‘ते आपल्या जातीचे नाहीत’ म्हणून लांब कसले राहता?

रडायचे, मरायचे.. फक्त शेतकऱ्यानेच
‘सहय़ाद्रीचे वारे’ या सदरात ‘संत्र्यानेही रडविले..’ हा देवेंद्र गावंडे यांचा लेख (२२ डिसें.) वाचला. या देशात राज्यात रडणारा, मरणारा, झगडावे लागणारा.. असा नेहमी शेतकरीच का? कधी संत्रे रडवते, कुणाला कापूस, कुणाला सोयाबीन, कुणाला तूर, तर कुणाला केळी.. आणि देश ‘कृषीप्रधान’!
जर शेतातील अमुक मालाचे भाव नैसर्गिक आपदेमुळे पडले तर त्याला पर्याय उपलब्ध करून देणे शासनाचे काम आहे. नसíगक संकटे ही येणारच, त्यापासून शेतकऱ्याला कसे वाचविले पाहिजे हा शासनाच्या नियोजनाचा भाग आहे. मात्र हे नियोजन नसते किंवा चुकते असेच दिसते. त्या चुकीची जबाबदारी आजवरच्या सरकारांनी स्वीकारली नाही. दुसरीकडे आजकाल शेतकऱ्यांच्या कल्याणाची बातमी वाचायलाच काय, ऐकायलाही मिळत नाही.
सचिन वाडकर, चाकूर (जि. लातूर)

‘दैवी शक्ती’ला श्रेय, हा ‘नोबेल’चा अवमान
किमान दोन चमत्कार करू शकतो तो संत असतो अशी ख्रिश्चनांची (कॅथलिकांच्या सर्वोच्च धर्मपीठाची) धारणा आहे. संतत्वाचा हा निकष आपल्याकडे राजमान्य नाही. ‘‘जे का रंजले गांजले, त्यांसी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा,’’ असे आपल्याकडील संत तुकारामांनी म्हणून ठेवले आहे. तरीही आपण बाबा आमटे यांच्यासारख्यांकडे दुर्लक्ष करून सत्यसाईबाबा यांच्यासारख्या खंडीभर चमत्कार सतत करणाऱ्याला संत मानले. ख्रिश्चनांच्या मोजपट्टीनुसार तर सत्यसाईबाबा हे नाव ‘संत’ या कॅटॅगरीत सर्वोच्च स्थानी लिहावे लागेल. ते असो, पण मदर तेरेसा यांना संत ही उपाधी देऊन व्हॅटिकन या धर्मपीठाने नोबेल पुरस्काराचा आणि मदरच्या कार्याचा अपमान केला आहे. कारण मदर तेरेसा यांच्या कार्याचे श्रेय त्यांचे स्वत:चे आहे असे मानून त्यांना नोबेल पुरस्कार समितीने हा पुरस्कार दिला होता. मात्र व्हॅटिकन धर्मपीठाने मदर तेरेसा यांच्याकडे दैवी शक्ती असल्यामुळे त्यांच्या कार्याचे श्रेय त्या दैवी शक्तीला म्हणजेच ती प्रदान करणाऱ्या देवाला दिले आहे. म्हणजे ही त्यांची मानवी क्षमता नव्हे. नोबेल पुरस्कार समितीला हे मान्य आहे काय? आणि तसे असेल तर त्यांचा पुरस्कार रद्द करण्यात येईल काय?
प्रमोद शिवगण, ठाकुर्ली

काँग्रेसऐवजी सरकारला दोष नको
‘सरकारऐवजी न्यायालयावर रोष नको’ हे पत्र (२२ डिसेंबर) वाचले. विद्यमान सरकारने अल्पवयीन कायद्यात बदल करणारे बिल २०१४ ऑगस्टमध्ये म्हणजे सरकार स्थापनेनंतर लगोलगच लोकसभेत सादर केले. २०१५च्या लोकसभा अधिवेशनात ते पारितही करून घेतले. नंतर ताबडतोब पावसाळी अधिवेशनात ते राज्यसभेत मांडण्याचा १२ वेळा प्रयत्न केला आणि आताच्या हिवाळी अधिवेशनात तीनदा फिरून प्रयत्न केला, परंतु मागचे पावसाळी आणि सध्याचे हिवाळी अधिवेशन संख्याबळावर उधळून लावू पाहणाऱ्या काँग्रेसमुळेच हे बिल राज्यसभेत पारित झालेले नाही. त्यामुळे सरकारला याबाबत दोषी धरता येणार नाही.
– राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई)

महासत्तेचा पाया जमिनीवर, जमिनीखाली..
एक महासत्ता म्हणून उदयास येण्याकरता आणि त्या पदावर टिकून रहाण्याकरता काय लागते, हे ‘आपण आपले बघेच’ हा अग्रलेख (२२ डिसेंबर) वाचून लक्षात येते. अरब देशांनी तेलावरून कोंडी करणे किंवा आपणच पोसलेल्या दहशतवादाचा ११ सप्टेंबरच्या रूपात सामना करावा लागणे यातून तो देश किती शिकला, तात्कालिक उपाय करण्याबरोबरच किती दूरगामी परिणाम साधणारे निर्णय घेतले गेले, त्यांची अंमलबजावणी किती चिकाटीने झाली, त्यात राजकारण कोणीच कसे आणले नाही, हे सर्व थक्क करणारे आहे. (इथे बिल िक्लटन यांच्या एका वाक्याची सत्यता पटते- ‘देअर इज नथिंग राँग इन अमेरिका दॅट कॅनॉट बी करेक्टेड बाय व्हॉट इज राइट इन अमेरिका’) वस्तू आणि सेवा कर विधेयकाची जी फरफट चालू आहे ती पाहताना असे काही वाचणे जास्तच वेदनादायी आहे.
आपण स्वतला ‘भावी महासत्ता’ म्हणवून घेतो, पण आपण त्यापासून कितीतरी योजने दूर आहोत. अण्वस्त्र बनवले, ते डागण्याकरता अग्निबाण उडवले, उपग्रह सोडले की आपल्याला आकाश दोन बोटे उरते. परंतु एक देश म्हणून आपण एकमेकात कसे वागतो, आपणच केलेल्या कायद्याला किती मान देतो, किती दूरच्या भविष्याचा वेध घेण्याचा प्रयत्न करतो याकडे आपण पूर्ण दुर्लक्ष करतो. महासत्तेचा पाया आकाशात नसून जमिनीवर व जमिनीखालीही असतो, हे अमेरिकेकडून शिकायला हवे.
प्रसाद दीक्षित, ठाणे</strong>

ही तर हुंडय़ाची भलामण
‘जावईबापूसाठी ऑडी, फॉच्र्युनर आणि बारा बुलेट’ (लोकसत्ता, २२ डिसें.) अशा बातम्या देऊन नक्की काय साधायचे आहे, असा प्रश्न मला पडतो. ‘नजराणा’च्या नावाखाली बातमीत हुंडय़ाचीच भलामण केल्याचे जाणवते. बहुतेक लग्नसमारंभ आजकाल अधिक भपकेबाज होत असताना खरे तर अशा घटनेची प्रसिद्धी चिंताजनक आहे. ‘लोकसत्ता’सारख्या सामाजिक भान शाबूत असणाऱ्या दैनिकात अशा बातमीला प्रसिद्धी मिळाल्यामुळे कुठे तरी माझ्या आतला वाचक दुखावला गेला. अशा भपकेबाज हुंडय़ाची प्रसिद्धी झाल्यास लोकांची प्रवृत्ती अधिकच वाढेल. एकीकडे स्त्री सक्षमीकरणावर लेख ‘लोकसत्ता’मध्ये येत असताना वरील बातमी फारच विरोधाभास वाटतो.
डॉ. अभिषेक झंवर, मुंबई</strong>