८६ व्या अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले यांच्या झालेल्या विजयाला विध्वंसक झुंडशाहीची किनार आहे (लोकमानस – ५ नोव्हें.) असे मुंबई येथील अनघा गोखले यांचे प्रतिपादन मनाला न पटणारे व समस्त वाचकांची दिशाभूल करणारे आहे. कुठल्या तरी संघटनेच्या दबावाला बळी पडून मतदान करणारे मतदार इतके दुबळे असतील असे वाटत नाही. साहित्य क्षेत्रातील मतदार स्वतंत्र विचारांचा असतो. तात्कालिक घटनांचा त्याच्यावर फारसा प्रभाव पडत नाही. तसे असते तर डॉ. कोत्तापल्ले (५८४-१६४ = ४२०) इतक्या मोठय़ा मताधिक्याने निवडूनच आले नसते. अर्थात यामुळे ह. मो. मराठे यांची उंची कमी होत नाही. त्यांचे वाङ्मयीन कर्तृत्व वादातीत आहे. त्यांच्यासाठी ही वेळ वाईट होती; बस इतकेच. त्यांच्या कथित आक्षेपार्ह विधानांबद्दल काही संघटनांनी विरोध केला होता, अनघाताईंच्या भाषेत धमकी दिली होती. म्हणून ही संपूर्ण निवडणूकच दहशतीच्या सावटाखाली झाली आणि सगळे मतदार भयभीत झाले, असे मानणे बौद्धिक दिवाळखोरीचे लक्षण आहे.
हा महाराष्ट्र आहे; बिहार किंवा आसाम नव्हे. या निवडणुकीचा मतदार स्वतंत्र प्रज्ञेचा प्रज्ञावंत आहे. तो कुणाच्याही धमकीला भीक घालणारा नाही. आपल्या महाराष्ट्रात अजून लोकशाही आहे. जनमताचा आदर राखत लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या शांत, समन्वयी, निगर्वी व अजातशत्रू अशा डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले यांचा स्वीकार करणे हे आपले सांस्कृतिक कर्तव्यच आहे.
शिवाय डॉ. कोत्तापल्ले हे केवळ विद्वान समीक्षक – संशोधकच नव्हे, तर अभिजात लेखकही आहेत. कथा, कादंबरी व काव्य या माध्यमातून त्यांनी साठोत्तर काळात सर्जनशील लेखन केलेले आहे. अनघा गोखले यांची ठसठसणारी वेदना न समजण्याइतपत मराठी साहित्य रसिक इतका दुधखुळा नाही. विद्वान, समीक्षक, प्राध्यापक असणारी व्यक्ती तेवढय़ा आत्मीयतेने रसिक स्वीकारत नाहीत, हे अनघाताईंचे विचार तर्काच्या कोणत्याच कसोटीवर उतरत नाहीत. मराठी रसिक बहुश्रुत आहे. विचारवंतांचे त्याला वावडे नाही. भूतकाळात अशा अनेक विद्वानांचे याच अध्यक्षपदावर मनापासून स्वागत झालेले आहे. चतुरस्र मराठी रसिकांचा साहित्य क्षेत्रावर चांगला दबदबा आहे. लेखक, समीक्षक, संशोधक अशी व्यक्ती साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी असेल तर संपूर्ण राज्याला एक वैचारिक दिशा मिळते. डॉ. कोत्तापल्ले या अपेक्षापूर्तीसाठी नक्की पात्र आहेत असे मला वाटते.
– प्रा. डॉ. आनंदा गांगुर्डे, विद्या प्रतिष्ठान, बारामती.
‘कुडमुडय़ा..’ फळांमागे बीज उपभोगवादी ‘विकासा’चे
‘कुडमुडय़ा भांडवलशाहीची फळे’ हा अग्रलेख ( २५ ऑक्टो.) वाचला. भांडवलशाही, मग ती ‘कुडमुडी’ असो वा शास्त्रशुद्ध, तिची फळे सर्वासाठी आणि नेहमीच ‘रसाळ गोमटी’ असणे अशक्य आहे. नैतिकता, सर्वजनहित, सामाजिक उत्तरदायित्व वगैरेशी भांडवलशाहीचे काहीही देणेघेणे नसते. ‘नफा, कोणत्याही मार्गाने जास्तीत जास्त नफा’ हाच भांडवलशाहीचा मूलमंत्र आहे. त्याची ‘फळे’ वा उपप्रमेये म्हणजे सतत विस्तार, अतिरिक्त उपभोग, नासाडी, नैसर्गिक संसाधनांचे अर्निबध दोहन, ‘स्वान्तसुखाय’ या प्रवृत्तीची भलावण आणि त्यातूनच नैतिकतेचा संकोच व भ्रष्टाचार, ही आहेत.
‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये २६ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या ‘ग्रोथ अॅण्ड ग्राफ्ट’ या लेखात आशुतोष वाष्र्णेय यांनी म्हटले आहे की, ‘संस्थात्मक बदलाशिवाय जलद विकासामुळे होणाऱ्या सामाजिक स्थित्यंतरात भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो’. ते ज्या ‘जलद विकासा’चा निर्देश करतात तेही कुडमुडय़ा भांडवलशाहीचेच फळ. अर्थ हाच की, ज्या विकासाच्या आदर्शाची भलावण मुक्त अर्थव्यवस्था करते, त्याचा आणि भ्रष्टाचाराचा अतूट संबंध आहे. संस्थात्मक किंवा प्रशासकीय सुधारणा करून हा प्रश्न सुटणारा नाही. त्यासाठी मनोवृत्ती आणि ‘विकासा’ची धारणाच बदलली पाहिजे. साम्यवादी किंवा भांडवलशाही पद्धतींच्या विकासाचा आदर्श तोच आहे; त्यामुळे वरील समस्या कमीअधिक फरकाने तशाच राहणार. तेव्हा ‘सुधारणा’ नकोत, ‘मूलभूत बदल’च हवा. एरवी नैतिकतेचा विचार मात्र कागदी घोडे नाचवणेच आहे.
श्रीधर शुक्ल, कोलशेत रोड, ठाणे.
विवेकाचा आवाज ऐकू येत नाही?
‘ही तर दुसऱ्या पारतंत्र्याची चढाई’ हे सर्वोत्तम केतकर यांचे पत्र (लोकमानस, २० ऑक्टो.) वाचले. परकीय गुंतवणुकीच्या निर्णयाचे समर्थन काँग्रेसने ४ नोव्हेंबरच्या मेळाव्यात केलेच, परंतु त्याआधीपासून बहुतेक सर्व मोठय़ा वृत्तपत्रांतून अशा निर्णयांचा उदोउदो सुरू आहे. युरोपीय लोक येथे व्यापाराच्याच उद्देशाने पहिल्यांदा आले होते आणि पुढे राज्यकर्ते बनून त्यांनी शोषण केले याची त्या पत्रात करून दिलेली आठवण रास्त असली तरी असे लिहिणे हा बहुतेक वर्तमानपत्रांच्या मते ‘भाबडेपणा’, ‘आर्थिक निरक्षरता’ वा ‘मध्यमवर्गीय मानसिकते’चे लक्षण ठरते! वॉलमार्टच्या कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनाचीही बातमी ही वृत्तपत्रे छापतात वा अधूनमधून परकी गुंतवणुकीला विरोध करणारे लेखही असतात. परंतु समस्येच्या मुळाचा वेध घेतला जात नाही.
महात्मा गांधींनी भारतीय उद्योगपतींना ‘विश्वस्ता’ची भूमिका निभावण्याचे आवाहन केले होते. तसे झाले असते तर आपल्याला कदाचित भांडवलाची कमतरता भासली नसती. याउलट वॉरन बफे आणि बिल गेट्स यांनी ते आचरणात आणले. अर्थात, असे उद्योगपती आपल्याकडे येणे कठीणच. ‘मार्केट’, ग्राहकसंख्या आणि नफा याचाच विचार करणारे हपापलेले उद्योग इकडे येण्याची शक्यता अधिक.
सध्यातरी सर्व वृत्तपत्रे, माध्यमे परकी गुंतवणुकीचे गुलाबी चित्र रंगविण्यात दंग आहेत. परिणामांची चिकित्सा करणारा, धोक्याचा कंदील दाखवणारा विवेकाचा आवाज ऐकू येत नाही, हे दुर्दैव नव्हे काय?
श. द. जोगळेकर, बोरिवली (पूर्व)
आम्हाला अभिमानच!
‘नवनतिकवादाची नशा’ हा अग्रलेख (२ नोव्हें.) अजिबात आवडला नाही. ‘सिस्टिम’मध्ये राहून चांगले काम करणारे बरेचजण आहेत पण आपल्याकडे त्यांचा ‘विजय पांढरे’ होत असतो , त्यामुळे ‘सिस्टिम’ चांगले काम कधीच करू देणार नाही, हे खूप मोठे सत्य आहे. राहिला प्रश्न ‘नवनैतिकतावादा’चा. मुळात नतिकताच रसातळाला जाऊ लागलेल्या आजच्या काळात निदान तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे ‘नवनतिकता’ जरी वाढली असली तरी आमच्यासारख्या सर्व सामान्य लोकांना त्याबद्दल खूप अभिमान असणार आहे.
संदीप वैद
महाराष्ट्राचीही बदनामी
गेले काही दिवस वादग्रस्त चच्रेत असलेल्या नितीन गडकरी यांनी स्वामी विवेकानंद यांच्या संदर्भात केलेल्या विधानांमुळे वादग्रस्तपणाचा कळस गाठला असे म्हणावेसे वाटले. भाजप, मित्रपक्ष आणि नरेंद्र मोदी यांनी यावर प्रतिक्रिया देणे आवश्यक आहे. भाजपसारख्या राष्ट्रीय पक्षाच्या महाराष्ट्र निवासी अध्यक्षांनी केलेल्या दुर्दैवी विधानामुळे महाराष्ट्र राज्याची बदनामी झाली आहे
– मुरली पाठक, विलेपार्ले (पूर्व)