‘आधार लटकले’ हा अग्रलेख (९ ऑक्टो.) वाचला. एखाद्या योजनेचा उद्देश चांगला असतो, पण त्याचा आरंभ करताना, अंतिम ध्येय गाठण्यात त्याची अंमलबजावणी कशा प्रकारे केली गेली पाहिजे याच्या नियोजनाकडे अतिशय सहजतेने बघितले जाते हे दुर्दैव आहे. आधार कार्डाची योजना जाहीर केली, ते नसेल तर सरकारी योजनांचे फायदे घेता येणार नाहीत असा बागुलबुवाही दाखवला गेला, पण अंतिम उपयोग ज्या ज्या क्षेत्रात, कार्यालयांत करून घ्यायचा आहे त्यांच्या सर्व मुख्याधिकाऱ्यांना त्याबद्दलची कल्पना दिली आहे का, सर्व नागरिकांपर्यंत त्याच्या उपयोगाची माहिती पोहोचली आहे का, याचा आढावा घेतला गेला होता का? बायोमेट्रिक ठसे घेतले जाणार तर त्याची गुप्तता कशी राखली जाईल याबद्दल आधीच्या सरकारने मौन पाळले आणि आत्ताच्या सरकारने ते तसेच पुढे दामटले.
किती लोकांनी आधार कार्डसाठी अर्ज दिले, त्यातल्या किती जणांना किती वेळात ती मिळाली, कित्येकांना ती पुन:पुन्हा मिळाली, किती जणांची माहिती चुकीची होती, ती किती वेळात दुरुस्त करून नवीन आधार कार्डे मिळाली, या साऱ्यांचा तपशील गुलदस्त्यातच आहे. या पाश्र्वभूमीवर आधी विरोध करणाऱ्या आत्ताच्या सरकारने पारदर्शी राहून आधार योजना फसल्याची कबुली देणे आणि त्यात सुधारणा करून ती राबवण्यासाठी आत्ता जिथे ती जोडली जात असतील त्या अनुदान योजनांना ‘आधार’सक्ती स्थगित करून नव्याने पावले उचलणे आवश्यक आहे. अमेरिकेसारख्या देशात एक आंतर्देशीय सुरक्षा क्रमांक दिला जातो, तोही काही मिनिटांत अर्ज स्वीकारून आणि साध्या पोस्टाने काही दिवसांत घरपोच पाठवून; ज्याचा उपयोग देशाच्या सर्व योजना, खासगी आस्थापनांमधल्या योजनांमध्ये नागरिकांना कायमस्वरूपी करता येतो. त्यासाठी घेतलेली खासगी माहिती संगणकांमध्ये गोपनीयतेचे सर्व निकष पाळून सांभाळली जाते वर्षांनुवष्रे. त्याचा अभ्यासही आधी केला पाहिजे. तसे चित्र जर आपल्याकडे दिसणार नसेल, तर सर्वोच्च न्यायालयाचीच री ओढण्यात ‘जनतेचे न्यायालय’ पुढाकार घेईल आणि ‘आधार’ कायमचे निराधार होईल अशी भीती वाटते.
– श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे</strong>
कॉँग्रेसकडे नेत्यांची फळीच नाही
‘टाकाऊंतून किती टिकाऊ?’ हा अग्रलेख (८ ऑक्टोबर) वाचला. मोदी सरकारच्या शिडातील हवा ओसरू लागल्याचा फायदा करून घेणे करंटय़ा कॉँग्रेस पक्षाला कळत नसल्याचे त्यात म्हटले आहे. पण कॉँग्रेस पक्षाच्या ‘आडातच नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार?’ घराणेशाहीवर तगलेला पक्ष पक्षांतर्गत घराणेशाहीला शरण जातो यात काही नवल नाही, पण नगमासारख्या अभिनेत्रीला सरचिटणीसपद देण्यात येते तेव्हा पक्षधुरीणांची कीव करावीशी वाटते. गेल्या सोळा महिन्यांत काँग्रेस पक्षाने लोकसभा निवडणुकीतील पराभव पचवून नव्या उमेदीने प्रभावी विरोधी पक्ष बनले पाहिजे होते. पण त्यासाठी लागणारी पुढाऱ्यांची फळीच नाही, हे काँग्रेस पक्षाचे खरे दुर्दैव आहे. त्याला काय करायचे?
– माया हेमंत भाटकर, चारकोप (मुंबई)
अशांना शिक्षाच करा
कोकणकडय़ास पडलेल्या भेगेविषयीचा पत्रव्यवहार (लोकमानस, ९ ऑक्टो.) वाचला. वास्तविक वर्षांनुवष्रे पाणी झिरपल्याने डोंगरकपारींना भेगा पडणे हे नित्याचे असून प्रसंगी डोंगराचा भाग कोसळून मोठा अनर्थ होऊ शकतो. असे प्रकार भूतकाळात घडले आहेत, याची माहिती करमरकर यांना नसावी असे वाटते. हरिश्चन्द्रगडावर अन्नपदार्थाचा वापर वाढला व पर्यायाने उंदीर वाढले आणि पाठोपाठ साप वाढले हे न पटण्यासारखे आहे, कारण त्या गडावरील अनेक पक्षी पडलेल्या अन्नाचा ताबडतोब फडशा पाडण्यास टपलेले असतात. कोकणकडय़ावर बसवलेल्या लोखंडी रेिलगमुळे वीज खेचली जाऊन झटका बसणे केवळ अशक्य आहे, कारण तसे होण्यासाठी रेिलगची उंची वीज खेचून घेण्याइतपत असावी लागते. अशी दिशाभूल करणारी माहिती देणे गैर आहे. रेिलग उखडून ती दरीत फेकणे म्हणजे सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस करण्याचा प्रकार असून, तसे करणाऱ्यास शिक्षाच केली पाहिजे, असे माझे ठाम मत आहे.
– मुरली पाठक, विलेपार्ले (मुंबई)
हा धोक्याचा इशारा!
‘हरिश्चंद्रगडाच्या कोकणकडय़ावर धोकादायक भेग’ही बातमी वाचली. या बातमीबद्दल ‘लोकसत्ता’कारांचे आभार. भेग फाकली असल्याने तिकडे जाणाऱ्या प्रत्येकाने याची नोंद घ्यायला हवी. खरोखरीच कोकणकडय़ाचा हा भाग कोसळला तर? हरिश्चंद्रगड आणि त्याचा कोकणकडा म्हणजे निसर्गसौंदर्याचा मानिबदूच जणू! छातीत धडकी भरवणाऱ्या इथल्या या कोकणकडय़ाविषयी दुर्गमित्रांना नेहमीच आकर्षण वाटत आले आहे. गेल्या काही वर्षांत ऊन, तुफानी वारा आणि जोरदार पाऊस यामुळे कोकणकडा परिसरात क्षरण सुरू आहे. आम्ही दरवर्षी गडावर जातो. गेली काही वष्रे यात खंड पडलेला नाही. गडाचा हा परिसर पाहिला, तिथली पडझड दिसली की मनाला खंत वाटत राहते.
त्यासाठी दुर्ग भटक्यांनी एकत्रित होऊन प्रयत्न करायलाच हवेत. शासन तसेच राज्यातील कोणीही यात पुढाकार घेतला तर आमचाही सहभाग त्यात निश्चितपणे असेलच. कारण शेकडो दुर्गप्रेमींप्रमाणे मीदेखील कोकणकडय़ाचा निस्सीम चाहता आहे. – श्याम तिवारी, मालपाणी ट्रेकर्स ग्रुप, संगमनेर
शिवसेनेची भूमिका योग्यच
भारतातील आतंकवादी हल्ल्यांमागे पाकिस्तानचा हात असतो हे सर्वज्ञात आहे. पाकिस्तानी कलावंत वा खेळाडूंनी याबद्दल कधी नाराजी, निषेध व्यक्त केला आहे? मग याचा असाही अर्थ निघतो की यातून होणाऱ्या नरसंहाराबद्दल त्यांना जराही दु:ख नाही. त्यांच्याबाबत सतत दाखवल्या जाणाऱ्या निर्थक सामंजस्यामुळे ते आपल्याला कधीच गांभीर्याने घेत नाहीत. पाकिस्तान व तेथील नागरिकांबाबत आपण नेहमीच पराकोटीची सहिष्णुता दाखवत आलो आहोत; पण याचेही प्रत्युत्तर जर ते वेळोवेळी गोळी झाडून अथवा बॉम्बस्फोट करून देणार असतील, तर मग शिवसेनेने गुलाम अली यांची मफल होऊ न देण्याची केलेली कृती ‘या परिस्थितीत’ योग्यच आहे.
– अजित कवटकर, अंधेरी (मुंबई)
पारंपरिक औषधांचे संशोधन हवे
वैद्यकशास्त्रातील नोबेल विल्यम कॅम्पबेल, सातोशी ओमुरा, यु यु टू या शास्त्रज्ञांना मिळाले. यु यु टू यांनी चीनमधील पारंपरिक औषधांचे संशोधन व प्राचीन ग्रंथांचा अभ्यास करून वनस्पतिजन्य ‘आर्टमिसिनीन’ हा हिवतापावर गुणकारी घटक शोधला. आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या प्राचीन भारतीय आयुर्वेदिक ग्रंथ ‘चरकसंहिता’, ‘सुश्रुतसंहिता’, ‘अष्टांग हिृदया’ यांसारख्या ग्रंथांवर संशोधन व्हायला हवे, जेणेकरून एखाद्या रोगावर पूर्वीचे औषध निष्प्रभ झाले तर त्याचा उपयोग पुढील अद्ययावत औषध म्हणून करता येईल आणि प्राचीन भारतीय औषध पद्धतीला (ग्रंथांना) जागतिक स्तरावर पुन्हा उजाळा येईल.
– आशीष कल्याणकर, नांदेड</strong>
