‘सुसह्य़तेआधीचा स्मार्टनेस’ हा अग्रलेख (३ डिसेंबर) मोठय़ा शहरात पाणी साठून येणाऱ्या संकटांचे निदान करणारा आहे. सर्व उदाहरणांच्या निदानांमध्ये एक गोष्ट पुनपुन्हा दिसते. ती अशी की, पाण्याचा निचरा होण्यासाठी आवश्यक अशा वाटा व साठे, यांवर विविध सरकारांनी अस्तित्वात असलेले कायदे तोडून अतोनात अतिक्रमणे होऊ दिली. ही बेपर्वाई आणि हितसंबंध गुंतणे यातून झालेल्या गरकारभाराची उदाहरणे आहेत. ती िनद्य आहेत यात शंकाच नाही. तसेच अगोदर हा गरकारभार थांबावा आणि मग ‘स्मार्टसिटी’चा विचार व्हावा, हे म्हणणेही अगदी रास्त आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
परंतु निदानांची सुरुवात करताना एक वाक्य असे येते की, ‘आमचे विकासाचे प्रारूप चुकले’. प्रारूपाची अंमलबजावणी करताना योग्य त्या काळज्या न घेणे व त्याचे नियम खुशाल मोडू देणे म्हणजे खुद्द प्रारूप चुकणे नव्हे. समजा, प्रारूप चुकले असेल तर ते प्रारूप नेमके काय आहे आणि त्यात नेमके चुकीचे काय आहे, यावर विवेचन यायला हवे. असे विवेचन न करता अचानकपणे ‘आमचे विकासाचे प्रारूप चुकले’ असे वाक्य टाकण्याने विकासविरोधी शक्तींना त्यांचे घोषवाक्य संपादकीयात आल्याने पाठबळ मिळते. पण तशी संपादकीय भूमिका एरवी दिसत नाही. त्यामुळे प्रारूप चुकले की अतिक्रमणे केली, हे स्पष्ट व्हायला हवे.
राजीव साने, पुणे</p>
लोकप्रतिनिधींना शिक्षणाची अट हवी
‘नगरसेवक व्हायचंय ? घरात शौचालय बांधा : मंत्रिमंडळाचा निर्णय’(लोकसत्ता, २ डिसें.) ही बातमी वाचली. घरोघरी शौचालय असणे अत्यंत आवश्यक तर आहेच आहे .त्यासोबत नगरपालिका ,महानगरपालिका निवडणूक लढवायची तर शिक्षणाची अट खूप महत्तवाची आहे. सुशिक्षित नगरसेवक असतील तर विकासात्मक राजकरण होईल .
खरे तर ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद , नगरपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका अदि सर्वच निवडणुकांत उमेदवारांसाठी शिक्षणाचीही अट असावी. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यात अपत्यांची अट आहे, आता राज्यात शौचालयाचीही अट आहे, तर शिक्षणाची अट का नको?
– शेख तसनिम शेख महेमूद, सेलू (परभणी)
पत्रकारिता चालली आहे कुठे ?
लोकसभेसाठी २०१४ मध्ये झालेल्या निवडणुकीच्या वेळी देशातील ९० टक्के प्रसारमाध्यमे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे मोदींच्या मागे गेली होती, हे आता गुपीत राहिलेले नाही. त्याचा फायदा घेऊन निर्णायक बहुमतासाठी आवश्यक २७३ या आकडय़ापेक्षा १० जागा जास्त मिळवून मोदी सत्तेत आले. इतपत ठीक आहे.
पण २८ नोव्हेंबर रोजी भाजपने दिल्लीत आयोजित केलेल्या ‘दिवाली मिलन’ कार्यक्रमाची जी छायाचित्रे वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झाली आहेत, त्यामुळे पत्रकारितेच्या संकेतांसंबंधीच प्रश्न उभे राहिले आहेत. पंतप्रधानांच्या खासगी कार्यक्रमासाठी पत्रकारांनी हजर राहण्यात गर काहीच नाही. पण मोदींसोबत सेल्फीसाठी तिथे उपस्थित पत्रकारांमध्ये स्पर्धा चालल्याची जी छायाचित्रे प्रसिध्द झाली आहेत, त्यामुळे या पत्रकारांच्या व्यावसायिक बांधिलकीबाबतच प्रश्नचिन्ह उभे राहते.
अशा प्रसंगामुळे वाटते की, पत्रकारिता कुठे चालली आहे? जांभेकर वर्षांतून एकदा स्मरण करण्यापुरतेच
संजय चिटणीस, मुंबई
प्रगत आणि विकसनशील देशांतील भांडवलदारांमुळे हा ‘पेच’
‘पॅरिसचा पेच’ या अग्रलेखात, (१ डिसेंबर) हा वाद कसा विकसित देश व विकसनशील देश यांचा व त्यांच्या नेतृत्वाचा आहे हे पटवून दिले आहे. पण, मुळात हा वाद आहे विविध देशांतील उद्योगांचा व ते उद्योग चालवणाऱ्या उद्योगपतींच्या नफ्याचा.
प्रगत देशांतील भांडवलदारांनी जनतेच्या गरजा मोडतोड करून आपल्या सोयीप्रमाणे वळवून घेतल्या व सामान्य जनतेला त्या सुविधांच्या आहारी जायला भाग पाडले. त्यांनी तेथील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मोडीत काढायला सरकारांना भाग पाडले व त्यानंतर लोकांना दुचाकी, चारचाकी घेण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. यातून, पेट्रोलियम कंपन्यांचेही फावले. आता प्रगत देशांना प्रदूषण कमी करायचे असेल तर पारंपरिक इंधनांचा संतुलित वापर, कर्ब वायूंच्या उत्सर्जनावर नियंत्रण, विषारी पदार्थाची योग्य विल्हेवाट लावावी लागेल. जेथे सरकारांनी मोठय़ा प्रमाणावर उत्पादनाच्या क्षेत्रांतून काढता पाय घेतला आहे तेथे सरकारे हे कसे घडवून आणणार? भांडवलशाहीने बनवलेल्या ‘यूज अ‍ॅण्ड थ्रो’ (वापरा आणि फेकून द्या) प्रकारच्या उपभोगाच्या सवयींवर देशांची सरकारे कशा प्रकारे बंधने घालणार?
याउलट, विकसनशील देशांतील भांडवलदार हा कंजूष बनिया प्रकारचा आहे. त्याला अजून तरी पर्यावरणाशी काहीही घेणे-देणे नाही. चीन, भारत इ. देश- जिथे कामगारांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे, तिथे पर्यावरणाला कोण विचारतो? प्रगत देशांतील भांडवलदार तिसऱ्या जगातील देशांना ‘डिम्पग ग्राऊंड’ म्हणून वापरतात.
हा वाद वरवर देशांचा असला तरी याची मुळे भांडवलशाही उत्पादनाच्या पद्धतीत आहेत. प्रगत देश हे तेथील भांडवदारांना वेसण घालणार का, विकसनशील देशांतील भांडवलदार पर्यावरण व औद्योगिक विकास यांत समन्वय साधून पुढे जायचा प्रयत्न करणार का, हे कळीचे प्रश्न आहेत. औद्योगिक क्रांतीला विरोध नसला तरी तिच्या पायावर विकास पावलेल्या भांडवलशाहीने गेल्या दोनशे वर्षांत पृथ्वीवरील नसíगक साधनसंपत्तीचे, पर्यावरणाचे अतोनात नुकसान केले आहे.
तेव्हा आपण भांडवलशाही विकासाच्या पद्धतीलाच प्रश्न विचारला पाहिजे. नाही तर, अशा परिषदा होत राहतील व आपण शहराचे नाव व त्यापुढे पेच असे लिहून चर्चा करीत बसू आणि मुख्य प्रश्न कधीच उमगणार नाही!
– व्यंकटेश एच., पुणे
तू मुक्त राहा.. मीही मुक्त राहीन!
मी नास्तिक आहे. या सबबीवर असे म्हणू शकलो असतो की या शनी िशगणापूरच्या किंवा शबरिमलाच्या वादात आपण मुळात पडायचेच कशाला ?
पण हा जेवढा सर्व स्त्रियांचा प्रश्न आहे तेवढाच माझाही आहे. एक माणूस म्हणून.
सर्व आस्तिक स्त्री(आणि म्हणून पुरुषांच्याही) सन्मानाचा प्रश्न आहे हा.
‘आस्तिक असण्याचा त्यांचा अधिकार आहे’ असं मी मानत असल्याने त्यांचा स्व-सन्मान मला महत्त्वाचा वाटतो.
मी जर आस्तिक स्त्री असतो तर असं म्हणालो असतो:
‘एके काळी फार पूर्वी शेतीचा शोध नुकताच लागला होता तेव्हाची गोष्ट. माझ्या मासिक पाळीच्या रक्ताचे थेंब जमिनीवर िशपडून पेरणी केली जायची. याच रक्ताची धनीण असलेल्या माझी पूजा व्हायची. माझा, माझ्या स्त्रीत्वाचा सत्कार व्हायचा. कारण तेव्हा मानवी पुनरुत्पादनाची सर्व सूत्रे माझ्या हाती होती. पाळी आणि मूल होणे याचा काही निश्चित संदर्भ लागला होता. पुरुषांना त्यांचा त्यातला सहभाग माहीतच नव्हता. म्हणून माझा, माझ्या शरीराचा आणि रक्तस्रावांचा आदर झाला. पाळीचा आणि शेतीशी असा सकारत्म संबंध जोडला गेला होता.
पुढे केव्हातरी माझी शेती, वने आणि पुनरुत्पादन, एवढंच नाही तर माझी लंगिकताही हिरावून घेतली गेली.
एके काळी पूज्य लज्जागौरी असणाऱ्या माझ्या योनिमार्गाचा भाषिक प्रयोग केवळ शिव्या देण्यासाठी होऊ लागला.
ज्या रक्तावर नऊ महिने मी आणि तुम्ही सगळे वाढलो तेच रक्त अशुभ अपवित्र झालं. मी शरीराने तुमच्या, पुजारयांच्या, संतांच्या, महापुरुषांच्या, ऋषी मुनींच्या मार्गातली धोंड झाले.
तू सर्वत्र आहेस देवा! म्हणजे पाळीच्या रक्तकणांमधेही आहेस. कुठे नाहीस तू? त्या फुलांच्या गंधकोषी.. पाळी म्हणजे स्त्रीशरीराच्या वेली वर उमललेले फूलच की. तू माझ्या प्रत्येक पेशी मधे आहेस.
गर्भाशयात आहेस. माझ्या बाळवाटेत आहेस. माझ्या कोणत्याच वयात आणि कोणत्याही अवस्थेत मी अस्पर्श नाहीच तुझ्या नजरेतून. कशी असेन? पुजारी बिजारी या बाबत अनभिज्ञच म्हणावे लागतील. त्यांच्याशी मी का बरे बोलू? मला एक तरी कारण सांग परमेश्वरा ! ते तुझे खरंच एजन्ट्स आहेत का ? मानसपूजा तरी का करू रे तुझी?
तुझं तू पाहा. तुझं विश्व वेगळं.माझं वेगळं. तुझा पसारा खूप मोठा आहे. तो तू सांभाळ. माझा इथला पसारा मी बघते.
तुझं चिंतन केल्यानं मला वैश्विक अस्तित्व मिळतं.म्हणून तू आहेसच. माझ्यासाठी नसलास तरी.
मी तुला माझ्या मनाच्या, देहाच्या गाभाऱ्यात देखील बंदिस्त करून तुझे दैवतीकरण करणार नाही.
तू मुक्त रहा.
मीही मुक्त राहीन.’
– डॉ मोहन देशपांडे, पुणे
आयोग तूर्तास याबाबत कार्यवाही करू शकत नाही
‘निकालाची जबाबदारी कोणाची?’ या मथळ्याखाली ‘लोकसत्ता’मध्ये (लोकमानस, २ डिसेंबर) प्रसिद्ध झालेल्या वाचकपत्राबद्दलची वस्तुस्थिती खालीलप्रमाणे आहे.
उपशिक्षणाधिकारी या पदाच्या भरतीसाठी आयोगाने (५ सप्टेंबर २०१३ रोजी) जाहिरात प्रसिद्ध केली होती व दिनांक ३० मार्च २०१४ रोजी चाळणी परीक्षा घेतली. तथापि सदर पदाच्या शासनाने सुधारित केलेल्या सेवाप्रवेश नियमाविरुद्ध महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) मध्ये आव्हान देण्यात आले. मॅटने अलीकडेच, दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१५ रोजी या प्रकरणात निकाल देऊन सेवाप्रवेश नियमात केलेली सुधारणा व त्या आधारे आयोगाने प्रसिद्ध केलेली जाहिरात रद्दबातल ठरविली आहे. सेवाप्रवेश नियमातील सुधारणा ही बाब शासनाच्या अखत्यारीतील असल्याने मॅटच्या निर्णयाबाबत शासन पुढील कोणती कार्यवाही करणार आहे (अपील करणार किंवा कसे) व याबाबत आयोगाने पुढील कोणती कार्यवाही करावी, याबाबत शासनाकडे मार्गदर्शन मागण्यात आले आहे. सदर भरती प्रक्रिया न्यायप्रविष्ट असताना वा स्थगिती असताना आयोग पुढील कार्यवाही करू शकत नाही. मॅटचा निकालही अलीकडेच लागला आहे. निकालाची अधिकृत प्रतही मिळण्यास काही वेळ लागतो व त्यानंतर लगेचच शासनाकडे मार्गदर्शन मागण्यात आले आहे. त्यामुळे आयोगाकडून याबाबत कोणताही विलंब झालेला नाही. सदर परीक्षेस बसलेल्या उमेदवारांची उत्सुकता विचारात घेऊन वरील वस्तुस्थिती सर्वास समजणे गरजेचे आहे.
– व्ही. एस. देशमुख, अवर सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग.
निसर्गाचे भान हवे
‘सुसह्यतेआधीचा स्मार्टनेस’ हा अग्रलेख (३ डिसेंबर) वाचला. ग्रामीण भागातील कमी झालेल्या रोजगारसंधी, त्यामुळे शहरांकडे येणारे लोंढे, मतांच्या राजकारणासाठी बेकायदा कामांकडे सोयीस्कररित्या डोळेझाक करणारी राजकीय संस्कृती अशा अनेक गोष्टींमुळे सर्वच शहरांची पुरती वाट लागली आहे. निसर्गाचे सर्वार्थाने शोषण करताना निसर्ग, पर्यावरण, याचे नियम विसरले जातात. भविष्यातील ‘स्मार्ट’ शहरांचे स्वप्न बघताना निसर्गाचे भान राखायला हवे.
– प्रदीप शंकर मोरे,
अंधेरी पूर्व (मुंबई)
पुराण, महाभारत मानणारेसुद्धा विज्ञानवादी असू शकतात
शरद बेडेकर यांच्या ‘मानव विजय’ लेखमालेतील ‘निरीश्वर वादाचा प्रसार व्हावा’या (३० नोव्हें.) लेखाबद्दल असे सांगावयाचे वाटते की ‘धर्म’, ‘विज्ञान’,‘निरीश्वरवाद’, ‘मानवता’ या भिन्न गोष्टी आहेत व ‘निरीश्वरवाद आला म्हणजे मानवता आली’ हा अंधविश्वास आहे .
धार्मिक लोकसुद्धा विज्ञानवादी, मानवतावादी असू शकतात. विज्ञान फक्त ४०० वर्षांपूर्वी सुरू झाले हे सर्वसाधारण मत चूक आहे . रामायणात व महाभारतात ९ ग्रह, २७ नक्षत्रे,१२ राशी, चांद्रमासावर आधारित कालगणना, अधिक मास, सौरवर्ष , ऋतू, विषुवदिन , उत्तरायण, दक्षिणायन, ग्रहणे, निरयन ग्रहस्थिती, ग्रहांचे मार्गी/वक्री होणे, उल्कापात, धूमकेतू इत्यादी वर्णने आहेत. तसेच इतर शास्त्रांचीही वर्णने आहेत. पुराणातसुद्धा पुरुष (ऊर्जा),प्रकृती (अवकाश) व काळ यांची वर्णने आहेत.
– प्रफुल्ल मेंडकी
राष्ट्रगीताचा मान राखण्याचे कर्तव्य
‘बिनडोकांची राष्ट्रभक्ती’ ( २ डिसेंबर) हा अग्रलेख बऱ्याच चांगल्या गोष्टी सांगणारा होता. परंतु यात ‘चित्रपटाआधी राष्ट्रगीत पडद्यावर सादर करताना उभे राहावे की नाही हा नियम कुठेच नाही’ हे वाक्य पटले नाही. लक्ष देऊन पाहिल्यास दिसेल की, पडद्यावर राष्ट्रगीत चालू होण्याअगोदर एक ओळ लिहून येते ती – ‘राष्ट्रगीत हे देशाचे प्रतीक आहे त्याला उचित सन्माान द्यावा’ अशा अर्थाची असते. आपण सर्व भारतीय राष्ट्रगीत चालू असताना (पडद्यावर दाखविले जात असताना) तो सन्मान, देशगौरवाच्या भावनेने उभे राहून देतो.
‘प्रिव्हेंशन ऑफ इन्सल्टस टू नॅशनल ऑनर अ‍ॅक्ट १९७१’ मध्ये जरी या बाबत उल्लेख नसला तरी पण भारतीय संविधान भाग चार(अ) म्हणजे ‘नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये’ मधील कलम ५१ (अ) मधील नागरिकांच्या मूलभूत कर्तव्यामध्ये पहिलेच कर्तव्य हे राष्ट्रगीत व राष्ट्रध्वजाचा मान राखण्यास सांगते. तसेच केंद्रीय गृह खात्याच्या संकेतस्थळावर याविषयीच्या लेखी आज्ञा आहेत. ( या स्थळाचा पत्ता : ँ३३स्र्://६६६.ेँं.ल्ल्रू.्रल्ल/२्र३ी२/४स्र्’ं िऋ्र’ी२/ेँं/ऋ्र’ी२/स्र्ऋि/ठं३्रल्लं’अल्ल३ँीे(ए).स्र्ऋि ).
याची दुसरी बाजू लक्षात घेता, त्या कुटुंबाने काही कारणास्तव उभे राहणे टाळले असेल; पण मग यावरून त्यांचा सर्वसमक्ष अपमान करणे व रयाची ध्वनीचित्रफीत काढणे अगदी च]कीचे आहे. अशा गोष्टी संघर्षांचे कारण बनतात. तसेच अग्रलेखातून हुल्लडबाजांचा घेतलेला समाचार योग्य आहे व देशसेवा करण्याचे अन्य पर्याय जे दिले गेले तेही उचित आहेत. सांगण्याचा उद्देश इतकाच की राष्ट्रगीताचा योग्य मान राखायला हवा; असे न करणारांना त्यांच्या प्रतिष्ठेला हानी न पोहचवता त्यांच्या कर्तव्याचे भान करून दिले पाहिजे.
– ऋषभ हिरालाल बलदोटा, पुणे
कोठे? कधी?
राष्ट्रगीत चालू असताना उभे राहिलेच पाहिजे हे राज्यघटनेतले कर्तव्य सर्वाना माहीत आहे. ते बहुतेक सारेजण पाळतातही. पण सर्वप्रथम चित्रपटाच्या अगोदर राष्ट्रगीत वाजवण्याचा जो प्रकार आहे तो बंद करायला हवा. राष्ट्रगीत कोठे , कधी आणि केव्हा वाजवावे याविषयी नियम असले पाहिजेत. नाहीतर उद्या कोणीही यायचे, राष्ट्रगीत वाजवून समोरच्यास उभे करायला भाग पाडायचे. घडल्या प्रकारामुळे राष्टगीतासंबंधीचे जे काही नियम/अटी असतील त्याची लोकांना माहिती करून देणे गरजेचे आहे.
– रमेश आनंदराव पाटील,
चावरे (कोल्हापूर)
अनुकरणीय नाही; तरी..
राष्ट्रगीतासाठी उभे राहणे ही कृती राष्ट्रभक्तीपेक्षा राष्ट्रप्रेम या वर्गात अधिक शोभते. चित्रपटगृहासारख्या सार्वजनिक ठिकाणी इतर सर्व प्रेक्षक राष्ट्रगीतासाठी उभे राहिले असताना, तसेच पडद्यावर तशी विनंतीवजा सूचना केली असताना उभे राहणे हा शिष्टाचार आणि सर्वमान्य संकेत आहे. यासाठीसुद्धा कायदा करावा लागत असेल तर नागरिकांसाठी ती शरमेची बाब ठरेल. त्या परिवाराला राष्ट्रगीतासाठी उभे राहायचे नव्हते तर त्यांना एकपडदा चित्रपटगृहात जाता आले असते किंवा राष्ट्रगीत संपल्यानंतर चित्रपटगृहात प्रवेश करता आला असता. कुठल्याही नागरिकाचे, त्याला देशाबद्दल ममत्व वाटत असो वा नसो, अगदीच अशक्य असल्याशिवाय, राष्ट्रगीतासाठी उभे न राहणे कदापीही समर्थनीय ठरू शकत नाही. त्यामुळे त्या परिवाराला बाहेर काढणारयांची कृती अनुकरणीय नसली तरी, अनावश्यक अथवा ‘बिनडोकांची राष्ट्रभक्ती’ (अग्रलेख, २ डिसेंबर) नक्कीच ठरत नाही!
– आनंद िपपळवाडकर, नांदेड</p>
यासाठी नियमांच्या आधाराची गरज नाही
‘बिनडोकांची राष्ट्रभक्ती’ हा अग्रलेख (२डसेंबर ) वाचला. त्यात म्हटल्याप्रमाणे चित्रपटाच्या पडद्यावर चित्रपट चालू होण्याआधी राष्ट्रगीत का सादर केले जाते हा खरा प्रश्नच आहे. चित्रपट म्हणजे करमणुकीचे साधन असल्यामुळे तिथे राष्ट्रगीताची आवश्यकता नाही. पण जर कुठे ते आपल्यासाठी म्हणजे चित्रपटगृहातील प्रेक्षकांकरिता सादर होत असेल तर उभे राहणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कुठल्या नियमांचा आधार घेण्याची गरज नाही. तेवढी राष्ट्रभक्ती तरी किमान दाखविली गेली पाहिजे मग बाकीची अपेक्षा करता येईल. राष्ट्रगीत कोणासाठी सादर होत आहे, हेही महत्त्वाचे मानावे. जी कुटुंबे आज एखाद्या शाळेजवळ राहतात, त्यांच्याकडून शाळेत सादर होणाऱ्या राष्ट्रगीताला उभे राहावे अशी अपेक्षा कोणी करणार नाही.
– समीर जोशी, ठाणे.
परंतु निदानांची सुरुवात करताना एक वाक्य असे येते की, ‘आमचे विकासाचे प्रारूप चुकले’. प्रारूपाची अंमलबजावणी करताना योग्य त्या काळज्या न घेणे व त्याचे नियम खुशाल मोडू देणे म्हणजे खुद्द प्रारूप चुकणे नव्हे. समजा, प्रारूप चुकले असेल तर ते प्रारूप नेमके काय आहे आणि त्यात नेमके चुकीचे काय आहे, यावर विवेचन यायला हवे. असे विवेचन न करता अचानकपणे ‘आमचे विकासाचे प्रारूप चुकले’ असे वाक्य टाकण्याने विकासविरोधी शक्तींना त्यांचे घोषवाक्य संपादकीयात आल्याने पाठबळ मिळते. पण तशी संपादकीय भूमिका एरवी दिसत नाही. त्यामुळे प्रारूप चुकले की अतिक्रमणे केली, हे स्पष्ट व्हायला हवे.
राजीव साने, पुणे</p>
लोकप्रतिनिधींना शिक्षणाची अट हवी
‘नगरसेवक व्हायचंय ? घरात शौचालय बांधा : मंत्रिमंडळाचा निर्णय’(लोकसत्ता, २ डिसें.) ही बातमी वाचली. घरोघरी शौचालय असणे अत्यंत आवश्यक तर आहेच आहे .त्यासोबत नगरपालिका ,महानगरपालिका निवडणूक लढवायची तर शिक्षणाची अट खूप महत्तवाची आहे. सुशिक्षित नगरसेवक असतील तर विकासात्मक राजकरण होईल .
खरे तर ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद , नगरपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका अदि सर्वच निवडणुकांत उमेदवारांसाठी शिक्षणाचीही अट असावी. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यात अपत्यांची अट आहे, आता राज्यात शौचालयाचीही अट आहे, तर शिक्षणाची अट का नको?
– शेख तसनिम शेख महेमूद, सेलू (परभणी)
पत्रकारिता चालली आहे कुठे ?
लोकसभेसाठी २०१४ मध्ये झालेल्या निवडणुकीच्या वेळी देशातील ९० टक्के प्रसारमाध्यमे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे मोदींच्या मागे गेली होती, हे आता गुपीत राहिलेले नाही. त्याचा फायदा घेऊन निर्णायक बहुमतासाठी आवश्यक २७३ या आकडय़ापेक्षा १० जागा जास्त मिळवून मोदी सत्तेत आले. इतपत ठीक आहे.
पण २८ नोव्हेंबर रोजी भाजपने दिल्लीत आयोजित केलेल्या ‘दिवाली मिलन’ कार्यक्रमाची जी छायाचित्रे वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झाली आहेत, त्यामुळे पत्रकारितेच्या संकेतांसंबंधीच प्रश्न उभे राहिले आहेत. पंतप्रधानांच्या खासगी कार्यक्रमासाठी पत्रकारांनी हजर राहण्यात गर काहीच नाही. पण मोदींसोबत सेल्फीसाठी तिथे उपस्थित पत्रकारांमध्ये स्पर्धा चालल्याची जी छायाचित्रे प्रसिध्द झाली आहेत, त्यामुळे या पत्रकारांच्या व्यावसायिक बांधिलकीबाबतच प्रश्नचिन्ह उभे राहते.
अशा प्रसंगामुळे वाटते की, पत्रकारिता कुठे चालली आहे? जांभेकर वर्षांतून एकदा स्मरण करण्यापुरतेच
संजय चिटणीस, मुंबई
प्रगत आणि विकसनशील देशांतील भांडवलदारांमुळे हा ‘पेच’
‘पॅरिसचा पेच’ या अग्रलेखात, (१ डिसेंबर) हा वाद कसा विकसित देश व विकसनशील देश यांचा व त्यांच्या नेतृत्वाचा आहे हे पटवून दिले आहे. पण, मुळात हा वाद आहे विविध देशांतील उद्योगांचा व ते उद्योग चालवणाऱ्या उद्योगपतींच्या नफ्याचा.
प्रगत देशांतील भांडवलदारांनी जनतेच्या गरजा मोडतोड करून आपल्या सोयीप्रमाणे वळवून घेतल्या व सामान्य जनतेला त्या सुविधांच्या आहारी जायला भाग पाडले. त्यांनी तेथील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मोडीत काढायला सरकारांना भाग पाडले व त्यानंतर लोकांना दुचाकी, चारचाकी घेण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. यातून, पेट्रोलियम कंपन्यांचेही फावले. आता प्रगत देशांना प्रदूषण कमी करायचे असेल तर पारंपरिक इंधनांचा संतुलित वापर, कर्ब वायूंच्या उत्सर्जनावर नियंत्रण, विषारी पदार्थाची योग्य विल्हेवाट लावावी लागेल. जेथे सरकारांनी मोठय़ा प्रमाणावर उत्पादनाच्या क्षेत्रांतून काढता पाय घेतला आहे तेथे सरकारे हे कसे घडवून आणणार? भांडवलशाहीने बनवलेल्या ‘यूज अ‍ॅण्ड थ्रो’ (वापरा आणि फेकून द्या) प्रकारच्या उपभोगाच्या सवयींवर देशांची सरकारे कशा प्रकारे बंधने घालणार?
याउलट, विकसनशील देशांतील भांडवलदार हा कंजूष बनिया प्रकारचा आहे. त्याला अजून तरी पर्यावरणाशी काहीही घेणे-देणे नाही. चीन, भारत इ. देश- जिथे कामगारांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे, तिथे पर्यावरणाला कोण विचारतो? प्रगत देशांतील भांडवलदार तिसऱ्या जगातील देशांना ‘डिम्पग ग्राऊंड’ म्हणून वापरतात.
हा वाद वरवर देशांचा असला तरी याची मुळे भांडवलशाही उत्पादनाच्या पद्धतीत आहेत. प्रगत देश हे तेथील भांडवदारांना वेसण घालणार का, विकसनशील देशांतील भांडवलदार पर्यावरण व औद्योगिक विकास यांत समन्वय साधून पुढे जायचा प्रयत्न करणार का, हे कळीचे प्रश्न आहेत. औद्योगिक क्रांतीला विरोध नसला तरी तिच्या पायावर विकास पावलेल्या भांडवलशाहीने गेल्या दोनशे वर्षांत पृथ्वीवरील नसíगक साधनसंपत्तीचे, पर्यावरणाचे अतोनात नुकसान केले आहे.
तेव्हा आपण भांडवलशाही विकासाच्या पद्धतीलाच प्रश्न विचारला पाहिजे. नाही तर, अशा परिषदा होत राहतील व आपण शहराचे नाव व त्यापुढे पेच असे लिहून चर्चा करीत बसू आणि मुख्य प्रश्न कधीच उमगणार नाही!
– व्यंकटेश एच., पुणे
तू मुक्त राहा.. मीही मुक्त राहीन!
मी नास्तिक आहे. या सबबीवर असे म्हणू शकलो असतो की या शनी िशगणापूरच्या किंवा शबरिमलाच्या वादात आपण मुळात पडायचेच कशाला ?
पण हा जेवढा सर्व स्त्रियांचा प्रश्न आहे तेवढाच माझाही आहे. एक माणूस म्हणून.
सर्व आस्तिक स्त्री(आणि म्हणून पुरुषांच्याही) सन्मानाचा प्रश्न आहे हा.
‘आस्तिक असण्याचा त्यांचा अधिकार आहे’ असं मी मानत असल्याने त्यांचा स्व-सन्मान मला महत्त्वाचा वाटतो.
मी जर आस्तिक स्त्री असतो तर असं म्हणालो असतो:
‘एके काळी फार पूर्वी शेतीचा शोध नुकताच लागला होता तेव्हाची गोष्ट. माझ्या मासिक पाळीच्या रक्ताचे थेंब जमिनीवर िशपडून पेरणी केली जायची. याच रक्ताची धनीण असलेल्या माझी पूजा व्हायची. माझा, माझ्या स्त्रीत्वाचा सत्कार व्हायचा. कारण तेव्हा मानवी पुनरुत्पादनाची सर्व सूत्रे माझ्या हाती होती. पाळी आणि मूल होणे याचा काही निश्चित संदर्भ लागला होता. पुरुषांना त्यांचा त्यातला सहभाग माहीतच नव्हता. म्हणून माझा, माझ्या शरीराचा आणि रक्तस्रावांचा आदर झाला. पाळीचा आणि शेतीशी असा सकारत्म संबंध जोडला गेला होता.
पुढे केव्हातरी माझी शेती, वने आणि पुनरुत्पादन, एवढंच नाही तर माझी लंगिकताही हिरावून घेतली गेली.
एके काळी पूज्य लज्जागौरी असणाऱ्या माझ्या योनिमार्गाचा भाषिक प्रयोग केवळ शिव्या देण्यासाठी होऊ लागला.
ज्या रक्तावर नऊ महिने मी आणि तुम्ही सगळे वाढलो तेच रक्त अशुभ अपवित्र झालं. मी शरीराने तुमच्या, पुजारयांच्या, संतांच्या, महापुरुषांच्या, ऋषी मुनींच्या मार्गातली धोंड झाले.
तू सर्वत्र आहेस देवा! म्हणजे पाळीच्या रक्तकणांमधेही आहेस. कुठे नाहीस तू? त्या फुलांच्या गंधकोषी.. पाळी म्हणजे स्त्रीशरीराच्या वेली वर उमललेले फूलच की. तू माझ्या प्रत्येक पेशी मधे आहेस.
गर्भाशयात आहेस. माझ्या बाळवाटेत आहेस. माझ्या कोणत्याच वयात आणि कोणत्याही अवस्थेत मी अस्पर्श नाहीच तुझ्या नजरेतून. कशी असेन? पुजारी बिजारी या बाबत अनभिज्ञच म्हणावे लागतील. त्यांच्याशी मी का बरे बोलू? मला एक तरी कारण सांग परमेश्वरा ! ते तुझे खरंच एजन्ट्स आहेत का ? मानसपूजा तरी का करू रे तुझी?
तुझं तू पाहा. तुझं विश्व वेगळं.माझं वेगळं. तुझा पसारा खूप मोठा आहे. तो तू सांभाळ. माझा इथला पसारा मी बघते.
तुझं चिंतन केल्यानं मला वैश्विक अस्तित्व मिळतं.म्हणून तू आहेसच. माझ्यासाठी नसलास तरी.
मी तुला माझ्या मनाच्या, देहाच्या गाभाऱ्यात देखील बंदिस्त करून तुझे दैवतीकरण करणार नाही.
तू मुक्त रहा.
मीही मुक्त राहीन.’
– डॉ मोहन देशपांडे, पुणे
आयोग तूर्तास याबाबत कार्यवाही करू शकत नाही
‘निकालाची जबाबदारी कोणाची?’ या मथळ्याखाली ‘लोकसत्ता’मध्ये (लोकमानस, २ डिसेंबर) प्रसिद्ध झालेल्या वाचकपत्राबद्दलची वस्तुस्थिती खालीलप्रमाणे आहे.
उपशिक्षणाधिकारी या पदाच्या भरतीसाठी आयोगाने (५ सप्टेंबर २०१३ रोजी) जाहिरात प्रसिद्ध केली होती व दिनांक ३० मार्च २०१४ रोजी चाळणी परीक्षा घेतली. तथापि सदर पदाच्या शासनाने सुधारित केलेल्या सेवाप्रवेश नियमाविरुद्ध महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) मध्ये आव्हान देण्यात आले. मॅटने अलीकडेच, दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१५ रोजी या प्रकरणात निकाल देऊन सेवाप्रवेश नियमात केलेली सुधारणा व त्या आधारे आयोगाने प्रसिद्ध केलेली जाहिरात रद्दबातल ठरविली आहे. सेवाप्रवेश नियमातील सुधारणा ही बाब शासनाच्या अखत्यारीतील असल्याने मॅटच्या निर्णयाबाबत शासन पुढील कोणती कार्यवाही करणार आहे (अपील करणार किंवा कसे) व याबाबत आयोगाने पुढील कोणती कार्यवाही करावी, याबाबत शासनाकडे मार्गदर्शन मागण्यात आले आहे. सदर भरती प्रक्रिया न्यायप्रविष्ट असताना वा स्थगिती असताना आयोग पुढील कार्यवाही करू शकत नाही. मॅटचा निकालही अलीकडेच लागला आहे. निकालाची अधिकृत प्रतही मिळण्यास काही वेळ लागतो व त्यानंतर लगेचच शासनाकडे मार्गदर्शन मागण्यात आले आहे. त्यामुळे आयोगाकडून याबाबत कोणताही विलंब झालेला नाही. सदर परीक्षेस बसलेल्या उमेदवारांची उत्सुकता विचारात घेऊन वरील वस्तुस्थिती सर्वास समजणे गरजेचे आहे.
– व्ही. एस. देशमुख, अवर सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग.
निसर्गाचे भान हवे
‘सुसह्यतेआधीचा स्मार्टनेस’ हा अग्रलेख (३ डिसेंबर) वाचला. ग्रामीण भागातील कमी झालेल्या रोजगारसंधी, त्यामुळे शहरांकडे येणारे लोंढे, मतांच्या राजकारणासाठी बेकायदा कामांकडे सोयीस्कररित्या डोळेझाक करणारी राजकीय संस्कृती अशा अनेक गोष्टींमुळे सर्वच शहरांची पुरती वाट लागली आहे. निसर्गाचे सर्वार्थाने शोषण करताना निसर्ग, पर्यावरण, याचे नियम विसरले जातात. भविष्यातील ‘स्मार्ट’ शहरांचे स्वप्न बघताना निसर्गाचे भान राखायला हवे.
– प्रदीप शंकर मोरे,
अंधेरी पूर्व (मुंबई)
पुराण, महाभारत मानणारेसुद्धा विज्ञानवादी असू शकतात
शरद बेडेकर यांच्या ‘मानव विजय’ लेखमालेतील ‘निरीश्वर वादाचा प्रसार व्हावा’या (३० नोव्हें.) लेखाबद्दल असे सांगावयाचे वाटते की ‘धर्म’, ‘विज्ञान’,‘निरीश्वरवाद’, ‘मानवता’ या भिन्न गोष्टी आहेत व ‘निरीश्वरवाद आला म्हणजे मानवता आली’ हा अंधविश्वास आहे .
धार्मिक लोकसुद्धा विज्ञानवादी, मानवतावादी असू शकतात. विज्ञान फक्त ४०० वर्षांपूर्वी सुरू झाले हे सर्वसाधारण मत चूक आहे . रामायणात व महाभारतात ९ ग्रह, २७ नक्षत्रे,१२ राशी, चांद्रमासावर आधारित कालगणना, अधिक मास, सौरवर्ष , ऋतू, विषुवदिन , उत्तरायण, दक्षिणायन, ग्रहणे, निरयन ग्रहस्थिती, ग्रहांचे मार्गी/वक्री होणे, उल्कापात, धूमकेतू इत्यादी वर्णने आहेत. तसेच इतर शास्त्रांचीही वर्णने आहेत. पुराणातसुद्धा पुरुष (ऊर्जा),प्रकृती (अवकाश) व काळ यांची वर्णने आहेत.
– प्रफुल्ल मेंडकी
राष्ट्रगीताचा मान राखण्याचे कर्तव्य
‘बिनडोकांची राष्ट्रभक्ती’ ( २ डिसेंबर) हा अग्रलेख बऱ्याच चांगल्या गोष्टी सांगणारा होता. परंतु यात ‘चित्रपटाआधी राष्ट्रगीत पडद्यावर सादर करताना उभे राहावे की नाही हा नियम कुठेच नाही’ हे वाक्य पटले नाही. लक्ष देऊन पाहिल्यास दिसेल की, पडद्यावर राष्ट्रगीत चालू होण्याअगोदर एक ओळ लिहून येते ती – ‘राष्ट्रगीत हे देशाचे प्रतीक आहे त्याला उचित सन्माान द्यावा’ अशा अर्थाची असते. आपण सर्व भारतीय राष्ट्रगीत चालू असताना (पडद्यावर दाखविले जात असताना) तो सन्मान, देशगौरवाच्या भावनेने उभे राहून देतो.
‘प्रिव्हेंशन ऑफ इन्सल्टस टू नॅशनल ऑनर अ‍ॅक्ट १९७१’ मध्ये जरी या बाबत उल्लेख नसला तरी पण भारतीय संविधान भाग चार(अ) म्हणजे ‘नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये’ मधील कलम ५१ (अ) मधील नागरिकांच्या मूलभूत कर्तव्यामध्ये पहिलेच कर्तव्य हे राष्ट्रगीत व राष्ट्रध्वजाचा मान राखण्यास सांगते. तसेच केंद्रीय गृह खात्याच्या संकेतस्थळावर याविषयीच्या लेखी आज्ञा आहेत. ( या स्थळाचा पत्ता : ँ३३स्र्://६६६.ेँं.ल्ल्रू.्रल्ल/२्र३ी२/४स्र्’ं िऋ्र’ी२/ेँं/ऋ्र’ी२/स्र्ऋि/ठं३्रल्लं’अल्ल३ँीे(ए).स्र्ऋि ).
याची दुसरी बाजू लक्षात घेता, त्या कुटुंबाने काही कारणास्तव उभे राहणे टाळले असेल; पण मग यावरून त्यांचा सर्वसमक्ष अपमान करणे व रयाची ध्वनीचित्रफीत काढणे अगदी च]कीचे आहे. अशा गोष्टी संघर्षांचे कारण बनतात. तसेच अग्रलेखातून हुल्लडबाजांचा घेतलेला समाचार योग्य आहे व देशसेवा करण्याचे अन्य पर्याय जे दिले गेले तेही उचित आहेत. सांगण्याचा उद्देश इतकाच की राष्ट्रगीताचा योग्य मान राखायला हवा; असे न करणारांना त्यांच्या प्रतिष्ठेला हानी न पोहचवता त्यांच्या कर्तव्याचे भान करून दिले पाहिजे.
– ऋषभ हिरालाल बलदोटा, पुणे
कोठे? कधी?
राष्ट्रगीत चालू असताना उभे राहिलेच पाहिजे हे राज्यघटनेतले कर्तव्य सर्वाना माहीत आहे. ते बहुतेक सारेजण पाळतातही. पण सर्वप्रथम चित्रपटाच्या अगोदर राष्ट्रगीत वाजवण्याचा जो प्रकार आहे तो बंद करायला हवा. राष्ट्रगीत कोठे , कधी आणि केव्हा वाजवावे याविषयी नियम असले पाहिजेत. नाहीतर उद्या कोणीही यायचे, राष्ट्रगीत वाजवून समोरच्यास उभे करायला भाग पाडायचे. घडल्या प्रकारामुळे राष्टगीतासंबंधीचे जे काही नियम/अटी असतील त्याची लोकांना माहिती करून देणे गरजेचे आहे.
– रमेश आनंदराव पाटील,
चावरे (कोल्हापूर)
अनुकरणीय नाही; तरी..
राष्ट्रगीतासाठी उभे राहणे ही कृती राष्ट्रभक्तीपेक्षा राष्ट्रप्रेम या वर्गात अधिक शोभते. चित्रपटगृहासारख्या सार्वजनिक ठिकाणी इतर सर्व प्रेक्षक राष्ट्रगीतासाठी उभे राहिले असताना, तसेच पडद्यावर तशी विनंतीवजा सूचना केली असताना उभे राहणे हा शिष्टाचार आणि सर्वमान्य संकेत आहे. यासाठीसुद्धा कायदा करावा लागत असेल तर नागरिकांसाठी ती शरमेची बाब ठरेल. त्या परिवाराला राष्ट्रगीतासाठी उभे राहायचे नव्हते तर त्यांना एकपडदा चित्रपटगृहात जाता आले असते किंवा राष्ट्रगीत संपल्यानंतर चित्रपटगृहात प्रवेश करता आला असता. कुठल्याही नागरिकाचे, त्याला देशाबद्दल ममत्व वाटत असो वा नसो, अगदीच अशक्य असल्याशिवाय, राष्ट्रगीतासाठी उभे न राहणे कदापीही समर्थनीय ठरू शकत नाही. त्यामुळे त्या परिवाराला बाहेर काढणारयांची कृती अनुकरणीय नसली तरी, अनावश्यक अथवा ‘बिनडोकांची राष्ट्रभक्ती’ (अग्रलेख, २ डिसेंबर) नक्कीच ठरत नाही!
– आनंद िपपळवाडकर, नांदेड</p>
यासाठी नियमांच्या आधाराची गरज नाही
‘बिनडोकांची राष्ट्रभक्ती’ हा अग्रलेख (२डसेंबर ) वाचला. त्यात म्हटल्याप्रमाणे चित्रपटाच्या पडद्यावर चित्रपट चालू होण्याआधी राष्ट्रगीत का सादर केले जाते हा खरा प्रश्नच आहे. चित्रपट म्हणजे करमणुकीचे साधन असल्यामुळे तिथे राष्ट्रगीताची आवश्यकता नाही. पण जर कुठे ते आपल्यासाठी म्हणजे चित्रपटगृहातील प्रेक्षकांकरिता सादर होत असेल तर उभे राहणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कुठल्या नियमांचा आधार घेण्याची गरज नाही. तेवढी राष्ट्रभक्ती तरी किमान दाखविली गेली पाहिजे मग बाकीची अपेक्षा करता येईल. राष्ट्रगीत कोणासाठी सादर होत आहे, हेही महत्त्वाचे मानावे. जी कुटुंबे आज एखाद्या शाळेजवळ राहतात, त्यांच्याकडून शाळेत सादर होणाऱ्या राष्ट्रगीताला उभे राहावे अशी अपेक्षा कोणी करणार नाही.
– समीर जोशी, ठाणे.
