पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांच्या ‘मन की बात’मध्ये पीक विमा शेतकऱ्यांनी करावा, असे आवाहन केले आहे. पीक विमा ही नवीन योजना नाही. ज्यांच्या जमिनीला कालव्याचे पाणी मिळते आणि ज्यांना ही योजनाच माहीत नाही असे शेतकरी आणि पीक बुडाले तर सरकार मदत करणारच अशी खात्री असणारे पीक विमा काढत नाहीत. शिवाय विमा दावा दाखल केल्यावर पसे मिळण्यास खूपच विलंब होतो. सर्वसाधारण विमा दावे कसे मंजूर केले जातात हे पाहिले की, ‘भीक नको, पण कुत्रा आवर’ असेच वाटावे अशी परिस्थिती असते.
बँकांच्या प्राथमिकता कर्ज खात्यांसाठी यापूर्वी अशी विमा योजना होती. डिपॉझिट इन्शुरन्स अॅण्ड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (डीआयजीसी) ही रिझव्र्ह बँकेची कंपनी बँकांचे बुडलेल्या कर्जाचे दावे मंजूर करून फक्त ५० ते ७५ टक्के रक्कम मंजूर करीत असे. पण सगळेच दावे नाही, नंतर दावे एवढे वाढले की, डीआयजीसीकडे पसेच नसत आणि शेवटी रिझव्र्ह बँकेने कर्ज विमा बंदच करून केवळ ठेव विमाचालू ठेवला आहे; परंतु ठेव विमा प्रति ठेवीदार रुपये एक लाख प्रति बँक एवढाच आहे. ही रक्कमसुद्धा काळाप्रमाणे आता किमान १० लाख रुपये करावी.
निर्यात क्षेत्रासाठी एक्स्पोर्ट क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (ईसीजीसी) निर्यातदारांना विमा संरक्षण पुरवते, पण येथेही अनुभव अतिशय वाईट असतो. काही तरी कारणाने विम्याचे दावे नाकारले जातात आणि पसे फारच विलंबाने आणि तेसुद्धा थोडेच परत मिळतात. येथेही ईसीजीसी पैसे, भांडवल कमी असल्याने सगळे दावे मंजूर करत नाही असे कळते. काही अंशी लबाड निर्यातदारसुद्धा याला कारण आहेत.
पीक बुडाल्याने किती नुकसान झाले हे फक्त अंदाजानेच ठरते आणि अशा वेळी शेतकरी जास्त विमा रकमेची अपेक्षा ठेवणार आणि विमा कंपनी अल्प रकमेचा दावा मंजूर करणार. त्यापेक्षा शेतीला जर पाणी आणि वीज जवळजवळ फुकटच मिळते तर पीक विमासुद्धा फुकटच द्यावा, त्यामुळे कोणी पीक विमा काढलाच नाही असे होणार नाही. हे पीक विम्याचे कामसुद्धा सरकारी बँकांवर टाकणार नाही, अशी आशा करू या.
सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी (मुंबई)
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा