‘सरसकट अनधिकृत’ कामांनाही अभय?

लोककल्याण की सरकारकल्याण?
मुंबई भाजप प्रदेशाध्यक्षांचे पत्र (लोकमानस, १५ मार्च) वाचले. त्यांनी हा निर्णय लोककल्याणासाठी असे म्हटले आहे, त्यावर काही प्रश्न पडतात.
यात फक्त त्यांनी मुंबईचा अभ्यास केलेला दिसतो आहे. परंतु संबंध महाराष्ट्रात याचे काय परिणाम होतील याचा विचार करायला हवा होता. आज जी शहरे नव्याने विकसित होत आहे तेथे सुद्धा अशा अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न उभा आहे. अनधिकृत राहणाऱ्यांची संख्या ही नियमानुसार राहणाऱ्यांपेक्षा कमी आहे आणी लोककल्याणाचा विचार केला तर लोककल्याण हे मूठभर बिल्डरांसाठी नसावे याचे भान ठेवायला हवे.
औरंगाबाद,नांदेड,नाशिक,सोलापूर अशा अनेक शहरांना या अनधिकृत बांधकामांनी ग्रासले आहे. ती घरे ही अधिकृत की अनधिकृत हे ठरवण्यासाठी सध्या त्या शहरांमध्ये कोणती सक्षम यंत्रणा आहे? अनधिकृत घरे अधिकृत करण्यासाठी आता सगळीकडे पेव फुटणार व त्यात सुद्धा भ्रष्टाचार होणार नाही हे शक्य नाही.
ठाणे, मुंब्रा येथील ज्या हजारो अनधिकृत इमारती आहेत, त्यांच्याकडून काय तो दंड घ्यावा व त्या इमारतीही सरकारने अधिकृत कराव्यात म्हणजे बिल्डरांना (ठाण्यात झाली, तशी) आत्महत्या करावी लागणार नाही. तेथेही लोकच राहतात त्यांच्या ही कल्याणाचा विचार करावा.
यापुढे राजकारणी लोकांचे पाय धरायला लागणार नाहीत, अशी भाषा पत्रात आहे. परंतु यात कोणतेही तथ्य वाटत नाही, कारण भाजपने हा निर्णय लोकांनी आपले पाय धरावे म्हणूनच घेतलेला दिसतो. त्याचा प्रत्यय शहरांमध्ये सध्या जी अभिनंदनपर पोस्टरबाजी सुरू आहे यावरूनही येतोच आहे. पुढे मुंबई, पुणे,िपपरी-चिंचवड महापालिकांच्या निवडणुका आहेत, त्यावर डोळा ठेवून घेतलेला हा निर्णय दिसतो. शिवाय, भाजप सरकारला जर खराच जनतेचा कळवळा असेल तर सर्व झोपडपट्टय़ांना सुद्धा अधिकृत करण्याचा निर्णय घ्यावा कारण सर्वात जास्त त्रास या झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांना आहे त्यांनाच जास्त नेत्यांपुढे हातपाय पसरावे लागतात.
ज्या लोकांनी आजपर्यंत प्रामाणिकपणे बांधकामे केली , नियमितपणे कर भरला त्यांचे काय ? त्यांनी तर नियमानुसार कामे करून पाप केले का ? म्हणूनच, हा निर्णय म्हणजे मुळ प्रश्नाकडून पळ काढण्याचा प्रकार आहे, कोणतेही सरकार अनधिकृत बांधकामांना नियंत्रित करू शकत नाही हेच यावरून लक्षात येते. मागे जी अनधिकृत बांधकामे झाली त्याला मागचे सरकार जबाबदार आहे आणि येथून पुढे जे काही अनधिकृत बांधकामे होतील त्याला सर्वस्वी जबाबदार भाजप सरकार राहील, हे या निर्णयाच्या समर्थकांनी लक्षात ठेवावे.
– अमोल पालकर, अंबड (जालना)

‘जखम’ आणि मरण..
आयुष्यभर जो शेतकरी आमच्यासाठी अन्न पिकवितो, तो आज निसर्गाच्या कोपामुळे मृत्यूच्या दारा आहे, त्याला मदत म्हणून सातव्या वेतन आयोगाची रक्कम सरकारने द्यावी, असे नाना पाटेकर यांचे वक्तव्य हे काही कर्मचाऱ्यांना ‘जखमेवर मीठ’ चोळल्यासारखे (संदर्भ : लोकमानस, १६ मार्च) वाटत आहे. पण जर माणुसकी ठेवून कर्मचाऱ्यांनी हे विसरू नये की, आपला पोशिंदा दुष्काळामुळे मरणाच्याच दारात आहे.
कर्मचाऱ्यांची जखम बरी होऊ शकते, पण गेलेला जीव परत येऊ शकत नाही. हे राज्य सरकारनेही लक्षात घ्यावे.
– वासुदेव ढवण, परळी (बीड)

एकाचे आर्थिक हक्क दुसऱ्यास द्यावेत?
‘सातव्या वेतन आयोगाची रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी’ ही बातमी (लोकसत्ता, १५ मार्च ) वाचली.मुळात वेतन आयोग स्थापन करण्याचा उद्देश न समजता नान पाटेकर यांनी दिलेली सूचना ही नाम संघटना राज्यातील जनतेचा विशेषत शेतकरीवर्गाचा विश्वास सार्थ करीत असताना असा पर्याय देणे कितपत योग्य ठरेल? याविषयी दूरगामी दृष्टीने विचार केल्यास मनात शंका निर्माण होते.असो.
मुदलात आíथक विकासिबदू हा समाजाच्या प्रत्येक स्तरापर्यंत पोहोचणे कधीही चांगलेच, याविषयी कोणाचे दुमत असता कामा नये. परंतु एका गटाचे आíथक हक्क दुसऱ्या गटाला देऊन समस्या संपेल का? मुळात यामुळे समस्या वादातीतच राहून समाजातील दोन स्तरांत आर्थिक हक्कांवर वाद निर्माण होत राहील आणि हे भारतासारख्या कृषीप्रधान राष्ट्राच्या हिताचे नाही.
– अनिल बाबुराव तायडे, सिल्लोड (औरंगाबाद)

आगामी व जुन्या कायद्यांतील फरक पाहा..
वैद्यकीय व्यवसायाचे प्रमाणीकरण करण्यासाठी येऊ घातलेल्या कायद्यामुळे ‘नवे इन्स्पेक्टर राज निर्माण होईल की काय अशी सार्थ भीती वाटते’ असा दावा करणारे पत्र (लोकमानस, ९ मार्च) वाचले; पण सध्या लागू असलेल्या ‘बॉम्बे नìसग होम रजिस्ट्रेशन अॅक्ट-१९४९’ या कायद्यात ‘इन्स्पेक्टर-राज’ला वाव देणाऱ्या अनेक तरतुदी असूनही (स्वत: डॉक्टर असलेले) पत्रलेखक तो जास्त पसंत करतात! यामागचे खरे कारण आहे की, या कालबाहय़ कायद्याचा सध्या उरलेला उद्देश ‘केवळ नोंदणीकरण’ हा असल्याने तो बराचसा पोकळ, कुचकामी आहे.
याउलट वैद्यकीय व्यवसायाचे प्रमाणीकरण करण्यासाठीच्या आगामी कायद्यात रुग्णालयांनी किमान दर्जा पाळण्याचे बंधन असले तरी डॉक्टरांना अकारण त्रास होणार नाही, त्यांचे वैध हितसंबंध सांभाळले जातील यासाठी काही तरतुदी आहेत. उदा. फक्त एक फॉर्म ऑन-लाइन भरला, की कोणतीही चौकशी, तपासणी न होता दहा दिवसांत आपोआप एका वर्षांसाठीचे तात्पुरते रजिस्ट्रेशन मिळणार आहे. डॉक्टरांना पूर्वसूचना दिल्याशिवाय त्यांच्या दवाखान्याला, रुग्णालयाला अधिकारी तपासणीसाठी भेट देऊ शकणार नाहीत. तपासणी केल्यावर कमतरता आढळल्यास त्या लेखी स्वरूपात डॉक्टरना दिल्या पाहिजेत, कमतरता सुधारण्यासाठी वेळ दिला पाहिजे व आपला निर्णय डॉक्टरला कारणासह लिहून कळवला पाहिजे अशीही तरतूद आहे. या निर्णयाच्या विरोधात अपील करण्याची मुभा आहे. डॉक्टरांच्या प्रतिनिधींना या कायद्यात सर्व पातळ्यांवर, समित्यांमध्ये स्थान दिले आहे.
‘बॉम्बे नìसग होम रजिस्ट्रेशन अॅक्ट’मध्ये अशा तरतुदी नाहीत. शिवाय या कायद्याअन्वये डॉक्टरला तुरुंगवास होऊ शकतो. याउलट, आगामी कायद्यात तुरुंगवासाची तरतूद नाही.
जिल्हा अधिकाऱ्याने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी केवळ राज्य-पातळीवर नव्हे तर जिल्हा-पातळीवर तक्रार निवारण समिती असावी, तिचा अध्यक्ष निवृत्त न्यायाधीश असावा, ही मागणी डॉक्टर्सच्या असोसिशन्स नव्हे तर ‘जन आरोग्य अभियान’ने लावून धरली; कारण ‘जन आरोग्य अभियान’ची या कायद्याबाबतची भूमिका संधिसाधू नसून तत्त्वनिष्ठ आहे!
– डॉ. अभिजित मोरे, पुणे