मुक्त विद्यापीठाची मूळ संकल्पना आशियाचीच आहे. सध्याची शिक्षण व्यवस्था ताठर असल्याने विद्यार्थ्यांना मुक्तपणे शिकण्याची संधी मिळत नाही. या भावनेतून आज मुक्त शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण झाले. आता ज्ञानकक्षा रुंदावत आहेत, तसेच ही शिक्षण व्यवस्थाही जास्तीत जास्त मुक्त होण्याची आवश्यकता आहे.
आर्थिक विकासाच्या निकषानुसार जगाच्या क्रमवारीत आपला विकास दर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. मात्र, सामाजिक कल्याण या निकषावर १४५ देशांपैकी आपला क्रमांक १२७ वा लागतो, असे संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या अभ्यासातून समोर आले आहे. हा विरोधाभास दूर करणे मोठे आव्हान आहे. हे विचारात घेऊन अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत शिक्षणावर मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यात आली आहे. यात मुक्त विद्यापीठांना महत्त्वाची कामगिरी बजावावी लागणार आहे.
मुक्त शिक्षणाची चळवळ खऱ्या अर्थाने १९८२ मध्ये हैदराबाद येथे स्थापन झालेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुक्त विद्यापीठाच्या माध्यमातून झाली. त्यानंतर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ (१९८५), कोटा मुक्त विद्यापीठ, राजस्थान (१९८७), नालंदा मुक्त विद्यापीठ, पाटणा (१९८७), यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक (१९८९), मध्य प्रदेश भोज मुक्त विद्यापीठ, भोपाळ (१९९१), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुक्त विद्यापीठ, अहमदाबाद (१९९४), कर्नाटक स्टेट मुक्त विद्यापीठ, म्हैसूर (१९९६), नेताजी सुभाष मुक्त विद्यापीठ, कोलकाता (१९९७), उत्तर प्रदेश राजर्षी टंडन मुक्त विद्यापीठ, अलाहाबाद (१९९८) अशी एकूण १० मुक्त विद्यापीठे आज देशात कार्यरत आहेत. सध्या अनेक स्वयंसेवी संस्था केवळ अनेक विद्यापीठांशी संलग्न असल्याचे दाखवून केवळ दूरशिक्षणाच्या क्षेत्रात कार्य करीत आहेत, तसेच काही व्यक्ती तर प्रस्थापित व प्रथितयश संस्थांशी एमओयू करून त्यांचे नाव वापरून दूरशिक्षण क्षेत्रात धुमाकूळ घातला आहे. शैक्षणिक मूल्यांचे अध:पतन करण्यात या संस्थांचा सिंहाचा वाटा आहे. गेल्या काही दिवसात शिष्यवृत्यातील गैरप्रकार उघडकीस आणून समाजकल्याण खात्यातील अधिकारी, अभ्यास केंद्र चालविणारे संचालक तुरुंगात आहेत. आंध्र प्रदेश आदी राज्यात फार मोठय़ा प्रमाणात खासगीकरण झाले असल्याने तेथील काही मंडळींना हाताशी धरून येथील काही संस्था असे गैरप्रकार करीत आहेत. यात महाराष्ट्रातील निवृत्त अध्यापकांचाही समावेश आहे.
मुक्त विद्यापीठाकडून अभ्यास केंद्रांना जी मान्यता दिली जाते तीही फारशी समाधानकारक नाही. प्रारंभी शिक्षण शुल्क अतिशय कमी असल्याने विद्यार्थी मुक्त विद्यापीठाकडे वळत. निवृत्त प्राध्यापकांचे मानधनही वेळच्या वेळी दिले जात असे. एकदा प्रस्थापित झाल्यानंतर मुक्त विद्यापीठांच्या कामात हलगर्जीपणा दिसून आला व स्वयंसेवी शिक्षण संस्थांनी याचा गैरफायदा उचलला. सध्या प्रचलित दूरशिक्षणाबाबत ज्या अपेक्षा तज्ज्ञांच्या होत्या त्या फारशा फलद्रूप होतील, असे वाटत नाही. खरे तर सध्या दूरशिक्षण क्षेत्राचा विस्तार वाढत आहे. नव्या विद्यापीठ कायद्यात या संदर्भात गांभीर्याने दखल घेण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा, दूरशिक्षणाच्या नावाखाली शैक्षणिक संस्था गैरफायदा घेतल्याशिवाय राहणार नाहीत.
– प्रा. कृ. ल. फाले, वर्धा
परदेशी शिक्षणाचा पुनर्विचार करावा
‘अस्थर्याचा स्थायीभाव’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१६ सप्टेंबर) वाचला. आर्थिक आघाडीवर वाढता कडवेपणा ऑस्ट्रेलियाप्रमाणेच इतरही अनेक देशांत दिसून येऊ लागला आहे. ‘व्यक्तिवेध’मधील जेरेमी कॉर्बनि यांचे विचारही त्याच अंगाने जाणारे आहेत. उदार आर्थिक आणि सामाजिक विचाराचे डोस भारताला पाजणारे अमेरिका आणि युरोपातील अनेक पाश्चिमात्त्य देश त्यांच्या देशातील नोकऱ्या मोठय़ा प्रमाणात ‘बाहेरच्यांना’ मिळू लागल्यावर कसे ‘प्रोटेक्शनिस्ट’ बनतात हे सध्या ठळकपणे पुढे येत आहे. भांडवल आणि श्रमशक्ती (उंस्र््र३ं’ ंल्ल िछुं४१) हे अर्थव्यवस्थेचे दोन महत्त्वाचे घटक असतात. त्यातील एकाने (भांडवलाने) मुक्तपणे जगात संचार करावा, पण दुसऱ्याला (श्रमशक्तीला) मात्र तसे करू देऊ नये असा हा अप्पलपोटेपणा आहे. अमेरिका आणि इंग्लंडसकट अनेक देशांत नोकरी करण्याकरिता लागणारे व्हिसा बरेच कमी करण्यात आलेले आहेत. अशा व्हिसावर तेथे गेल्यास किती काळ राहता येईल याची मर्यादाही बरीच कमी करण्यात आली आहे. त्या देशातील अनेक दिग्गज कंपन्या सरकारच्या अदृश्य दबावामुळे त्यांची कामे भारतासारख्या देशाकडे जाऊ देत नाहीत अशी परिस्थिती आहे.
त्याच वेळी तेथील अनेक विश्वविद्यालये मात्र भारतीय विद्यार्थ्यांना अधिकाधिक प्रमाणात आकर्षति करण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात.परदेशी शिक्षणाच्या आणि नोकरीच्या ‘क्रेझ’मुळे म्हणा किंवा तेथे स्थायिक होण्याची एक संधी म्हणून म्हणा, अनेक पालक लाखो रुपये खर्चून, प्रसंगी कर्ज काढून, आपल्या मुलांना कुठली तरी परदेशी पदवी मिळावी अशा प्रयत्नात असतात. या देशांना फक्त भारतीय विद्यार्थ्यांकडून मिळणारा हा अफाट धंदा हवा आहे, त्यांना नोकरीच्या संधी देण्याचा त्यांचा अजिबात मानस नाही याची जाणीव भारतीय पालकांनी ठेवावी. परदेशी शिक्षणानंतर लगेच तेथेच नोकरी आणि स्थायिक होण्याची संधी अशी १० ते १२ वर्षांपूर्वीची परिस्थिती आता राहिलेली नाही.
– विनिता दीक्षित, ठाणे
बँक निवृत्तांच्या पेन्शनसाठी सरकारवर बोजा नाही
राजीव साने यांचे ‘ओरप पसरले, तर दिवाळे वाजेल’ हे पत्र (लोकमानस, १२ सप्टेंबर) वाचले. बँक निवृत्तांच्या पेन्शनसंबंधी हे पत्र अतिशय अपुऱ्या माहितीवर आधारलेले आहे आणि गैरसमज पसरवणारे आहे. आम्ही बँक-निवृत्त कर्मचारीअसून, या प्रश्नाचे अभ्यासक आहोत. बँक निवृत्तांना पेन्शन देण्यासाठी सरकारला एक पैही द्यावी लागत नाही. उलट बँकांचा ताळेबंद त्यांच्या वाढत्या पेन्शन रिझव्‍‌र्हमुळे दरवर्षी अधिक चांगला दिसतो.
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय ठरावानुसार भारतीय बँकांना हे बंधनकारक आहे की त्यांच्या निव्वळ नफ्याच्या १० टक्के रक्कम ही पेन्शन रिझव्‍‌र्हमध्ये जमा केली पाहिजे. माहिती अधिकाराखाली मिळविलेल्या आकडय़ानुसार स्टेट बँक, तिच्या सहयोगी बँका तसेच सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकांचा मार्च २०१५ अखेर असलेला पेन्शन फंड हा रु. १,८०,४५९ कोटी एवढा भक्कम आहे. (चालू वित्त वर्षांत तो २ लाख कोटी होऊ शकतो!)
आता लगेच आम्हाला उपलब्ध असणारे मार्च २०१४ चे जरा तपशीलवार आकडे पाहू. त्या वर्षी पेन्शन फंडात २७३३३.९५ कोटींची भर पडली. वर्षांत पेन्शन फंडावर ११,९१९.८९ कोटी एवढे व्याज मिळाले. ते + अ‍ॅक्चुरिअल गेन + बँकांनी भविष्य निर्वाह निधीला दिलेली रक्कम या तिन्ही गोष्टी मिळून पेन्शन फंडात २७,३३३.९५ कोटींची भर पडली व बँकांना पेन्शन आणि ग्रॅज्युइटीपोटी फक्त ९९९८.०६ कोटी एवढी रक्कम द्यावी लागली. म्हणजे पेन्शन फंडात जेवढी भर पडली त्याच्या फक्त सुमारे २७ टक्के रक्कम निवृत्तांना द्यावी लागली. आज देशात बँक निवृत्तांची संख्या ५ लाखांच्या आसपास असेल. त्यात ७५ वर्षे वयाचे अतिज्येष्ठ हे १ लाखाच्या वर असावेत. साने यांना ओरोपमुळे बँक निवृत्त आता आपल्या मागण्या मांडत आहेत, असे जर वाटत असेल, तर ते चुकीचे आहे. त्यांचा कोर्टातील लढा २० वर्षे सुरू आहे. कारण १९९५ चे पेन्शन-अधिनियम लागू होण्याअगोदरच त्यासंबंधी झालेल्या आयबीए व बँक संघटना यांच्यामध्ये असा करार झाला होता, की सेवेतील कर्मचाऱ्यांना दर ५ वर्षांनी मिळणाऱ्या वेतनवृद्धीबरोबर निवृत्तांच्या मूळ पेन्शनमध्ये वाढ होईल. परंतु मूळ पेन्शन जसे होते तसेच आजही ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे तोंड द्यायचे ते आजच्या महागाईला आणि मूळ पेन्शन मात्र अगदी १९९३ चे सुद्धा. आजचा महागाई भत्तासुद्धा २००२ पूर्वीच्या निवृत्तांना नंतरच्या निवृत्तांपेक्षा सुमारे निम्मा.
या सर्व अन्यायाविरुद्ध कित्येक जण कोर्टात गेले असून, उच्च न्यायालयापर्यंत ते जिंकत गेले आहेत. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरणे जाईपर्यंत आणि गेल्यानंतरही अक्षम्य दिरंगाई केली जात आहे. हे सर्व वित्त विभागाच्या दबावाखालीच घडत आहे. सरकारच्या स्वत:च्या नॅशनल लिटिगेशन पॉलिसीचे हे उल्लंघन म्हणजे ज्येष्ठांच्या बाबतीत होत असलेला क्रूर विनोद आहे.
ओरोपला ओरपणे म्हणणारे निर्बल निवृत्तांची अवहेलना करीत आहेत. त्यांच्यासाठी १७ डिसेंबर १९८२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने नाकरा प्रकरणात दिलेल्या निकालात काय म्हटले आहे, तेवढे देऊन हे पत्र संपवतो. हा निकाल ५ न्यायमूर्तीच्या पूर्णपीठाने दिलेला असून, त्या पीठावर त्या वेळचे सरन्यायाधीश यशवंतराव चन्द्रचूड हे होते. ‘निवृत्तिवेतन देण्याचे सर्वात व्यावहारिक कारण म्हणजे वयामुळे स्वत:च्या उदरनिर्वाहाची जबाबदारी पेलण्याची असमर्थता. एखादा जगू शकेल आणि बेरोजगारीवरही काही उपाय करेल. परंतु, म्हातारपण आणि दारिद्रय़ हे काहीच आधार नसेल तर टाळता येणार नाही.’ ‘निवृत्तीनंतर दिल्या जाणाऱ्या लाभांचा पाया असा आहे, की उमेदीच्या वयात सेवकांनी केलेल्या सेवेनंतर त्यांना म्हातारपणी दारिद्रय़ावस्थेत न सोडणे हे शासनाने स्वत:चे कर्तव्य समजणे.’
‘निवृत्ती योजनेचे हेतू काय असतात ते पाहू. आपल्या साधनांशी सुसंगत अशा निवृत्ती योजनेमुळे जगणे हे – १) अभावापासून मुक्त, शोभादायक, स्वावलंबी, आत्मसन्मान जपणारे व २) निवृत्तीपूर्वीच्याच जीवनमानाप्रमाणे असावे.
– अशोक वाडीकर / श्रीकांत जतकर, पुणे
आपणच िहदीत बोलतो!
राज्य सरकारने मुंबईतील नवीन रिक्षा परवाना मिळण्यासाठी मराठी बोलणे सक्तीचे केले आहे. त्यावर लगेच प्रतिक्रिया यायला लागल्या आहेत.
विशेषकरून विरोधी पक्षांकडून. मुख्य म्हणजे गेली अनेक दशके मुंबईत िहदी बोलले जाते. अगदी दोन मराठी माणसेही िहदीत बोलतात. याचाच परिणाम राज्यात इतरत्र दिसू लागला आहे. पुणेकरही िहदीत बोलायला लागले आहेत.
मराठी टिकण्यासाठी जर सरकार पावले उचलत असेल तर हरकत घेऊ नये. केरळ, आंध्र, चेन्नई येथील सार्वजनिक वाहनचालक िहदीसुद्धा बोलत नाहीत किंबहुना एसटी बसवरील पाटय़ाही स्थानिक भाषेत लिहिलेल्या असल्यामुळे आपली पंचाईत होते. तेथील नागरिकही याला अपवाद नसतात. मग महाराष्ट्राने आपली मातृभाषा व्यवहारात सक्तीची केली तर बिघडले कुठे? परंतु मतासाठी परप्रांतीयांचे लांगूलचालन करण्याची राजकीय वृत्ती याला मुख्यत्वे कारणीभूत आहे.
याला एकच उपाय म्हणजे मराठी बांधवांनी आपापसांत बोलताना मराठी बोलावे व रिक्षा किंवा टॅक्सीवाल्याबरोबरही मराठीतच बोलावे. मराठी मंडळींनी आपल्यापासूनच सुरुवात करावी व मातृभाषा टिकवावी.
-कुमार करकरे, पुणे
टँकर मालकांची यादी प्रसिद्ध करा
पाणीकपातीमुळे टँकरने पाणीपुरवठा करणे ही गरज आहे, त्याचा आर्थिक लाभ टँकरमालक व लोकप्रतिनिधी घेतात. मनपाचे नियंत्रण त्यावर नसते किंबहुना सर्वाची हातमिळवणी झालेली असते. दरवाढ, दंडेली-गैरव्यवहार सुरूच आहेत, अशा बातम्या वृत्तपत्रांमधून येत आहेत. जीपीएस (ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम) बसवण्याबाबत मनपा व राजकारणी गप्प आहेत. अकार्यक्षमता व स्वार्थ हे त्यामागचे कारण आहे. वृत्तपत्रांनी केवळ बातम्या देण्यात धन्यता मानण्यापेक्षा मनपा (पुणे-चिंचवड) क्षेत्रातील टँकर मालकांची नावे व पत्ते, टँकर्सचा वाहन नोंदणी क्रमांक, दूरध्वनी व भ्रमणध्वनी क्रमांक, लिटर्समध्ये क्षमता व शासनमान्य पेय जल दर व अपेय जलाचा वेगळा दर यांची यादी उपलब्ध करून घ्यावी व ती प्रसिद्ध करावी. त्यामुळे गैरप्रकार थांबतील. दुसरे म्हणजे तक्रार नेमकी कुणाकडे व कशी करायची याचेही मार्गदर्शन वृत्तपत्रांनी करावे.
– श्रीनिवास जनार्दन मोडक, एरंडवणा, पुणे
द्वेष हा नाशालाच कारणीभूत !
‘टपाल आणि टपली’ हा अन्वयार्थ (१६ सप्टें.) वाचला. १९२५ ते १९४७ या काळात जेव्हा भारतीय स्वातंत्र्यसंग्राम परकोटीला पोहोचला होता (ज्याचे फलित १५ ऑगस्टच्या स्वातंत्र्य दिनात झाले) तेव्हा संघाने कुठेही त्यात भाग घेतला नाही. उलट हिटलरचा आदर्श ठेवला. आता त्यांना सत्ता मिळाली म्हणून केवळ तो न्यूनगंड झाकण्यापोटी व द्वेषापायी गांधी-नेहरू घराण्याची उपलब्धी पुसून टाकण्याचा जणू विडाच उचलला आहे हे उघडपणे लक्षात येत आहे.
अशा द्वेषापोटी कधी कोणाची भरभराट झाली, असे इतिहासात एकही उदाहरण नाही. उलट द्वेष हा नाशालाच कारणीभूत होतो याची पुष्कळ उदाहरणे आहेत. तरी वेळीच द्वेषभाव संपवणे शहाणपणचे ठरेल.
– राम देशपांडे, नेरुळ (नवी मुंबई)
काँग्रेसने आपलाही इतिहास पाहावा
राजीव गांधी आणि इंदिरा गांधी यांच्या प्रतिमा असलेली आंतर्देशीय पत्रे रद्द होणार आहेत. यावरून काँग्रेसवाल्यांचा तिळपापड होण्याचे काहीच कारण नाही. कारण ६० वर्षांमध्ये काँग्रेस सरकारला नेहरू आणि गांधी घराणे सोडून भारतात इतर घराण्यांनीही महान कार्य केले आहे, हे आतापर्यंत दिसले नाही. कोणत्याही भारतातील योजनेला आतापर्यंत फक्त या दोन घराण्यांतील व्यक्तींचीच जास्तीत जास्त नावे दिली जात होती. उदा. इंदिरा गांधी आवास योजना, राजीव गांधी निवास योजना, संजय गांधी निराधार योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व अनुदान योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, राजीव गांधी एलपीजी वितरण योजना, राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना, इंदिरा गांधी वृद्ध पेन्शन योजना, जवाहरलाल नेहरू शहरी पुनरुत्थान योजना.. अशा अनेक योजनांना याच मंडळींची नावे दिली गेली. भारतासाठी चंद्रशेखर आझाद, भगतसिंग, सुभाषचंद्र बोस, राजगुरू, सावरकर यांचेही योगदान मोठेच होते. पण काँग्रेस सरकारला हे कधीच का दिसले नाहीत? आताच्या सरकारने इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांचे फोटो असलेले टपाल तिकीट रद्द करण्याचे ठरविले की काँग्रेस आंदोलन करायला लागला आहे; परंतु काँग्रेसने आपलाही इतिहास काय आहे, याचा जरा विचार करावा.
– पोपट कोळेकर, ता. कर्जत, जि. अहमदनगर</p>
अजिंक्य रहाणेची
सामाजिक बांधीलकी
टीम इंडियाचा नवा आधारस्तंभ बनलेल्या अजिंक्य रहाणे याने सामाजिक बांधीलकी दाखवत दुष्काळग्रस्तांसाठी पाच लाखांची मदत केली आहे. अजिंक्यने जलयुक्त शिवार योजनेसाठी मदतीचा धनादेश मुख्यमंत्र्यांकडे सोपवून त्याने अन्य खेळाडूंपुढे आदर्श घालून दिला आहे.
राज्याने अनेक महान क्रिकेटपटू दिले. काहींना तर आम्ही देव बनवले. पण दुष्काळग्रस्तांचे अश्रू पुसण्यासाठी हे रथी-महारथी कधी पुढे येणार, हा प्रश्नच आहे. अजिंक्यची ही खेळी मदानावरील खेळीपेक्षा जास्त काळ स्मरणात राहील यात शंका नाही.
-श्याम बसप्पा ठाणेदार, दौंड (पुणे)
दत्तू लांडगेंचे मरण अंतर्मुख करणारे!
दत्तू लांडगेंवर आत्महत्या करण्याची वेळ का आली, याबाबत चिंतन करण्याची वेळ आलेली आहे. असे तरुण शेतकरी आत्महत्येसारखा अविवेकी मार्ग का निवडतात, यावर प्रकाश टाकण्याची आवश्यकता वाटते.
४० वर्षांपूर्वी उत्तम शेती असताना आजच शेतीला काय झाले, असा प्रश्न सर्वाना सतावत आहे. पॅकेजेसवर पॅकेजेस शेतकऱ्यांच्या तोंडावर फेकून आत्महत्यांच्या प्रमाणात घट झाल्याचे चित्र दिसत नाही. कृषितज्ज्ञ आत्महत्यांच्या कारणांची मीमांसा न करता आपल्या अकलेचे तारे तोडत आहेत. माझ्या मते, शेतकरी आत्महत्या करण्याचे मूळ कारण म्हणजे, ४० वर्षांपूर्वी आणि आज शेतमालाला मिळणाऱ्या बाजारभावात दडलेले आहे. ४० वर्षांपूर्वी अन्य वस्तूंचे असणारे भाव आणि आजचे भाव, तसेच इतर वर्गाचे ४० वर्षांपूर्वीचे उत्पन्न आणि आजचे उत्पन्न, यांची तुलना केल्यास फार मोठी तफावत दिसते. १९७३ साली कापसाला ५०० रुपये प्रति क्विंटलचा भाव होता, तर आज फक्त ४०५० रुपये आहे. सोन्याचा ४०० रुपये प्रति १० ग्रॅम असा भाव होता, तर आजचा तो २७ हजार रुपये आहे. १९७३ साली प्राध्यापकांना ६०० रुपये महिना पगार होता. आज तो १ लाख रुपयांच्या वर मिळत आहे. लिपिकाचा पगार २५० रुपयांवरून २५ हजार रुपये महिना झालेला आहे, तर मजुराला १९७३ साली मिळणारी ३ रुपये रोजंदारी २०० रुपये झाल्यानंतरही शेतीकामाला मजूर मिळणे दुरापास्त झालेले आहे. आज शेतकऱ्यांनी शेतमालाचे उत्पादन मोठय़ा प्रमाणात वाढविलेले असतानाही त्यांच्याजवळ संसारासाठी पैसे शिल्लक का राहत नाहीत, हा एक संशोधनाचा विषय आहे. शेतकऱ्यांच्या आणि इतर वर्गाच्या क्रयशक्तीत मोठय़ा प्रमाणात तफावत झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना रोजचे जगणेही असह्य़ झाल्याचे चित्र आहे. त्यातच शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या सवलतीत खोडा घालण्याचे काम शासकीय यंत्रणेद्वारे पद्धतशीरपणे करण्यात येत आहे. याचाच परिपाक म्हणजे, दत्तू लांडगेंसारख्या तरुण शेतकऱ्याला मरणाचा मार्ग जवळचा वाटतो. यासाठी सर्वानी अंतर्मुख होण्याची आवश्यकता वाटते.
– प्रमोद पांडे, नागपूर
गोदापात्रात सोडलेले पाणी लोकांनी फस्त केले नाही!
‘गुळासारखा गुळदगड’ हा अग्रलेख (१६ सप्टें.) वाचला. यांत नाशिक येथील कुंभमेळ्याच्या पर्वणीदिवशी गोदापात्रात सोडलेल्या पाण्यावर भाष्य करताना साधुसंतांविषयी असभ्य भाषा वापरलेली आहे. त्यांच्या मिरवणुकीला व स्नानाला शाही का म्हणायचे यावर मतभेद असू शकतात. त्या तीनएक लाख साधूंशिवाय देश-विदेशातून ५० लाखांच्या आसपास यात्रेकरू आले होते व नाशिकची लोकसंख्या २२ लाख आहे. एवढय़ा मोठय़ा समुदायाला नदीत व पिण्यास पाणी नसते तर अस्वच्छता व रोगराई वाढण्याची शक्यताही वाढती होती.
दुसरे असे की, सोडलेले सर्व पाणी काही लोकांनी फस्त केले नाही. ते वाहते पाणी नाशिकपुढील गावांकडे वाहिले आहे वा पुढील बंधाऱ्यात साठवले गेले आहे. सध्या पुरोगामी म्हणवणारे उच्च न्यायालयात वारंवार जनहित याचिका दाखल करीत आहेत. पहिल्या पर्वणीस पोलीस, जिल्हाधिकारी व महानगरपालिका प्रशासन यांनी गर्दीत कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून सुयोग्य नियोजन केले. अपेक्षित गर्दी न झाल्याचे खापर पोलिसांनी अतिरेकी बंदोबस्त ठेवला म्हणून त्यांच्यावर ठेवले गेले, एवढेच होते तर ठीक होते. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली. महाराष्ट्र सरकारचा जीआर नसताना पोलिसांनी असा बंदोबस्त ठेवलाच कसा व पोलीस प्रशासनाला जाब देणे भाग झाले. जीआरअभावी बंदोबस्त ठेवला नसता व काही अप्रिय घटना घडली असती तर त्याची जबाबदारी याचिकाकत्रे घेणार होते काय? दुष्काळग्रस्त शेतकरी व सामान्य जनतेस मदत ही व्हायलाच हवी, पण त्याचा संबंध कुठेही जोडणे योग्य नव्हे.
– मधुकर जोशी, नाशिक
