‘सहिष्णुतेची ऐशीतशी..’ हा अतुल कुलकर्णी यांचा लेख (रविवार विशेष, ८ नोव्हें.) आवडला.
‘विरामानं विवेक येण्याची शक्यता असते आणि अशा शक्यतेला अवसर द्यायला हवा.’ हे या लेखातलं वाक्य या दृष्टीनं कळीचं आहे. रस्त्यावर, घरात, कामकाजात ‘रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग’ टाळून आयुष्य त्यातल्या त्यात सोपं करायचं असेल तर हे पथ्य अवश्य पाळावं. रस्ता रहदारीत चौकातून पार होताना डावीकडून भरधाव येऊन आपल्याला काटकोनात छेदून तिरकस पद्धतीनं पुढून जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या गाडय़ांपाशी आपण आपलं वाहन वेग कमी करून नेऊन ठेवतो, तेव्हा आपसूक त्यांचाही अनावर वेग भानावर येऊ शकतो आणि अपघाताची शक्यता कमी होते. कारण तो अल्पविराम विवेकाला जागा देतो. तसंच घरातल्या अनावश्यक वादाला सामंजस्यात रूपांतरित करण्याच्या बाबतीत आणि कार्यालयीन कामकाजाच्या बाबतीत सहकाऱ्यांच्या स्पध्रेच्या खुमखुमीला साहचर्यात रूपांतरित करण्याच्या बाबतीतही.
झालंय काय, की सहिष्णुता अंगी बाणवणे म्हणजे लोकधार्जणिं वागून आपल्या फायद्याच्या गोष्टींना निम्नस्तरावर आणणे, असा एक गरसमज फोफावू लागला आहे. त्यामुळे भाषा, जात, प्रांत आणि धर्म यांच्याबाबतीत समूह एकवटायचे आणि फक्त अशा आपल्या समूहाला फायदेशीर निर्णय घेण्यासाठी शासनाला वेठीला धरायचं. म्हणजे वाढणारी लोकसंख्या आणि कमी होऊ लागलेले जीवनावश्यक पदार्थाचे स्रोत यात आपल्या गरजा भागवून घेण्यासाठी आग्रही राहण्यासाठी आपल्या समूहाची अस्मिता जागृत करण्यासाठी दुसऱ्या विचारांच्या समूहाचं खच्चीकरण करताना त्यांच्या नेतृत्वाचंच अस्तित्व पुसून टाकण्याचा टोकाचा प्रयत्न करायचा. त्यासाठी आपल्या समूहातील लोकांना इतक्या टोकाला जाऊन भडकवायचं की दुसऱ्याच्या विचारांचा आदर केला तरी ते दुसऱ्या समूहाला धार्जणिं वागणं होईल आणि आपल्या फायद्याला मुकू हाच विचार िबबवत राहायचं. यातूनच पुढे अन्यायाची जाणीवही विकृत रूप धारण करू लागली आहे. आपले हक्क आणि जबाबदारी यांच्यात समतोल आहे की नाही हे न पाहता, मुळातच ओरबाडून घेतलेले हक्क डावलले गेल्याचा आरडाओरडा करायचा आणि समाजाभिमुख राहून प्रशासनानं घेतलेल्या निर्णयाला अन्यायकारक ठरवायचं. त्यासाठी लेखात म्हटल्याप्रमाणे लोकांच्यात भाषा, प्रांत, जात, धर्म यासाठी ‘कट्टर’ता ठासून भरायची आणि अन्यायाच्या जाणिवेला प्रज्वलित ठेवायचं.
‘जावे त्यांच्या देशा’, ‘जसा देश तसा वेश’ हे बोलत कितीतरी जण दुसऱ्या देशांत जाऊन तिथल्या संस्कृतीशी, अर्थशास्त्राशी तडजोड करतात. आपल्या सवयी, हक्क याबाबतीत आग्रही राहात नाहीत. म्हणून तिथल्या स्पध्रेला तोंड देतानाही तिथे शांत जीवन जगण्याचा अनुभव घेऊ शकतात. मग हीच सहिष्णुता आपण, अठरापगड लोकांच्या मोठय़ा लोकशाहीच्या आपल्या देशात इतर भाषिक, जाती-धर्म-प्रांताच्या बांधवांशी (बांधव फक्त प्रतिज्ञा म्हणण्यापुरतेच का?) साहचर्य राखून का नाही दाखवू शकणार? हा प्रश्न या लेखाच्या निमित्तानं मनात येतो.
-श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे</strong>
गिऱ्हाईक संख्या आणि मानव विकास
‘गिऱ्हाईक फसकलास आसा..’ हे शनिवारचे संपादकीय (७ नोव्हेंबर ) वाचले. सर्व जगात भारताइतक्या संख्येचा ग्राहक सापडत नाही तोपर्यंत मोदी आणि भारताचे महत्त्व अबाधित राहील. (असा एक समज आहे की बिहारच्या सेटबॅकमुळे तसेच महाराष्ट्रातील शिवसेनेच्या वाढत्या प्रभावामुळे भाजपची, आरक्षण, इतर धर्म, अलवचीक सहिष्णू धोरण यासारख्या मुद्दय़ांवर संघाबरोबरची सौदाशक्ती वाढत जाईल.) आणि त्या संबंधांनुसार मोदी, अमित शहा आणि भाजपच्या भविष्यातील यशापयशाचा निर्णय ठरणार आहे. भारतातला बाजार बदलत चालला आहे. तो तरुण होतो आहे. काही वर्षांपूर्वी वृत्तपत्रात टीव्ही, सोनं-दागिने यांच्या जाहिराती असायच्या. आता अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट आदी जाहिराती असतात आणि एवढेच नव्हे तर यावर्षी चक्क तूरडाळ जाहिरातीत झळकली. कदाचित हेच कारण बिहारमधल्या भाजपच्या पीछेहाटीचे असू शकेल. अर्थात हा प्रश्न केवळ भाजपलाच नाही तर अन्य जबाबदार समजल्या जाणाऱ्या आणि कामगार कायदा, जी.एस.टी., जमीन सुधारणा, आíथक पुनर्रचनेला विरोध करणाऱ्या विरोधी पक्षांनादेखील विचारावासा वाटतो.
एकीकडे सर्व जगात मोदींचे स्थान वाढत असले, तरी दिवसेंदिवस भारतासमोरील आíथक आव्हाने वाढत आहेत. महागाईवर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयांमुळे आपण नियंत्रण मिळवले आहे. पण या दरम्यान आíथक वृद्धीच्या दरात मात्र घसरण होत आहे. गुंतवणूक, रोजगार, राष्ट्रीय उत्पन्न, बँकांतर्फे कर्ज वितरण यासारख्या सर्वच आघाडय़ांवर अपयश दिसते आहे. अपवाद फक्त रिअल इस्टेट, माहिती तंत्रज्ञान आणि पायाभूत क्षेत्राचा, ज्यात गुंतवणूक आणि परतावा वाढताना दिसतो आहे. शेती आणि उद्योग क्षेत्रांत मात्र स्थिती फारच गंभीर आहे. गिऱ्हाईक संख्या वाढणे महत्त्वाचे नाही तर त्या ग्राहकांमध्ये क्रयशक्ती वाढणे जास्त महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी योग्य गुंतवणूक, पूरक उद्योग, शेती धोरणाची गरज आहे. शिक्षण, आरोग्य, नीती, स्वच्छ-शुद्ध पिण्याचे पाणी, राहण्यासाठी निवारा, वाहतूक यात आम्ही कुठे आहोत? मानव विकास निर्देशांक आमचा आरसा आहे. या सर्व आव्हानांचा विचार करून भाजप आणि विरोधी पक्षांनी भूमिका घेतली तरच येणारे वर्ष सुख समाधानाचे आणि समृद्धीचे असेल.
-शिशिर सिंदेकर, नासिक
अपघातही लोकसंख्यावाढीमुळेच?
रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांचे रेल्वेच्या सेवा पुरविण्याबद्दल भाष्य वाचून (६ नोव्हें.) सखेदाश्चर्य वाटले. गर्दी झाली ती वाढीव लोकसंख्येमुळे हे जनसामान्यांना समजतेच हो. पण गेल्या वर्षभरात जे अपघात झाले, जिथे मुंबईची उपनगरी वाहतूक योग्य देखभाल होत नसल्यामुळे कोलमडते, त्याचे काय? बऱ्याच अपघातांमागे मोडलेले रूळ हे कारण दिले जाते. वेळापत्रक न सांभाळणे हा तर रेल्वेचा गुणधर्मच झालेला दिसतो. या सर्व दोषांना लोकसंख्या कुठे आड येते? भाजपमध्ये वाचाळवीर फोफावले आहेत, त्यांची लागण आता मंत्रिमंडळातील उच्चपदस्थांनाही झाली आहे काय?
– कृष्णानंद मंकीकर
अमेरिकी विश्वासार्ह आहेत?
‘कमी झोपेमुळे मूत्रिपड विकाराचा धोका’ ही अमेरिकन शास्त्रज्ञांचा दाखला देऊन केलेली ‘आरोग्य वार्ता’ (७ नोव्हें.) वाचली. गेल्या काही वर्षांत बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू वगरे आजारांविषयी भय पसरवीत आपली औषधं जगाच्या माथी मारण्याचा ‘उद्योग’ करणाऱ्या (‘लोकसत्ता’मध्येही याबाबत बरेचसे लिहून आलेले आहे.) अमेरिकनांची विश्वासार्हता किती? पाश्चात्त्यांचे अनेकदा कोणाचे कोठे हितसंबंध गुंतलेले आहेत हे फार उशिरा बाहेर येते.
-शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (मुंबई)
अण्णांनी आता काळी टोपी घालावी!
‘असहिष्णुतेचा निष्कर्ष घाईचा -अण्णा हजारे’ या मथळ्याखालील बातमी (७ नोव्हें.) वाचली आणि अण्णा हजारेंवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा प्रभाव आहे, या समजुतीला पुष्टी मिळाली. यापूर्वी देशात आणीबाणी येऊन गेली, वेळोवेळी जातीय दंगली झाल्या, बाबरी मशीद पडली, बॉम्बस्फोट झाले, दहशतवादी हल्ले झाले, शिखांचे व गुजरातमधील हत्याकांडही झाले. पण एक ज्येष्ठ नागरिक या नात्याने या देशात मी पूर्वी कधीच आजच्याप्रमाणे सार्वत्रिक असहिष्णुता अनुभवली नव्हती. विशेष म्हणजे खुद्द राष्ट्रपतींनी तीन वेळा याबद्दल आपली वेदना व्यक्त केली आहे. इतकेच नव्हे, तर रिझव्‍‌र्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरांनीही या अनुषंगाने दोन वेळा चिंता व्यक्त केली आहे. असे असताना असहिष्णुतेचा निष्कर्ष घाईचा, असे सरकारी पक्षाला साजेसे विधान अनेक पावसाळे पाहिलेले अण्णा हजारे कसे काय करू शकतात़
मोठमोठी आश्वासने देऊन मोदी सत्तेत आले. पण महागाईच्या प्रश्नापासून भ्रष्टाचारापर्यंत मोदी सरकार उघडे पडले आहे. साहजिकच माझ्यासारख्या सामान्य व्यक्तीला प्रश्न पडतो की, अण्णा कुठे आहेत? म्हणूनच नाइलाजाने म्हणावेसे वाटते की, अण्णांनी आता गांधी टोपीऐवजी काळी टोपी घालावी.
– जयश्री कारखानीस, मुंबई</strong>
‘विरामानं विवेक येण्याची शक्यता असते आणि अशा शक्यतेला अवसर द्यायला हवा.’ हे या लेखातलं वाक्य या दृष्टीनं कळीचं आहे. रस्त्यावर, घरात, कामकाजात ‘रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग’ टाळून आयुष्य त्यातल्या त्यात सोपं करायचं असेल तर हे पथ्य अवश्य पाळावं. रस्ता रहदारीत चौकातून पार होताना डावीकडून भरधाव येऊन आपल्याला काटकोनात छेदून तिरकस पद्धतीनं पुढून जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या गाडय़ांपाशी आपण आपलं वाहन वेग कमी करून नेऊन ठेवतो, तेव्हा आपसूक त्यांचाही अनावर वेग भानावर येऊ शकतो आणि अपघाताची शक्यता कमी होते. कारण तो अल्पविराम विवेकाला जागा देतो. तसंच घरातल्या अनावश्यक वादाला सामंजस्यात रूपांतरित करण्याच्या बाबतीत आणि कार्यालयीन कामकाजाच्या बाबतीत सहकाऱ्यांच्या स्पध्रेच्या खुमखुमीला साहचर्यात रूपांतरित करण्याच्या बाबतीतही.
झालंय काय, की सहिष्णुता अंगी बाणवणे म्हणजे लोकधार्जणिं वागून आपल्या फायद्याच्या गोष्टींना निम्नस्तरावर आणणे, असा एक गरसमज फोफावू लागला आहे. त्यामुळे भाषा, जात, प्रांत आणि धर्म यांच्याबाबतीत समूह एकवटायचे आणि फक्त अशा आपल्या समूहाला फायदेशीर निर्णय घेण्यासाठी शासनाला वेठीला धरायचं. म्हणजे वाढणारी लोकसंख्या आणि कमी होऊ लागलेले जीवनावश्यक पदार्थाचे स्रोत यात आपल्या गरजा भागवून घेण्यासाठी आग्रही राहण्यासाठी आपल्या समूहाची अस्मिता जागृत करण्यासाठी दुसऱ्या विचारांच्या समूहाचं खच्चीकरण करताना त्यांच्या नेतृत्वाचंच अस्तित्व पुसून टाकण्याचा टोकाचा प्रयत्न करायचा. त्यासाठी आपल्या समूहातील लोकांना इतक्या टोकाला जाऊन भडकवायचं की दुसऱ्याच्या विचारांचा आदर केला तरी ते दुसऱ्या समूहाला धार्जणिं वागणं होईल आणि आपल्या फायद्याला मुकू हाच विचार िबबवत राहायचं. यातूनच पुढे अन्यायाची जाणीवही विकृत रूप धारण करू लागली आहे. आपले हक्क आणि जबाबदारी यांच्यात समतोल आहे की नाही हे न पाहता, मुळातच ओरबाडून घेतलेले हक्क डावलले गेल्याचा आरडाओरडा करायचा आणि समाजाभिमुख राहून प्रशासनानं घेतलेल्या निर्णयाला अन्यायकारक ठरवायचं. त्यासाठी लेखात म्हटल्याप्रमाणे लोकांच्यात भाषा, प्रांत, जात, धर्म यासाठी ‘कट्टर’ता ठासून भरायची आणि अन्यायाच्या जाणिवेला प्रज्वलित ठेवायचं.
‘जावे त्यांच्या देशा’, ‘जसा देश तसा वेश’ हे बोलत कितीतरी जण दुसऱ्या देशांत जाऊन तिथल्या संस्कृतीशी, अर्थशास्त्राशी तडजोड करतात. आपल्या सवयी, हक्क याबाबतीत आग्रही राहात नाहीत. म्हणून तिथल्या स्पध्रेला तोंड देतानाही तिथे शांत जीवन जगण्याचा अनुभव घेऊ शकतात. मग हीच सहिष्णुता आपण, अठरापगड लोकांच्या मोठय़ा लोकशाहीच्या आपल्या देशात इतर भाषिक, जाती-धर्म-प्रांताच्या बांधवांशी (बांधव फक्त प्रतिज्ञा म्हणण्यापुरतेच का?) साहचर्य राखून का नाही दाखवू शकणार? हा प्रश्न या लेखाच्या निमित्तानं मनात येतो.
-श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे</strong>
गिऱ्हाईक संख्या आणि मानव विकास
‘गिऱ्हाईक फसकलास आसा..’ हे शनिवारचे संपादकीय (७ नोव्हेंबर ) वाचले. सर्व जगात भारताइतक्या संख्येचा ग्राहक सापडत नाही तोपर्यंत मोदी आणि भारताचे महत्त्व अबाधित राहील. (असा एक समज आहे की बिहारच्या सेटबॅकमुळे तसेच महाराष्ट्रातील शिवसेनेच्या वाढत्या प्रभावामुळे भाजपची, आरक्षण, इतर धर्म, अलवचीक सहिष्णू धोरण यासारख्या मुद्दय़ांवर संघाबरोबरची सौदाशक्ती वाढत जाईल.) आणि त्या संबंधांनुसार मोदी, अमित शहा आणि भाजपच्या भविष्यातील यशापयशाचा निर्णय ठरणार आहे. भारतातला बाजार बदलत चालला आहे. तो तरुण होतो आहे. काही वर्षांपूर्वी वृत्तपत्रात टीव्ही, सोनं-दागिने यांच्या जाहिराती असायच्या. आता अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट आदी जाहिराती असतात आणि एवढेच नव्हे तर यावर्षी चक्क तूरडाळ जाहिरातीत झळकली. कदाचित हेच कारण बिहारमधल्या भाजपच्या पीछेहाटीचे असू शकेल. अर्थात हा प्रश्न केवळ भाजपलाच नाही तर अन्य जबाबदार समजल्या जाणाऱ्या आणि कामगार कायदा, जी.एस.टी., जमीन सुधारणा, आíथक पुनर्रचनेला विरोध करणाऱ्या विरोधी पक्षांनादेखील विचारावासा वाटतो.
एकीकडे सर्व जगात मोदींचे स्थान वाढत असले, तरी दिवसेंदिवस भारतासमोरील आíथक आव्हाने वाढत आहेत. महागाईवर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयांमुळे आपण नियंत्रण मिळवले आहे. पण या दरम्यान आíथक वृद्धीच्या दरात मात्र घसरण होत आहे. गुंतवणूक, रोजगार, राष्ट्रीय उत्पन्न, बँकांतर्फे कर्ज वितरण यासारख्या सर्वच आघाडय़ांवर अपयश दिसते आहे. अपवाद फक्त रिअल इस्टेट, माहिती तंत्रज्ञान आणि पायाभूत क्षेत्राचा, ज्यात गुंतवणूक आणि परतावा वाढताना दिसतो आहे. शेती आणि उद्योग क्षेत्रांत मात्र स्थिती फारच गंभीर आहे. गिऱ्हाईक संख्या वाढणे महत्त्वाचे नाही तर त्या ग्राहकांमध्ये क्रयशक्ती वाढणे जास्त महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी योग्य गुंतवणूक, पूरक उद्योग, शेती धोरणाची गरज आहे. शिक्षण, आरोग्य, नीती, स्वच्छ-शुद्ध पिण्याचे पाणी, राहण्यासाठी निवारा, वाहतूक यात आम्ही कुठे आहोत? मानव विकास निर्देशांक आमचा आरसा आहे. या सर्व आव्हानांचा विचार करून भाजप आणि विरोधी पक्षांनी भूमिका घेतली तरच येणारे वर्ष सुख समाधानाचे आणि समृद्धीचे असेल.
-शिशिर सिंदेकर, नासिक
अपघातही लोकसंख्यावाढीमुळेच?
रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांचे रेल्वेच्या सेवा पुरविण्याबद्दल भाष्य वाचून (६ नोव्हें.) सखेदाश्चर्य वाटले. गर्दी झाली ती वाढीव लोकसंख्येमुळे हे जनसामान्यांना समजतेच हो. पण गेल्या वर्षभरात जे अपघात झाले, जिथे मुंबईची उपनगरी वाहतूक योग्य देखभाल होत नसल्यामुळे कोलमडते, त्याचे काय? बऱ्याच अपघातांमागे मोडलेले रूळ हे कारण दिले जाते. वेळापत्रक न सांभाळणे हा तर रेल्वेचा गुणधर्मच झालेला दिसतो. या सर्व दोषांना लोकसंख्या कुठे आड येते? भाजपमध्ये वाचाळवीर फोफावले आहेत, त्यांची लागण आता मंत्रिमंडळातील उच्चपदस्थांनाही झाली आहे काय?
– कृष्णानंद मंकीकर
अमेरिकी विश्वासार्ह आहेत?
‘कमी झोपेमुळे मूत्रिपड विकाराचा धोका’ ही अमेरिकन शास्त्रज्ञांचा दाखला देऊन केलेली ‘आरोग्य वार्ता’ (७ नोव्हें.) वाचली. गेल्या काही वर्षांत बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू वगरे आजारांविषयी भय पसरवीत आपली औषधं जगाच्या माथी मारण्याचा ‘उद्योग’ करणाऱ्या (‘लोकसत्ता’मध्येही याबाबत बरेचसे लिहून आलेले आहे.) अमेरिकनांची विश्वासार्हता किती? पाश्चात्त्यांचे अनेकदा कोणाचे कोठे हितसंबंध गुंतलेले आहेत हे फार उशिरा बाहेर येते.
-शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (मुंबई)
अण्णांनी आता काळी टोपी घालावी!
‘असहिष्णुतेचा निष्कर्ष घाईचा -अण्णा हजारे’ या मथळ्याखालील बातमी (७ नोव्हें.) वाचली आणि अण्णा हजारेंवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा प्रभाव आहे, या समजुतीला पुष्टी मिळाली. यापूर्वी देशात आणीबाणी येऊन गेली, वेळोवेळी जातीय दंगली झाल्या, बाबरी मशीद पडली, बॉम्बस्फोट झाले, दहशतवादी हल्ले झाले, शिखांचे व गुजरातमधील हत्याकांडही झाले. पण एक ज्येष्ठ नागरिक या नात्याने या देशात मी पूर्वी कधीच आजच्याप्रमाणे सार्वत्रिक असहिष्णुता अनुभवली नव्हती. विशेष म्हणजे खुद्द राष्ट्रपतींनी तीन वेळा याबद्दल आपली वेदना व्यक्त केली आहे. इतकेच नव्हे, तर रिझव्‍‌र्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरांनीही या अनुषंगाने दोन वेळा चिंता व्यक्त केली आहे. असे असताना असहिष्णुतेचा निष्कर्ष घाईचा, असे सरकारी पक्षाला साजेसे विधान अनेक पावसाळे पाहिलेले अण्णा हजारे कसे काय करू शकतात़
मोठमोठी आश्वासने देऊन मोदी सत्तेत आले. पण महागाईच्या प्रश्नापासून भ्रष्टाचारापर्यंत मोदी सरकार उघडे पडले आहे. साहजिकच माझ्यासारख्या सामान्य व्यक्तीला प्रश्न पडतो की, अण्णा कुठे आहेत? म्हणूनच नाइलाजाने म्हणावेसे वाटते की, अण्णांनी आता गांधी टोपीऐवजी काळी टोपी घालावी.
– जयश्री कारखानीस, मुंबई</strong>
