स्पर्धेचा पाया शिक्षण व कला-कौशल्यच

‘आभियांत्रिकीची व्यथा’ अग्रलेख वाचला. केवळ अभियांत्रिकीचेच शिक्षण नव्हे तर एकूणच सार्वत्रिक शिक्षणव्यवस्थेची अभियांत्रिकी (इंजिनीअिरग) करण्यात आपण सपाटून मार खाल्ला आहे, हे मान्य करूनच पुढील काटेकोर नियोजन करणे व अंमलबजावणीत सातत्य राखणे ही जागतिक स्पध्रेची गरज व आव्हान आहे. ‘संधी तिथे शोषण’ हे येथील राज्यकर्त्यांचे व्यवच्छेदक लक्षण जसे यास कारणीभूत आहे, तसेच प्राप्त वा लादलेल्या परिस्थितीतून आपल्यापुरता मार्ग काढणे, न जमल्यास सहन करीत आयुष्य कंठणे ही एत्तद्देशीय जनतेची लघुदृष्टीताही तेवढीच जबाबदार आहे. संस्कृती व ज्ञानाचा हजारो वर्षांचा वारसा सांगणाऱ्या देशास हे शोभणारे नाही.
‘मेक इन इंडिया’चा गजर करताना सारी भिस्त ही इतर देशांनी आमच्यातील मागासाचा विकास करून स्वत:चे भले करावे, यावरच केंद्रित झाली आहे. आम्ही घाणीत लोळत आहोत- करा आम्हाला स्वच्छ, अंधारात चाचपडत आहोत- द्या आम्हाला वीज, आमच्या लोकांच्या हाताला काम हवे- उभारा येथे उद्योग आणि बदल्यात घ्या आमची बाजारपेठ! देश स्वच्छ, वीज स्वच्छ, पाणी स्वच्छ करण्याच्या योजना, कारभार तेवढा अस्वच्छ! आजच्या स्पध्रेचा पाया शिक्षण व कला-कौशल्य हाच आहे आणि तो आपल्याला स्वत:च कष्ट करून घालावा लागणार आहे. खासगी शिक्षण संस्था उभारून आपमतलबी शोषणाची संधी साधणाऱ्यांचा वैयक्तिक फायदा झाला असला तरीही त्यांच्या गिऱ्हाइकांचा व एकूण देशाचा मात्र तोटाच झाला आहे. या अभियांत्रिकी संस्थांचे तटस्थ व चोख मूल्यांकन करून व रोखे उभारून सदर संस्थानिकांच्या हाती नारळ द्यावा.
– सतीश पाठक, पुणे
पाणी व्यवस्थापनावर कृती आवश्यक
‘लोकसत्ता’च्या ‘बदलता महाराष्ट्र’ उपक्रमांतर्गत पर्यावरणावर सखोल चर्चा झाली त्याचं स्वागत आहे. ‘पाणी कुठे मुरते?’ या चर्चासत्राचं वार्ताकन (६ ऑक्टोबर) वाचलं. एक गोष्ट तज्ज्ञांनी मांडली, ती म्हणजे पाण्याची नासाडी आणि प्रदूषण करणारा मनुष्यप्राणी हे विसरतो की पाण्यावर सृष्टीतील सर्वच प्राणिमात्रांचा समान हक्कआहे. पाण्याच्या उपलब्ध स्रोतांचा अयोग्य वापर, त्याची हेळसांड, नद्या-नाले यांना पशाच्या मागे लागून नागरीकरणासाठी मनाप्रमाणे वळवण्याचे प्रकार, प्रसंगी ते बुजवून त्यावर इमारती बांधण्याचा खटाटोप, शेतीसाठी देण्याचं पाणी आíथक हितसंबंध गुंतलेल्या नागरी प्रकल्पांकडे वळवण्याचा मोह, पावसाच्या पाणी वाचविण्यासाठी गृहसंस्थांना प्रोत्साहन देण्यात उदासीनता अशा एक ना अनेक कारणांनी पाणी व्यवस्थापनाच्या बाबतीत कृतीचा अभाव दिसतो.
पुणे जिल्हय़ाचंच उदाहरण घेतलं तर पुण्याच्या आसपासची धरणं अगदी शंभर टक्क्यांपर्यंत भरली तरी या पाण्याचं व्यवस्थापन करीत असताना पिण्याच्या पाण्यासाठी प्राधान्यक्रम, त्यानंतर उद्योग व सर्वात शेवटी शेतीसाठी विचार केला जातो, असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. पाण्याच्या वापरावर कुणाचा आणि किती हक्क आहे याचा महापालिका, नागरिक आणि धुरंधर राजकारणी तसंच त्यातले तज्ज्ञ गंभीरपणे विचार करीत नाहीत. पुणेकरांना पिण्यासाठी जेवढं पाणी दरवर्षी पुरवलं जातं, त्याच्या निम्म्यापेक्षाही कमी पाणी शेतीसाठी सोडलं जातं. त्यामुळे आधीच अनिश्चित समजला जाणारा शेतीव्यवसाय औद्योगिकीकरणाच्या अतिरेकामुळे अडचणीत येऊ लागला आहे.
मराठवाडय़ातील गावांना आदर्श घालून देणाऱ्या पाटोदा गावच्या महिलांच्या पाणी उपक्रमाचा उल्लेख आवर्जून करावासा वाटतो. ‘एमआयडीसी’च्या माध्यमातून पाणीमीटर लावून त्यावर माफक पाणीपट्टी वसूल करण्यात आली. तसंच मोठय़ा वापरासाठी प्रति लिटर मोबदला घेऊन शुद्ध पाण्यासाठी ‘ए.टी.एम.’सारखी योजना तिथे राबविण्यात आली. प्रत्येक घरात शौचालय सक्तीचं करून तिथल्या महिलांनीच पुढाकार घेऊन पाणी व्यवस्थापन केलं. प्रत्यक्ष कृतीचा वस्तुपाठ घालून देणाऱ्या अशा समाजाची आवश्यकता देशभरात आहे.
– श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे