नांगी टाकण्याची सक्ती करणे हेच का शासकांचे मोठेपण?

बजरंगी आणि भाईजान

साहित्यिकांना पुरस्कारांचे तुकडे टाकून त्यांचे तुष्टीकरण करण्याचा मार्ग जगभरातली अनेक सरकारे चोखाळत असतील. बुद्धिमंतांनी जनतेचा बुद्धिभेद करू नये आणि राजकारण्यांचे उद्योग बिनबोभाट चालू राहावेत असा सर्वपक्षीय समंजसपणा त्यामागे असतो. भारतही त्याला अर्थातच अपवाद नाही. इंग्रज गेल्यानंतर सत्तेच्या जामदारखान्याच्या चाव्या सरंजामशहांच्या हातात आल्या. पंडित नेहरू हे या आधुनिक पेहेरावातल्या सरंजामशाही मानसिकतेचे मुकुटमणी! त्यांनी देशभर सरंजामशहांच्या हस्तकांना आपले सुभेदार म्हणून नेमले आणि पाठबळ दिले. महाराष्ट्र यालाही अपवाद नाही. आजवर मराठी लेखकांना किंवा पुस्तकांना जी जी सरकारी पुरस्कारांची बिस्किटे मिळालेली आहेत त्यांची आकडेवारी तपासली तर जास्तीत जास्त पुरस्कार मिळवणारी पुस्तके ही सत्ताधाऱ्यांच्या बठकीतल्या ठरावीक दोन-तीनच प्रकाशनांची असल्याचे आढळून येते.
सरकारी (किंवा बिनसरकारीही) पुरस्कार मिळवण्यासाठी किती लाचारी, जुळवाजुळवी, यातायात, लांडय़ालबाडय़ा अन् वशिलेबाजी करावी लागते हे तो पुरस्कारार्थीच नीट जाणे! प्रत्येक पुरस्कारार्थीने तो पुरस्कार कसा मिळवला? त्या वेळी परीक्षक कोण होते? निवड समितीने निवड कशी केली? असे प्रश्न स्वत:च्या मनाशी एकदा विचारावेत. पुरस्कार मिळावा यासाठी अक्षरश: भिकाऱ्यासारखे फिरणारे लेखक जसे आढळतात तसेच पोटदुखीपोटी दुसऱ्याला पुरस्कार मिळू नये यासाठी अगतिकपणे आटापिटा करणाऱ्या लेखकांचीही मोठी जमात आपल्याकडे दिसते.
बिहार निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर दादरीकांड घडले. ती अत्यंत भयानक घटना होती, घृणास्पद होती. संवेदनशीलच काय पण असंवेदनशील माणसांनाही सुन्न करणारी, अक्षरश: झोप उडवणारी ती घटना होती. महाराष्ट्रात जसे जमीनमाफियांनी पाळलेले टगे असतात तसे उत्तरेतही असे इशाऱ्याची वाटच पाहत टपून बसलेले कुख्यात बजरंगी आहेत. त्यातल्या काहींनी धार्मिक उन्मादात हा हल्ला केला. िहसेचे अन् गुन्हेगारीचे रसायन मानवी मनात सतत खदखदत असते, त्याला विजिगीषुगिरीचा शेंदूर चढवून उदात्तीकरण अन् उद्दामीकरण केले गेले. पाचपोच नसलेल्या आणि मंत्रिमंडळात स्वतंत्रपणे काम करण्याचे काडीचेही अधिकार नसलेल्या मंत्र्यासंत्र्यांच्या अपरिपक्व वक्तव्यांनी जखमेवर मीठ चोळण्याचेच काम केले. या मंत्र्यांना आपल्याला मोदींनी कोणत्या खात्याचे मंत्री केलेय हे तरी माहिती असेल की नाही याची शंका वाटते.
िहदू धर्मात मांसाहाराला विरोध नाही. वेदांतही अनेक पशूंच्या मांसभक्षणाचे अगदी गोमांस भक्षणाचेही उल्लेख आहेत. मांसाहाराला विरोध हा जैनांनी सुरू केला. जैन धर्मशास्त्रात मांसाहाराला विरोध आहे. जैन समाज हा अनेक मोक्याच्या जागी आíथक नाडय़ा आपल्या हातात असणारा वर्ग आहे. त्यांच्या प्रभावामुळे किंवा दबावामुळे कारण नसताना िहदुत्ववाद्यांनी तो विरोध दत्तक घेतला. जैन लोक मांस खात नाहीत म्हणून िहदूंनीही खायचे नाही, असा हा खाक्या आहे. ही अप्रत्यक्ष बळजबरी िहदू सहन करतात. कारण जैन हे आíथकदृष्टय़ा जबरी ताकदवान आहेत. शिवाय कित्येक िहदू सरंजामशहांचे, पुढाऱ्यांचे फंड मॅनेजर्स म्हणून हे जैन लोक काम पाहतात. साहजिकच खास िहदूंची किंवा िहदुत्ववादी म्हणून जी राजकीय धोरणे ओळखली जातात त्यावर िहदूंचा नसून जैनांचा प्रभाव असतो. गोमांस भक्षणाला विरोध करणे हे िहदूंपेक्षाही जैनांच्या धर्मधोरणाला अधिक सुसंगत आहे. िहदूंनी विनाकारण वाईटपणा घेऊन जैनांचे चोचले पुरवणे यापलीकडे या मांसाहारविरोधाला काहीही अर्थ नाही. मोदींचा गुजरातेतला इतिहास आणि कार्यपद्धती ज्यांना माहिती आहे त्यांना मोदींची गो-रक्षण समिती आणि तिच्या माध्यमातून त्यांच्या गुप्तहेरांचे अन् दंडुकेबाजांचे नेटवर्क कसे चालते याची कल्पना असणारच. महाराष्ट्रातले नेते जशा गुंडपुंडांच्या टोळ्या पोसतात तशीच गुजरातेतली ही मोदी-बिग्रेड! याचीच बिहारी आवृत्ती म्हणजे दादरीतले बजरंगी.
ही झाली बजरंग्यांची गोष्ट. याच्या उलट आपले भाईजान.
हे भाईजान म्हणजे उंडगे तृतीयपृष्ठी पुरोगामी. यातल्या अनेकांनी पुरस्कार मिळवून जेवढी प्रसिद्धी मिळवली नसेल त्याच्यापेक्षा जास्त पुरस्कार परत करून मिळवली. यातल्या कित्येकांना तर पुरस्कार मिळालेले होते हे त्यांनी तो परत केल्यावर उघडकीला आले! या सगळ्यात तत्त्वापेक्षा भावनेचा, भावनेपेक्षा आवेशाचा आणि आवेशाइतकाच व्यावहारिक गुंतवणुकीचा भाग जास्त आहे. शेअर बाजारातले सटोडिये जसे एखाद्या शेअरची किंमत कमी झाल्यावर विकत घेतात अन् वाढलेली दिसल्यावर तो विकतात तसे हे पुरस्कारार्थी आता स्टॉपलॉस लावून पुरस्कार परत करत आहेत. पुरस्कार परत करणे ही एक इन्व्हेस्टमेंट आहे. कारण पुढे-मागे मोदीराज्य जाऊन आपले रामराज्य येईल तेव्हा हे पॉइंन्ट्स वापरता येतील अशी स्टंटोत्सुक अटकळ त्यामागे आहे. शिवाय सध्या मोदीराज्यात आपल्या पुरोगामीपणाची प्रतिमा तडकेदार करता येईल हा वरकड फायदा आहेच. या पुरस्कारार्थी बिलंदरांनी एक तर पुरस्काराचे सर्व फायदे उपभोगलेले तरी आहेत किंवा ते इतके खुडूक आहेत की पुरस्कार मिळूनही त्यांना काही फायदा झालेला नाही. त्यामुळे आता परत करून तरी काही होतोय का फायदा बघू, असा विचार यामागे आहे. या भाईजानांपकी काही भाईजान मात्र अगदीच पोचलेले आहेत. कारण त्यांना पुरस्कार, पदे असे व्यवस्थेतले फायदे मिळवण्यासाठी किती हिकमती कराव्या लागल्या आहेत हे ते विसरलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांची भूमिका ही मागच्या मालकाशी प्रामाणिक राहणाऱ्या प्राण्याची आहे. मागच्या मालकाने मला टाकलेला तुकडा मालक बदलला म्हणून मी तोंडचा का टाकू? असा निरागस सवाल त्या लोकांचा आहे आणि तो त्यांच्या ध्येयधोरणांना सुसंगतच आहे.
यावर उपाय म्हणजे सरकारने एक अधिनियम करून किंवा वटहुकूम काढून सर्वाचे सर्वच्या सर्व पुरस्कार परत घ्यावेत आणि रीतसर टेंडरे मागवून पुरस्कारांची बोली आणि पुरस्काराच्या रकमेवर दोनशे टक्के उत्पन्न-कर लावून सरकारी पातळीवरच अधिकृतपणे पुरस्कार विकावेत म्हणजे निदान थेट सरकारच्या पदरी तरी चार पसे पडतील आणि एखादी जनधनकल्याणाची भपकेबाज योजना सुरू करता येईल. याच्याने ज्याला परवडेल तोच पुरस्काराच्या वाटेला जाईल, बाकीचे निदान कान पाडून आपली आपली साहित्यनिर्मिती करतील आणि साहित्याला जरा तरी बरे दिवस येतील!
– सलील वाघ

विवेकबुद्धीची थट्टा

पुरस्कार परत करू पाहणाऱ्या विचारवंतांकडे नतिक अधिष्ठान नाही आणि त्यांची लगीनघाई हा दिखाऊ उथळपणा आहे. तसेच ते सर्व जण काँग्रेस या पराभूत राजकीय पक्षाचे (वैधव्य प्राप्त झालेले) निष्ठावान समर्थक आहेत, असा आरोप करणारे ‘विधवा विचारवंत’ या संपादकीयातले प्रतिपादन हे, त्या व्यक्तींच्या सरकारला जाब विचारण्याचे कर्तव्य पार पडू इच्छिण्याच्या विवेकबुद्धीची थट्टा करणारे आहे. प्रभावी आणि अधिक परिणामकारक ठरू शकणाऱ्या या मार्गाचा अवलंब त्यांनी केला, याबद्दल त्यांचे कौतुकच करायला हवे.
आज विवेकाचा आवाज बुलंद करण्याची आत्यंतिक गरज निर्माण झाली आहे. यापूर्वी अशा घटना घडल्यावर जाहीर नापसंती व्यक्त न करणाऱ्यांना आताही तसे करण्याचा हक्क नाही, असे म्हणणे म्हणजे गुन्हेगाराने ‘माझ्या यापूर्वीच्या गुन्ह्यांचा शोध पोलीसयंत्रणा लावू शकली नाही, त्यामुळे आता केलेल्या गुन्ह्याबद्दल मला शिक्षा करण्याचा अधिकार नाही,’ असे म्हणण्यासारखेच नव्हे काय? किंवा काँग्रेसने भ्रष्टाचार केला म्हणून आम्हीही करणार, असे भाजपने म्हणण्यासारखेच आहे.
‘आपण समाजवादी असून आयुष्यभर काँग्रेसविरोधक राहिलो, परंतु आजच्या काळात बिगरभाजपाई असणे हे बिगरकाँग्रेसी असण्यापेक्षा महत्त्वाचे आहे. मी इंदिरा गांधी यांचा कठोर टीकाकार होतो, मी त्यांच्याविरोधात प्रचारही केला आहे. परंतु भाजपचे समर्थक आता ज्याप्रमाणे मला शिवीगाळ करताहेत, तशा प्रकारची शिवीगाळ काँग्रेसवाल्यांनी कधीही केली नाही,’ असे ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते कन्नड साहित्यिक यू. आर. अनंतमूर्ती यांनी म्हटल्याचे स्मरते.
– प्रमोद तावडे, डोंबिवली

हास्यास्पद समज

‘आणीबाणीनंतर पहिल्यांदाच साहित्यिकांनी आवाज नोंदवला’ हे पत्र (लोकमानस, १३ ऑक्टो.) वाचले. १९७४ पासून मी अभिव्यक्ती व व्यक्ती यांच्या प्रतिष्ठापनेसाठी लढत होतो, वृत्तपत्रांतून लिहीत होतो. त्या वेळी नागपूरस्थित साहित्यिक माझी टिंगल करीत. आणीबाणीत मी अभिव्यक्ती व व्यक्ती यांच्या स्वातंत्र्यासाठी लढत असताना तर महाराष्ट्रातले बाकीचे लेखक हे वीस कलमीला पािठबा देत होते. तसे त्यांनी भेकडपणाचे पत्रकही काढले होते. दुर्गा भागवत व पु.ल. देशपांडे हे नंतर उतरले. आणीबाणीत एकूण लेखक हे सरकारविरुद्ध होते, हा भयानक हास्यास्पद समज आहे. उलट अनेकांनी पाठिंबाच दिला होता.
– प्रा. शिरीष गोपाळ देशपांडे ,
सेवानिवृत्त विद्यापीठ पदव्युत्तर विभागप्रमुख

खरा विचारवंत हा नेहमीच राजसत्तेच्या शत्रुपक्षात हवा!

देशातील तथाकथित पुरोगाम्यांच्या निवडक निषेधाचा इतिहासच ‘विधवा विचारवंत’ या अग्रलेखात (१२ ऑक्टो.) मांडला गेला. महत्त्वाचे म्हणजे ‘विचारस्वातंत्र्यावर अव्यभिचारी निष्ठा असेल तर सत्ताधीश कोणीही असो, तिचे रक्षण करणे हे विचारांना मानणाऱ्यांचे कर्तव्य ठरते,’ ‘कडव्या िहदुत्ववादी राजकारणाचा उदय झाला तो या आणि अशांच्या निवडक निषेध सवयींमुळेच,’ अशी अत्यंत महत्त्वाची मीमांसा या अग्रलेखात आहे.
नरहर कुरुंदकर देशातील समाजवाद्यांना व पुरोगाम्यांना हे सातत्याने सांगत राहिले की, ‘माझ्या लेखणीमुळे प्रतिगाम्यांचे हात बळकट होत नसून ते का बळकट होतात याची कारणमीमांसा मी करीत आहे,’ िहदू-मुस्लीम असा भेदाभेद न करता त्यांनी दोन्ही धर्माची सारखीच चिकित्सा केली. पण अनेकांना ते प्रतिगामी वाटत राहिले. पुरोगाम्यांनी गंभीरपणे बदलत्या परिस्थितीचा विचार करावा की, दिवस-रात्र पुरोगामित्वाचा धोशा लावूनही या झाडाला विषारी प्रतिगामी फळे कशी लगडली?
हमीद दलवाई, अ. भि. शाह, नरहर कुरुंदकर या विचारवंतांनी हातचे काहीही राखून न ठेवता सर्व प्रतिगाम्यांची चिकित्सा केली. पण त्यांचा वारसा सांगण्याचीही लाज आजच्या पुरोगाम्यांना वाटते. ६० वष्रे राजकारण्यांनी जे सत्तापीठात बसून केले तेच आपापल्या कंपूत बसून सिलेक्टिव्ह विचारवंतांनी केले, परिणामी या पोकळ व निवडक निषेधलहरींची नोंद विचारवंताच्या दृष्टीने ‘सामान्य’, ‘अज्ञानी’ असलेल्या ‘प्रौढ’ मतदारांनी घेतली आणि मतपेटीतून सणसणीत चपराक लगावली.
विचारांवर निष्ठा असल्यास जे जे सडके, प्रतिगामी, जुनाट, मानवतेला काळिमा लावणारे, निषेधार्ह, सामाजिक ऐक्याचा बळी देणारे त्या सगळ्यांचाच एकमुखाने धिक्कार करायला पाहिजे. भाजप असो की मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यांना का बळ मिळत आहे हे समजून घेतले पाहिजे. खरा विचारवंत हा नेहमीच राजसत्तेच्या शत्रुपक्षात असतो, त्यामुळे कोणत्याही राजसत्तेच्या वळचणीचा आश्रय न घेता निर्भीडपणे अभिव्यक्त झाले पाहिजे. आम्ही सांगतो तोच विचार खरा मानणाऱ्या ‘विधवा’ विचारवंतांचे असे कोणी तरी वैचारिक ‘केशवपन’ करण्याची आवश्यकता होती, ते काम या अग्रलेखाने केले.
– डॉ. बालाजी चिरडे, नांदेड</strong>
‘विधवा’ हा शब्द अस्थानीच
अग्रलेखातील ‘विधवा’ शब्द खटकला. अशा प्रकारे स्त्रीचं वर्णन करणारे ठरावीक साच्यातले शब्द वापरण्याला आमचा आक्षेप आहे. जिचा नवरा वारलेला आहे त्या स्त्रीला ‘विधवा’ म्हणतात. नवरा जिवंत असेपर्यंत स्त्रीला मिळणारं सामाजिक सुरक्षेचं कवच तो वारल्यानंतर नाहीसं होतं. त्यामुळे स्त्रीच्या वाटय़ाला असहाय, असुरक्षित आयुष्य येतं अशी समजूत आहे. पण वास्तवात मात्र नवरा वारल्यानंतर असंख्य स्त्रिया खंबीरपणे स्वत:चं, मुलांचं आयुष्य सावरतात, यशस्वी होतात असं दिसतं. एखाद्या व्यक्तीच्या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कृतीबद्दल बोलताना तिच्या वैवाहिक स्थितीचा उल्लेख करणंच गर वाटतं. त्यामुळे अग्रलेखातला ‘विधवा’ हा शब्द अस्थानीच आहे.
– वंदना खरे, मेधा कुळकर्णी, मृण्मयी रानडे, परिणिता दांडेकर, सायली राजाध्यक्ष, अमिता दरेकर, वसुधा कुळकर्णी आणि शर्मिला फडके

(अपर्णा विनायक बडे, पुणे, रामचंद्र महाडिक, सातारा, कल्याणी मांगले, पुणे, विशाल मंगला वराडे, राहुल एस. वारे – मुंबई, यांनीही अन्य मुद्दय़ांसोबत, ‘विधवा’ या शब्दावर नापसंती व्यक्त करणारी पत्रे पाठविली आहेत. )