विद्याधर अनास्कर यांचा ‘नागरी बँकिंग क्षेत्र बुडवायचे आहे?’ हा लेख (रविवार विशेष, ४ ऑक्टो.) वाचला. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मनमानी कारभारामुळे आजपर्यंत किती नागरी बँका देशोधडीला लागल्या आहेत त्याला गणती नाही. वास्तविक नागरी बँकांपेक्षाही थकीत कर्जाचे प्रमाण राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये अधिक आहे; परंतु त्याची वसुली केली जात नाही. उलट केंद्र सरकारकडून वेळोवेळी पॅकेज जाहीर करून एक प्रकारे या बँकांवर उपकार केले जातात.
पण नागरी सहकारी बँकांना मात्र आरोपींच्या िपजऱ्यात उभे केले जाते. हा दुजाभाव का? नागरी बँकांच्या खासगीकरण करण्याच्या विरोधात फेडरेशन व असोसिएशनने पुढाकार घेतला आहे तो योग्यच आहे. फक्त यानिमित्ताने मला एकच गोष्ट सांगितली पाहिजे की, नागरी बँकांतील संचालक व त्यांच्या हितसंबंधी लोकांच्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधातसुद्धा फेडरेशन /असोसिएशनने कडक भूमिका घेतली पाहिजे. केवळ यावर अंकुश नसल्यामुळेच आज असंख्य बँका आजारी पडल्या आहेत. त्यावर अवलंबून असणारे असंख्य कर्मचारी, खातेदार, ठेवीदार यांची वाताहत झाली आहे. या बँकांमध्ये ठेवी ठेवून त्यावर गुजराण करणारे ज्येष्ठ नागरिक, असंख्य पतसंस्था, सह. गृहनिर्माण सोसायटीचे पदाधिकारी अडचणीत आले आहेत. त्यांना मदत करणे, त्यांच्या आर्थिक अडचणी समजून मदत करणे हे कर्तव्य समजले पाहिजे. – किरण गुळुंबे, पुणे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
