचे खोटे प्रमाणपत्र / दाखला मिळवतात. या धंद्यात तथाकथित लोकप्रतिनिधीच आघाडीवर असतात, हे उघड गुपित आहे.
‘डॉ. आंबेडकर यांनी बौद्ध धम्माचा स्वीकार केल्यानंतरच आंबेडकरी चळवळीला धार आली’, ‘अस्पृश्य समाजाला वेगळी ओळख मिळाली,’ असे दावे या बातमीत केले आहेत. ‘चळवळीला धार आली’, ‘वेगळी ओळख मिळाली’ म्हणजे नेमके काय झाले? आजही त्यांच्या बहुसंख्य अनुयायांची बौद्धिक, वैचारिक, आíथक व सामाजिक परिस्थिती चिंताजनक आहे. रिपब्लिकन चळवळ आपसातील भांडणामुळे निष्प्रभ झाल्याचे धडधडीत दिसत आहे. दलितांचे तथाकथित नेते व त्यांचा गोतावळा याव्यतिरिक्त किती जणांची आíथक व सामाजिक परिस्थिती बौद्ध धम्माचा स्वीकार केल्याने सुधारली? हा संशोधनाचा विषय आहे. आणि तरीही ओबीसींना त्याच मार्गाने जायचे आहे. तसेच हे धर्मातर जर राजकीय हेतूंनी प्रेरित असेल तर त्याचे समर्थन करणे अधिकच घातक ठरेल.
केदार अरुण केळकर , दहिसर (प.)
ओबीसी अन्य धर्मातही आहेत, उपरे कोणाच्या वतीने बोलतात?
आपापल्या धर्माचा शांततामय मार्गाने प्रसार करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे हे मान्य करूनही हनुमंत उपरे यांनी ‘ओबीसी बांधव धर्मातराच्या मार्गावर’ असे विधान (लोकसत्ता, २ जाने.) करावे हे निषेधार्ह आहे. कारण ते वास्तवही नाही आणि उपरे हे ओबीसींचे सर्वानी एकमेवाधिकार दिलेले नेतेही नाहीत वा ते स्वत: बौद्ध धर्मीयही नाहीत. अशा स्थितीत ओबीसी धर्मातराच्या वाटेवर आहेत असे जाहीर विधान करण्याचा ओबीसींच्या वतीने त्यांना कसलाही अधिकार पोहोचत नाही. शिवाय ओबीसी फक्त हिंदू धर्मातच नाहीत, तर अन्य धर्मातही आहेत याचे भान उपरे यांनी ठेवलेले दिसत नाही.
-संजय सोनवणी
आणखी फूट नको? मग हे कराच!
ओबीसी समाजातील काहीजणांनी धर्मातराची चाचपणी सुरू केल्याची बातमी ( लोकसत्ता, २ जाने.) वाचून या देशाच्या ५२ टक्के असणाऱ्या ओबीसींच्या वेदनेची दखल घेतल्याबद्दल आभार मानावेसे वाटले, तसेच ज्योतिर्भास्कर जयंत साळगावकर यांची ‘हिंदुधर्मीयांत आणखी फूट नको’ ही प्रतिक्रियाही (लोकमानस, ३ जाने.) वाचली. या देशात ५ लाख ७५ हजार मंदिरे आहेत. कर्मकांडातून बहुजन समाजाने जवळपास १२ हजार ५०० मेट्रिक टन सोने व १३ लाख हजार कोटींच्या दक्षिणा दिलेल्या आहेत. हा सर्व पैसा देशाच्या बजेटच्या १३ पट आहे. हा मंदिराच्या ट्रस्टीच्या मालकीचा पैसा आहे, असा दावा उच्चवर्णीय हिंदू करतात. त्यांनी जर हा पैसा देशाच्या अशिक्षितासाठी मोफत शिक्षणासाठी, गोर-गरीब हिंदूच्या आरोग्यासाठी बाहेर काढावा अशी ट्रस्टीने परवानगी दिली तर हा भारत महासत्ता बनेल. पर्यायाने हिंदू धर्माचे नाव जगात होईल.
याबाबत ज्योतिर्भास्कर जयंत साळगांवकर यांनीच, शंकराचार्याकडे मध्यस्थी करावी, अशी त्यांना विनंती आहे.
लक्ष्मण ढवळे, बीड. (मराठवाडा अध्यक्ष, माळी महासंघ)
दर्जासाठी शिक्षकांची परीक्षा हवीच; पण..
‘केंद्रीय पात्रता चाचणीत ९९ टक्के शिक्षक नापास’ ही बातमी आणि ‘नापास शिक्षक’ हा अन्वयार्थ (दोन्ही ३ जानेवारी) वाचले. वर्षांनुवष्रे ‘झाकली मूठ’ असणारे वास्तव या निकालाच्या निमित्ताने समोर आले इतकेच. आपली एकूणच शैक्षणिक धोरणे ही शिक्षणाचा ‘संख्यात्मक’ प्रसार करणारी आहेत, ‘गुणवत्ता आणि दर्जा’ यास दुय्यम स्थान देणारी आहेत. ‘गुणवत्तेऐवजी संख्यात्मक वाढ’ हे आपल्या ‘केजी टू पीजी’पर्यंतच्या शिक्षणव्यवस्थेचे व्यवच्छेदक लक्षण राहिलेले आहे. शाळा/ महाविद्यालये/ विद्यापीठे सरकारी असू देत की खासगी अनुदानित- विना अनुदानित, या सर्वाचे शिक्षणाचा ‘प्रसार आणि प्रचार’ या एकमेव उद्देशास प्राधान्य आहे. शिक्षणाचा दर्जा तपासणारी कोणतीही यंत्रणा आपल्याकडे अस्तित्वात नाही . ‘परीक्षा’ हे शिक्षणाच्या दर्जाचे खरे प्रतििबब असू शकत नाही. कारण शिक्षणाच्या बाजारातील दुकानदारी चालवण्यासाठी कच्च्या मालाचा मुबलक पुरवठा राहण्यासाठी त्या केवळ ‘सोपस्कार’ बनल्या आहेत. अगदी वाचता-लिहिता न येणारेही पदवीधर होऊ शकतील अशी व्यवस्था करणाऱ्या संस्था आजही अस्तित्वात आहेत; नव्हे असे संस्थाचालक आज शिक्षणसम्राट म्हणून मिरवत आहेत.
महाराष्ट्रापुरता विचार केल्यास प्रतिवर्षी १४/ १५ हजार शिक्षकांची आवश्यकता असताना आज ९० हजार डी. एड्./ बी. एड्. विद्यार्थी बाहेर पडत आहेत. खिरापतीसारखी ही महाविद्यालये वाटली गेल्यामुळे ‘काठावरील’ विद्यार्थीही शिक्षक झाले आहेत. १०/१२ वीनंतर शिक्षणविराम घेतल्यानंतर काही वर्षांनंतर शेजारी डी. एड्. कॉलेज निघाले म्हणून शिक्षक झालेले अनेक रथी-महारथी मराठवाडय़ात आहेत. आता या संस्थांची पडताळणी करण्याचे ठरवले आहे. पण ही पडताळणी पटपडताळणीसारखी बासनात गुंडाळली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. संस्थाचालकांनी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची ढाल पुढे करत दबाब टाकण्याचे कारस्थान सुरू केले आहे. शिक्षकांच्या नियुक्त्या ज्या ‘बाजारू लिलाव’ पद्धतीने होतात, त्यावरून दर्जाशी होणारी तडजोड सर्वज्ञात आहे. वर्तमान सरकारमधील अनेक शिक्षणसम्राट याचे ‘मूक साक्षीदार’ असल्यामुळे शिक्षण मंत्री /शिक्षण सचिव या प्रकारापासून अनभिज्ञ असतील असे म्हणणे दुधखुळेपणाचे ठरेल .
या पाश्र्वभूमीवर ‘सीबीएसई’ बोर्डाचे खरे तर अभिनंदन करायला हवे, कारण त्यांनी शिक्षकांसाठी अशा परीक्षांचा पायंडा दोन वर्षांपूर्वीच पाडून हे वास्तव उघड केले. राज्यकर्त्यांना शिक्षणाविषयी खरी चाड असेल तर त्यांनी आगामी वर्षांपासून ज्या-ज्या वर्गाला शिक्षक शिकवणार, त्या त्या वर्गाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित परीक्षा अनिवार्य कराव्यात. या परीक्षांत पारदर्शकता येण्यासाठी त्या ‘टाटा इन्स्टिटय़ूट’सारख्या सामाजिक संस्थांमार्फत घेणे जास्त इष्ट ठरेल.
आज शाळा/महाविद्यालयातले मिळणारे शिक्षण पाहता दोष फक्त परीक्षेत नापास होणाऱ्या एकटय़ा शिक्षकांचा नाही. निवडणुकांचे राजकारण आणि लोकप्रिय घोषणांची सवय जडलेल्या राजकारण्यांनी याच मार्गाची कास धरत ‘शिक्षणाचा दर्जा पातळ’ केल्याची ही परिणती होय. अडथळ्यांची उंची कमी करून जिंकण्याची सवय जडल्यामुळे खऱ्या कसोटीत अशी धांदल उडणे अपरिहार्यच ठरणार. यातून योग्य बोध घेत महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाने ‘शिक्षणाचे अध:पतन आणि त्याचे मूळ’ याचा अभ्यास (ज्याचा शिक्षण विभागालाच कंटाळा आहे! ) करून तातडीने उपाययोजना कराव्यात.
.. पण आजवरचा पूर्वेतिहास लक्षात घेता शासन यासम परीक्षांचा दर्जा पातळ करून(च) आपल्या शिक्षकांचा दर्जा उंचावण्यात धन्यता मानेल असे दिसते; कारण २०१४च्या निवडणुका तोंडावर आहेत आणि शिक्षक मतदार आणि निवडणूक कर्मचारीही असतात!
– सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ,बेलापूर , नवी मुंबई</strong>
