‘मराठी रंगभूमी दिना’ची चुकीची नोंद होऊ नये..

समाज घडवायचा आहे की उपभोक्ता?
 शिक्षण क्षेत्राकडे फक्त व्यावसायिक दृष्टिकोन ठेवून चालणार नाही. शिक्षकांचा दर्जा जर खालावलेला असेल तर त्याला समाज आणि नवपालक जबाबदार आहेत. शिक्षेचा धाक नसेल तर हीच मुले पुढे कशी बेफाम वागतील याचा विचार केलाच पाहिजे.
 शिक्षण ही मूलभूत गरज आहे, तिचा पाया हा पक्काच असला पाहिजे. पण आपले सध्याचे राजकत्रे जर शाळा गळतीतून निर्माण झालेले असतील तर ते असा कायदा करतील यात आश्चर्य नाहीच. पण ‘सुज्ञ’ पालकांनी समजून घेतले पाहिजे. पसे दिले म्हणजे ‘क्वालिटी माल’ मिळालाच पाहिजे हा सुपरमार्केटमधील आग्रह शिक्षणात धरता येत नाही. आपल्याला पुढील सुज्ञ समाज घडवायचा आहे की मोकाट उपभोक्ता?
भारतात कायद्याचा धाक नाही म्हणूनच गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचार वाढला आहे. मुलांना शिक्षा करावयाचीच असेल तर ती त्याच्यातील गुण वाढवणारी असावी. म्हणजे मदानाला फेऱ्या मारणे, वर्ग झाडणे, वगरे. फटके फक्त पोटरीवर किंवा पाठीवर, ते सुद्धा अगदी अशक्य झाल्यावर.
– नरेंद्र थत्ते,
 अल खोवर, सौदी अरेबिया.

पालकांची समज आणि शिक्षकांच्या कार्यात वाढ हवी
‘अपराधी पालक आणि शिक्षकांना शिक्षा’ हा मुकुंद संगोराम यांचा लेख (रुजुवा्रत, ३ नोव्हें) वाचला. प्रत्येक शिक्षकाला विद्यार्थी चांगला नागरिक घडावा, अशी इच्छा आजही असते. शिक्षा दोन पातळीवर शिक्षकांकडून होत असायची किंवा होते; त्यामध्ये एक बाब म्हणजे विद्यार्थ्यांचे गैरवर्तन आणि दुसरी बाब म्हणजे अध्ययन/ अध्यापन प्रक्रियेतही शिक्षेचा वापर करत. यापैकी गैरवर्तनासाठीची शिक्षा गरजेचीच आहे असे मला वाटते. परंतु अध्ययन/ अध्यापनाचा भाग म्हणून केलेली शिक्षा अयोग्य आहे. विद्यार्थ्यांला आकलन होईल अशा पद्धतीने शिक्षकाचे नियोजन असेल, अध्यापनाची विविध प्रतिमाने, शैक्षणिक साधनांचा वापर, संप्रेषण तंत्रांचा वापर, र्सवकष आणि सातत्यपूर्ण मूल्यमापन आणि अप्रगत विद्यार्थ्यांची खास तयारी करून घेणे, हे सारे शिक्षकाला करायला मिळाले व करता आले, तर ‘उत्तर चुकले’ म्हणून शिक्षा करण्याची गरज उरणार नाही. क्षेत्र-भेटी,  प्रयोग, वेगवेगळे प्रकल्प यांतून अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया झाली तर शिक्षेची गरज नाहीच, असा ठाम विश्वास आहे. पण तसे घडत नाही. यामुळे विद्यार्थी शाळेचा काच करतात. अध्यापनाच्या पद्धती, दर्जा यांत कालमानानुसार पडत गेलेला फरक संबंधित घटकांनी (काही अपवादात्मक लोक वगळता) मनापासून स्वीकारलाच नाही, त्यामुळे शाळेविषयी विद्यार्थी, पालक, समाज यांचा नकारात्मक आणि तिरस्काराचा दम्ष्टिकोन बनल्याचे दिसते. जेथे अध्यापनाची गुणवत्ता मिळते, तेथे ‘ग्राहकाचे समाधान’सुद्धा होतेच आणि तेथे निश्चितच वेगळी परिस्थिती अनुभवास येते.
 विद्यार्थ्यांला शिक्षा करायची नाही, केल्यास शिक्षकांना पोलीस चौकी, तुरुंग, अन्य शिक्षा यांना सामोरे जावे लागेल अशा तरतुदी कायद्याने केल्यामुळे पालक आयते हत्यार मिळाल्याच्या आविर्भावात वागतील, याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या वर्तनावर व शिक्षकांच्या कार्यक्षमतेवर होणारच. शिक्षकसुद्धा आपल्या पाल्याचे पालकच आहेत, ही जाणीव निर्माण होणे गरजेचे आहे. यासाठी पालक व शिक्षक यांचा योग्य समन्वय होणे तसेच विद्यार्थी व शिक्षकांनीही बदलणे गरजेचे आहे. असे झाल्यास बरेच प्रश्न सुटू शकतील.
– प्राचार्य मंगेश जाधव, पुणे</strong>

शिक्षकांना आणखी शिक्षा कशाला?
विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षा केल्यास शिक्षकांना तीन वर्षे तुरुंगात डांबणार, या तरतुदीसह अन्य कलमे असलेले ‘प्रोहिबिशन ऑफ अनफेअर प्रॅक्टिसेस इन स्कूल-२०१२’ हे केंद्र सरकारपुरस्कृत विधेयकाचे प्रारूप तयार आहे. लवकरच राज्य सरकारकडून या प्रारूपानुसार कायदा मंजूर होणार असल्याच्या चर्चा सध्या माध्यमांतून सुरू आहेत. वास्तविक, हा निर्णय घेण्याआधी संबंधित शिक्षकवर्ग, पालक व शिक्षणतज्ज्ञांशी चर्चा करायला हवी.
कालबाह्य शिक्षककेंद्री पद्धतीत बदल करून विद्यार्थीकेंद्री शिक्षणपद्धती आली, याचे स्वागत शिक्षकवर्गाने केले होतेच. आपल्या अध्यापनात परिणामकारकता आणून आनंददायी शिक्षणपद्धती स्वीकारून अध्यापनाचे कार्य शिक्षक करीत आहेत. अशा वेळी ७० ते ७५ विद्यार्थी संख्येच्या वर्गात गैरवर्तन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांस वडीलकीच्या नात्याने शिक्षकांनी ओरडा दिला, याचा अर्थ अपमान केला असा होत नाही. मानसशास्त्रज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, प्रसंगानुरूप दिलेल्या सौम्य शिक्षेचे सकारात्मक परिणाम दिसून येतात, मुलांच्या वर्तनात सुधारणा होते. हे लक्षात घेता, विद्यार्थ्यांना अपमानास्पद बोलणाऱ्या शिक्षकांवरही शिक्षेची टांगती तलवार ठेवणारे हे विधेयक हास्यास्पद आहे.
अध्यापनाचे मुख्य काम सोडून आज शिक्षकांचा अधिकाधिक वेळ शाळाबाह्य कामांतच वाया जातो. एका शिक्षकामागे ३०० ते ४०० विद्यार्थी गृहीत धरले तर तेवढय़ा वह्या, प्रश्नपत्रिका तपासण्याचे काम हे अध्यापक करत असतातच, पण सरकारची जवळपास २१ प्रकारची कामे शिक्षकांना करावी लागतात. अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना शासन वेतन देते, परंतु विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना नाक्यावरील कामगार अथवा रोहयो मजुरांपेक्षा कमी मेहनताना मिळत आहे. परिणामी, अनेक शिक्षकांचे वय वाढल्याने त्यांचे संसार अजूनपर्यंत उभे राहिलेले नाहीत. उपाशी शिक्षकांना तत्त्वज्ञानाचे डोस पाजणाऱ्या शासनाचे, शिक्षणतज्ज्ञांचे व प्रसार माध्यमांचे लक्ष या समस्यांकडे का जात नाही? हा एवढा ताण सहन करूनही वडीलकीच्या नात्याने विद्यार्थ्यांचे वर्तन सुधारावे यासाठी शिक्षकांनी रागावले, प्रसंगानुरूप शिक्षा केली तर कैदेत टाकण्याचे प्रयोजन काय? आधीच राज्यातील अनेक संस्थाचालकच शिक्षकांवर खोटे आरोप करून त्यांना कामावरून कमी करू पाहात असताना आणि अशी अनेक प्रकरणे न्यायालयांत प्रलंबित असताना, नव्या कायद्याने अशा संस्थाचालकांच्या हाती कोलीत मिळेल. रागावणे हा जर गुन्हा ठरत असेल तर विद्यार्थ्यांच्या वर्तन-समस्यांमध्ये वाढच होईल, हा तोटा निराळाच.
– अनिल बोरनारे,
संघटनमंत्री, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद, मुंबई.
(या विषयासंदर्भात अनेक पत्रे आली, त्यापैकी निवडक व प्रातिनिधिक तीनच येथे आहेत.)