सध्या सर्वत्र वृत्तपत्र विविध माध्यमे राजकारणात सर्वत्र महाराष्ट्राच्या दुष्काळी परिस्थितीवर चर्चा, लेख चालू आहेत. त्यावरील राजकीय कुरघोडीत एक महत्त्वाचा मुद्दा दुर्लक्षित होतो आहे, तो म्हणजे नद्यांमधील वाळू उपसा. राज्यातील अनेक लहान-मोठय़ा नद्या, नाले, ओढे जेथे म्हणून वाळू असेल तेथून वाळू उपसण्याचे काम गेली २० वर्षे सतत चालू आहे. गेल्या १० वर्षांपासून तर या व्यवसायाने कळस गाठला आहे. त्यातून गुंडगिरीचे अनेक प्रकार राज्यात घडले. जमिनीचे पूर्ण भरणे करावे- पाणी अडवावे- पाणी जिरवावे यांबाबत सर्वत्र व्याख्याने झडतात; वाळू नदी पात्रात पाणी धरून ठेवणारा महत्त्वाचा घटक, तो सर्वत्र नाहीसा होत चालला. नैसर्गिकरीत्या नदीचे पाणी पावसाळ्यात जमिनीत मुरत मुरतच पुढे सरकायचे, आसपासच्या जमिनीत पाण्याचे पुनर्भरण नैसर्गिकरीत्या व्हायचे, ते बंद झाले आणि दुसरेच खर्चिक उपाय शोधले जाताहेत.
बांधकामासाठी वाळू लागते ही बाब खरी असली तरी त्यावर वेगळा पर्याय शोधणे आवश्यक आहे. सिमेंट पूर्वी नव्हते, तेदेखील पर्यायी साधन म्हणून आले. तशा प्रकारे वाळू उपसा थांबवता येईल.
– डॉ. हिरालाल खैरनार, खारघर, नवी मुंबई.
टोकाची अगतिकता आणि जगण्याचे बळ
‘लोकसत्ता’च्या ३ व ४ सप्टेंबरच्या अंकांमधील दारूडय़ा नवऱ्याने टाकलेल्या एका विवाहितेनं आपल्या तान्हुल्याचा केलेला सौदा आणि ७ सप्टेंबरच्या अंकामधील एकानं आपल्या कुटुंबाचा केलेला भयानक शेवट वाचून मन विषण्ण झालं. कुटुंबप्रमुखानं कुटुंबाला अधांतरी सोडणं काय किंवा अति-अविचारानं स्वत:सकट कुटुंब संपवणं काय दोन्ही टोकं हेच दाखवतात की जगण्याचा संघर्ष किती टोकाचा झालाय. आपल्यामागे बायको-मुलांचं काय होणार या विचाराचं ओझं घेऊन जगण्याचा संघर्ष करणं ही स्वीकृती, पण त्या विचारानं जगणंच व्यापून टाकणं ही विकृती. जगण्याचा संघर्ष टोकदार झाला की या विकृतीच्या विषवल्लीला अंधश्रद्धेचं खतपाणी मिळतं आणि मग कल्पनेपेक्षा अशा भयानक सत्याला सामोरं जायला लागतं. पुरेसं शिक्षण आणि भविष्याचं नियोजन हीच काळाची गरज बनली आहे. पण महागाईच्या राक्षसानं कोलमडलेलं अंदाजपत्रक यांनी एक तर व्यसनाच्या नाहीतर अंधश्रद्धेच्या आहारी जाणाऱ्यांची संख्या वाढतेच आहे, हे फार वाईट. दैवदुर्वलिास असा की अख्ख्या कुटुंबाच्या मरणानं जगण्याच्या संघर्षांला हातही न घातलेल्या चिमुरडय़ांच्या कलेवरांकडे हताशपणे पाहणाऱ्यांच्या मनाचा ठाव घेण्यापलीकडे कुणालाच काही वाव उरला नाही. परंतु पहिल्या बातमीतल्या त्या दुर्दैवी मातेला ‘लोकसत्ता’च्या प्रयत्नातून जगण्याचं बळ मिळतंय, ही खरंच कौतुकास्पद गोष्ट आहे.
– श्रीपाद पु. कुलकर्णी, बिबवेवाडी (पुणे)
वाढण्यासाठी बदलले पाहिजे!
प्रशांत दीक्षित यांच्या ‘आकलन’ या सदरातील लेखात म्हटल्याप्रमाणे ‘थोडे चुकले’ हे लक्षात घेतले की पुन्हा अनिश्चितता, असमाधान आणि धास्ती आलीच. ‘चांगले वाईट एकाच वेळी हेरण्याचा समतोलपणा’ केवळ प्रगल्भ बुद्धिमत्तेत असतो, त्यातून सामान्य माणसाची समज वाढते हे खरे असले तरी त्याचे व्यवहार बदलू शकत नाहीत. समाजाच्या दबावामुळे त्याच्या विचारात आणि वागणुकीत प्रचंड तफावत राहाते. इव्हान क्रास्टेव्ह यांनी सांगितलेली काळी बाजू- ‘जगण्याचे सामूहिक प्रयोजन’ जे आपण गमावले ते कोणत्या टप्प्यावर? केव्हा अस्तित्वात आले? हा विचार महत्त्वाचा आहे.
एकल जगणे प्राचीन काळी मानवाला जितके कठीण होते तितके आज नाही. हे जरी खरे असले तरी ‘माझ्यासारखा मीच’ यापेक्षा ‘सर्वासारखा मी’ ही वृत्ती माणसाला जगत असताना प्रभावी ठरते. त्यामुळे आजही एकत्र राहणे, एकत्र खाणे-पिणे, एकत्र आनंद घेणे, मिळून पराक्रम करणे या गोष्टींची अपरिहार्यता माणसाला जाणवते, पण व्यक्तिनिष्ठतेला (इंडिव्हिजुअ‍ॅलिटी) प्रतिष्ठा मिळाल्याने सामूहिक निष्ठेचा संकोच होतो. मूळ मुद्दा असा की, सामूहिक जीवनसारिणी ही नैसर्गिक आणि सहज जीवननिष्ठा आहे. ‘मी’चे महत्त्व जे १९६८ नंतर वाढले त्या ‘मी’ची कुवत किती, क्षमता काय? त्याचे मानसिक, शारीरिक बळ किती हे लक्षात घेतले पाहिजे. प्रत्येकातला ‘मी’ बहुधा सत्ताधारी आणि श्रीमंता मीपेक्षा तुलनेने दुर्बळ असतो. म्हणून सर्वसामान्यांचा त्यांच्यावरचा धाक उडाला.
शीतयुद्धानंतरच्या काळात एकूण जागतिक विचारधारेमध्ये मोठय़ा प्रमाणात सरमिसळ झाली. लेखात म्हटले आहे तशा ‘अस्मिता’ परजून उठल्या आहेत. या ठिकाणी महत्त्वाचे असे की माणसाला विकास व्हायला हवा असेल तर बदल आलाच. त्यामुळे मी कालच्यापेक्षा आज शहाणा होतोय म्हणून माझे कालचे वक्तव्य आज मला लागू पडत नाही. मला वाढायचे आहे, म्हणून मी बदलतो आहे असे स्वत:ला ठामपणे पटले पाहिजे; पटवून देता आले पाहिजे म्हणजे शरमिंदेपणा वाटण्याची गरज नाही.
– डॉ. मोहिनी वर्दे
