‘सत्यवान सलमान’ या संपादकीयात (११ डिसें.) जनतेची हताश अवस्था प्रभावीपणे व्यक्त झाली आहे. हा निकाल पाहता आपल्या राष्ट्रीय बोधचिन्हाखाली असलेले ‘सत्यमेव जयते’ हे वाक्य काढून टाकावेसे वाटते. सलमानविरुद्धचा दावा सुरुवातीपासूनच न्यायालयांनी अतिशय अपवादात्मक रीतीने हाताळला. शिक्षा झालेली असूनही त्याला तुरुंगाबाहेर ठेवण्यात आले. अनेक आरोपींविरुद्ध गुन्हा शाबीत झालेला नसताना व त्यांना तुरुंगात डांबून ठेवण्याची काही आवश्यकता नसताना त्यांची न्यायालयीन कोठडीतून अनेक वष्रे सुटका होत नाही, कारण त्यांना कोणी जामीन मिळू शकत नाही. प्रचलित संकेत असा आहे की, खालच्या कोर्टात पुराव्याची छाननी पूर्ण झालेली असते व उच्च न्यायालयात केवळ कायद्याच्या मुद्दय़ांवर विश्लेषण होते. अगोदरच दाखल झालेले पुरावे तेथे पुन्हा तपासले जात नाहीत. या पद्धतीला अपवाद करून सलमानच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने त्या पुराव्यांचे फार खोलात जाऊन पुन्हा केलेले नकारात्मक विश्लेषण व त्यातून काढलेला निष्कर्ष हा सर्वच प्रकार प्रचलित न्यायप्रक्रियेला मोठा छेद देणारा स्पष्टपणे जाणवतो. या देशात न्याय हा सर्वसामान्यांना वेगळा व असामान्यांना वेगळा असल्याचे या खटल्यातून सिद्ध झाले आहे.
– विवेक शिरवळकर, ठाणे</p>
सलमान सुटला, प्रश्न अनुत्तरित!
‘सत्यवान सलमान’ हा अग्रलेख व एक संपूर्ण शोकांतिका हा विशेष लेख (११ डिसेंबर) वाचला.
न्यायालय न्याय नाही, तर निकाल देऊ शकतात आणि हे निकालही व्यक्तिपरत्वे भिन्न असतात हेच उच्च न्यायालयाच्या निर्णयातून स्पष्ट झाले. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ नुसार कायद्यापुढे सर्वाना समान वागवले जाईल, असे सांगितले आहे. प्रसिद्ध व्यक्ती वा सेलेब्रिटीसंबंधित खटल्यास माध्यमे खूप प्रसिद्धी देत असतात. त्यामुळे अशा प्रकरणाचा निकाल देताना सामान्य माणसाचा न्यायपालिकेवरील विश्वास अबाधित राहील याची जबाबदारी ही न्यायालयाची राहील; पण या प्रकरणामध्ये मुख्य साक्षीदार पोलीस शिपाई रवींद्र पाटील यांच्याबाबतीत सत्र व उच्च न्यायालय यांच्यात विरोधाभास दिसून येतो. सत्र न्यायालय म्हणते, रवींद्र पाटील हा नि:पक्षपाती साक्षीदार आहे. त्यांनीच सर्वप्रथम वांद्रे पोलीस ठाण्यात जाऊन सलमानविरोधात तक्रार दिली होती, तर उच्च न्यायालय म्हणते की रवींद्र पाटील यांची साक्ष अविश्वसनीय आहे, त्यांनी सतत आपले जबाब बदलले आहेत. या सर्वामुळे अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहतात. त्यामुळे एक गोष्ट लक्षात घेण्याची गरज आहे, की यामुळे घटनात्मक संस्थांच्या विश्वासार्हतेबद्दल संभ्रम निर्माण करणारी परिस्थिती निर्माण होत आहे.
– संदीप संसारे
दोन सत्ये!
‘सत्यवान सलमान’ या अग्रलेखात संपादकांनी सलमान निर्दोष सुटल्याने त्रागा केला आहे असे वाटते. ‘सत्याच्या साहाय्याने जगू पाहणारे निर्बुद्ध असतात’ हा उपहास योग्य असला तरी या प्रकरणात सत्य काय आहे हे कोणीच खात्रीने सांगू शकत नाही. निवृत्त सरकारी कर्मचारी आपण जिवंत असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी कायम बँक कर्मचाऱ्यासमोर उभा राहू शकत नाही. तेव्हा बँक कर्मचाऱ्याला रेकॉर्डसाठी स्वीकारार्ह ठरतील असे पुरावे लागणारच. एखादी व्यक्ती जिवंत असताना तिचे कथन असत्य वाटू शकते. तीच व्यक्ती मृत झाल्यावर ते कथन निखालस सत्यात कसे परिवíतत होईल? एखादी खूनशी व्यक्ती ‘जाता जातापण कोणाला तरी अडकवून जाऊ’ या वृत्तीची असू शकते. गेल्या काही वर्षांतील कोर्टाच्या निकालांवरून दोन सत्ये मात्र समोर येतात, ती म्हणजे बऱ्याच वेळा पोलीस तपास ढिसाळ असतो आणि एकाच खटल्यातील न्याय(?)मूर्तीच्या निकालात सातत्य क्वचितच दिसते.
श्रीराम बापट, दादर (मुंबई)
यंत्रणांचे पुनर्विलोकन करा
‘सत्यवान सलमान’ या अग्रलेखात पोटतिडिकीने मांडलेली मते सामान्यांच्या मनातील आहेत हे नक्की. फक्त त्यात सामान्य व प्रामाणिक नागरिकांनी भरलेल्या करातील रकमेचाच काही भाग यात सहभागी असलेल्या विविध शासकीय विभागांनी वापरला याचा उल्लेख आलेला नाही. अग्रलेख वाचल्यानंतर असे वाटले की, आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळून आता ६८ वष्रे होऊन गेलेली आहेत आणि शासनाच्या सर्व विभागांतून सध्या ‘आयटी’चे तंत्रज्ञान वापरण्यास सुरुवात झालेली आहे. तेव्हा देशातील पोलीस यंत्रणा व न्याययंत्रणा अशा सामान्यांचा अजूनही विश्वास असलेल्या यंत्रणा अधिक विश्वासार्ह होण्याच्या दृष्टीने त्यांचे तातडीने पुनर्वलिोकन होऊन उचित सुधारणा होण्यासाठी प्रयत्न व्हावयास हवेत. निदान कोणत्याही आरोपीचे निर्दोषत्व सिद्ध होण्यास विलंब लागू नये, एवढीच अपेक्षा.
– मनोहर तारे, पुणे</p>
सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय अस्वस्थ करणारा
हरयाणा संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अत्यंत दुर्मानवी आहे. लोकशाही आणि भारतीय संविधानाच्या आत्म्यावरच आघात करणारा आहे. पंचायतीच्या निवडणुकीत उभे राहण्यासाठी किमान दहीवीचे शिक्षण पूर्ण असणे आणि स्वत:चे शौचालय असणे अनिवार्य करणारा हरयाणा सरकारचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवला आहे. भारतातील ७० ते ८० टक्के गरीब जनतेला त्यांच्या लोकशाही अधिकारांपासून वंचित ठेवणारा हा निर्णय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालाचा फेरविचार करावा.
निवडणुका लढवणे आधीच महाग आहे. आता बहुसंख्य जनतेला त्यातून बाहेर काढण्यात आले आहे. शाळेची पुस्तके नाहीत आणि गणवेश नाही म्हणून विशाल खुळे या आदिवासी मुलाने आत्महत्या केली. आता राजकारणातूनच त्यांना हद्दपार करण्यात आले आहे. अत्यंत अस्वस्थ करणारा हा निर्णय आहे. ब्रिटिश काळात कर भरणाऱ्यांना फक्त मताचा अधिकार होता. आता कर्जबाजारी शेतकरी यांच्या मुलांना निवडणुकीला उभे राहता येणार नाही.
– कपिल पाटील, आमदार व अध्यक्ष, लोक भारती
याचे (अप)श्रेय पवार घेणार का?
शरद पवार यांनी वयाची ७५ वर्षे पूर्ण केल्याबद्दल दिल्लीत त्यांचा यथोचित गौरव झाला, हे योग्यच. पवार हे गेली सुमारे ५० वर्षे राज्यात वा केंद्रात विविध पदांवर कार्यरत असताना पुन्हा एकदा स्वतंत्र विदर्भ, मराठवाडा आणि अनुशेष वगरे विषय चच्रेला यावेत हा दुर्दैवी योगायोग म्हणावा लागेल. एखादा नेता राज्यातील जाणता राजा समजला जात असताना राज्याचा एक भाग ५०वष्रे सामाजिक, आíथक अनुशेषाच्या नावाने सतत ओरडत असतो आणि या सर्वात अनुभवी नेत्याकडेदेखील त्याचे उत्तर नसावे याला काय म्हणावे? मराठवाडा, विदर्भ यांच्याकडे दुर्लक्ष झाले आणि राज्याचा असमतोल विकास झाला याचे थोडेफार (अप)श्रेय पवार घेणार का?
– उमेश मुंडले, वसई
