‘आभियांत्रिकीची व्यथा’ अग्रलेख वाचला. केवळ अभियांत्रिकीचेच शिक्षण नव्हे तर एकूणच सार्वत्रिक शिक्षणव्यवस्थेची अभियांत्रिकी (इंजिनीअिरग) करण्यात आपण सपाटून मार खाल्ला आहे, हे मान्य करूनच पुढील काटेकोर नियोजन करणे व अंमलबजावणीत सातत्य राखणे ही जागतिक स्पध्रेची गरज व आव्हान आहे. ‘संधी तिथे शोषण’ हे येथील राज्यकर्त्यांचे व्यवच्छेदक लक्षण जसे यास कारणीभूत आहे, तसेच प्राप्त वा लादलेल्या परिस्थितीतून आपल्यापुरता मार्ग काढणे, न जमल्यास सहन करीत आयुष्य कंठणे ही एत्तद्देशीय जनतेची लघुदृष्टीताही तेवढीच जबाबदार आहे. संस्कृती व ज्ञानाचा हजारो वर्षांचा वारसा सांगणाऱ्या देशास हे शोभणारे नाही.
‘मेक इन इंडिया’चा गजर करताना सारी भिस्त ही इतर देशांनी आमच्यातील मागासाचा विकास करून स्वत:चे भले करावे, यावरच केंद्रित झाली आहे. आम्ही घाणीत लोळत आहोत- करा आम्हाला स्वच्छ, अंधारात चाचपडत आहोत- द्या आम्हाला वीज, आमच्या लोकांच्या हाताला काम हवे- उभारा येथे उद्योग आणि बदल्यात घ्या आमची बाजारपेठ! देश स्वच्छ, वीज स्वच्छ, पाणी स्वच्छ करण्याच्या योजना, कारभार तेवढा अस्वच्छ! आजच्या स्पध्रेचा पाया शिक्षण व कला-कौशल्य हाच आहे आणि तो आपल्याला स्वत:च कष्ट करून घालावा लागणार आहे. खासगी शिक्षण संस्था उभारून आपमतलबी शोषणाची संधी साधणाऱ्यांचा वैयक्तिक फायदा झाला असला तरीही त्यांच्या गिऱ्हाइकांचा व एकूण देशाचा मात्र तोटाच झाला आहे. या अभियांत्रिकी संस्थांचे तटस्थ व चोख मूल्यांकन करून व रोखे उभारून सदर संस्थानिकांच्या हाती नारळ द्यावा.
– सतीश पाठक, पुणे
पाणी व्यवस्थापनावर कृती आवश्यक
‘लोकसत्ता’च्या ‘बदलता महाराष्ट्र’ उपक्रमांतर्गत पर्यावरणावर सखोल चर्चा झाली त्याचं स्वागत आहे. ‘पाणी कुठे मुरते?’ या चर्चासत्राचं वार्ताकन (६ ऑक्टोबर) वाचलं. एक गोष्ट तज्ज्ञांनी मांडली, ती म्हणजे पाण्याची नासाडी आणि प्रदूषण करणारा मनुष्यप्राणी हे विसरतो की पाण्यावर सृष्टीतील सर्वच प्राणिमात्रांचा समान हक्कआहे. पाण्याच्या उपलब्ध स्रोतांचा अयोग्य वापर, त्याची हेळसांड, नद्या-नाले यांना पशाच्या मागे लागून नागरीकरणासाठी मनाप्रमाणे वळवण्याचे प्रकार, प्रसंगी ते बुजवून त्यावर इमारती बांधण्याचा खटाटोप, शेतीसाठी देण्याचं पाणी आíथक हितसंबंध गुंतलेल्या नागरी प्रकल्पांकडे वळवण्याचा मोह, पावसाच्या पाणी वाचविण्यासाठी गृहसंस्थांना प्रोत्साहन देण्यात उदासीनता अशा एक ना अनेक कारणांनी पाणी व्यवस्थापनाच्या बाबतीत कृतीचा अभाव दिसतो.
पुणे जिल्हय़ाचंच उदाहरण घेतलं तर पुण्याच्या आसपासची धरणं अगदी शंभर टक्क्यांपर्यंत भरली तरी या पाण्याचं व्यवस्थापन करीत असताना पिण्याच्या पाण्यासाठी प्राधान्यक्रम, त्यानंतर उद्योग व सर्वात शेवटी शेतीसाठी विचार केला जातो, असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. पाण्याच्या वापरावर कुणाचा आणि किती हक्क आहे याचा महापालिका, नागरिक आणि धुरंधर राजकारणी तसंच त्यातले तज्ज्ञ गंभीरपणे विचार करीत नाहीत. पुणेकरांना पिण्यासाठी जेवढं पाणी दरवर्षी पुरवलं जातं, त्याच्या निम्म्यापेक्षाही कमी पाणी शेतीसाठी सोडलं जातं. त्यामुळे आधीच अनिश्चित समजला जाणारा शेतीव्यवसाय औद्योगिकीकरणाच्या अतिरेकामुळे अडचणीत येऊ लागला आहे.
मराठवाडय़ातील गावांना आदर्श घालून देणाऱ्या पाटोदा गावच्या महिलांच्या पाणी उपक्रमाचा उल्लेख आवर्जून करावासा वाटतो. ‘एमआयडीसी’च्या माध्यमातून पाणीमीटर लावून त्यावर माफक पाणीपट्टी वसूल करण्यात आली. तसंच मोठय़ा वापरासाठी प्रति लिटर मोबदला घेऊन शुद्ध पाण्यासाठी ‘ए.टी.एम.’सारखी योजना तिथे राबविण्यात आली. प्रत्येक घरात शौचालय सक्तीचं करून तिथल्या महिलांनीच पुढाकार घेऊन पाणी व्यवस्थापन केलं. प्रत्यक्ष कृतीचा वस्तुपाठ घालून देणाऱ्या अशा समाजाची आवश्यकता देशभरात आहे.
– श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे
अल्पवयीन मुलांचा विचार करा..
‘आई नको, मला बाबांसोबत राहायचे आहे..’ या एका चौदा वर्षांच्या शाळकरी मुलाने न्यायाधीशांकडे केलेल्या मागणीचे वृत्त (३ ऑक्टोबर) म्हणजे नकळतपणे अल्पवयीन मुले असलेल्या आजच्या दाम्पत्यांना त्यांच्या मुलांनी ‘याद राखा, आम्हाला दूर ठेवलात तर..’ अशी धमकी देणारे आहे. आज उच्चभ्रू समाजामध्ये अकारण अहंकारापोटी पती-पत्नी यांमध्ये वादविवाद होतात. परिणामी नात्याचा एकमेव आधार असलेला विश्वास उडतो व सुखी संसाराची वासलात लागते. घटस्फोटाकडे वळलेली पावले पदरी असलेल्या अजाण बालकांच्या भवितव्याचा विचार करायला तयार नसतात.
नोकरी करणाऱ्या स्त्रियांना हवी असलेली सहानुभूती सासरच्या मंडळींकडून मिळताना अक्षम्य काटकसर होऊ लागली. स्त्रीच्या कृतीवरच कुटुंबाचे भवितव्य अवलंबून असते याचा साऱ्यांनाच विसर पडतो व क्षुल्लक कारणाचे रूपांतर वितंडवादात होऊन समुपदेशनाऐवजी घटस्फोटाचा सोपा मार्ग अवलंबिला जातो.
हे टाळायचे असेल तर विवेक, कर्तृत्व, निर्भयता, ज्ञान, लज्जा, स्नेह, प्रेम, दया, ममता, सहनशीलता हे गुण दोघांनीही बाणवले पाहिजेत तरच उत्कृष्ट संसार होऊ शकेल.
-सूर्यकांत भोसले, मुलुंड
भाषणनीतीचे दूरगामी परिणाम
‘भाषणाची नीती’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२ ऑक्टोबर) वाचला. काश्मीरबाबत स्वातंत्र्यानंतर गुप्त वार्ताकनाचं गांभीर्य, डावपेचातील उदासीनता तसंच कूटनतिक स्तरावरील वार्तालापात आपण कमी पडतो हे वास्तव आहे. या कमकुवत व ढिसाळपणामुळे पश्चिमी जगतास आपण आजपर्यंत काश्मीरबाबतची आपली भूमिका नीट समजावू शकलो नाही. १ जानेवारी १९४८ रोजी भारताने संयुक्त राष्ट्र संघाच्या चार्टरमधील कलम ३५ अन्वये तक्रार दाखल केली. पंडित नेहरू यांनी ही तक्रार अनेक भारतीय नेत्यांचा विरोध डावलून माउंटबॅटन यांच्या सल्ल्यानुसार दाखल केली असा समज आहे. अर्थात ही आपली घोडचूक होती हे कालांतराने उघड झालं. इंग्लंडनं मात्र कुटिल व कावेबाज खेळी खेळली. त्यांनी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या स्थायी समितीपुढे असा युक्तिवाद केला की, काश्मीर हा ‘वादग्रस्त’ टापू आहे.
१९५७ साली कृष्ण मेनन यांनी संयुक्त राष्ट्रात काश्मीर विषयावर आठ तास भाषण दिलं. ७० वर्षांच्या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या इतिहासातील हा कीíतमान इतिहास आहे, परंतु यानं आपण जगाच्या मतावर प्रभाव टाकू शकलो नाही, ही आपल्या परराष्ट्र नीतीची शोकान्तिका आहे.
– सतीश भा. मराठे, नागपूर</strong>
कामचुकार कंत्राटदारांना चाप लावा
कुवत नसताना कंत्राटे मिळवायची आणि नंतर कामचुकारपणा करायचा, असे प्रकार सरकारच्या विविध विभागांमध्ये काम करणाऱ्या कंत्राटदारांकडून सुरू असून, अशा कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला हे चांगलेच झाले. परंतु काळ्या यादीत नाव टाकल्यावर दुसऱ्या नावावर कंपनी चालू करून पुन्हा कंत्राट मिळवायचे किंवा काम कसे मिळवायचे याची युक्ती अधिकाऱ्यांनीच कंत्राटदाराला सांगायची या बाबी आता गुपित राहिल्या नाहीत. तेव्हा कंत्राट देतानाच त्यात कामचुकारपणा केल्यास जबरदस्त दंड करण्याची व काम मंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना शिक्षा देण्याची व्यवस्था केली पाहिजे. त्याचबरोबर हे नियम आता सरकारी कामातच नव्हे तर नगरपालिकांच्या कंत्राटामध्ये अनिवार्य करावेत म्हणजे अशा कामचुकार कंत्राटदारांना थोडा तरी चाप बसेल.
– विजय पां. भट, विलेपाल्रे
