न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांसाठी नेमलेला आयोग अवैध ठरवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर केंद्रीय अर्थमंत्री जेटली यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. या संदर्भात नानी पालखीवाला यांनी त्यांच्या ‘वुइ द पीपल’ या पुस्तकात, मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश न्या. मोहम्मद करीम छागला यांच्या १९५० मधील पत्राचा उल्लेख केला आहे. तो उतारा असा :
Chagla’s correspondence with Moraraji Desai in 1950 deserves to live in history as the high-water mark of sturdy judicial independence. Refusing to be docile and tractable Chief Justice, and resenting the executive’s attempt to make him toe the government line, Chagla wrote to the then Chief Minister, “I Love my country with the same intensity and fervor as anyone else. And I am seeing tendencies which if not checked will lead us to unbridled dictatorship. You and I don’t count. Our vanity, our amour-propure, our sensitiveness, are nothing compared to the future destiny of our people. In Heaven’s name let us not do anything which may deflect that destiny into channels unworthy of great nation.
असे स्वतंत्र निरपेक्ष बुद्धीने करणारे न्यायाधीश होते आणि आहेत म्हणून आपल्या देशातील लोकशाही टिकून आहे. नानी पालखीवाला यांनी उद्धृत केलेले पत्र छागला यांच्या ‘रोझेस इन डिसेंबर’ या आत्मवृत्तातही नमूद आहे.
– अशोक वासुदेव बक्षी, सातारा
या विषयांना अवाजवी महत्त्व
देऊन कोण काय साधते आहे?
विकासाचा मुद्दा हाती घेऊन मोदी सरकार सत्तेवर आले त्याला आता दीड वर्ष होते आहे. सत्तेवर आल्यापासून सुरुवातीला धीम्या गतीने पण आता जवळ जवळ रोज एका नव्या विषयाला जन्म घालणे , त्यावर चित्रवाणीच्या सर्व िहदी, मराठी चानेल्स वरून तासन तास कर्कश चर्चा करणे, वृत्तपत्रांमध्ये रकानेच्या रकाने लिहावे लागणे हे नित्य होते आहे. फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअ‍ॅप यांसारख्या समाजमाध्यमांवर तर या विषयांचा निव्वळ हैदोस चालू आहे. त्या धर्मातून या धर्मात घरवापसी, िहदू स्त्रियांनी किती मुलांना जन्म द्यावा, लव्हजिहाद, आरक्षण असावे की नसावे, राष्ट्रगीत कोणते असावे, राष्ट्रग्रंथ म्हणून भगवद्गीता की आणखी कोणता ग्रंथ, कुंभमेळ्यासाठी पाणी, पाकिस्तान आणि क्रिकेट, गोमांसबंदी इत्यादी.
या एकेका विषयाच्या चच्रेमध्ये बुद्धिजीवी, लेखक मंडळी, सामाजिक कार्यकत्रे आणि सामान्य माणसेही प्रचंड गुंतून पडली आहेत. या विषयांचे प्रमाण अलीकडच्या काळात प्रचंड वाढले आहे. हेच विषय जीवनमरणाचे आहेत असे अनेकांना वाटू लागले.
एका वेगळ्या अर्थाने हे विषय जीवनमरणाचे झाले आहेत. यातल्या गोमांस बंदीच्या विषयाच्या निमित्ताने सत्ताधारी पक्ष आणि त्याच्या आसपास वावरणारया लोकांचा भेसूर चेहरा समोर आला आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरच गदा आलेली आहे. िहसेच्या उघड समर्थनाची कोणतीही लाज वाटेनाशी झाली आहे. प्रत्येक मतभिन्नतेमुळे कोण कधी आणि कसे मारले जाईल असे भयद्रूप वातावरण तयार झाले आहे. तशी उदाहरणेही अलीकडे घालून दिलेली आहेत. त्याचीच परिणती म्हणून लेखक निषेध म्हणून पुरस्कार परत करू लागले आहेत. त्यांचीही चेष्टा / टिंगल चालू आहे. राष्ट्रीय आणि प्रांतीय पातळीवरचे राज्यकत्रे म्हणू लागले की, श्री. अखलाक हे आमच्या पक्षाच्या राज्यात मेले नाहीत, आमचा काय संबंध? किंवा ‘त्यांना मारले हे चांगलेच झाले. धर्माला धरून झाले सगळे !’ हे एकूण भयावह आहे.
देशाच्या एकूण विकासामध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा विकास येत नाही का? आधीच्या राज्यकर्त्यांना विकास करता आला नाही, तर आताच्या राज्यकर्त्यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा विकास अधिक नको का करायला?
शिक्षण आणि आरोग्य यांबद्दलचा सरकारी खर्च कमी करून विकास कोणता आणि कसा होणार आहे? त्यातही शिक्षण म्हणजे मुलांना अशास्त्रीय आणि धार्मिक धडे देणे, आणि सामाजिक द्वेष शिकवणे म्हणजे विकास आहे का? कुपोषणासारख्या शरमेच्या प्रश्नावर खर्च कमी करून विकास कसा होणार आहे?
लोकांच्या जमिनी घेऊन त्यांचे प्रचंड प्रमाणात विस्थापन करणे आणि पाणी, माती, हवा यांचे प्रदूषण करणे म्हणजे विकास आहे का? येन केन प्रकारे जी डी पी वाढवणे म्हणजे खरा विकास ? महागाई वाढवणे विकासात कसे बसते? सफाईचे दिखाऊदेखणे कार्यक्रम करणे आणि त्याच्या जाहिराती करणे याला विकास कसे म्हणावे? मनांच्या सफाईचे काय ? की ते विकासात बसत नाही? परकीय भांडवलदारांची मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक बोलावणे म्हणजे विकास आहे का? चकचकीत मॉल्स, फ्लायओव्हर, मेट्रोरेल्वे, स्मार्ट सिटी , अत्याधुनिक विमानतळे म्हणजे विकास?
या प्रश्नांवर जितक्या खोलवर चर्चा व्हायला हव्या आहेत तेवढ्या होत नाहीयेत. होत असतील तर त्या सामान्य लोकांपर्यंत पोचत नाहीयेत.
आपल्या खात्यातून पसे काढून बँकेच्या बाहेर आल्यावर लबाड माणसे ‘दादा, तुमच्या अंगावर घाण पडली, घाण पडली’ असे म्हणत पसे लंपास करतात तसे काहीसे आपले होते आहे (असे अर्थात आधीचे सरकारही करत असायचेच. पण ‘घाण पडली, घाण पडली’ चा घोष मात्र आज वाढला आहे. आपले सगळे लक्ष तिकडेच गेले आहे.) आता मूलभूत प्रश्न विचारायची वेळ आली आहे,
‘तू इधर उधर की बात मत कर !
बोलो, काफिला लूटा कैसे ?’
– डॉ. मोहन देशपांडे , पुणे
फरीदाबादच्या घटनेवर गप्प का ?
तुर्कस्तानच्या किनारी तीन वर्षीय अयलान कुíच या चिमुकल्याच्या निपचित पडलेल्या मृतदेहाचा फोटो जगासमोर आला आणि माणुसकी वाहून गेल्याचं उघड झालं, भारतातीयांच्याही भावना अनावर झाल्या होत्या.. मग देशातच फरीदाबाद जळितकांडात दिव्या (९ महिने ) आणि वैभव (३ वर्ष ) हे दोन चिमुकले जातिभेदवादय़ांनी घेतलेल्या सुडात जळून खाक झाले. अयलानच्या मृत्यूने हळहळणारे आता गप्प कसे? आता त्यांच्या भावना मेल्या आहेत का?
– संदीप संसारे, ठाणे</strong>
वैचारिक साहस करण्याची गरज
गिरीश कुबेर यांचा ‘विज्ञानवादाचा विदिता व्याघात..’ हा लेख (अन्यथा, १७ ऑक्टो.) वाचला. सर्वप्रथम शांतिस्वरूप भटनागर पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार व बुकर विजेत्यांना ठळकपणे प्रसिद्धी दिल्याबद्दल ‘लोकसत्ता’चे अभिनंदन. तसेच विदिता वैद्य यांचा ‘व्हिवा लाउंज’ कार्यक्रम ही कल्पना अतिशय ग्रेट; परंतु मुंबईतील इतरही भटनागर पुरस्कार विजेत्यांना त्यात सहभागी केले असते तर अजून छान झाले असते असे वाटते.
भारतीय विज्ञान क्षेत्रातील सामाजिक मागासलेपणाचे मूळ हे प्रामुख्याने राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे आहे. तुलनाच करायची झाल्यास- रिचर्ड फाइनमन, कार्ल सेगनसारख्या विज्ञानवेडय़ा शास्त्रज्ञांच्या कार्यापायी व सोव्हिएत रशियाच्या अंतराळ कार्यक्रमावर कुरघोडी करायची या जॉन केनेडी यांच्या ‘अपोलो मिशन’च्या हट्टापायी प्रचंड मोठी अमेरिकन शिक्षणक्रांती चालू झाली. तसेच २० व्या शतकाच्या सुरुवातीला युद्धखोरीसाठी का होईना, विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रात प्रचंड मोठी गुंतवणूक केली गेली. बिल िक्लटन यांनी विख्यात जीवशास्त्रज्ञ क्रेग व्हेटर यांना ‘वुमन जिनोम प्रोजेक्ट’साठी निधी उपलब्ध करून दिला. (परंतु, पुराणमतवादी बुश यांनी ‘स्टेम सेल्स’ संशोधन बंद पाडले!) ओबामांनी ब्रेन रिसर्चसाठी १० कोटी डॉलर उपलब्ध करून दिले. कावली, गेट्स, केनेथ ग्रिफिन वगरे अब्जाधीशांनी अक्षरश: कोटय़वधी रुपये विद्यापीठे, संस्था यांच्या संशोधनांत ओतला. इतका की, हार्वर्डसारख्या विद्यापीठांत निधी पडून आहे. त्यात गुगल, टेस्ला वगरे कंपन्यांचे स्वत:चे संशोधन चालू आहेच. नील टायसन, बिल नाय, ब्रायन कॉक्स, ब्रायन ग्रीन, रिचर्ड डॉकिन्स वगरे शास्त्रज्ञ नित्यनेमाने पुराणमतवाद्यांना िशगावर घेत आहेत. आधुनिक फूटपट्टीत मोजायचे तर या सर्वाना काही कोटी ट्विटर पाठीराखे आहेत, हे नवलच.
आपल्याकडे नेहरूंनी जेआरडी टाटा वगरेंच्या मदतीने एकाहून एक सरस शास्त्रज्ञांची मांदियाळी जमवली. त्यांना परिपूर्ण स्वातंत्र्य दिले. हरितक्रांती, अणुशक्ती, इस्रो वगरेंच्या रूपात आपण त्याची फळे चाखत आहोत.. परंतु आजची शिक्षणव्यवस्था पूर्णपणे सडलेली तर आहेच; पण थातुरमातुर सुधारणा, निधीची कमतरता, प्रवेशपरीक्षा घोटाळे, कुलगुरूंचे घोटाळे, निकृष्ट दर्जाचे शिक्षण व संशोधन, काही मूठभर उच्च संस्थांपुरता मर्यादित फोकस, राजकीय ढवळाढवळ, पुराणमतवादी लोकांचा वाढणारा जोर वगरेंत उरलेसुरले सर्व वाहून जाते आहे. आजही देश-विदेशांतील संधींवर लाथ मारून आलेले कैक शास्त्रज्ञ इथे आहेतच. डॉ. नारळीकर, डॉ. कलाम यांच्यासारखे हिरिरीने विज्ञानप्रसार करणारे काही सन्माननीय अपवाद वगळता मूठभर चमकोगिरी करणारे व राजकीय ऊठबस करणारे, धर्म-विज्ञान यांची नतद्रष्ट मोट बांधणारे प्रशासक-शास्त्रज्ञ भाव खाऊन जातात. त्यात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तर मुळीच विज्ञानाला भाव देत नाही. एखाद्या भ्रष्ट राजकारण्यालाही बोलावून चर्चेचे गुऱ्हाळ चालवणाऱ्या वाहिन्या विज्ञानावर गंभीर चर्चा करायला अर्धा ताससुद्धा देत नाहीत. भरीस भर म्हणजे सनातनी धर्मश्रेष्ठता व पुराणमतवाद हा आधुनिक भारताच्या विकासाचा फंडा असल्याप्रमाणे मूळ राजकीय व सामाजिक प्रवाहांत नुसता अर्धवटरावांचा अक्षरश: धुमाकूळ चालला आहे. कुणाला ना खेद ना खंत. कसे रुजणार विज्ञान? आपली वैचारिक विश्वे जर टिनपाट सीरियल्स, ब्रेकिंग न्यूज, राजकीय कलगीतुरा व धार्मिक उलटय़ा काढायला राखून ठेवली, तर विज्ञान रुजणे केवळ अशक्यच आहे. जगातील विज्ञानाची वेगवान वाटचाल पाहता पुढील २०-३० वर्षांची शैक्षणिक ब्लू-िपट्र जेव्हा तयार असेल व पुराणमतवाद्यांना झुगारून ती कठोरपणे राबवायची राजकीय धमक असेल तर विज्ञानच नव्हे, तर कला, साहित्य यात ‘नवयुगा’ची सुरुवात होईल. नाही तर महासत्ता तर दूरची गोष्ट, भारताला साध्या साध्या ज्ञान-तंत्रज्ञानासाठी चीन, अमेरिका वगरे आधुनिक राष्ट्रांसमोर करवंटी घेऊन भीक मागावी लागेल, हेच कठोर सत्य आहे. जगातील सगळे काय ग्रेट ते आम्ही आधीच शोधलेय आणि सगळ्या राजकीय-सामाजिक समस्यांवर सनातनी धर्माचा प्रसार हाच काय तो रामबाण उपाय, हा दुर्दैवी अट्टहास देशाला रसातळाला नेणारा आहे, यात तिळमात्रही शंका नाही. आधुनिक विज्ञान आपल्या उंबरठय़ावर दार ठोठावत उभे असताना कूपमंडूक वृत्ती सोडून वैचारिक साहस करण्याची गरज आज आहे, हे समाजाला केव्हा कळणार?
– नीलेश तेंडुलकर, नाचणे (रत्नागिरी)
शेतकऱ्यांना बसणाऱ्या फटक्याकडे कोणाचेही लक्ष नाही!
शेतकऱ्यांकडून व्यापाऱ्यांनी डाळींची खरेदी करण्याचा हंगाम नुकताच सुरू झाला असताना डाळी व खाद्यतेल साठय़ांवर मंत्रिमंडळाने र्निबध घातले. यामुळे कडधान्ये व तेलबियांचे दर कमी होऊन शेतकऱ्याला फटका बसेल. अर्थात, शेतकऱ्यांच्या नुकसानाकडे कोणाचेही लक्ष नसते..
उदाहरणार्थ, नागपूरच्या घाऊक बाजारात १५ ऑक्टो. रोजी सोयाबीनचा दर होता ४००० रु. प्रति क्विंटल. हाच दर १९ ऑक्टोबरला ३७२५ रु. प्रति क्विंटल झाला. म्हणजे दोनच दिवसांत ७% घट. एवढेच नुकसान मुंबई शेअर बाजारात झाले असते, तर ७% म्हणजे १९०० अंकाने बाजार कोसळला म्हणून माध्यमे व सरकार खडबडून जागे झाले असते.
किंवा यंदा तुरीचा हमीदर आहे ४४२५ रु. प्रति क्विंटल. केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगानुसार महाराष्ट्रात तुरीचा उत्पादन खर्च आहे क्विंटलला ५००० रु. हा खर्च पाऊस व्यवस्थित आला असता तर, अशा प्रकारे मोजला आहे. प्रत्यक्षात यंदा पाऊस नीट झाला नाही. त्यामुळे तूर उत्पादन खर्च दहा हजार रु. प्रति क्विंटलपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. तो मागील वर्षीही दुष्काळामुळेच दुपटीने वाढला होता. मग, तुरीच्या उत्पादन खर्चाइतकेही हमीदर न देणाऱ्या शासनाविरुद्ध कोणत्या कलमाखाली गुन्हा नोंदवायचा?
– मिलिंद दामले , यवतमाळ.
नवे संशोधक घडवण्याच्या कामात मराठी विज्ञान परिषदेचे योगदान
विज्ञानवादाचा ‘विदिता’ व्याघात हा लेख (१७ ऑक्टो.) वाचला. त्यात डॉ.विदिता वैद्य यांनी असे विधान केले आहे की,‘पुण्या-मुंबईतील मुलांना अमेरिकेत जाण्यात रस असतो. ते भारतातील विज्ञान संशोधनात रस घेत नाहीत. पण ग्रामीण भागातील मुलांना भारतातील विज्ञान संशोधनात रस असतो.’
याबाबत मराठी विज्ञान परिषदेने गेल्या ३० वर्षांत खूप प्रयत्न केले. परिषदेचे माजी अध्यक्ष प्रा.भा.मा.उदगावकर यांच्या प्रेरणेने १९८४ मुंबईत दहावी-बारावीत उत्तम गुण मिळवलेल्या मुला-मुलींना आणि त्यांच्या पालकांना बोलावले होते. त्यांच्यापुढे तत्कालीन अणुशक्ती आयोगाचे अध्यक्ष राजा रामण्णा, टीआयएफआरचे संचालक प्रा. श्रीकांतन, शास्त्रज्ञ प्रा.ओबेद सिद्दिकी, आयआयटीचे संचालक प्रा. सुहास सुखात्मे, डॉ.जयंत नारळीकर व स्वत: प्रा.उदगावकर यांनी भाषणे करून आपापल्या विषयातील संशोधन म्हणजे काय हे समजावून सांगितले. नंतर विद्यार्थी/पालकांना प्रश्नोत्तरेही झाली. पुढे असेच कार्यक्रम विभिन्न ठिकाणी केले गेले.नंतर मुंबईतील इन्स्टिटय़ूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजीमधील पीएचडीच्या विद्यार्थ्यांनाही यात सहभागी करून घेतले. त्यांनीही राज्यभर भाषणे देऊन, विज्ञान संशोधनात काम करावे असे आवाहन मुलांना केले. याचा परिणामही दिसून आला. इन्स्टिटय़ूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजीचे तेव्हाचे संचालक प्रा. जे. बी. जोशी यांनी सांगितले होते की, तेव्हा संस्थेकडे पीएचडीसाठी २५० अर्ज येत व त्यातील १०० मुलांना प्रवेश देत असू. पण २००६ नंतर आमच्याकडे हजाराहून अधिक येऊ लागले व आम्ही २५० मुलांना प्रवेश देऊ लागलो. ही मुले बव्हंशी ग्रामीण भागातील असतात. हा प्रतिसाद एका संस्थेतील आहे. मराठी विज्ञान परिषदेने केलेल्या कामाचा हा परिणाम आहे. नंतर डॉ.रघुनाथ माशेलकर यांनीही आपल्या सर्व फेलोजना आपापल्या विभागात भाषणे द्यायला सांगून मुलांना विज्ञान संशोधनाकडे प्रवृत्त व्हायला सांगितले. एका प्रादेशिक संस्थेचा अनुभव राष्ट्रीय स्तरावर वापरला गेला.
– अ. पां. देशपांडे, कार्यवाह, मराठी विज्ञान परिषद, मुंबई
मानवी कल्याण, मूल्ये केंद्रस्थानी मानून ईश्वरचिकित्सा
‘मानव विजय’ या लेखमालेतील ‘ईश्वर चिकित्सा व सत्यशोध’ हा लेख (१९ ऑक्टो.) मानवासमोरील एका मूलभूत प्रश्नाबद्दल गंभीर चिंतन प्रकट करणारा आहे. जे लोक चिकित्सा करतात तेच लोक सत्याचा शोध घेऊ शकतात. जे सत्याला भिडतात तेच सर्वागीण प्रगती करू शकतात. जे आंधळेपणाने विविध कल्पित घटकांवर श्रद्धा ठेवतात ते अधांतरी राहतात. शरद बेडेकर यंची ईश्वरचिकित्सेची भूमिका ईश्वरनिष्ठांना खिजवणारी नाही तर मानवी प्रगतीची चिंता वाहणारी आहे असे वाटते.
ईश्वर ही वस्तुस्थिती नसून मानवाने निर्मिलेली ती एक संस्कृतिक संकल्पना आहे. या संकल्पनेचा आधार घेऊन काही लोक सेवाभावी स्वरूपाचे काम निश्चितच करतात. त्यांची कल्पना रंजल्यागांजलेल्यांमध्ये ईश्वर पाहण्याची असते. ती काही प्रमाणात कल्याणकारी व मूल्यनिष्ठ स्वरुपाची असते.
जगातील ऐतखाऊ, शोषक व विषमतावादी लोकांनी स्वतचा स्वार्थ साधण्यासाठी आजवर ईश्वर कल्पनेचा वापर फार मोठय़ा प्रमाणात केलेला आहे व आजही तो होतो आहे. वास्तवात ईश्वर रंजल्यागांजलेल्यांच्या मदतीला कधीही धावून येत नाही. शोषक, श्रीमंत व प्रस्थापित लोकांसाठी मात्र तो नेहमीच पूरक राहिलेला आहे. तो सर्वशक्तिमान, सर्वसाक्षी व न्यायी असल्याचा प्रत्यक्ष अनुभव कधीच येत नाही. मंदिरांमध्ये भक्तांची सतत लुबाडणूक करणारांना तो कधीच रोखत नाही. (हा माझा अनेक मंदिरातील प्रत्यक्ष अनुभव आहे आणि तो पुरेसा प्रातिनिधिक आहे) यावरून तो अस्तित्वात नाही हेच सिद्ध होते. ईश्वर कल्पना ही एक मूलभूत अंधश्रद्धा आहे. ती मानवाची बौद्धिक प्रगती थांबवते. शोषकांना आश्रय देते, दांभिकांच्या दुष्कर्मावर पांघरुण घालते. काळा पसा बाळगणाऱ्यांना प्रतिष्ठा देते म्हणून मानवी कल्याणाच्या, मूल्यांच्या व प्रगतीच्या भूमिकेतून ईश्वर चिकित्सा केलीच पाहिजे. बेडेकरांनी ती केली आहे.
– डॉ. अनंत राऊत, (पीपल्स कॅलेज) नांदेड</strong>
इतिहासकारांनी सत्यनिष्ठ असावे!
‘इतिहासाची साक्ष जाणावी’(३० सप्टेंबर) या देवेंद्र इंगळे यांच्या लेखावरील ‘छद्मइतिहास लेखनाचे वास्तव’ ही प्रतिक्रिया (९ ऑक्टोबर) वाचली. मुख्यत: इंगळे यांचा लेख ‘प्रवृत्ती’विषयी आहे. त्यामुळे लेखात कोणाची नावे घेतली नाहीत हे योग्यच वाटते आणि छद्मइतिहासकारांची नावे घेतली असती तर कदाचित लेखाची इष्टमर्यादा ओलांडावी लागली असती आणि मूळ मुद्दा बाजूला राहिला असता. इंगळे यांनी कोणत्याही द्वंद्वात्मक वादात अडकून न पडता ‘शास्त्रीय इतिहासाची’ बाजू मांडण्याचा प्रभावी प्रयत्न केलेला आहे. इंगळे यांनी इतिहास लेखनाचा अधिकार फक्त इतिहासाच्या प्राध्यापक मंडळींनाच असतो असे कुठेही सूचित केलेले नाही. उलट इतिहास लेखकांनी इतिहासाची पद्धती- शास्त्रीय शिस्त – पाळली जावी एवढीच अपेक्षा व्यक्त केली आहे. अन्वेषण प्रक्रियेत इतिहासकारांच्या मतमतांतरांना वाव असतो हे एकदा मान्य केल्यानंतर आणि विविध दृष्टिकोनांचे स्वातंत्र्य मान्य केल्यानंतरही, इतिहासाच्या वस्तुनिष्ठतेचा मुद्दा शिल्लक राहतोच. ‘साधनांची व प्रमाणसिद्ध तथ्यांची मोडतोड करण्याचे स्वातंत्र्य जर कोणी घेणार असेल तर, तो इतिहास आणि इतिहासकार छद्मइतिहासाच्या वर्गवारीत मोडतो’ एवढेच मूळ लेखातून म्हणायचे होते असे वाटते. चिरडेंनी इंगळेंच्या कोणत्याही मुद्दय़ांना साधा स्पर्शही न करता केवळ आरोपांच्या फैरी झाडल्या आहेत.
आरोप करणे म्हणजेच कदाचित प्रतिवादासाठी पत्रलेखकाकडे मुद्दाच नाही, याची जाहीररीत्या त्यांनी कबुलीच दिली आहे. इतिहासकारांची नावे न देण्याचा संबंध पत्रलेखकाने, मूळ लेखकाच्या ‘धाडसा’शी जोडला आहे. मुळात इंगळे यांनी आपल्या लेखात ‘प्रवृत्ती’वर आघात करून धाडस दाखविले आहेच. संपूर्ण लेखात इंगळेंनी वस्तुनिष्ठतेविषयी कुठेही शब्ददेखील लिहिलेला नाही. अंगभूतपणे इतिहास व्यक्तिनिष्ठच असतो पण तो ‘व्यक्तिनिष्ठ असतो म्हणून तथ्यांच्या पातळीवर असत्य’ असणे समर्थनीय ठरत नाही, असे मूळ लेखातून सुचवायचे आहे, हे लक्षात येते.
इतिहास विषय घेऊन प्राध्यापक न झालेल्या लेखकांच्या प्रवृत्तीवर शंका घेण्याचा मुद्दाच नाही, मुद्दा छद्मइतिहास लेखकांचा आहे. मग तो प्राध्यापक असो अथवा नसो. अनेक मोठे इतिहासकार असे आहेत जे इतिहासाच्या प्राध्यापकी क्षेत्रात नव्हते आणि इतिहासाची प्राध्यापकी करूनही छद्मइतिहासाची मांडणी करणारेही भरपूर लेखक आहेत. अस्मिता कोणतीही असो अस्मिताकेंद्री लेखन छद्मइतिहासाचीच वाट चोखाळणारे असते. इतिहासाच्या गंभीर ज्ञानव्यवहाराशी कुणाचा संबंध आहे, कुणाचा नाही याविषयी तपशील सांगणे हा हेतू इंगळे यांचा दिसत नाही आणि तो अधिकार कोणीही हाती घेण्याचा प्रयत्नही करूनये हेच इष्ट, असे मला वाटते.
कुणाला पात्र-अपात्र ठरविण्याचा मुद्दा नसून आपआपलेच निकष लादण्याचा मुद्दा आहे. इतिहासलेखन करणाऱ्यांनी आणि इतिहासाच्या ज्ञानव्यवहारांच्या संबंधित असणाऱ्यांनी पदव्या दाखवाव्यात असा आग्रह कुठेही केलेला नसताना तसा आरोप पत्रलेखक का करत आहेत, हे कळत नाही. सत्याप्रति निष्ठा दाखवून इतिहासाचे विकृतीकरण करू नये, इतिहासकारांनी सत्यनिष्ठ असावे एवढीच अपेक्षा!
– प्रा. दिनकर रा. मुरकुटे, पुणे
