अत्यंत जाचक अशी जातिव्यवस्था आणि इतर अनिष्ट रूढी यांस कंटाळून बाबासाहेब आंबेडकरांनी िहदू धर्माचा त्याग केला त्याला ६० वष्रे झाली. या एवढय़ा मोठय़ा घटनेनंतर िहदू समाजातील बुजुर्ग मंडळी खडबडून जागी व्हायला हवी होती. पण प्रत्यक्षात काय झाले? बदल झालाच असल्यास तो उलटय़ा दिशेने होतोय, असे स्पष्ट चित्र दिसते आहे. २३ सप्टेंबरच्या ‘लोकसत्ता’मधील दोन वृत्ते या दृष्टीने खिन्न करणारी आहेत. एक आहे ‘तात्त्विक’ पातळीवरील तर दुसरे व्यावहारिक. अवधूत परळकर यांचे पत्र गौरी विसर्जनाच्या मिरवणुका संपूर्ण टिळक पूल अडवून चालल्या असताना पोलीस कसे फक्त बघ्याची भूमिका पार पाडीत होते याबद्दल आहे. ही झाली व्यावहारिक बाजू. लोकांची कितीही गरसोय झाली तरी त्याची पर्वा नाही, कारण आम्ही िहदू आहोत आणि म्हणून अशा मिरवणुका काढण्याचा आम्हांस हक्कआहे, ही अरेरावी आणि त्यास सरकारची मूक संमती. पण या वृत्तीस आता ‘तात्त्विक’ अधिष्ठान मिळायला लागलेले आहे ही गोष्ट अधिकच चिंताजनक आहे. कलबुर्गी िहदू देव-देवतांबद्दल काय बोलले हे मला माहीत नाही. तथापि ‘सनातन’चे अभय वर्तक यांचे विधान (िहदू देवतांची बदनामी केली म्हणून जर कोणी एखाद्याची हत्या केली तर िहदू दहशतवादाचा बागुलबुवा उभा केला जातो) आणि त्यातून स्पष्टपणे केलेले हत्येचे ‘तात्त्विक’ समर्थन उद्वेगजनक आहे. िहदू समाजाने वेळीच अशा िहस्र प्रवृत्तींना आळा घातला नाही तर वेळ टळून गेलेली असेल. एक िहदू म्हणून मी या अशा प्रवृत्तींचा निषेध करतो..तेवढे मी (अजून तरी) करू शकतो.
– रविकिरण फडके, भांडुप (मुंबई)

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

फक्त न्यायालये काम करतात..

नवी मुंबईतील बेकायदा इमारतींवर तत्काळ हातोडा चालवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले हे वाचून काही नवल वाटले नाही. मुंबईच्या आजूबाजूला चहूकडे हे असेच आहे. न्यायालयाला आतापर्यंत फक्त या हिमनगाचे टोक दिसत असावे आणि प्रत्येक बाबतीत हे असेच होत आहे. या देशात फक्त न्यायालये काम करतात असे दिसते. मग तो विषय कोणताही असो. असे असताना करदात्यांच्या पशांवर पोसणारे शासन आणि प्रशासन कशाला? मुंबईतील न परवडणारी घरे हे वास्तव असताना हा पिचलेला सामान्य माणूस या बेकायदा इमारतींमध्ये सदनिका घेतो. कारण पाणी आणि विजेची सोयही असते. कारवाईची भीती बांधकाम करणाऱ्यांना किंवा पाणी व विजेची जोडणी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कुठे आहे? निवडणुकीसाठी निधीची हीच बँक आहे.
बेकायदा इमारती पाडण्याबरोबरच या बिल्डरांची बँक खाती सील करून या सदनिकाधारकांना रक्कम द्यावी. स्थानिक प्रशासनाला या लोकांची तात्पुरती निवासाची सोय करण्याचे आदेश द्यावेत. तसेच दोषी अधिकाऱ्यांना शासन करावे. त्यांच्या मिळकतीची चौकशी व्हावी.
– दिलीप राऊत, वसई

‘आपला टक्का किती?’ची आठवण झाली!

संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिवेशनप्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ‘वॉल्डॉर्फअ‍ॅस्टर’ या न्यूयॉर्कमधील प्रसिद्ध हॉटेलात वास्तव्य करणार असल्याची बातमी (२३ सप्टेंबर) वाचली. परंतु त्यातील माहितीत एक महत्त्वाची भर घालावीशी वाटते. अमेरिकेचे अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्राच्या अधिवेशनासाठी येतात तेव्हा याच हॉटेलात वास्तव्य करतात, असे यात नमूद केले आहे. परंतु २०१४ साली चीनमधील ‘अनबंग इन्शुरन्स कंपनी’ या उद्योगसमूहाने सदर हॉटेल १.९५ अब्ज डॉलरला खरेदी करून नूतनीकरणाचे काम हाती घेतले आहे. तसेच तिथे एक चायनीज रेस्टॉरंटसुद्धा चालू करण्यात येणार आहे. या उद्योगसमूहातील अधिकाऱ्यांची बडय़ा बडय़ा चिनी नेत्यांशी असलेली जवळीक पाहता अमेरिकन सुरक्षा व्यवस्थेने सावधगिरी बाळगली आहे. सध्या सातत्याने चालणाऱ्या चिनी हॅकिंग घोटाळ्यांच्या पाश्र्वभूमीवर अगदी हॉटेल स्थापनेपासून (१९३१) चालत आलेल्या रूढीला फाटा देऊन अमेरिकन अध्यक्षांनी आपला बाडबिस्तरा ‘द लॉट न्यूयॉर्क पॅलेस’ या ठिकाणी हलवला आहे. ‘द पीअर’ या ताजसमूहाच्या हॉटेलात आवश्यक सुविधा नसल्याने भारतीय अधिकाऱ्यांनी शेवटच्या क्षणी ‘वॉल्डॉर्फअ‍ॅस्टर’मध्ये राहण्याचा निर्णय घेतला. परंतु विदेशी धोरणाबाबत अतिशय सजग असणाऱ्या पंतप्रधान मोदी यांनी अशी खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. या निमित्ताने भारत-पाकिस्तान या दोन्ही देशांच्या नेत्यांचे वास्तव्य अमेरिकन भूमीवरील चिनी हॉटेलात असणे या उद्योगसमूहातील अधिकाऱ्यांचे ‘आपला टक्का किती?’ या लेखातील (अन्यथा, २५ जुल ) विचारांची आठवण करून देणारे आहे. सदर बातमी देताना ‘लोकसत्ता’ने या पाश्र्वभूमीचा उल्लेख करणे आवश्यक होते.
– नीलेश तेंडुलकर, नाचणे (रत्नागिरी)

शाडूची माती पाण्यात विरघळत नाही..
गेल्या काही वर्षांपासून गणेशमूर्ती बनवून तिचे विसर्जन करण्यासाठी शाडूची माती ही पर्यावरणस्नेही असल्याचा चुकीचा प्रचार सर्वत्र सुरू आहे. वास्तव हे आहे की शाडूची माती पाण्यात अजिबात विरघळत नाही व ती प्रदूषणकारी आहे. हे सिद्ध होण्यासाठी एका परीक्षानळीत पाणी घ्या. त्यात थोडी शाडूची माती टाका. परीक्षानळीचे तोंड बंद करून ती कितीही जोरजोराने हलवा, ढवळा किंवा तापवा काहीही केले तरी माती पाण्यात विरघळणार नाही. शाडूची माती पाणी शांत झाल्यावर तळाशी जमा होईल. याला विरघळणे म्हणतात का? शाडूची माती पाण्यात विसर्जति केल्यावर दूरवर पसरून पाण्याच्या तळाशी जमा होते. तेथे ती पाण्यातील सजीवांना व वनस्पतींना जगणे मुश्कील तर करतेच, परंतु त्यापेक्षाही भयंकर म्हणजे तळाशी असलेले झरे व पाणी पाझरणारी सूक्ष्म छिद्रे असे शुद्ध पाण्याचे नसíगक स्रोत कायमचे बंद करते. मूर्ती पंचधातूची बनवणे व घरातच तीनदा पाण्यात बुडवून प्रतीकात्मक विसर्जन करणे ही पद्धत योग्य वाटते.
– गजानन जोशी, डोंबिवली

बेकारी हीच खरी आणीबाणी!
उत्तर प्रदेशात सरकारी शिपायांच्या ३६८ जागांसाठी २३ लाख अर्ज आल्याची बातमी (लोकसत्ता, १७ सप्टेंबर) वाचली. सदर अर्जदारांत २५५ उमेदवार हे डॉक्टरेट केलेले आहेत. वरील जागा व अर्जदार यांचा हिशेब करता प्रत्येकी एका जागेसाठी ६२५० अर्ज आल्याचे दिसते. हे चित्र जितके दयनीय तितकेच विदारक आहे आणि सांप्रतच्या स्फोटक बेकारीवर सुस्पष्ट प्रकाश टाकणारे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या नेत्यांचे सदर समस्येला तोंड देण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न चालू आहेत; तथापि त्याच वेळी ‘आधी पोटोबा आणि मग विठोबा’ या वास्तवाची जाणीव ठेवून सर्व प्रमुख स्तरांवरील पुढारी, अधिकारी आणि उद्योजक यांनी अस्तित्वातील तसेच निर्माण होऊ शकणाऱ्या जास्तीत जास्त जागा/नोकऱ्या लवकरात लवकर भरण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला पाहिजे. आजची भयंकर बेकारी हीच खरी राष्ट्रीय आणीबाणी असून, तिला आपण किती समर्थपणे तोंड देऊ शकतो, यावरच आपले यश अवलंबून आहे हे निश्चित.
– पुष्पादेवी इनामदार, पुणे</p>

फक्त न्यायालये काम करतात..

नवी मुंबईतील बेकायदा इमारतींवर तत्काळ हातोडा चालवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले हे वाचून काही नवल वाटले नाही. मुंबईच्या आजूबाजूला चहूकडे हे असेच आहे. न्यायालयाला आतापर्यंत फक्त या हिमनगाचे टोक दिसत असावे आणि प्रत्येक बाबतीत हे असेच होत आहे. या देशात फक्त न्यायालये काम करतात असे दिसते. मग तो विषय कोणताही असो. असे असताना करदात्यांच्या पशांवर पोसणारे शासन आणि प्रशासन कशाला? मुंबईतील न परवडणारी घरे हे वास्तव असताना हा पिचलेला सामान्य माणूस या बेकायदा इमारतींमध्ये सदनिका घेतो. कारण पाणी आणि विजेची सोयही असते. कारवाईची भीती बांधकाम करणाऱ्यांना किंवा पाणी व विजेची जोडणी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कुठे आहे? निवडणुकीसाठी निधीची हीच बँक आहे.
बेकायदा इमारती पाडण्याबरोबरच या बिल्डरांची बँक खाती सील करून या सदनिकाधारकांना रक्कम द्यावी. स्थानिक प्रशासनाला या लोकांची तात्पुरती निवासाची सोय करण्याचे आदेश द्यावेत. तसेच दोषी अधिकाऱ्यांना शासन करावे. त्यांच्या मिळकतीची चौकशी व्हावी.
– दिलीप राऊत, वसई

‘आपला टक्का किती?’ची आठवण झाली!

संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिवेशनप्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ‘वॉल्डॉर्फअ‍ॅस्टर’ या न्यूयॉर्कमधील प्रसिद्ध हॉटेलात वास्तव्य करणार असल्याची बातमी (२३ सप्टेंबर) वाचली. परंतु त्यातील माहितीत एक महत्त्वाची भर घालावीशी वाटते. अमेरिकेचे अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्राच्या अधिवेशनासाठी येतात तेव्हा याच हॉटेलात वास्तव्य करतात, असे यात नमूद केले आहे. परंतु २०१४ साली चीनमधील ‘अनबंग इन्शुरन्स कंपनी’ या उद्योगसमूहाने सदर हॉटेल १.९५ अब्ज डॉलरला खरेदी करून नूतनीकरणाचे काम हाती घेतले आहे. तसेच तिथे एक चायनीज रेस्टॉरंटसुद्धा चालू करण्यात येणार आहे. या उद्योगसमूहातील अधिकाऱ्यांची बडय़ा बडय़ा चिनी नेत्यांशी असलेली जवळीक पाहता अमेरिकन सुरक्षा व्यवस्थेने सावधगिरी बाळगली आहे. सध्या सातत्याने चालणाऱ्या चिनी हॅकिंग घोटाळ्यांच्या पाश्र्वभूमीवर अगदी हॉटेल स्थापनेपासून (१९३१) चालत आलेल्या रूढीला फाटा देऊन अमेरिकन अध्यक्षांनी आपला बाडबिस्तरा ‘द लॉट न्यूयॉर्क पॅलेस’ या ठिकाणी हलवला आहे. ‘द पीअर’ या ताजसमूहाच्या हॉटेलात आवश्यक सुविधा नसल्याने भारतीय अधिकाऱ्यांनी शेवटच्या क्षणी ‘वॉल्डॉर्फअ‍ॅस्टर’मध्ये राहण्याचा निर्णय घेतला. परंतु विदेशी धोरणाबाबत अतिशय सजग असणाऱ्या पंतप्रधान मोदी यांनी अशी खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. या निमित्ताने भारत-पाकिस्तान या दोन्ही देशांच्या नेत्यांचे वास्तव्य अमेरिकन भूमीवरील चिनी हॉटेलात असणे या उद्योगसमूहातील अधिकाऱ्यांचे ‘आपला टक्का किती?’ या लेखातील (अन्यथा, २५ जुल ) विचारांची आठवण करून देणारे आहे. सदर बातमी देताना ‘लोकसत्ता’ने या पाश्र्वभूमीचा उल्लेख करणे आवश्यक होते.
– नीलेश तेंडुलकर, नाचणे (रत्नागिरी)

शाडूची माती पाण्यात विरघळत नाही..
गेल्या काही वर्षांपासून गणेशमूर्ती बनवून तिचे विसर्जन करण्यासाठी शाडूची माती ही पर्यावरणस्नेही असल्याचा चुकीचा प्रचार सर्वत्र सुरू आहे. वास्तव हे आहे की शाडूची माती पाण्यात अजिबात विरघळत नाही व ती प्रदूषणकारी आहे. हे सिद्ध होण्यासाठी एका परीक्षानळीत पाणी घ्या. त्यात थोडी शाडूची माती टाका. परीक्षानळीचे तोंड बंद करून ती कितीही जोरजोराने हलवा, ढवळा किंवा तापवा काहीही केले तरी माती पाण्यात विरघळणार नाही. शाडूची माती पाणी शांत झाल्यावर तळाशी जमा होईल. याला विरघळणे म्हणतात का? शाडूची माती पाण्यात विसर्जति केल्यावर दूरवर पसरून पाण्याच्या तळाशी जमा होते. तेथे ती पाण्यातील सजीवांना व वनस्पतींना जगणे मुश्कील तर करतेच, परंतु त्यापेक्षाही भयंकर म्हणजे तळाशी असलेले झरे व पाणी पाझरणारी सूक्ष्म छिद्रे असे शुद्ध पाण्याचे नसíगक स्रोत कायमचे बंद करते. मूर्ती पंचधातूची बनवणे व घरातच तीनदा पाण्यात बुडवून प्रतीकात्मक विसर्जन करणे ही पद्धत योग्य वाटते.
– गजानन जोशी, डोंबिवली

बेकारी हीच खरी आणीबाणी!
उत्तर प्रदेशात सरकारी शिपायांच्या ३६८ जागांसाठी २३ लाख अर्ज आल्याची बातमी (लोकसत्ता, १७ सप्टेंबर) वाचली. सदर अर्जदारांत २५५ उमेदवार हे डॉक्टरेट केलेले आहेत. वरील जागा व अर्जदार यांचा हिशेब करता प्रत्येकी एका जागेसाठी ६२५० अर्ज आल्याचे दिसते. हे चित्र जितके दयनीय तितकेच विदारक आहे आणि सांप्रतच्या स्फोटक बेकारीवर सुस्पष्ट प्रकाश टाकणारे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या नेत्यांचे सदर समस्येला तोंड देण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न चालू आहेत; तथापि त्याच वेळी ‘आधी पोटोबा आणि मग विठोबा’ या वास्तवाची जाणीव ठेवून सर्व प्रमुख स्तरांवरील पुढारी, अधिकारी आणि उद्योजक यांनी अस्तित्वातील तसेच निर्माण होऊ शकणाऱ्या जास्तीत जास्त जागा/नोकऱ्या लवकरात लवकर भरण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला पाहिजे. आजची भयंकर बेकारी हीच खरी राष्ट्रीय आणीबाणी असून, तिला आपण किती समर्थपणे तोंड देऊ शकतो, यावरच आपले यश अवलंबून आहे हे निश्चित.
– पुष्पादेवी इनामदार, पुणे</p>