आपचे माजी नेते योगेंद्र यादव यांनी ‘नव्या शेतकरी राजकारणाची नांदी’ या लेखात (२ सप्टें.) शेतकरी नेते शरद जोशी व शेतकरी संघटना यांचे श्रेय जाणीवपूर्वक नाकारले त्याचा आम्ही तीव्र निषेध करतो.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘महेंद्रसिंह टिकैत व नंजूडास्वामी यांच्यानंतर राष्ट्रीय पातळीवर एकही शेतकरी आंदोलन आपले अस्तित्व दाखवू शकले नाही’ या त्यांच्या लेखातील वाक्याचा अर्थ काय होतो? या दोन शेतकरी नेत्यांनी काय वैचारिक मांडणी केली ते यादव यांनी सांगावे. शरद जोशींचा ८० वा वाढदिवस साजरा होतो आहे. त्यांच्या वैचारिक मांडणीची, शेती प्रश्नाबाबतच्या उभारलेल्या प्रचंड मोठय़ा आंदोलनाची दखल घेत खुलेपणाने त्यांना लोक श्रेय देत आहेत. विश्वनाथ प्रताप सिंग व अटलबिहारी वाजपेयी शासनाच्या काळात त्यांनी सादर केलेले अहवाल ‘राष्ट्रीय कृषिनीती’ नावाने सर्वासमोर अधिकृत दस्तावेज म्हणून उपलब्ध आहेत आणि यादवांना हे काहीच न दिसता हुक्का ओढणारे चक्रम टिकैत प्रभावशाली वाटतात?
५ वर्षांपूर्वी शरद जोशींचा अमृत महोत्सव साजरा झाला तेव्हा २ लाख शेतकरी शेगावला भाकऱ्या बांधून स्वखर्चाने आले होते हे यादवांना दिसले नाही का?
भारतात काय प्रभाव पडला ते नंतर पाहू. या महाराष्ट्रात २०१४ च्या निवडणुकीत यादव आपमध्ये होते तेव्हा शेतकरी संघटनेने त्यांना पािठबा दिला. अख्ख्या महाराष्ट्रात आपच्या एकाच उमेदवाराचे ‘डिपॉझिट’ वाचले. ते उमेदवार होते शेतकरी संघटनेचे नेते, माजी आमदार वामनराव चटप. मेधा पाटकरसह कोणालाच ७५ हजारांच्या पुढे मते घेता आली नाहीत. तेव्हा वामनराव चटप यांना सव्वा दोन लाख मते मिळाली होती. योगेंद्र यादव राजकीय विश्लेषक आहेत. त्यांना हे आकडे मी सांगायची गरज नाही.
महाराष्ट्रच नव्हे तर देशपातळीवरील गेल्या शतकाच्या उत्तरार्धातील शेतकरी चळवळीतील सर्वात प्रभावशाली व्यक्तिमत्त्व शरद जोशीच आहेत. महाराष्ट्राचे श्रेय नाकारायची उत्तर भारताची परंपरा योगेंद्र यादव चालवत आहेत. शरद जोशी यांची वैचारिक भूमिका लेखी स्वरूपात उपलब्ध आहे. तिचे किमान वाचन तरी शेतकरी चळवळीच्या अभ्यासकांनी करावे, ही आमची प्राथमिक अपेक्षा!
– श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद</p>
..तरी ती एका क्रांतीची नांदी ठरेल!
विश्व मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष प्रा. शेषराव मोरे यांचे अध्यक्षीय भाषण (रविवार विशेष, ६ सप्टें.) थेट हृदयाला भिडणारे होते. संमेलनाच्या अध्यक्षांनी केवळ साहित्याचे गोडवे गाणे अपेक्षित नसते, त्यांच्याकडून अपेक्षा असते ती साहित्याच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक अंगांच्या परखड चिकित्सेची, जी प्रा. मोरेंच्या भाषणात पदोपदी जाणवते. ‘िहदू’वर होणाऱ्या दुजाभावाचे अध्यक्षांनी केलेले वर्णन तथाकथित प्रतिगामीसुद्धा अमान्य करणार नाहीत. पूर्वजांच्या काही चुका मान्य केल्या तरच त्या चुकांची सुधारणा करणे शक्य होते. एकदा चूक झालीच नाही म्हटले की, परिमार्जनाचा प्रश्नच राहत नाही. आपला समाज नेमका याच गत्रेत अडकून पडला आहे. प्रा. मोरेंनी म्हटल्याप्रमाणे जागतिकीकरणाची लाट थोपवणे आता कुणालाही शक्य नाही. तेव्हा जागतिकीकरणाचे सर्व लाभ घ्यायचे आणि जागतिकीकरणावर टीकाही करायची, हा दांभिकपणा कुणाच्याच हिताचा नाही.
संमेलनाध्यक्षांच्या भाषणातील शेवटचा मुद्दा सर्वाधिक प्रभावी वाटला. सावरकर, आंबेडकर किंवा इतर कोणीही महापुरुष असो, आपल्या समाजाच्या जातीयतेच्या चष्म्यातून पाहण्याच्या सवयीमुळे या महापुरुषांचे ‘खरे’ विचार समाजापर्यंत कधीच पोहोचले नाहीत. एक ठरावीक ‘चिकित्सक’ बुद्धिवाद्यांचा वर्ग सोडला, तर इतर समाजासाठी या महापुरुषांच्या महानतेचा स्वीकार वा अस्वीकार हा केवळ ‘ते’ माझ्या जातीचे आहेत की नाहीत यावरच अवलंबून राहिला आणि म्हणूनच महाराष्ट्राची माती कित्येक नररत्नांची खाण असूनही समतेच्या राज्याचे पीक या मातीत कधी जोमाने उगवलेच नाही.
शासन वर्षभर विविध योजना/उपक्रम यांच्या उद्घाटनांच्या जाहिरातबाजीवर कोटय़वधी रुपये ‘निष्फळ’ खर्च करते. त्याऐवजी महाराष्ट्र शासनाने हा पसा स्वातंत्र्यवीर सावरकर तसेच इतर महापुरुषांच्या साहित्य प्रकाशनासाठी वापरला तरी ती एका क्रांतीची नांदी ठरेल यात शंका नाही.
– किरण बाबासाहेब रणसिंग, नवी दिल्ली
ऊसशेतीवर बंदी आणा, पण..
‘भिकेचे साखरी डोहाळे’ हा अग्रलेख (२ सप्टें.) वाचला. मला येथे वेगळा मुद्दा मांडावासा वाटतो. मी एक मराठवाडय़ातील ऊस उत्पादक शेतकरी आहे. माझी ३० एकर जमीन आहे. त्यापैकी माझ्याकडे कमी पाणी असल्यामुळे दर वर्षी पाचच एकर उसाची शेती करावी लागते. उर्वरित शेतीवर मी कापूस, सोयाबीन, तूर, ज्वारी, हरभरा ही पिके घेत असतो. मला हे माहीत आहे की उसाची शेती बंद केली तर कापूस व इतर पिकांची १० एकर ते १५ एकर शेतीसाठी पाणी वापरू शकतो. पण मी ते इतर पीक घेत नाही. पण उसाची जेवढी जास्त करता येईल तेवढी करतो. कारण स्पष्ट आहे की, ऊस पिकावरील झालेला खर्च आणि थोडा का होईना नफा (उत्पादन खर्च) भरून निघण्याची खात्री आहे. त्याच वेळी इतर सर्व पिकांसाठी केलेला उत्पादन खर्चही भरून निघत नाही, हे वास्तव आहे.
आपल्या कुटुंबाला जगविण्यासाठी, मुलांना चांगले शिक्षण देण्यासाठी, घरातील वडीलधाऱ्यांच्या आजारासाठी तसेच मुला-मुलींच्या लग्नासाठी शेतकरी शेती हा व्यवसाय करत असतो. अग्रलेखामध्ये शेतकरी उसाची शेती का करतो याची चर्चा केली नाही. शेतकरी उसाची शेती ही कारखानदार पोसण्यासाठी शेती करत नसून आपली उपजीविका भागविण्यासाठी करत असतो. कारखानदारांवर टीका ही एक वेळ ठीक आहे, पण आज जे काही शेतकरी उसाची शेती करून तग धरून आहेत, त्यांच्यापुढे नवीन उत्पादन खर्च भरून निघणाऱ्या कोणत्या पिकाचा पर्याय आहे, हे आपण सांगितले नाही. शेतकरी आत्महत्येचा जर बारकाईने अभ्यास केला तर असे लक्षात येईल की, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांत आत्महत्येचे प्रमाण तुलनेत खूप कमी आहे.
ऊस पिकावर जर सरकारने बंदी आणली आणि इतर पिकांना वास्तविक उत्पादन खर्च व ५० टक्के नफा नाही दिला तर सरकार जाणीवपूर्वक शेतकरी आत्महत्या वाढवत आहे. सरकारने ऊस पिकावर जरूर बंदी घालावी, पण त्या अगोदर आम्ही पिकवलेल्या इतर पिकांवर वास्तविक उत्पादन खर्च व ५० टक्के नफा द्यावा (स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करावी) व नंतर मराठवाडय़ातील उसावर खुशाल बंदी आणावी.
-संजय आपेट, गिरवली, ता. अंबाजोगाई (बीड)
हे कसले साधू-संत?
साधूंच्या आखाडय़ाने मिरवणुकीवर तलवारी आणि दंडुके यांनी हल्ला केल्याची बातमी (६ सप्टें.) वाचली. वाटले हे कसले साधू आणि संत, महंत, ज्यांचा मीपणा, अहंकार आणि मोह/लोभ सुटला नाही. यांना अजूनही आपापल्या मोठेपणावर गर्व आहे. मिरवणुकीत लहान मुले/मुली, इतर भाविक होते. त्यांच्यावर शस्त्र उगारून त्यांनी आजपर्यंत साधना करून जर काही मिळवलेच असेल तर ते पार धुऊन टाकले.
सरकारने अशा अतिरेकी साधू, संत, महंतांवर कित्येक कोटी खर्च करणे सोडून द्यावे, कारण यांच्याकडून शिकण्यासारखे असे काहीच नाही. उलट गुर्मी, उद्धट वर्तन आणि अरेरावीपणा यांचेच दर्शन होते.
– प्रशांत गुप्ते
इंद्राणीजाल नव्हे, मायाजाल
‘इंद्राणीजाल’ हे संपादकीय (५ सप्टें.) वाचले. १९३२ साली झालेल्या सर्वेक्षणात वाचकांचा कल आजही लागू पडतो, ही गोष्ट धक्कादायक आणि विचार करायला लावणारी आहे. माध्यमांनी कोणती बाब उचलावी हा सर्वस्वी त्यांचा प्रश्न असला तरी त्या गोष्टी आपण किती चघळाव्यात, हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. अशा स्वरूपाच्या जाहीर आणि अनावश्यक चच्रेतून कोणतेही समाजहित आपण साधू शकणार नाही, हे सत्य आहे. अशा प्रकारच्या अनावश्यक चच्रेचे गुऱ्हाळ म्हणजे निव्वळ एरंडाचे गुऱ्हाळ आहे. त्यामुळे गंभीर प्रश्न काही काळासाठी मागे पडतील किंवा कायमचे गाडले जाण्याची भीती आहे.
– बाळासाहेब बेकनाळकर, कोल्हापूर</p>
‘महेंद्रसिंह टिकैत व नंजूडास्वामी यांच्यानंतर राष्ट्रीय पातळीवर एकही शेतकरी आंदोलन आपले अस्तित्व दाखवू शकले नाही’ या त्यांच्या लेखातील वाक्याचा अर्थ काय होतो? या दोन शेतकरी नेत्यांनी काय वैचारिक मांडणी केली ते यादव यांनी सांगावे. शरद जोशींचा ८० वा वाढदिवस साजरा होतो आहे. त्यांच्या वैचारिक मांडणीची, शेती प्रश्नाबाबतच्या उभारलेल्या प्रचंड मोठय़ा आंदोलनाची दखल घेत खुलेपणाने त्यांना लोक श्रेय देत आहेत. विश्वनाथ प्रताप सिंग व अटलबिहारी वाजपेयी शासनाच्या काळात त्यांनी सादर केलेले अहवाल ‘राष्ट्रीय कृषिनीती’ नावाने सर्वासमोर अधिकृत दस्तावेज म्हणून उपलब्ध आहेत आणि यादवांना हे काहीच न दिसता हुक्का ओढणारे चक्रम टिकैत प्रभावशाली वाटतात?
५ वर्षांपूर्वी शरद जोशींचा अमृत महोत्सव साजरा झाला तेव्हा २ लाख शेतकरी शेगावला भाकऱ्या बांधून स्वखर्चाने आले होते हे यादवांना दिसले नाही का?
भारतात काय प्रभाव पडला ते नंतर पाहू. या महाराष्ट्रात २०१४ च्या निवडणुकीत यादव आपमध्ये होते तेव्हा शेतकरी संघटनेने त्यांना पािठबा दिला. अख्ख्या महाराष्ट्रात आपच्या एकाच उमेदवाराचे ‘डिपॉझिट’ वाचले. ते उमेदवार होते शेतकरी संघटनेचे नेते, माजी आमदार वामनराव चटप. मेधा पाटकरसह कोणालाच ७५ हजारांच्या पुढे मते घेता आली नाहीत. तेव्हा वामनराव चटप यांना सव्वा दोन लाख मते मिळाली होती. योगेंद्र यादव राजकीय विश्लेषक आहेत. त्यांना हे आकडे मी सांगायची गरज नाही.
महाराष्ट्रच नव्हे तर देशपातळीवरील गेल्या शतकाच्या उत्तरार्धातील शेतकरी चळवळीतील सर्वात प्रभावशाली व्यक्तिमत्त्व शरद जोशीच आहेत. महाराष्ट्राचे श्रेय नाकारायची उत्तर भारताची परंपरा योगेंद्र यादव चालवत आहेत. शरद जोशी यांची वैचारिक भूमिका लेखी स्वरूपात उपलब्ध आहे. तिचे किमान वाचन तरी शेतकरी चळवळीच्या अभ्यासकांनी करावे, ही आमची प्राथमिक अपेक्षा!
– श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद</p>
..तरी ती एका क्रांतीची नांदी ठरेल!
विश्व मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष प्रा. शेषराव मोरे यांचे अध्यक्षीय भाषण (रविवार विशेष, ६ सप्टें.) थेट हृदयाला भिडणारे होते. संमेलनाच्या अध्यक्षांनी केवळ साहित्याचे गोडवे गाणे अपेक्षित नसते, त्यांच्याकडून अपेक्षा असते ती साहित्याच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक अंगांच्या परखड चिकित्सेची, जी प्रा. मोरेंच्या भाषणात पदोपदी जाणवते. ‘िहदू’वर होणाऱ्या दुजाभावाचे अध्यक्षांनी केलेले वर्णन तथाकथित प्रतिगामीसुद्धा अमान्य करणार नाहीत. पूर्वजांच्या काही चुका मान्य केल्या तरच त्या चुकांची सुधारणा करणे शक्य होते. एकदा चूक झालीच नाही म्हटले की, परिमार्जनाचा प्रश्नच राहत नाही. आपला समाज नेमका याच गत्रेत अडकून पडला आहे. प्रा. मोरेंनी म्हटल्याप्रमाणे जागतिकीकरणाची लाट थोपवणे आता कुणालाही शक्य नाही. तेव्हा जागतिकीकरणाचे सर्व लाभ घ्यायचे आणि जागतिकीकरणावर टीकाही करायची, हा दांभिकपणा कुणाच्याच हिताचा नाही.
संमेलनाध्यक्षांच्या भाषणातील शेवटचा मुद्दा सर्वाधिक प्रभावी वाटला. सावरकर, आंबेडकर किंवा इतर कोणीही महापुरुष असो, आपल्या समाजाच्या जातीयतेच्या चष्म्यातून पाहण्याच्या सवयीमुळे या महापुरुषांचे ‘खरे’ विचार समाजापर्यंत कधीच पोहोचले नाहीत. एक ठरावीक ‘चिकित्सक’ बुद्धिवाद्यांचा वर्ग सोडला, तर इतर समाजासाठी या महापुरुषांच्या महानतेचा स्वीकार वा अस्वीकार हा केवळ ‘ते’ माझ्या जातीचे आहेत की नाहीत यावरच अवलंबून राहिला आणि म्हणूनच महाराष्ट्राची माती कित्येक नररत्नांची खाण असूनही समतेच्या राज्याचे पीक या मातीत कधी जोमाने उगवलेच नाही.
शासन वर्षभर विविध योजना/उपक्रम यांच्या उद्घाटनांच्या जाहिरातबाजीवर कोटय़वधी रुपये ‘निष्फळ’ खर्च करते. त्याऐवजी महाराष्ट्र शासनाने हा पसा स्वातंत्र्यवीर सावरकर तसेच इतर महापुरुषांच्या साहित्य प्रकाशनासाठी वापरला तरी ती एका क्रांतीची नांदी ठरेल यात शंका नाही.
– किरण बाबासाहेब रणसिंग, नवी दिल्ली
ऊसशेतीवर बंदी आणा, पण..
‘भिकेचे साखरी डोहाळे’ हा अग्रलेख (२ सप्टें.) वाचला. मला येथे वेगळा मुद्दा मांडावासा वाटतो. मी एक मराठवाडय़ातील ऊस उत्पादक शेतकरी आहे. माझी ३० एकर जमीन आहे. त्यापैकी माझ्याकडे कमी पाणी असल्यामुळे दर वर्षी पाचच एकर उसाची शेती करावी लागते. उर्वरित शेतीवर मी कापूस, सोयाबीन, तूर, ज्वारी, हरभरा ही पिके घेत असतो. मला हे माहीत आहे की उसाची शेती बंद केली तर कापूस व इतर पिकांची १० एकर ते १५ एकर शेतीसाठी पाणी वापरू शकतो. पण मी ते इतर पीक घेत नाही. पण उसाची जेवढी जास्त करता येईल तेवढी करतो. कारण स्पष्ट आहे की, ऊस पिकावरील झालेला खर्च आणि थोडा का होईना नफा (उत्पादन खर्च) भरून निघण्याची खात्री आहे. त्याच वेळी इतर सर्व पिकांसाठी केलेला उत्पादन खर्चही भरून निघत नाही, हे वास्तव आहे.
आपल्या कुटुंबाला जगविण्यासाठी, मुलांना चांगले शिक्षण देण्यासाठी, घरातील वडीलधाऱ्यांच्या आजारासाठी तसेच मुला-मुलींच्या लग्नासाठी शेतकरी शेती हा व्यवसाय करत असतो. अग्रलेखामध्ये शेतकरी उसाची शेती का करतो याची चर्चा केली नाही. शेतकरी उसाची शेती ही कारखानदार पोसण्यासाठी शेती करत नसून आपली उपजीविका भागविण्यासाठी करत असतो. कारखानदारांवर टीका ही एक वेळ ठीक आहे, पण आज जे काही शेतकरी उसाची शेती करून तग धरून आहेत, त्यांच्यापुढे नवीन उत्पादन खर्च भरून निघणाऱ्या कोणत्या पिकाचा पर्याय आहे, हे आपण सांगितले नाही. शेतकरी आत्महत्येचा जर बारकाईने अभ्यास केला तर असे लक्षात येईल की, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांत आत्महत्येचे प्रमाण तुलनेत खूप कमी आहे.
ऊस पिकावर जर सरकारने बंदी आणली आणि इतर पिकांना वास्तविक उत्पादन खर्च व ५० टक्के नफा नाही दिला तर सरकार जाणीवपूर्वक शेतकरी आत्महत्या वाढवत आहे. सरकारने ऊस पिकावर जरूर बंदी घालावी, पण त्या अगोदर आम्ही पिकवलेल्या इतर पिकांवर वास्तविक उत्पादन खर्च व ५० टक्के नफा द्यावा (स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करावी) व नंतर मराठवाडय़ातील उसावर खुशाल बंदी आणावी.
-संजय आपेट, गिरवली, ता. अंबाजोगाई (बीड)
हे कसले साधू-संत?
साधूंच्या आखाडय़ाने मिरवणुकीवर तलवारी आणि दंडुके यांनी हल्ला केल्याची बातमी (६ सप्टें.) वाचली. वाटले हे कसले साधू आणि संत, महंत, ज्यांचा मीपणा, अहंकार आणि मोह/लोभ सुटला नाही. यांना अजूनही आपापल्या मोठेपणावर गर्व आहे. मिरवणुकीत लहान मुले/मुली, इतर भाविक होते. त्यांच्यावर शस्त्र उगारून त्यांनी आजपर्यंत साधना करून जर काही मिळवलेच असेल तर ते पार धुऊन टाकले.
सरकारने अशा अतिरेकी साधू, संत, महंतांवर कित्येक कोटी खर्च करणे सोडून द्यावे, कारण यांच्याकडून शिकण्यासारखे असे काहीच नाही. उलट गुर्मी, उद्धट वर्तन आणि अरेरावीपणा यांचेच दर्शन होते.
– प्रशांत गुप्ते
इंद्राणीजाल नव्हे, मायाजाल
‘इंद्राणीजाल’ हे संपादकीय (५ सप्टें.) वाचले. १९३२ साली झालेल्या सर्वेक्षणात वाचकांचा कल आजही लागू पडतो, ही गोष्ट धक्कादायक आणि विचार करायला लावणारी आहे. माध्यमांनी कोणती बाब उचलावी हा सर्वस्वी त्यांचा प्रश्न असला तरी त्या गोष्टी आपण किती चघळाव्यात, हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. अशा स्वरूपाच्या जाहीर आणि अनावश्यक चच्रेतून कोणतेही समाजहित आपण साधू शकणार नाही, हे सत्य आहे. अशा प्रकारच्या अनावश्यक चच्रेचे गुऱ्हाळ म्हणजे निव्वळ एरंडाचे गुऱ्हाळ आहे. त्यामुळे गंभीर प्रश्न काही काळासाठी मागे पडतील किंवा कायमचे गाडले जाण्याची भीती आहे.
– बाळासाहेब बेकनाळकर, कोल्हापूर</p>
