‘सूरक्षेत्र’ वरील आशाताई व राज ठाकरे यांच्यातील वादाच्या मुद्दय़ावरून आपण काही शिकणे आवश्यक वाटते. पाकिस्तानकडे आपण जोपर्यंत ‘शत्रुराष्ट्र’ म्हणून पाहत आहोत; तोपर्यंत आपण शत्रुत्वाचे जीवन जगत आहोत. अशा जगण्यातून दहशतवाद, घातपात, हिंसक कारवाया घडवून आणण्यास आपणच प्रोत्साहन देत आहोत. सर्व ‘शेजारी’ राष्ट्रांसमवेत पाकिस्तानलाही आपण मानवतेच्या दृष्टीने पाहिल्याशिवाय आपल्याला शांतता मिळणे शक्य नाही. ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांची दृष्टी ही सच्च्या कलावंताची, म्हणूनच निखळ प्रेमाची आहे. त्यांचे राजवर जितके प्रेम आहे, तितकेच पाकिस्तानी कलावंत, खेळाडू व जगातील सर्व रसिकांवर आहे. प्रेमानेच प्रेम वाढत राहते, शत्रुत्वाने नाही; परकेपणाने नाही; दुराग्रह ठेवल्याने नाही. संगीताने माणसे जोडली जातात. राष्ट्रा-राष्ट्रांतील सीमारेषा तोडून अखिल मानवजात एक करण्याचे अमूल्य कार्य आजवर आशाताईंसारख्या कलावंतांनी केले आहे, म्हणून आज आपण आनंदी जीवन जगू शकतो हे लक्षात घ्यायला हवे. राष्ट्रांच्या सीमारेषा आपल्या मनात आहेत. आपल्या स्वार्थप्रेरित शिक्षणातून त्या आपल्या मनावर कोरल्या गेल्या आहेत. म्हणून आज आपल्याच देशापुरता, प्रांतापुरता, कुटुंबापुरता संकुचित विचार करण्यातून आपण माणसांना दूर लोटत आहोत. मानवतेचे जीवन जगण्याची संधी आपण चुकवत आहोत. अवघ्या जगावर अखंड प्रेमवर्षांव करणाऱ्या आशाताईंच्या कोमल कंठातील निरागसता जेव्हा आपली मने टिपून घेतील, तेव्हाच या जगात मानवतेचे ‘आशा-राज’ नांदेल.
चुकीचा पायंडा
‘असहाय अमृता’ला ‘लोकसत्ता’ने दिलेल्या वारेमाप प्रसिद्धीमुळे तिला असंख्य हातांचा आधार मिळाला असला तरी हा प्रकार चुकीचा आहे असे मला वाटते. अमृता साळवी ही सुरुवातीपासूनच अविचाराने वागत असल्याचे दिसत आहे. चौदाव्या वर्षी लग्न, तेही आई-वडिलांच्या विरोधात जाऊन! स्वतला कळत नव्हते तर निदान त्यांचे तरी ऐकायचे. नवऱ्याने टाकल्यावर तीन-तीन पोरे घेऊन माहेरी आली. आई-वडिलांनी आसरा दिला नाही हे माझ्या मते योग्यच केले. पण ती कसर लोकसत्ताने भरून काढली!! आता तिला सरकारी तसेच खासगी संस्था आधार द्यायला पुढे आल्या आहेत. म्हणजे पडले तरी माझेच नाक वर अशी अमृताची स्थिती झाली आहे. म्हणजे इतके रामायण अमृताच्या आयुष्यात घडूनही, तिचे व तिच्या मुलांचे आयुष्य मार्गी लागणार! भविष्यात अशा अनेक अमृता तयार होतील. त्यांना लोकसत्ता आणि विविध सामाजिक संस्था एकप्रकारे प्रोत्साहनच देत आहेत असे वाटत नाही का?
– डॉ. सुप्रिया तडकोड, बोरिवली.
बढतीतील आरक्षणाने गुणवत्ता कालबा होईल
एकीकडे संपूर्ण जगात भारत महासत्ता होईल, अशी स्वप्ने बघावयाची आणि दुसरीकडे गुणवत्तेला दुय्यम स्थान द्यावयाचे असाच प्रकार सुरू झाला आहे. अनुसूचित जाती व जमातीच्या बढत्यांमध्ये आरक्षणाबाबत तरतूद करून घटना दुरुस्ती करून विधेयक मंजूर करून घेणे म्हणजे ही एक प्रकारची मतांसाठी लाचारीच आहे. आर्थिक दृष्टिकोनातून आरक्षण देण्यास काहीच हरकत नाही; परंतु काँग्रेस सरकार आज सर्व स्तरांवर पूर्णपणे अपयशी ठरल्यामुळेच असे प्रकार सुरू केले आहेत. नोकऱ्यांमधील पदांच्या कामाची बढती ही प्रामुख्याने पाच मूलभूत घटकांवर अवलंबून असते ते गुणवत्ता, शिक्षण, ट्रेनिंग, शारीरिक क्षमता, अनुभव इ. व त्या अनुषंगाने येणारे इतर मुद्दे. त्याऐवजी सरळ सोप्या मार्गाने जर आरक्षणाच्या माध्यमातून बढती मिळाली तर हळूहळू गुणात्मक काम करण्याची सवय वा त्याबाबत प्रयत्न होणार नाहीत. बढती ही आरक्षणाच्या माध्यमातून मिळणार असेल तर त्यासंबंधीचे मुद्दे कोणी विचारातच घेणार नाहीत, त्यामुळे गुणवत्ता हळूहळू कालबाह्य होईल, हेही तितकेच खरे!
– पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, डोंबिवली (पूर्व).
हायकोर्टाच्या दीडशतकानिमित्त कर्मचाऱ्यांना बोनस द्या!
‘बॉम्बे’ हायकोर्टाला स्थापन होऊन १५० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने १८ ऑगस्ट २०१२ रोजी मुंबईत दिमाखदार सोहळा झाला. त्यासाठीचा खर्च दोन कोटी रुपये झाल्याचे वाचनात आले होते. त्या रकमेतून सुमारे ६५ लक्ष रुपयांच्या सहा महागडय़ा गाडय़ा खरेदी करण्यासाठी खर्च झाल्याचे वाचले. ही रक्कम वापरली गेली नव्हती म्हणून बुडित न होऊ देता न्यायमूर्तीसाठी सहा गाडय़ा घेतल्या, असा खुलासा विधी व न्याय खात्याच्या प्रमुख सचिवांनी केल्याचेही वाचले. असे करणे अयोग्य व अनुचित होते हे हायकोर्टाला व शासनाला सांगण्याचे धैर्यही लुप्त झालेले आहे. हा प्रकार दोहोंच्या संगनमताने झाल्याचेच दिसते. प्रत्येक प्रमुख सचिवाला (विधी व न्याय) हायकोर्टात न्यायाधीशाच्या पदाचे वेध असतात म्हणून ते हायकोर्टाचा रोष ओढवून घेत नसतात. ‘यस, माय लॉर्ड्स’ पुटपुटत मम् म्हणून आपला मार्ग मोकळा व निर्वेध ठेवतात. त्यात त्यांचे काहीच चुकत नसते!
१५० वर्षांच्या वर्धापनप्रसंगी राजकारण्यांचाच मोठा सहभाग ही एक खटकणारी बाब होती, तसेच हा सोहळा हायकोर्टाच्याच वास्तूत झाला असता तर ते उचित ठरले असते. पंतप्रधानांऐवजी राष्ट्रपती प्रमुख पाहुणे म्हणून अधिक शोभले असते. दुसरा मान न्यायसंस्थेचे सर्वात अधिक वृद्ध भीष्माचार्य न्या. कृष्णा अय्यरांना बहुमान दिला असता तर अधिक उचित ठरले असते. ते एक अत्यंत स्वच्छ, पारदर्शी व सुयोग्य व्यक्तिमत्त्व होते व ते सुदैवाने हयात आहेत. याच सोहळ्यात इतर अनेक कार्यक्रम होते, पण त्या प्रसंगांनासुद्धा राजकारणी नेत्यांना प्रमुखपद देण्यात काय औचित्य साधले हे न समजणारे आहे. एक मात्र वास्तव हे की अनेक विद्यमान न्यायमूर्ती त्यांच्याशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न करीत असतात. एरव्ही मुंबई हायकोर्टाचे अनेक निवृत्त विद्वान, स्वच्छ प्रतिमा असलेले वयोवृद्ध न्यायमूर्तीना हा मान दिला असता तर आपल्या संस्थेची प्रतिमा अधिक उजळ झाली असती. इंटेग्रिटी हीच एकमेव अ‍ॅसेट असलेले स्वच्छ चारित्र्याचे व अनेक वर्षे न्याय-व्रत घेतलेले न्यायमूर्ती कमी नव्हते की या सोहळ्याच्या आयोजकांना राजकीय मातब्बर (उपयुक्त?) मंडळींकडे मोर्चा वळवावा लागला. त्यामुळेच या संस्थेत ज्यांनी अगदी नगण्य पगारात व विशेष काहीच सुविधा नसताना आपले आयुष्य वेचले दुसऱ्या-तिसऱ्या पंक्तीत बसवले गेले व जणू हा सोहळा राजकीय स्वरूपाचा (कडेकोट सुरक्षेच्या गडद छायेत) झाला. न्यायव्यवस्थेचा अत्यंत महत्त्वाचे अर्धाग असलेल्या वकिलांचा सहभागही फारसा उत्साहवर्धक नव्हता. ज्या वरिष्ठ व वयोवृद्ध वकिलांचा या कोर्टाच्या जडणघडणीत सिंहाचा वाटा होता तेही फारसे पुढे दिसले नाहीत.
या प्रसंगाच्या निमित्ताने कर्मचाऱ्यांना राबवले गेले. जर हे कोर्ट सर्वाचेच मानले तर त्यात शिपाई, चोबदार, कारकून इ.इ. सर्वच कर्मचाऱ्यांच्या कष्टाने व श्रमाने आमचे हायकोर्ट १५० वर्षे वयाचे झाले आहे. कोर्ट फक्त न्यायाधीशांनी चालत नाही तर वकील व कर्मचाऱ्यांच्या सहभागानेच आपल्या न्यायव्यवस्थेचा महारथ चालतो याचा विसर पडता कामा नये. अनेक मालक-संस्था जेव्हा त्या विशिष्ट कालावधी पूर्ण करतात त्या त्या प्रसंगी रौप्य महोत्सव, सुवर्ण महोत्सव इ.इ. ते मालक मग ते कितीही खाष्ट असोत, आपल्या तमाम कामगार-कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान किंवा बोनस-बक्षिसी देतातच. आपल्या या ऐतिहासिक संस्थेला १५० वर्षे पूर्ण झाली. या कार्यक्रमासाठी नेमलेल्या आयोजक न्यायमूर्तीनी संपूर्ण हायकोर्टाच्या कर्मचारीवृंदाला निश्चितच राबवून घेतलेले असणार यात तिळमात्र शंका नसावी, कारण त्यांच्या श्रमाविना हा सोहळा सुलभपणे पार पडलाच नसता. पण हायकोर्टाच्या कोणाही न्यायमूर्तीना एक साधी माणुसकीची सूचना करावीशी वाटली नाही की, कर्मचाऱ्यांना दिलदारपणे ‘बोनस’ देण्यात यावा. स्वत: गरिबीतून न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्च शिखरावर आरूढ झालेल्या आपल्या सरन्यायाधीशांनी जर ही केवळ सूचना केली असती तर ही सूचना आदेश मानून तात्काळ अमलात आली असती. पण या दिलदारपणाचे दुर्भिक्षच दिसले हे दुर्दैवाने म्हणावेसे वाटते. त्याऐवजी शासनाचे रु. ६५ लक्ष स्वत:कडे वळविण्यातच धन्यता मानली गेली व तसे करण्याचे लंगडे व न पटणारे समर्थन करण्यात आले! १५० वर्षांतला हा उत्कर्ष म्हणावा की ऱ्हास म्हणावा?
– न्या. राजन कोचर (निवृत्त), फोर्ट, मुंबई.
चुकीचा पायंडा
‘असहाय अमृता’ला ‘लोकसत्ता’ने दिलेल्या वारेमाप प्रसिद्धीमुळे तिला असंख्य हातांचा आधार मिळाला असला तरी हा प्रकार चुकीचा आहे असे मला वाटते. अमृता साळवी ही सुरुवातीपासूनच अविचाराने वागत असल्याचे दिसत आहे. चौदाव्या वर्षी लग्न, तेही आई-वडिलांच्या विरोधात जाऊन! स्वतला कळत नव्हते तर निदान त्यांचे तरी ऐकायचे. नवऱ्याने टाकल्यावर तीन-तीन पोरे घेऊन माहेरी आली. आई-वडिलांनी आसरा दिला नाही हे माझ्या मते योग्यच केले. पण ती कसर लोकसत्ताने भरून काढली!! आता तिला सरकारी तसेच खासगी संस्था आधार द्यायला पुढे आल्या आहेत. म्हणजे पडले तरी माझेच नाक वर अशी अमृताची स्थिती झाली आहे. म्हणजे इतके रामायण अमृताच्या आयुष्यात घडूनही, तिचे व तिच्या मुलांचे आयुष्य मार्गी लागणार! भविष्यात अशा अनेक अमृता तयार होतील. त्यांना लोकसत्ता आणि विविध सामाजिक संस्था एकप्रकारे प्रोत्साहनच देत आहेत असे वाटत नाही का?
– डॉ. सुप्रिया तडकोड, बोरिवली.
बढतीतील आरक्षणाने गुणवत्ता कालबा होईल
एकीकडे संपूर्ण जगात भारत महासत्ता होईल, अशी स्वप्ने बघावयाची आणि दुसरीकडे गुणवत्तेला दुय्यम स्थान द्यावयाचे असाच प्रकार सुरू झाला आहे. अनुसूचित जाती व जमातीच्या बढत्यांमध्ये आरक्षणाबाबत तरतूद करून घटना दुरुस्ती करून विधेयक मंजूर करून घेणे म्हणजे ही एक प्रकारची मतांसाठी लाचारीच आहे. आर्थिक दृष्टिकोनातून आरक्षण देण्यास काहीच हरकत नाही; परंतु काँग्रेस सरकार आज सर्व स्तरांवर पूर्णपणे अपयशी ठरल्यामुळेच असे प्रकार सुरू केले आहेत. नोकऱ्यांमधील पदांच्या कामाची बढती ही प्रामुख्याने पाच मूलभूत घटकांवर अवलंबून असते ते गुणवत्ता, शिक्षण, ट्रेनिंग, शारीरिक क्षमता, अनुभव इ. व त्या अनुषंगाने येणारे इतर मुद्दे. त्याऐवजी सरळ सोप्या मार्गाने जर आरक्षणाच्या माध्यमातून बढती मिळाली तर हळूहळू गुणात्मक काम करण्याची सवय वा त्याबाबत प्रयत्न होणार नाहीत. बढती ही आरक्षणाच्या माध्यमातून मिळणार असेल तर त्यासंबंधीचे मुद्दे कोणी विचारातच घेणार नाहीत, त्यामुळे गुणवत्ता हळूहळू कालबाह्य होईल, हेही तितकेच खरे!
– पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, डोंबिवली (पूर्व).
हायकोर्टाच्या दीडशतकानिमित्त कर्मचाऱ्यांना बोनस द्या!
‘बॉम्बे’ हायकोर्टाला स्थापन होऊन १५० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने १८ ऑगस्ट २०१२ रोजी मुंबईत दिमाखदार सोहळा झाला. त्यासाठीचा खर्च दोन कोटी रुपये झाल्याचे वाचनात आले होते. त्या रकमेतून सुमारे ६५ लक्ष रुपयांच्या सहा महागडय़ा गाडय़ा खरेदी करण्यासाठी खर्च झाल्याचे वाचले. ही रक्कम वापरली गेली नव्हती म्हणून बुडित न होऊ देता न्यायमूर्तीसाठी सहा गाडय़ा घेतल्या, असा खुलासा विधी व न्याय खात्याच्या प्रमुख सचिवांनी केल्याचेही वाचले. असे करणे अयोग्य व अनुचित होते हे हायकोर्टाला व शासनाला सांगण्याचे धैर्यही लुप्त झालेले आहे. हा प्रकार दोहोंच्या संगनमताने झाल्याचेच दिसते. प्रत्येक प्रमुख सचिवाला (विधी व न्याय) हायकोर्टात न्यायाधीशाच्या पदाचे वेध असतात म्हणून ते हायकोर्टाचा रोष ओढवून घेत नसतात. ‘यस, माय लॉर्ड्स’ पुटपुटत मम् म्हणून आपला मार्ग मोकळा व निर्वेध ठेवतात. त्यात त्यांचे काहीच चुकत नसते!
१५० वर्षांच्या वर्धापनप्रसंगी राजकारण्यांचाच मोठा सहभाग ही एक खटकणारी बाब होती, तसेच हा सोहळा हायकोर्टाच्याच वास्तूत झाला असता तर ते उचित ठरले असते. पंतप्रधानांऐवजी राष्ट्रपती प्रमुख पाहुणे म्हणून अधिक शोभले असते. दुसरा मान न्यायसंस्थेचे सर्वात अधिक वृद्ध भीष्माचार्य न्या. कृष्णा अय्यरांना बहुमान दिला असता तर अधिक उचित ठरले असते. ते एक अत्यंत स्वच्छ, पारदर्शी व सुयोग्य व्यक्तिमत्त्व होते व ते सुदैवाने हयात आहेत. याच सोहळ्यात इतर अनेक कार्यक्रम होते, पण त्या प्रसंगांनासुद्धा राजकारणी नेत्यांना प्रमुखपद देण्यात काय औचित्य साधले हे न समजणारे आहे. एक मात्र वास्तव हे की अनेक विद्यमान न्यायमूर्ती त्यांच्याशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न करीत असतात. एरव्ही मुंबई हायकोर्टाचे अनेक निवृत्त विद्वान, स्वच्छ प्रतिमा असलेले वयोवृद्ध न्यायमूर्तीना हा मान दिला असता तर आपल्या संस्थेची प्रतिमा अधिक उजळ झाली असती. इंटेग्रिटी हीच एकमेव अ‍ॅसेट असलेले स्वच्छ चारित्र्याचे व अनेक वर्षे न्याय-व्रत घेतलेले न्यायमूर्ती कमी नव्हते की या सोहळ्याच्या आयोजकांना राजकीय मातब्बर (उपयुक्त?) मंडळींकडे मोर्चा वळवावा लागला. त्यामुळेच या संस्थेत ज्यांनी अगदी नगण्य पगारात व विशेष काहीच सुविधा नसताना आपले आयुष्य वेचले दुसऱ्या-तिसऱ्या पंक्तीत बसवले गेले व जणू हा सोहळा राजकीय स्वरूपाचा (कडेकोट सुरक्षेच्या गडद छायेत) झाला. न्यायव्यवस्थेचा अत्यंत महत्त्वाचे अर्धाग असलेल्या वकिलांचा सहभागही फारसा उत्साहवर्धक नव्हता. ज्या वरिष्ठ व वयोवृद्ध वकिलांचा या कोर्टाच्या जडणघडणीत सिंहाचा वाटा होता तेही फारसे पुढे दिसले नाहीत.
या प्रसंगाच्या निमित्ताने कर्मचाऱ्यांना राबवले गेले. जर हे कोर्ट सर्वाचेच मानले तर त्यात शिपाई, चोबदार, कारकून इ.इ. सर्वच कर्मचाऱ्यांच्या कष्टाने व श्रमाने आमचे हायकोर्ट १५० वर्षे वयाचे झाले आहे. कोर्ट फक्त न्यायाधीशांनी चालत नाही तर वकील व कर्मचाऱ्यांच्या सहभागानेच आपल्या न्यायव्यवस्थेचा महारथ चालतो याचा विसर पडता कामा नये. अनेक मालक-संस्था जेव्हा त्या विशिष्ट कालावधी पूर्ण करतात त्या त्या प्रसंगी रौप्य महोत्सव, सुवर्ण महोत्सव इ.इ. ते मालक मग ते कितीही खाष्ट असोत, आपल्या तमाम कामगार-कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान किंवा बोनस-बक्षिसी देतातच. आपल्या या ऐतिहासिक संस्थेला १५० वर्षे पूर्ण झाली. या कार्यक्रमासाठी नेमलेल्या आयोजक न्यायमूर्तीनी संपूर्ण हायकोर्टाच्या कर्मचारीवृंदाला निश्चितच राबवून घेतलेले असणार यात तिळमात्र शंका नसावी, कारण त्यांच्या श्रमाविना हा सोहळा सुलभपणे पार पडलाच नसता. पण हायकोर्टाच्या कोणाही न्यायमूर्तीना एक साधी माणुसकीची सूचना करावीशी वाटली नाही की, कर्मचाऱ्यांना दिलदारपणे ‘बोनस’ देण्यात यावा. स्वत: गरिबीतून न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्च शिखरावर आरूढ झालेल्या आपल्या सरन्यायाधीशांनी जर ही केवळ सूचना केली असती तर ही सूचना आदेश मानून तात्काळ अमलात आली असती. पण या दिलदारपणाचे दुर्भिक्षच दिसले हे दुर्दैवाने म्हणावेसे वाटते. त्याऐवजी शासनाचे रु. ६५ लक्ष स्वत:कडे वळविण्यातच धन्यता मानली गेली व तसे करण्याचे लंगडे व न पटणारे समर्थन करण्यात आले! १५० वर्षांतला हा उत्कर्ष म्हणावा की ऱ्हास म्हणावा?
– न्या. राजन कोचर (निवृत्त), फोर्ट, मुंबई.
