मोदी यांची अवैज्ञानिक विधाने दुर्दैवी; पण कोणते सरकार बुद्धिवादी होते?

बाळासाहेबांबाबतचा आक्षेप निंदनीय
‘शासकीय योजनांच्या नावातील ‘हिंदुहृदयसम्राट’ शब्दास आक्षेप’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २३ जानेवारी) वाचले. एक तत्त्व/धोरण म्हणून हा आक्षेप योग्य आहेच, पण त्याशिवायही बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावामागे ही उपाधी/किताब लावणे हे पुढील कारणास्तव वास्तवाला धरून होणार नाही. ‘शिवसेना’ ही संघटनाच मराठी नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने आणि विशेषत: साठाव्या दशकाच्या प्रारंभीच्या वर्षांत दाक्षिणात्यांच्या, म्हणजे मद्रासी, केरळी, कानडी लोकांकडून स्थानिक म्हणजे मराठी लोकांच्या नोकऱ्या, व्यवसाय यावर होणाऱ्या अतिक्रमणाविरोधात होते. हे दाक्षिणात्य सर्व हिंदूच होते ना? मग त्यांच्याविरोधात बाळासाहेब गेलेच कसे? शिवाय त्यांचे प्रबोधनकार ठाकरे हे वडील आणि ‘मार्मिक’ साप्ताहिकाची जबाबदारी सांभाळणारे काकासुद्धा बऱ्याच कारणांसाठी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे समर्थक आणि अभिमानी होते. त्यांनी कधी बाळासाहेबांना हिंदुहृदयसम्राट म्हटले नाही. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी शेवटच्या आजारात निर्धारपूर्वक प्रायोपवेशन करून जीवन संपवले त्याच्या दुसऱ्या दिवशीच्या त्या वेळी पुण्याच्या दैनिक ‘केसरी’त या वृत्ताचे शीर्षकच ‘हिंदुहृदयसम्राट स्वा. वीर सावरकरांचे दु:खद निधन’ असे होते. शिवसेनेने हिंदुत्वाचे समर्थन आणि संरक्षण करण्याची भूमिका ही त्यानंतर बऱ्याच वर्षांनी सत्तेत येण्यासाठी त्या वेळच्या जनसंघाबरोबर हातमिळवणी करताना घेतली हे सत्य डोळ्याआड करता येणार नाही.
साधारण १९८५/८६ च्या सुमारास आदरणीय स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांचा उल्लेख ‘हिंदुहृदयसम्राट’ असा करणारे वृत्त ‘लोकसत्ता’तूनच आले होते आणि याच पत्रांच्या माध्यमातून मी माझा असणारा सकारण आक्षेपही नोंदवला होता याची आज प्रकर्षांने आठवण झाली. एरवी सरकारी म्हणजे जनतेच्याच पशातून दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्ती, आíथक साहाय्य यांना आपल्या पक्षाच्या पंतप्रधानांचेच काय पण त्यांच्या कुटुंबीयांचेही नाव देणाऱ्या काँग्रेसला बाळासाहेबांच्या बाबतीत असा आक्षेप घेणे निंदनीय आहे, असे मला नम्रपणे म्हणावेसे वाटते.
राम ना. गोगटे, वांद्रे

स्वकीयांवर शंका; परकीयांवर विश्वास?
आयसिस-संशयितांना राज्यात अटक ही २३ जानेवारीची, तर या कारवाईसाठी अमेरिकेची मदत ही २४ जानेवारीची बातमी वाचली. संशयितांची धरपकड योग्य पण ते ‘सीआयए’च्या तालावर होत असेल तर मात्र शंकास्पद म्हणता येईल. कारण मुंबई हल्ल्याच्या वेळीही त्यांनीच दोन आठवडे पूर्वी भारतीय यंत्रणेला सविस्तर व सखोल माहिती पुरविली होती. तेव्हा प्रश्न असा की त्यांना ते कसे कळले? त्यांच्याच देशाने डेव्हिड हेडलीला खोटय़ा नावाने पारपत्र कसे काय दिले? ते त्यांच्या तपासात कसे काय आढळले नाही? तो भारतात येऊन पूर्वपाहणी (रेकी) करून जात होता. ती माहिती अमेरिकेने भारताला का दिली नाही? केन हेवूडबद्दलसुद्धा त्यांनी माहिती लपविली नसेल कशावरून? भारताबद्दल त्यांना खरोखरच पुळका असता तर ते स्वत: हल्ला थांबवू शकले असते आणि सर्व माहिती अनेक दिवसांपूर्वी मिळूनही हल्ले थांबत नाहीत; यावरून काय समजायचे तेच कळत नाही.
राहिला प्रश्न भारतीय यंत्रणांचा.. इतरांपासून माहिती घ्यायला हरकत नाही, पण कारवाई मात्र दोषी असणाऱ्यांवरच झाली पाहिजे. तेव्हा तपास करताना हजारो मल दूर असणाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीवर डोळे झाकून विश्वास ठेवण्यापेक्षा संशयितांच्या जवळपास राहणाऱ्या लोकांनाही विचारले पाहिजे, एव्हाना कायद्यातही पंचनाम्याची जी तरतूद आहे ती यासाठीच. स्थानिक लोकांतील पाच जणांनी दिलेली माहिती तथ्यहीन असू शकत नाही. एखाद्या स्थानिकाबद्दल माहिती स्थानिक लोक देऊ शकत नसतील तर अमेरिकेने दिलेली माहिती विश्वसनीय कशी? जे लोक हेडलीची चौकशी करण्याची साधी परवानगीसुद्धा आपल्या अधिकाऱ्यांना देत नव्हते, ते अचानक आपल्यासाठी मेहेरबान का होतात?
ज्या संशयिताना अटक झाली त्याबद्दल जी माहिती समोर आली त्यातही विरोधाभास असा की, ‘तो स्थानिक लोकांत जास्त मिसळत नव्हता’ पण ‘तरुणांमध्ये आपले जाळे पसरवत होता’ या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी सहज शक्य होणाऱ्या नाहीत- जरी तो तंत्रज्ञान वापरत असला तरीही.
या सर्व गोष्टी आपल्या उच्च प्रशिक्षित व विशेष प्रशिक्षण घेतलेल्या अधिकाऱ्यांना कळत नसतील, असे समजणेही खुळेपणाचे ठरेल. ‘आयसिसचा बागुलबुवा हा स्वतंत्र काश्मीरच्या आंदोलनाला दडपण्यासाठी केलेला कट आहे,’ असे आरोप करणारा सय्यद अली शाह गिलानी फुटीरतावादी आहे, हे मान्य केले तरीही अशा घटनांमुळे काश्मिरी तरुणांचे देशप्रेम यातून वाढेल की कमी होईल, याचा विचार एक राष्ट्र म्हणून प्रत्येकाने केला पाहिजे.
सय्यद मारुफ सय्यद महमूद, नांदेड.