डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ‘जाती निर्मूलन(Annihilation of castes)’ हे पुस्तक लिहिले त्याला ७५  वर्षे होऊन गेली. परंतु जाती नष्ट करण्याचे त्यांचे स्वप्न अधुरेच राहिले.‘शाळेच्या दाखल्यावरून जात हद्दपार करा!’ (लोकसत्ता- १७ जानेवारी) हा प्रकाश आंबेडकर यांचा विचार ते स्वप्न कृतीत उतरविण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरावे. खरोखरच जातींचा उपयोग आणि शब्दप्रयोग आपण जेवढा कमी करू तेवढय़ा लवकर जाती नष्ट होतील.
लोकसभा व विधानसभेतील जातीवर आधारलेले आरक्षण रद्द झाले पाहिजे ही प्रकाश आंबेडकर यांची मागणी अत्यंत योग्य आणि डॉ. बाबासाहेबांच्या विचाराशी सुसंगत आहे. राजकीय आरक्षण म्हणजे गुलामगिरीची पदास हे लक्षात आल्यावर ते तात्काळ संपुष्टात यावे असा आग्रह खुद्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीच धरला होता. बाबासाहेबांच्या आग्रहानंतर त्यांच्या महापरिनिर्वाणानंतर रिपब्लिकन पक्षाने राजकीय आरक्षणाविरुद्ध संसदेवर मोर्चा नेला होता आणि दलित पँथरने २५ डिसेंबर १९७४ रोजी या आरक्षित खुर्चीची प्रतिमात्मक होळी अहमदाबाद येथे केली होती.
राजकीय आरक्षण चालू ठेवा अशी मागणी कोणीही करीत नसताना ही तरतूद राजकीय नेते पुन्हा पुन्हा वाढवत आहेत. अनुसूचित जमातींचा घटनेत उल्लेख आहे. तरी त्यांचे राजकीय आरक्षण नष्ट करावे ही मागणी होत असताना ज्या ओबीसींचा घटनेत उल्लेख ही नाही त्यांना लोकसभेत, विधानसभेत आरक्षण द्यावे अशी अनुचित मागणीही काही जातीयवादी नेते करीत आहेत. ओबीसी (Other Backward Classes)या शब्दाचा अर्थ इतर मागास वर्ग असा असताना काही जातीयवादी नेते तो इतर मागास जाती (Other Backward Castes) असा करीत आहेत.
महापालिकांमध्ये जातीनिहाय राखीव असलेल्या जागी निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी दिलेले जातीचे दाखले खोटे निघाल्यावर जात पडताळणी समितीने त्यांना अपात्र ठरवण्याची अनेक उदाहरणे आजवर घडली आहेत. जातीचे खोटे दाखले देऊन निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी जनतेची कामे करतील की स्वत:ची मालमत्ता वाढविण्याचा काम करतील याचा जनतेनेच विचार करावा.
दाखल्यावरील जातीच उल्लेख काढला तर काय करावे, हा प्रश्न विचार करून आणि टप्प्याटप्प्याने सोडविता येईल.सुरुवाताला सर्व ठिकाणाचा जातीय उल्लेख एकदम नष्ट करु नये. तो हळूहळू कमी करावा. आíथक क्षमतेवर आरक्षणाला हळूहळू सुरुवात करावी. सुरुवातीला जे श्रीमंत, सुशिक्षित, पुढारलेले लोक केवळ जातीच्या आधारावर आरक्षण मिळवतात त्यांचेच आरक्षण फक्त रद्द करावे; परंतु गरिबांच्या मुलांचे आरक्षण (पालकांचे व्यवसाय व प्राप्ती तपासून) चालू ठेवावे. म्हणजेच जातीच्या आरक्षणास पात्र असणारा विद्यार्थी खरोखरच मागासलेल्या पालकांच पाल्य आहे का ते तपासावे.
दुसरे म्हणजे शिक्षणाच्या अधिकाराचा कायदा १०० टक्के मुलांच्या बाबतीत अमलात आणावा आणि कोणीही विद्यार्थी आíथक कारणाने त्याच्या आवडीच्या आणि क्षमतेच्या शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही याची शासनाने जबाबदारी घ्यावी.
प्रकाश आंबेडकर म्हणतात त्याप्रमाणे आंतरजातीय विवाह केलेल्या दांपत्यांच्या मुलांबाबत जात हद्दपार करण्याचा कायदा त्वरित अमलात आणावा. आंतरजातीय विवाह केलेल्या दांपत्याला शासनाने अधिक सवलती द्याव्यात. त्यांना ५० टक्के किमतीत घर द्यावे. प्रकाश आंबेडकर यांचा विचार खरोखरच क्रांतिकारक आहे आणि त्यावर जनतेमध्ये चर्चा, संवाद होणे राष्ट्रहितकारक ठरेल.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पक्षांतरबंदी झाली, आता तडजोडबंदी कायदा हवा
झारखंडचा गोंधळ ही अगदी ताजी घटना, पण केंद्रातील विद्यमान सत्ताधारी यूपीए सरकारची स्थिती तर नेहमीचीच दोलायमान आहे. गेल्या २५ वर्षांत केंद्रात व काही राज्यांत संमिश्र सरकारे आली, तीही अशीच कमीअधिक प्रमाणात दोलायमान होती.
 यापुढेही काही वेगळे होईल असे नव्हे.  ऐन वेळी टेकू देऊन ‘सरकार तारणारे’ छोटे छोट पक्ष, त्यासाठी होणारी अर्थपूर्ण बोलणी व घोडेबाजार हेदेखील नवे नाहीत. छोटय़ा पक्षांना आणि वैयक्तिक (अपक्ष) सदस्यांना सांभाळण्यासाठी खोक्यांच्या पटींत किंमत मोजली जाते, हेही उघड आहे. निवडणुकीचे निकाल जाहीर होऊ लागतात, तेव्हा रागरंग पाहून छोटे पक्ष कसे इकडून तिकडे उडय़ा मारत असतात,  हे गेल्या काही वर्षांत तर दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर ‘लाइव्ह’ देखील पाहायला मिळालेले आहे.
पक्षांतरबंदी कायदा (१९८५) होऊन इतक्या वर्षांनंतरही नव्या स्थितीला आळा घालणारा राजकीय तडजोडबंदी कायदा आपल्या देशात आजही नाही. वास्तविक अशा कायद्याची मागणी मोठय़ा पक्षांनीही केली पाहिजे.
 छोटे पक्ष व अपक्ष यांच्यावर निवडणूक अर्ज भरून देण्याआधीच, पाठिंबा कुणाला देणार हे जाहीर करण्याची सक्ती करता येणार नाही का?
 तसे होणार नसेल तर किमान, एकदा एका पक्षाला दिलेला पाठिंबा वा आघाडीत स्वीकारलेला सहभाग काढून घेण्यास तरी बंदी करता येणार नाही का?
‘आयाराम गयाराम’ चा खेळ पक्षांतरबंदी कायद्याने थांबवल्याचे उदाहरण आपल्यासमोर आहे. मग ‘संगीत खुर्ची’चा खेळ थांबवण्यासाठी आणि खोकी-पेटय़ा यांचा राजकीय वापर थांबवण्यासाठी तडजोडबंदी कायदा का नाही?
शिवाजी ओऊळकर, सांगली.

आणखी वाचा

रस्ता नाही, म्हणूनच ‘ब्लॉक’
ठाणे रेल्वे स्थानकावर डिसेंबरच्या अखेरीस रुळांचे काम सुरू असताना ठाणे-कल्याण दरम्यान रेल्वेने ‘मेगाब्लॉक’ जाहीर केला आणि आठवडाभर प्रवाशांचे हाल होऊ लागले. कोणत्याही मेगाब्लॉकमुळे प्रवाशांचे हाल होतातच, पण कल्याण-डोंबिवलीकरांना ठाण्यास येण्यासाठी रस्ताच नसल्यामुळे त्यांचे हाल आणखी वाढले.
मुंबईच्या वेशीवर असलेले १५ लाख लोकसंख्येचे कल्याण शहर मुंबईशी रस्त्याने जोडलेले नाही! त्याहीपेक्षा आश्चर्य म्हणजे, त्या शहरांतील जनता  या रस्त्याची गेल्या २५ वर्षांपासून मागणी करीत असताना,  एकही लोकप्रतिनिधी ना तिकडे लक्ष देतो, ना एखादे वृत्तपत्र अग्रलेख लिहून या समस्येला वाचा फोडते. मुंब्रा-दिवा- डोंबिवली हा रेल्वेला समांतर रस्ता करणे अशक्य आहे काय? पर्यावरण हानीचा धाक किती दिवस दाखवणार? ठाणे व कल्याण-डोंबिवली महापालिकांत एकाच पक्षाची सत्ता असूनही  काहीच का होत नाही?
सुधाकर डोईफोडे, नांदेड</strong>

पोलीस भरती.. कधी?
राज्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी गेल्याच आठवडय़ात ६३ हजार पोलिसांच्या भरतीची घोषणा केली (लोकसत्ता, १४ जाने.) यापूर्वीही त्यांनी अशा घोषणा केलेल्या आहेत. परंतु अंमलबजावणी मात्र झालेली नाही.
प्रत्येक नागरिकापर्यंत समाजकंटकांची गुन्हेगारी वाढलेली असल्यामुळे पोलिसांवरचा ताण वाढतोच आहे. मात्र पोलीस हादेखील या देशाचा नागरिकच आहे, याचा विसर आर. आर.पाटील यांच्यापासून सर्वानाच पडलेला दिसतो. तेव्हा पोलिसांवरील वाढता ताण कमी करण्यासाठी तरी गृहखात्याने पोलिस भरती विनाविलंब करावी.. जेणेकरून आठ तासांची डय़ूटी करून पोलिस कर्मचारी स्वत:च्या घरी पोहोचला पाहिजे!
सतीश बाजीराव कदम, अंधेरी (पश्चिम).

नको तिथे काटकसर!
भारताला शत्रूंकडून म्हणजे चीन व पाकिस्तानकडून धोका आहे, हे स्पष्ट करणाऱ्या घटना सध्या घडत आहेत.
अशा धोक्यांना तोंड देण्यास सज्ज व्हावे, यासाठीच लष्कराने २.३९ लाख कोटी रुपयांची मागणी केली होती. या पैशांतून विमाने, हेलिकॉप्टरे, तोफा आदी खरेदी होणार होती. आधुनिकीकरण होणार होते. आपले संरक्षण मंत्री ए. के. अँटनी यांनी, लष्कराची मागणी पूर्ण करण्याचे आश्वासनही संसदेत दिले होते. पण धक्कादायक गोष्ट अशी की, अर्थसाह्य वाढवणे तर दूरच, पण लष्कराला त्याच्या खर्चात १० हजार कोटी रुपयांची कपात करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
परिस्थितीचे गांभीर्य विचारात न घेता होणारी हजारो कोटींची शासकीय उधळपट्टी व भ्रष्टाचार थांबवून, खरेतर संरक्षण यंत्रणेची बळकटी होणे आवश्यक आहे. परंतु आपले प्राधान्यक्रम न कळणारे राज्यकर्ते आपल्याला मिळाले आहेत.
अशोक तेलंग, सांगली.

व्यक्त होऊच; गुलामी नको
गोऱ्या साहेबांना परत येण्यासाठी नाना पाटेकरांनी दिलेले आमंत्रण मनाला वेदना देऊन गेले. ‘तेव्हा सगळे कायदा पाळत होते’ हे खरे, पण गुलामांना कायदा पाळण्याखेरीज काही पर्यायच नसतो आणि आपण सारे पारतंत्र्यात गुलाम होतो. गुलामाला, कोणत्याही प्रकारे व्यक्त होण्याचा अधिकार नसतो.
आजही सामान्य माणूस कष्ट करून भारतीय महणून मानाने जगू शकत नाही. ज्यांना दुय्यम समजले जाते, स्त्री महणून ज्यांचे माणूसपण नाकारले जाते, कामगार म्हणून जगण्याचा हक्क ज्यांना अचानक नाकारला गेला, अश सर्व विषमता सोसाव्या लागणाऱ्यांची मने पेटतीलच. मनातली घुसमट काढण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना पुरोगामी विचारांनी दिले आहे.
– मोहिनी गोरे, पेण (जि. रायगड)

पक्षांतरबंदी झाली, आता तडजोडबंदी कायदा हवा
झारखंडचा गोंधळ ही अगदी ताजी घटना, पण केंद्रातील विद्यमान सत्ताधारी यूपीए सरकारची स्थिती तर नेहमीचीच दोलायमान आहे. गेल्या २५ वर्षांत केंद्रात व काही राज्यांत संमिश्र सरकारे आली, तीही अशीच कमीअधिक प्रमाणात दोलायमान होती.
 यापुढेही काही वेगळे होईल असे नव्हे.  ऐन वेळी टेकू देऊन ‘सरकार तारणारे’ छोटे छोट पक्ष, त्यासाठी होणारी अर्थपूर्ण बोलणी व घोडेबाजार हेदेखील नवे नाहीत. छोटय़ा पक्षांना आणि वैयक्तिक (अपक्ष) सदस्यांना सांभाळण्यासाठी खोक्यांच्या पटींत किंमत मोजली जाते, हेही उघड आहे. निवडणुकीचे निकाल जाहीर होऊ लागतात, तेव्हा रागरंग पाहून छोटे पक्ष कसे इकडून तिकडे उडय़ा मारत असतात,  हे गेल्या काही वर्षांत तर दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर ‘लाइव्ह’ देखील पाहायला मिळालेले आहे.
पक्षांतरबंदी कायदा (१९८५) होऊन इतक्या वर्षांनंतरही नव्या स्थितीला आळा घालणारा राजकीय तडजोडबंदी कायदा आपल्या देशात आजही नाही. वास्तविक अशा कायद्याची मागणी मोठय़ा पक्षांनीही केली पाहिजे.
 छोटे पक्ष व अपक्ष यांच्यावर निवडणूक अर्ज भरून देण्याआधीच, पाठिंबा कुणाला देणार हे जाहीर करण्याची सक्ती करता येणार नाही का?
 तसे होणार नसेल तर किमान, एकदा एका पक्षाला दिलेला पाठिंबा वा आघाडीत स्वीकारलेला सहभाग काढून घेण्यास तरी बंदी करता येणार नाही का?
‘आयाराम गयाराम’ चा खेळ पक्षांतरबंदी कायद्याने थांबवल्याचे उदाहरण आपल्यासमोर आहे. मग ‘संगीत खुर्ची’चा खेळ थांबवण्यासाठी आणि खोकी-पेटय़ा यांचा राजकीय वापर थांबवण्यासाठी तडजोडबंदी कायदा का नाही?
शिवाजी ओऊळकर, सांगली.

आणखी वाचा

रस्ता नाही, म्हणूनच ‘ब्लॉक’
ठाणे रेल्वे स्थानकावर डिसेंबरच्या अखेरीस रुळांचे काम सुरू असताना ठाणे-कल्याण दरम्यान रेल्वेने ‘मेगाब्लॉक’ जाहीर केला आणि आठवडाभर प्रवाशांचे हाल होऊ लागले. कोणत्याही मेगाब्लॉकमुळे प्रवाशांचे हाल होतातच, पण कल्याण-डोंबिवलीकरांना ठाण्यास येण्यासाठी रस्ताच नसल्यामुळे त्यांचे हाल आणखी वाढले.
मुंबईच्या वेशीवर असलेले १५ लाख लोकसंख्येचे कल्याण शहर मुंबईशी रस्त्याने जोडलेले नाही! त्याहीपेक्षा आश्चर्य म्हणजे, त्या शहरांतील जनता  या रस्त्याची गेल्या २५ वर्षांपासून मागणी करीत असताना,  एकही लोकप्रतिनिधी ना तिकडे लक्ष देतो, ना एखादे वृत्तपत्र अग्रलेख लिहून या समस्येला वाचा फोडते. मुंब्रा-दिवा- डोंबिवली हा रेल्वेला समांतर रस्ता करणे अशक्य आहे काय? पर्यावरण हानीचा धाक किती दिवस दाखवणार? ठाणे व कल्याण-डोंबिवली महापालिकांत एकाच पक्षाची सत्ता असूनही  काहीच का होत नाही?
सुधाकर डोईफोडे, नांदेड</strong>

पोलीस भरती.. कधी?
राज्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी गेल्याच आठवडय़ात ६३ हजार पोलिसांच्या भरतीची घोषणा केली (लोकसत्ता, १४ जाने.) यापूर्वीही त्यांनी अशा घोषणा केलेल्या आहेत. परंतु अंमलबजावणी मात्र झालेली नाही.
प्रत्येक नागरिकापर्यंत समाजकंटकांची गुन्हेगारी वाढलेली असल्यामुळे पोलिसांवरचा ताण वाढतोच आहे. मात्र पोलीस हादेखील या देशाचा नागरिकच आहे, याचा विसर आर. आर.पाटील यांच्यापासून सर्वानाच पडलेला दिसतो. तेव्हा पोलिसांवरील वाढता ताण कमी करण्यासाठी तरी गृहखात्याने पोलिस भरती विनाविलंब करावी.. जेणेकरून आठ तासांची डय़ूटी करून पोलिस कर्मचारी स्वत:च्या घरी पोहोचला पाहिजे!
सतीश बाजीराव कदम, अंधेरी (पश्चिम).

नको तिथे काटकसर!
भारताला शत्रूंकडून म्हणजे चीन व पाकिस्तानकडून धोका आहे, हे स्पष्ट करणाऱ्या घटना सध्या घडत आहेत.
अशा धोक्यांना तोंड देण्यास सज्ज व्हावे, यासाठीच लष्कराने २.३९ लाख कोटी रुपयांची मागणी केली होती. या पैशांतून विमाने, हेलिकॉप्टरे, तोफा आदी खरेदी होणार होती. आधुनिकीकरण होणार होते. आपले संरक्षण मंत्री ए. के. अँटनी यांनी, लष्कराची मागणी पूर्ण करण्याचे आश्वासनही संसदेत दिले होते. पण धक्कादायक गोष्ट अशी की, अर्थसाह्य वाढवणे तर दूरच, पण लष्कराला त्याच्या खर्चात १० हजार कोटी रुपयांची कपात करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
परिस्थितीचे गांभीर्य विचारात न घेता होणारी हजारो कोटींची शासकीय उधळपट्टी व भ्रष्टाचार थांबवून, खरेतर संरक्षण यंत्रणेची बळकटी होणे आवश्यक आहे. परंतु आपले प्राधान्यक्रम न कळणारे राज्यकर्ते आपल्याला मिळाले आहेत.
अशोक तेलंग, सांगली.

व्यक्त होऊच; गुलामी नको
गोऱ्या साहेबांना परत येण्यासाठी नाना पाटेकरांनी दिलेले आमंत्रण मनाला वेदना देऊन गेले. ‘तेव्हा सगळे कायदा पाळत होते’ हे खरे, पण गुलामांना कायदा पाळण्याखेरीज काही पर्यायच नसतो आणि आपण सारे पारतंत्र्यात गुलाम होतो. गुलामाला, कोणत्याही प्रकारे व्यक्त होण्याचा अधिकार नसतो.
आजही सामान्य माणूस कष्ट करून भारतीय महणून मानाने जगू शकत नाही. ज्यांना दुय्यम समजले जाते, स्त्री महणून ज्यांचे माणूसपण नाकारले जाते, कामगार म्हणून जगण्याचा हक्क ज्यांना अचानक नाकारला गेला, अश सर्व विषमता सोसाव्या लागणाऱ्यांची मने पेटतीलच. मनातली घुसमट काढण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना पुरोगामी विचारांनी दिले आहे.
– मोहिनी गोरे, पेण (जि. रायगड)