‘लोकसत्ता’चे (१९ डिसें.) ‘संसदही सुन्न झाली’ हे शीर्षक वाचून तळपायाची आग मस्तकात गेली. कारण समाजात शांतता व सुव्यवस्था राखणे हे या सदस्यांचे ‘प्रथम घटनात्मक कर्तव्य’ आहे. पण पक्षीय स्वार्थापोटी राजकारणाच्या चिखलात आकंठ बुडालेल्या या सन्माननीय सदस्यांना त्यांच्या कर्तव्याची आठवणही राहिलेली नाही. ‘संसदही’ या शब्दातील ‘ही’चा अर्थ काय? हे सदस्य म्हणजे ओंडके राजे आहेत काय? ज्यांनी आपले कर्तव्य नीट बजावले नाही म्हणून ही वेळ आली. ते सुन्न झाले तर त्यांत नवल काय?
बलात्कारासाठी फाशीची मागणी करणारे सदस्य तसा ठराव मांडून तो मंजूर का करीत नाहीत? याचा अर्थ ही मागणी केवळ जनतेच्या डोळ्यांत धूळफेक करण्यासाठी आहे काय?
-प्रदीप करमरकर, नौपाडा, ठाणे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘बोंब महाराष्ट्र’नव्हे, ही तर अभ्यासाची बोंब
बुधवार, दिनांक २ जानेवारी, २०१३ रोजी राज्याच्या मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेल्या औद्योगिक धोरणासंबंधात दै. ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध झालेला अग्रलेख (दि. ४ जानेवारी) वाचला.
या अग्रलेखाची सुरुवात ‘धोरण सातत्याचा अभाव हे महाराष्ट्राच्या औद्योगिक धोरणाचे गेली काही वर्षे व्यवच्छेदक लक्षण राहिले आहे’ या वाक्याने होते. असे बेजबाबदार विधान करण्यापूर्वी राज्याच्या आजपर्यंत आखून अमलात आणलेल्या औद्योगिक धोरणासंबंधीची माहिती लेखकाने घेतली असती तर बरे झाले असते. यापूर्वी १९६३ सालापासून २००६ पर्यंत दर पाच वर्षांनी नवीन उद्योग धोरण राज्याने आखून अमलात आणले. उद्योग क्षेत्राला राज्याच्या स्थापनेपासून भारतामध्ये जे अग्रस्थान मिळाले, ते उद्योग क्षेत्राला पाठबळ देण्याच्या राज्याने सातत्याने घेतलेल्या भूमिकेमुळे आजवर कायम राहिले आहे. त्यामुळे इथे लेखक कोणत्या धोरणातून असा अग्रलेख लिहितात, हाच प्रश्न निर्माण होतो.
उद्योगांनी उद्योग न करता घरबांधणी करावी, असा धोरणामागचा विचार असल्याचे आपण म्हटले आहे. २०१३ चे संपूर्ण उद्योग धोरण पाहिले तर राज्यात सर्वागीण उद्योग विकास व्हावा, यासाठी उद्योग क्षेत्रातील सर्व घटकांना उत्तेजन देण्याच्या उपाययोजना या धोरणामध्ये प्रस्तावित केल्याचे लक्षात येईल. या एकंदर बारा प्रमुख बाबींपैकी सेझच्या जमिनीच्या वापराचे धोरण ही सुद्धा एक बाब आहे. असे असताना इतर सर्व धोरण सोडून नवीन उद्योग म्हणजे घरबांधणीचे धोरण, अशी निराधार टीका केली जात आहे.
‘घरबांधणी उद्योग धोरण’ या आवईबाबत मला विस्ताराने ऊहापोह करणे आवश्यक वाटते. औद्योगिक धोरणाची सविस्तर माहिती मुख्यमंत्र्यांनी किंवा उद्योगमंत्री म्हणून मी प्रसिद्धी माध्यमांपुढे विशद करण्यापूर्वीच दुसऱ्या दिवशीच्या निवडक मराठी वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्धीपत्रक काढल्याप्रमाणे एकाच भाषेत उद्योग नव्हे, गृहउद्योग धोरण, अशी टीका प्रसिद्ध झाली. एसईझेडच्या जमिनीच्या वापराचे धोरण हा नव्या औद्योगिक धोरणाचा एक छोटासा भाग आहे. असे असताना उद्योग धोरणातून फक्त सेझच्या जमिनी घरबांधणीसाठी देण्यात येत आहेत, अशी आवई उठविण्यात आली. वस्तुस्थिती लक्षात न घेता ही चर्चा होत आहे. सेझच्या जमिनीच्या वापराच्या मूळ धोरणामध्ये ५० टक्के जमिनीचा वापर औद्योगिक व ५० टक्के जमिनीचा वापर इतर आनुषंगिक बाबींसाठी करावा, अशी तरतूद होती. राज्याच्या २०१३ च्या नवीन औद्योगिक धोरणामध्ये रद्द झालेल्या सेझच्या जमिनीमध्ये ६० टक्के जमिनीचा वापर औद्योगिक आणि शिल्लक ४० टक्के जमिनीचा इतर आनुषंगिक बाबींसाठी करावा अशी तरतूद करण्यात आली आहे. १० टक्के अधिक औद्योगिक वापर होणार आहे.
मूळच्या सेझ धोरणाप्रमाणे उद्योजकांना मिळणारी कर माफी रद्द झाली आहे. मूळच्या सेझ धोरणापेक्षा जास्त प्रमाणात सेझच्या जमिनीचा वापर उद्योगासाठी करण्याची अट टाकण्यात आली आहे, असे असताना या धोरणाला गृहनिर्माण उद्योग धोरण किंवा बिल्डरधार्जिणे कसे म्हणता येईल?
उद्योग खात्यामधील अनागोंदी खणून काढण्याबाबत यामध्ये उल्लेख करण्यात आला आहे. अशा प्रकारचे सर्वव्यापी विधान करण्यापूर्वी उद्योग खात्याच्या कारभाराची माहिती घेतली असती तर बरे झाले असते. उद्योगांना सवलती देणे व त्यासंबंधीच्या मान्यता देणे ही प्रकरणे उद्योगमंत्र्यांकडे किंवा अन्य कोणत्याही एका व्यक्तीकडे निर्णयासाठी जात नाहीत. कोणत्या उद्योगांना कोणत्या सवलती द्यायच्या याचा निर्णय घेण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमलेली आहे. विशाल व अतिविशाल प्रकल्पांना द्यावयाच्या सवलतींचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीमध्ये होतो. या आधीच्या सवलतीची किती अंमलबजावणी झाली, याबाबत आपण शंका उपस्थित केली आहे. याची माहिती माध्यमांना उपलब्ध केली होती. २००६ च्या औद्योगिक धोरणामध्ये उत्पादन क्षेत्राचा विकास दर १० टक्क्यांपर्यंत वाढविणे व २० लाख रोजगार निर्माण करणे, असे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. या धोरणाचा परिणाम म्हणून ११.८ टक्के इतका विकास दर उत्पादन क्षेत्रात साध्य झाला असून १५ लाख इतकी रोजगारनिर्मिती झाली आहे. याव्यतिरिक्त विशाल प्रकल्पांमध्ये २.८० लाख कोटी गुंतवणूक होणे व ३.२४ लाख प्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणे अपेक्षित आहे.
या अग्रलेखामध्ये माझा नामोल्लेख करून तिरकस विधाने करण्यात आली आहेत. यापूर्वीसुद्धा ‘अन्यथा’ या सदरातून मी जैतापूर प्रकल्पाला दिलेल्या पाठिंब्याबाबत निराधार टीका करण्यात आली होती व त्याचे खंडनही मी केले होते. सेझच्या प्रकल्पांना मी दिलेल्या पाठिंब्याबाबतसुद्धा असेच विधान या अग्रलेखामध्ये आहे. महामुंबई सेझ या एकटय़ा बारगळलेल्या सेझमध्ये रोजगाराच्या ५ लाख संधी उपलब्ध होणार होत्या. राज्यातील बेरोजगारी दूर व्हावी व उद्योगाच्या माध्यमातून सर्वागीण विकास होऊन सर्वसामान्य लोकांचे जीवनमान उंचवावे, यासाठीच मी त्या वेळी सेझला पाठिंबा देण्याची जाहीर भूमिका घेतली. आजही माझी तीच भूमिका आहे.
त्यामुळे ‘बोंब महाराष्ट्राची’ या ऐवजी ‘अभ्यासाची बोंब’ असा मथळा शोभून दिसला असता. आजच्या दै. ‘लोकसत्ता’मधील अग्रलेख लोकसत्ताच्या दर्जेदार अग्रलेखांच्या परंपरेत बसतो का, याचा आपण विचार करावा.
– नारायण राणे,
(मंत्री- उद्योग, बंदरे, रोजगार व स्वयंरोजगार, महाराष्ट्र शासन)
ऑस्करचा परतीचा प्रवास
सुप्रसिद्ध चित्रपट वेशभूषाकार भानू अथय्या यांनी त्यांना १९८३ साली ‘गांधी’ या चित्रपटासाठी मिळवलेले भारताचे पहिले ऑस्कर स्वत:च दु:खित मनाने सुरक्षिततेच्या कारणास्तव ऑस्कर अकादमीच्या अमेरिकेतील कार्यालयाकडे सुपूर्द केल्याची बातमी वाचून पत्रलेखिकेस दु:ख होणे साहजिकच आहे (लोकसत्ता, १८ डिसें.). प्रत्येक स्वाभिमानी भारतीयास असे वाटणे, यातही आश्चर्य नाही.
मात्र, १९१३ साली गुरुवर्य रवींद्रनाथ टागोर यांना त्यांच्या ‘गीतांजली’ या काव्यसंग्रहाबद्दल मिळालेला व आतापर्यंत भारताच्या वाटेस आलेला एकमेव नोबेल साहित्य पुरस्कार त्यांनीच स्थापन केलेल्या शांतिनिकेतन विद्यापीठाच्या वस्तुसंग्रहालयातून मार्च २००४ साली चोरी गेला आणि तो आजमितीपर्यंत मिळालेला नाही. आणि शासनातर्फे हा शोध घेण्याचा प्रयत्नही २००७ साली बंद करण्यात आला. ऑस्कर असो अथवा नोबेल, देशाचा वारसा जपणाऱ्या अशा बहुमोल वस्तूंची किंमत ना सरकारला ना पोलीस खात्याला. शिवाय, सध्याच्या हेरिटेज समितीचा कामाचा आवाका आणि त्यास मिळणारा एकंदरीत प्रतिसाद पाहता, अथय्या यांनी जे केले ते योग्यच म्हणावे लागेल.
डॉ. नागेश टेकाळे, मुलुंड.
‘लॉबिंग’नव्हे, लॉबिइंग हवे!
सध्या वॉलमार्ट संदर्भात ‘लॉबिंग’ हा शब्दप्रयोग प्रसारमाध्यमांतर्फे सर्रास वापरला जातो. तो चुकीचा आहे. इंग्रजीत Lobbying – उच्चार लॉबिइंग – म्हणजे आपल्या भूमिकेस पाठिंबा मिळवण्यासाठी जोरकसपणे समर्थक तयार करणे असा शब्द आहे. Studying चा उच्चार ‘स्टडिइंग’ होतो, स्टडिंग नाही. तसेच, Lobbying चा उच्चार लॉबिइंग आहे, लॉबिंग नव्हे. इंग्रजीत लॉबिंग (Lobbying) म्हणजे चेंडू वगैरे वर फेकणे असा अर्थ आहे. तरी प्रसारमाध्यमांनी भान ठेवून चुकीच्या, अशुद्ध उच्चारांना खतपाणी घालू नये.
Lobbying ला समर्पक मराठी प्रतिशब्द सुचल्यास ठीक, नाहीतर निदान मूळ इंग्रजी शब्द चुकीचा लिहू, बोलू नये.
मुकुंद काळकर, बदलापूर.
‘लोकमानस’साठी पत्ता : ईएल- १३८. टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, एमआयडीसी महापे,
नवी मुंबई- ४००७१०
‘बोंब महाराष्ट्र’नव्हे, ही तर अभ्यासाची बोंब
बुधवार, दिनांक २ जानेवारी, २०१३ रोजी राज्याच्या मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेल्या औद्योगिक धोरणासंबंधात दै. ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध झालेला अग्रलेख (दि. ४ जानेवारी) वाचला.
या अग्रलेखाची सुरुवात ‘धोरण सातत्याचा अभाव हे महाराष्ट्राच्या औद्योगिक धोरणाचे गेली काही वर्षे व्यवच्छेदक लक्षण राहिले आहे’ या वाक्याने होते. असे बेजबाबदार विधान करण्यापूर्वी राज्याच्या आजपर्यंत आखून अमलात आणलेल्या औद्योगिक धोरणासंबंधीची माहिती लेखकाने घेतली असती तर बरे झाले असते. यापूर्वी १९६३ सालापासून २००६ पर्यंत दर पाच वर्षांनी नवीन उद्योग धोरण राज्याने आखून अमलात आणले. उद्योग क्षेत्राला राज्याच्या स्थापनेपासून भारतामध्ये जे अग्रस्थान मिळाले, ते उद्योग क्षेत्राला पाठबळ देण्याच्या राज्याने सातत्याने घेतलेल्या भूमिकेमुळे आजवर कायम राहिले आहे. त्यामुळे इथे लेखक कोणत्या धोरणातून असा अग्रलेख लिहितात, हाच प्रश्न निर्माण होतो.
उद्योगांनी उद्योग न करता घरबांधणी करावी, असा धोरणामागचा विचार असल्याचे आपण म्हटले आहे. २०१३ चे संपूर्ण उद्योग धोरण पाहिले तर राज्यात सर्वागीण उद्योग विकास व्हावा, यासाठी उद्योग क्षेत्रातील सर्व घटकांना उत्तेजन देण्याच्या उपाययोजना या धोरणामध्ये प्रस्तावित केल्याचे लक्षात येईल. या एकंदर बारा प्रमुख बाबींपैकी सेझच्या जमिनीच्या वापराचे धोरण ही सुद्धा एक बाब आहे. असे असताना इतर सर्व धोरण सोडून नवीन उद्योग म्हणजे घरबांधणीचे धोरण, अशी निराधार टीका केली जात आहे.
‘घरबांधणी उद्योग धोरण’ या आवईबाबत मला विस्ताराने ऊहापोह करणे आवश्यक वाटते. औद्योगिक धोरणाची सविस्तर माहिती मुख्यमंत्र्यांनी किंवा उद्योगमंत्री म्हणून मी प्रसिद्धी माध्यमांपुढे विशद करण्यापूर्वीच दुसऱ्या दिवशीच्या निवडक मराठी वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्धीपत्रक काढल्याप्रमाणे एकाच भाषेत उद्योग नव्हे, गृहउद्योग धोरण, अशी टीका प्रसिद्ध झाली. एसईझेडच्या जमिनीच्या वापराचे धोरण हा नव्या औद्योगिक धोरणाचा एक छोटासा भाग आहे. असे असताना उद्योग धोरणातून फक्त सेझच्या जमिनी घरबांधणीसाठी देण्यात येत आहेत, अशी आवई उठविण्यात आली. वस्तुस्थिती लक्षात न घेता ही चर्चा होत आहे. सेझच्या जमिनीच्या वापराच्या मूळ धोरणामध्ये ५० टक्के जमिनीचा वापर औद्योगिक व ५० टक्के जमिनीचा वापर इतर आनुषंगिक बाबींसाठी करावा, अशी तरतूद होती. राज्याच्या २०१३ च्या नवीन औद्योगिक धोरणामध्ये रद्द झालेल्या सेझच्या जमिनीमध्ये ६० टक्के जमिनीचा वापर औद्योगिक आणि शिल्लक ४० टक्के जमिनीचा इतर आनुषंगिक बाबींसाठी करावा अशी तरतूद करण्यात आली आहे. १० टक्के अधिक औद्योगिक वापर होणार आहे.
मूळच्या सेझ धोरणाप्रमाणे उद्योजकांना मिळणारी कर माफी रद्द झाली आहे. मूळच्या सेझ धोरणापेक्षा जास्त प्रमाणात सेझच्या जमिनीचा वापर उद्योगासाठी करण्याची अट टाकण्यात आली आहे, असे असताना या धोरणाला गृहनिर्माण उद्योग धोरण किंवा बिल्डरधार्जिणे कसे म्हणता येईल?
उद्योग खात्यामधील अनागोंदी खणून काढण्याबाबत यामध्ये उल्लेख करण्यात आला आहे. अशा प्रकारचे सर्वव्यापी विधान करण्यापूर्वी उद्योग खात्याच्या कारभाराची माहिती घेतली असती तर बरे झाले असते. उद्योगांना सवलती देणे व त्यासंबंधीच्या मान्यता देणे ही प्रकरणे उद्योगमंत्र्यांकडे किंवा अन्य कोणत्याही एका व्यक्तीकडे निर्णयासाठी जात नाहीत. कोणत्या उद्योगांना कोणत्या सवलती द्यायच्या याचा निर्णय घेण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमलेली आहे. विशाल व अतिविशाल प्रकल्पांना द्यावयाच्या सवलतींचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीमध्ये होतो. या आधीच्या सवलतीची किती अंमलबजावणी झाली, याबाबत आपण शंका उपस्थित केली आहे. याची माहिती माध्यमांना उपलब्ध केली होती. २००६ च्या औद्योगिक धोरणामध्ये उत्पादन क्षेत्राचा विकास दर १० टक्क्यांपर्यंत वाढविणे व २० लाख रोजगार निर्माण करणे, असे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. या धोरणाचा परिणाम म्हणून ११.८ टक्के इतका विकास दर उत्पादन क्षेत्रात साध्य झाला असून १५ लाख इतकी रोजगारनिर्मिती झाली आहे. याव्यतिरिक्त विशाल प्रकल्पांमध्ये २.८० लाख कोटी गुंतवणूक होणे व ३.२४ लाख प्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणे अपेक्षित आहे.
या अग्रलेखामध्ये माझा नामोल्लेख करून तिरकस विधाने करण्यात आली आहेत. यापूर्वीसुद्धा ‘अन्यथा’ या सदरातून मी जैतापूर प्रकल्पाला दिलेल्या पाठिंब्याबाबत निराधार टीका करण्यात आली होती व त्याचे खंडनही मी केले होते. सेझच्या प्रकल्पांना मी दिलेल्या पाठिंब्याबाबतसुद्धा असेच विधान या अग्रलेखामध्ये आहे. महामुंबई सेझ या एकटय़ा बारगळलेल्या सेझमध्ये रोजगाराच्या ५ लाख संधी उपलब्ध होणार होत्या. राज्यातील बेरोजगारी दूर व्हावी व उद्योगाच्या माध्यमातून सर्वागीण विकास होऊन सर्वसामान्य लोकांचे जीवनमान उंचवावे, यासाठीच मी त्या वेळी सेझला पाठिंबा देण्याची जाहीर भूमिका घेतली. आजही माझी तीच भूमिका आहे.
त्यामुळे ‘बोंब महाराष्ट्राची’ या ऐवजी ‘अभ्यासाची बोंब’ असा मथळा शोभून दिसला असता. आजच्या दै. ‘लोकसत्ता’मधील अग्रलेख लोकसत्ताच्या दर्जेदार अग्रलेखांच्या परंपरेत बसतो का, याचा आपण विचार करावा.
– नारायण राणे,
(मंत्री- उद्योग, बंदरे, रोजगार व स्वयंरोजगार, महाराष्ट्र शासन)
ऑस्करचा परतीचा प्रवास
सुप्रसिद्ध चित्रपट वेशभूषाकार भानू अथय्या यांनी त्यांना १९८३ साली ‘गांधी’ या चित्रपटासाठी मिळवलेले भारताचे पहिले ऑस्कर स्वत:च दु:खित मनाने सुरक्षिततेच्या कारणास्तव ऑस्कर अकादमीच्या अमेरिकेतील कार्यालयाकडे सुपूर्द केल्याची बातमी वाचून पत्रलेखिकेस दु:ख होणे साहजिकच आहे (लोकसत्ता, १८ डिसें.). प्रत्येक स्वाभिमानी भारतीयास असे वाटणे, यातही आश्चर्य नाही.
मात्र, १९१३ साली गुरुवर्य रवींद्रनाथ टागोर यांना त्यांच्या ‘गीतांजली’ या काव्यसंग्रहाबद्दल मिळालेला व आतापर्यंत भारताच्या वाटेस आलेला एकमेव नोबेल साहित्य पुरस्कार त्यांनीच स्थापन केलेल्या शांतिनिकेतन विद्यापीठाच्या वस्तुसंग्रहालयातून मार्च २००४ साली चोरी गेला आणि तो आजमितीपर्यंत मिळालेला नाही. आणि शासनातर्फे हा शोध घेण्याचा प्रयत्नही २००७ साली बंद करण्यात आला. ऑस्कर असो अथवा नोबेल, देशाचा वारसा जपणाऱ्या अशा बहुमोल वस्तूंची किंमत ना सरकारला ना पोलीस खात्याला. शिवाय, सध्याच्या हेरिटेज समितीचा कामाचा आवाका आणि त्यास मिळणारा एकंदरीत प्रतिसाद पाहता, अथय्या यांनी जे केले ते योग्यच म्हणावे लागेल.
डॉ. नागेश टेकाळे, मुलुंड.
‘लॉबिंग’नव्हे, लॉबिइंग हवे!
सध्या वॉलमार्ट संदर्भात ‘लॉबिंग’ हा शब्दप्रयोग प्रसारमाध्यमांतर्फे सर्रास वापरला जातो. तो चुकीचा आहे. इंग्रजीत Lobbying – उच्चार लॉबिइंग – म्हणजे आपल्या भूमिकेस पाठिंबा मिळवण्यासाठी जोरकसपणे समर्थक तयार करणे असा शब्द आहे. Studying चा उच्चार ‘स्टडिइंग’ होतो, स्टडिंग नाही. तसेच, Lobbying चा उच्चार लॉबिइंग आहे, लॉबिंग नव्हे. इंग्रजीत लॉबिंग (Lobbying) म्हणजे चेंडू वगैरे वर फेकणे असा अर्थ आहे. तरी प्रसारमाध्यमांनी भान ठेवून चुकीच्या, अशुद्ध उच्चारांना खतपाणी घालू नये.
Lobbying ला समर्पक मराठी प्रतिशब्द सुचल्यास ठीक, नाहीतर निदान मूळ इंग्रजी शब्द चुकीचा लिहू, बोलू नये.
मुकुंद काळकर, बदलापूर.
‘लोकमानस’साठी पत्ता : ईएल- १३८. टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, एमआयडीसी महापे,
नवी मुंबई- ४००७१०
