टिपू सुलतानची निधर्मी वृत्ती!

अण्णांनाही मत मांडण्याचे स्वातंत्र्य आहेच
‘अण्णांनी आता काळी टोपी घालावी’ या शीर्षकाचे पत्र (लोकमानस, ९ नोव्हें.) वाचले.
पत्रलेखिका म्हणतात त्याप्रमाणे खरेच आणीबाणीपेक्षाही गंभीर स्थिती असावी. कारण त्या ज्येष्ठ असल्याने त्यांचे मत स्वीकारायला पाहिजे. आज त्या आणि इतरही आपले मत व्यक्त करू शकत नसावेत. आणीबाणीत मात्र खूपच मोकळेपणा सर्वत्र असावा. म्हणूनच त्या अण्णांना काळी टोपी घालण्याची सूचना करू शकतात. अण्णांनाही मत असू शकते आणि ते मांडण्याचे त्यांना स्वातंत्र्य आहे हे लेखिकेच्या सहिष्णुतेच्या कल्पनेत आहे का? अण्णांचा हक्क त्यांना मान्य नसेल तरी आजच्या असहिष्णुतेच्या वातावरणात त्यांच्या मताला मिळालेली प्रसिद्धी सूचक आहे.
स्वाती भावे, पुणे</strong>

मग्रुरीची उपमा देणे अयोग्य
‘मग्रुरीची आत्मरती’ हा लेख (रविवार विशेष, ८ नोव्हें.) वाचला. एफटीआयआय या संस्थेच्या संचालक मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केलेल्या माणसाची कुवत, मर्यादा माहिती असल्याने त्यास विरोध झाला. तरी निर्णय रेटण्यासाठी दांडगाई केली असे लेखकाला वाटते. माझे म्हणणे हे आहे की, सिनेमा संस्थेचे अध्यक्ष या पदासाठी यापूर्वीच्या शासनाने पात्रता विहित केली असणार व त्यानुसारच नियुक्ती झाली असणार तेव्हा सकृद्दर्शनी नियुक्तीची कार्यवाही योग्य आहे. परंतु नियुक्तीबाबत आक्षेप होता तर नियमाच्या आधारे नियुक्तीबाबत रीतसर तक्रार दाखल करून त्यावर निर्णयाची मागणी करता आली असती. निर्णय न मिळाल्यामुळे मग न्यायालयात दाद मागितली असती तर न्यायालयाने त्याची दखल घेतली असती. असे काहीही न करता नियुक्त व्यक्तीवर आक्षेप घेणे योग्य आहे का? त्यासाठी विद्यार्थ्यांनी आंदोलन करणे योग्य ठरत नाही व त्याची दखल शासनाने न घेणे यास मग्रुरीची उपमा देणे योग्य नाही.
दिलीप वसंत सहस्रबुद्धे , सोलापूर

निषेध नोंदविण्याचा हा प्रकार अशोभनीय
एक पद, एक निवृत्तिवेतन या मागणीसाठी निवृत्त सेना अधिकारी आंदोलन करत आहेत. त्यांच्या मागण्या शासनाच्या विचाराधीन आहेत. त्यासंबंधी काही सकारात्मक भूमिका केंद्र शासनाने जाहीरदेखील केली आहे. काही प्रस्ताव संरक्षण खात्याने तयार केले आहेत असे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्या वक्तव्यावरून वाटते.
हा निर्णय दूरगामी परिणाम करणारा असल्यामुळे त्यात आíथक मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. सरकारची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता यावर तडकाफडकी कुठलाही निर्णय होऊ शकेल असे वाटत नाही. अशा वेळी निर्णयाची वाट पाहणे योग्य. दबाव आणण्यासाठी माजी सनिकांनी आपले आंदोलन जरूर सुरू ठेवावे. काही लेखक, कलावंत, शास्त्रज्ञ, पुरोगामी चळवळीशी संबंधितांनी शासनास असहिष्णू ठरवून त्यांना मिळालेले पुरस्कार परत करण्याचा सपाटा लावला होता. आता त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवून काही सेना अधिकाऱ्यांनीही त्यांना मिळालेली पदके किंवा तत्सम पुरस्कार सरकारला परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अतिरेक म्हणजे विशिष्ट कामगिरीसाठी त्यांना दिलेली पदके जाहीररीत्या जाळून टाकण्याचा प्रयत्न काहींनी केला.
सैन्यदलातील जवान वा अधिकारी सेवेत असताना अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत देशाचे रक्षण करीत असतात. निवृत्तीनंतर त्यांना चांगले पेन्शन मिळावे याबद्दल दुमत नाही. तरीही अशा विधिनिषेधशून्य आंदोलनाला जनता कधीही समर्थन देणार नाही. निषेध नोंदविण्याचा हा प्रकार अशोभनीय आहे, असे वाटते.
मोहन गद्रे, कांदिवली (मुंबई)

मग काय त्यांनी राडेबाजी करावी?
देशातील असहिष्णू वातावरणाचा निषेध म्हणून अनेक मान्यवर साहित्यिक, कलाकार त्यांना मिळालेले शासकीय पुरस्कार परत करत आहेत. त्यांची खिल्ली उडवणे आणि त्यांच्याविरुद्ध मोच्रे काढणेही जोरात चालू आहे. आम्ही शिकवू तो इतिहास, आम्ही मान्य करू ती संस्कृती, आम्ही नेमू ते संस्थाप्रमुख आणि आम्ही ठरवू ते सर्वानी खायचे आणि प्यायचे, नाही तर पाकिस्तानात जायचे, अशा उर्मट वातावरणात शांततापूर्ण पद्धतीने आपला निषेध नोंदवण्यासाठी दुसरा कोणता योग्य मार्ग आहे? का यांनीही एसटीच्या काचा फोडणे, टायर पेटवून रास्ता रोको करणे, तोंडाला काळे फासणे अशी राडेबाजी करावी काय?
डॉ. शरद अभ्यंकर, वाई