तो विचार किरण रावचा!

आयसिसमध्ये सुरक्षित?
आमिर खान आणि कुटुंबीयांनी ताबडतोब चालते व्हावे! त्याच्यासारखे विचार असणाऱ्यांना आयसिसमध्ये सुरक्षित वाटण्याची जास्त शक्यता आहे.
– मुकुंद फडके, बोरिवली

अशा मंदिरांत महिलांनी जावेच का?
शबरीमला मंदिराचे कोण कुठल्या नवनियुक्त पदाधिकाऱ्याने महिलांच्या या मंदिरात निषिद्ध असलेल्या प्रवेशावर दिलेले उत्तर हे अत्यंत आक्षेपार्ह आणि घृणास्पद आहे. शुद्धता तपासणारी यंत्रे शोधली की महिलांना प्रवेश देऊ, हे त्यांचे विधान महिलावर्गाचा अपमान करणारे आहे. हे विधान त्यांनी महिलांच्या मासिक पाळीला अनुसरून केले होते.
मासिक पाळी हा महिलांसाठी खूप संवेदनशील विषय आहे. या काळात नाना यातना त्यांना होत असतात, पण याबाबत आपला समाज हा असंवेदनशीलच राहिला आहे. या मंदिराच्या त्या महाशयांनी हद्दपार केली आहे. शुद्धता तपासणारी यंत्रे? त्यांना विनोद करायचा होता का? तसे असेल तर आपण काय विनोद करतोय याबाबतची संवेदनशीलता या महाशयात नाही. शुद्धतेबाबत स्वत: हे महाशयच शुद्ध आहेत असे वाटत नाही. फक्त स्नान केले की शुद्धता येते हा मूर्खपणा आहे. मनाच्या आणि वैचारिक शुद्धतेचे काय? या महाशयांचे विचार हे बुरसटलेले आणि मानवतेसाठी कलंक आहेत. तुम्हाला प्रवेश द्यायचा नसेल तर नका देऊ, पण अशा प्रकारे संवेदनशील विषयाची चेष्टा तरी करू नका. महिलाही अशा मंदिरांवर श्रद्धा ठेवतात. त्यामुळेच या असल्या लोकांचे फावले आहे. जोपर्यंत महिला या अशा मंदिरावर संपूर्ण बहिष्कार घालत नाहीत तोपर्यंत हे असेच चालू राहणार.
अमेया फडके, ठाणे</strong>

गोबेल्स नीतीचा बळी
वाढत्या असहिष्णुतेमुळे देश सोडण्याचा विचार होता, ही अभिनेता आमिर खानची प्रतिक्रिया वाचली. एनडीए सरकारचा सेवादूत असलेल्या या नटाची ही मानसिकता ‘सनसनाटी’ म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही, कारण तो एक संवेदनशील असा या देशाचा नागरिक आहे. पण म्हणून तो जे काही म्हणत आहे ते वास्तव आहे, असेही समजण्याचे कारण नाही. राजदरबारी, जनतेच्या मनात मानाचे स्थान असलेल्या माणसाला असुरक्षित वाटणे हे हास्यास्पद आहे. गेले तीन-चार महिने ही असहिष्णुतेची गोबेल्स नीती तथाकथित पुरोगाम्यांनी पद्धतशीरपणे लोकमानसात रुजवण्याचा प्रयत्न चालवलेला आहे त्याचा आमिर खान हा आणखी एक बळी आहे.
गार्गी बनहट्टी, दादर (मुंबई)

काही किरकोळ घटना घडल्या, पण..
अभिनेता आमिर खान याने सोमवारी असहिष्णुतेमुळे देश सोडून जाण्यासंदर्भात वक्तव्य केले आहे. सकारात्मक विचार करणाऱ्या व्यक्तीने इतकी टोकाची भूमिका घेणे भारतीय समाजाला पटणारे नाही, हे त्याला सांगावेसे वाटते. काही किरकोळ घटना गेल्या काही दिवसांत घडल्या आहेत हे नाकारता येणार नाही, पण त्याचा अर्थ संपूर्ण देश असहिष्णू झाला आहे हे धादांत खोटे आहे. यानंतरही आमिरला जायचे असेल तर त्याला निरोप देणे एवढेच आपल्या हातात आहे.
श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली (पूर्व)

चिदम्बरमना सोयीस्कर विसर
‘समोरच्या बाकावरून’ (लोकसत्ता, २४ नोव्हेंबर) या लेखातून माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी व्यवसाय आणि आíथक आघाडीवरील अडथळे आणि आव्हाने याबाबत विवेचन केले आहे. उद्योग क्षेत्र आणि आíथक वाढीचा वेग जोमाने वाढायला हवा, हे त्यांचे मत शंभर टक्के पटते. मात्र या मरगळीच्या आणि विस्कळीत उद्योग-अर्थव्यवस्थेला मागील डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारचा अक्षम्य धोरणलकवा, मोठाल्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे आणि रखडलेल्या कर सुधारणा अशी अनेक कारणेही तितकीच जबाबदार आहेत, हे मात्र ते समोरच्या बाकावर असल्यामुळे सोयीस्करपणे विसरलेले दिसतात. मोदी सरकारने आíथक आघाडीवर दुप्पट वेगाने काम करणे गरजेचे आहे हे दहा वेळा मान्य, मात्र काँग्रेसनेसुद्धा संसद अधिवेशनात वस्तू व सेवा कर विधेयक अडवून धरणे कितपत योग्य आहे? याबाबत आपण प्रगत देशांचे अनुकरण केले पाहिजे. प्रगती आणि आíथक सुधारणा यात तेथे अभावानेच राजकारण येत असते. चिदम्बरम यांच्यासारख्या सुधारणावाद्यांनी काँग्रेसला अशा नकारात्मक भावनेतून बाहेर काढणे गरजेचे आहे.
अंकुश मेस्त्री, बोरिवली (मुंबई)

सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीबाबत शंकाच
‘..घेवाणीचे काय?’ (लोकसत्ता, २३ नोव्हेंबर) या संपादकीयामध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. वेतनात फक्त वाढ करून चालणार नाही, त्याबरोबर त्यांच्या कामकाजातही प्रगती दिसायला हवी. जो कर्मचारी तशी प्रगती दाखविणार नाही त्याची वार्षकि वेतनवाढ रोखण्याची त्याच्या वेतनश्रेणीच्या एका विशिष्ट टप्प्यावर पूर्वीच्या सेवा-शर्तीमध्ये योजना केलेली होती. परंतु असा प्रसंग फार क्वचित कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत घडत असे. शिवाय कर्मचाऱ्याच्या बाजूने उभे राहणे हे कर्तव्य म्हणून संघटनाही कर्मचाऱ्याच्या बाजूने उभी राहते. कारवाई विशिष्ट आकसाने केलेली आहे, असे म्हणण्याची देखील भीती हल्ली अधिकाऱ्याला असतेच. त्यापेक्षा सरकारी खर्चाने चांगुलपणा टिकविणे अधिकारी वर्गाला सोपे जाते. सातव्या वेतन आयोगानेही कर्मचाऱ्यांच्या कामाचा दर्जा सुधारण्यासाठी केलेल्या शिफारसीमध्ये तशी उपाययोजना सुचविली आहे. पण प्रत्यक्षात ही उपाययोजना कितपत उपयुक्त ठरेल, याबद्दल शंकाच आहे. वेतन रकमेचा भार पेलायचा कसा, हा जरी प्रश्न अर्थमंत्र्यांना सतावत असला, तरी ग्रामीण स्तरावर वधुपित्यांना आता सरकारी नोकरीतल्या जावयासाठी द्याव्या लागणाऱ्या वरदक्षिणेचा पसा उभारायचा कसा, याची चिंता लागलेली असणार.
मोहन गद्रे, कांदिवली

विक्रीकर निरीक्षक परीक्षेचा निकाल कधी?
साहाय्यक विक्रीकर निरीक्षक मुख्य परीक्षा १८ ऑगस्टला झाली. त्या परीक्षेच्या निकालाबाबत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने अजून कोणतीही घोषणा केलेली नाही. तत्पूर्वी म्हणजे ९ ऑगस्टच्या सुमारास झालेल्या वनसेवा मुख्य परीक्षेचा निकाल लागून त्याच्या मुलाखतीही सुरू झाल्या. विक्रीकर निरीक्षक परीक्षेच्या निकालाबाबत लवकर घोषणा झाली तर विद्यार्थ्यांना पुढील नियोजन करता येईल.
समीर येनपुरे