मुंबईतील नालेसफाईच्या कामातील भ्रष्टाचाराची बातमी (१९ सप्टें.) वाचली. त्याबद्दल घोटाळेबहाद्दरांचे अभिनंदन! कारण, आता इथल्या जनतेने या कोटय़वधी रुपयांच्या उधळपट्टीचे मोजमाप करणे केव्हाच सोडून दिले आहे. महाराष्ट्र सदन, सिंचन क्षेत्र, सहकारी बँका आणि कारखाने, पतसंस्था, आदिवासी योजना, शालेय पोषण आहार, टोलनाके, भूखंड, चिरेखाणी, वाळूउपसा, ऊर्जाक्षेत्र वगरे ते अगदी मंत्रालयातील छताच्या बांधकामापर्यंत भल्यामोठय़ा ‘गिनीज बुक’मध्ये नोंदवण्यायोग्य यादीमध्ये अजून एकाची भर पडली, हा विकासही विरळाच! दोन-चार अभियंते-अधिकारी वगरे बळीचे बकरे बनवून निलंबित करायचे, समित्या नेमायच्या आणि एसीबी, सीबीआय वगरे मायंदाळ तसेच सर्वसामान्य माणसाच्या आकलनापलीकडील तपाससंस्थांत टोलवाटोलवी करत वेळकाढूपणा करायचा. जे कोणी चार-दोन अधिकारी तडफदार काम करत असतील त्यांच्या बदल्या करायच्या, वगरे प्रशासकीय खेळ सालाबादप्रमाणे चालूच राहील हे सुज्ञास सांगणे न लगे आणि इसवी सन ३५०० वगरे काळात या खटल्यांचा निकाल लागेल यात तिळमात्र शंका उरली नाहीये. मधील काळात च्यानेलीय चर्चातून (?) गल्ली-दिल्लीतील मातबर नेते-पत्रकार मंडळी पक्षीय शरसंधान करत ‘घोटाळ्यांची जबाबदारी कुणी घ्यायची?’ या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रश्नावर हिरिरीने ‘पक्षीय भ्रष्टाचाराचा तुलनात्मक इतिहास’ खोदतील. ‘युरेका’ म्हणत या महाभागांना उत्तर सापडेपर्यंत त्या नाल्यांतून बरीच गटारगंगा वाहिली असेल आणि मुंबईकर नाकाला रुमाल लावत लोकलमधली कुबट-घामट धक्काबुक्की संपवत आपल्या प्राक्तनाला शिव्याशाप देत ‘मुंबई स्पिरिट’ नक्की जपतील. तसेच अधिक त्रास नको म्हणून फेसबुक, ट्विटर वगरे प्रगल्भ (?) समाजमाध्यमांवर बंदीची नौटंकी केली जाईल. या अवघड जागेच्या राजकीय दुखण्याबाबत बोलायचीही चोरी झालेय सर्वसामान्यांना.
दर दिवशी दुष्काळ, महागाई, पाणी-वीज कपात, कोलमडलेल्या सार्वजनिक व्यवस्था, वाहतुकीचे प्रश्न, बिल्डर लॉबी वगरे भयाण वास्तवाला तोंड देताना नक्की कोणत्या जात-धर्म-पंथ-भाषा वगरेचा झेंडा नागरिकांनी हाती घ्यावा हे सुज्ञ लोकांनी सांगावे. ज्या राजकीय व्यवस्थेत एकत्रीकरण-सुसूत्रीकरण होते त्याचाच जर असा खेळखंडोबा झाला असेल तर राज्यशकट हाकणार कसे? प्रत्येक छोटय़ा-मोठय़ा बाबतीत लोकांना न्यायालयात धाव घ्यावी लागत असेल तर ते सरकारी बाबू-नेते मंडळींचे र्सवकष अपयश आहे. त्यात अमेरिकेत एखादा ८० टनी देवमासा कसा अंगावर पडला आणि बिबटय़ा-हत्ती कसा वस्तीत घुसला, ते अगदी एखादे हाय-प्रोफाइल हत्याकांड असो अथवा सामान्यांचे दैनंदिन जीवन हराम करणारे दुष्काळासारखे भयाण प्रश्न किंवा एखाद्या टिनपाट चित्रपट-मालिकेचा शुभारंभ सर्वच बातम्या या ‘ब्रेकिंग न्यूज’ असतात अशी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांची वैचारिक धारणा आहे. त्यामुळे मार्गदर्शनासाठी ज्याच्याकडे पाहावे असा चेहरा सामाजिक विश्वात कुठे आहे? बरीचशी साहित्यिक-पत्रकार मंडळी आपापल्या निष्ठा आधीच राजकीय खुंटीला टांगून मोकळी झालेली आहेत. तेव्हा जनआंदोलन करायचे, टिळक-आगरकर-आंबेडकर अशी थोरामोठय़ांची नावे घेऊन हुंदके द्यायचे की पुन्हा मतदानाची वाट पाहात दिवस कंठत फेसबुकी दंगामस्ती करायची की राजकीय चच्रेची गुऱ्हाळं रंगवायची याचे उत्तर कोणी तरी द्यावेच?
– नीलेश तेंडुलकर, मुंबई

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पाऊस नियोजनाची लक्तरे धुऊन गेला
‘काय चाललंय काय!’मधील प्रशांत कुलकर्णी यांचे १९ सप्टेंबरचे व्यंगचित्र आवडले. ‘मंगळापर्यंत पोहोचण्याचे तंत्रज्ञान आपल्याला पाण्यापर्यंत का नाही पोहोचवत,’ हा दुष्काळग्रस्त खेडुताचा (एकाच वेळी भाबडा आणि बोचरा) प्रश्न नियोजनाच्या समस्येवर नेमके बोट ठेवतो. योगायोगाने त्याच दिवशी पावसाने जाता जाता दिलेल्या तडाख्याने किती दैना उडवून दिली याचेही वर्णन छापून आलेले आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठीसुद्धा काळजीत पडलेला मध्य महाराष्ट्र काही तासांतच पाण्याखाली बुडालेला पाहायला मिळाला. मुंबई-पुणेदरम्यान तर दळणवळण ठप्प झाले होते. इतके पाणी बरसूनही परत या वर्षी दुष्काळ पडणार नाहीच याची खात्री नाही. शहरातील रस्तेबांधणी, नालेसफाई आणि आरोग्य व्यवस्थेपासून ते राज्यभरातील सिंचनापर्यंतच्या नियोजनाची लक्तरे दरवर्षी पाऊस शब्दश: ‘धुऊन’ जातो तरी आपण काही शिकत नाही.
प्रसाद दीक्षित, ठाणे

पाणीकपात चालूच ठेवावी
महाराष्ट्रातील विविध भागांत थोडाबहुत पाऊस झाल्याने पाण्याची स्थिती समाधानकारक आहे असे नाही. जलसाठय़ात किंचितशी वाढ झाली आहे. अजूनही पाणीसंकट टळलेले नाही. लोकांनी पाणीकपातीला विरोध करू नये. नगरसेवकांनी लोकानुनयासाठी शासकीय अधिकाऱ्यांवर दबाव आणू नये. नवरात्र, दिवाळी आदी सणांच्या नावाखाली दोन दिवसांसाठीदेखील पाणीकपात शिथिल करू नये. त्याची काहीही आवश्यकता नाही. रोजच बेजबाबदारीने पाणी उधळणाऱ्या मुंबईकर आणि अन्य शहरांतील लोकांना याबाबत शिस्त लागणे गरजेचे आहे. दोन-चार हंडय़ांत दिवस काढणाऱ्या दुष्काळी प्रदेशातील लाखो कुटुंबांचे आपण स्मरण ठेवावे.
– समता गंधे, गोरेगाव (मुंबई)

कॉँग्रेसचा खरा चेहरा
नेताजी आणि गांधी यांच्यात वितुष्ट होते. त्यांच्याबद्दलच्या फायली कॉँग्रेस राजवटीतील केंद्र सरकारने मुद्दाम गुप्त ठेवल्या होत्या. नेताजींचे नातलग आरोप करतात की, ‘आमच्यावर सतत पाळत होती.’ या काळात काँग्रेसचे सरकार होते. पाळत ठेवायचे कारण काय? गांधीजींच्या हत्येच्या कटात सावरकरांविरुद्ध खटला भरला गेला. त्या वेळीही केंद्रात आणि राज्यात कॉँग्रेसचेच सरकार होते. हे दोन्ही नेते ब्रिटिशांविरुद्ध होते, देशाविरुद्ध नव्हते. नेताजींबाबत एवढी गुप्तता का? सावरकरांच्या मागे हात धुवून लागण्याचे कारण काय? काँग्रेसला कशाची भीती वाटत होती?
– वासंती राव, डोंबिवली

वर्णभेद आणि वर्गभेद
‘श्रीमंतांपासून गरिबांची घरे चार हात लांब’ ही बातमी (२० सप्टें.) वाचली. आधी सवर्णापासून दलितांची घरे दूर असत. अलीकडे जैन लोक त्यांच्या वसाहती जैनेतरांपासून लांबच बांधतात. आता सरकारच्या सुधारित नियमांप्रमाणे गरिबांची घरे श्रीमंतांच्या घरापासून दूर राहणार आहेत. ही सर्व वर्गभेद किंवा वर्णभेदाचीच उदाहरणे म्हणावी लागतील. अशा वर्गभेद/वर्णभेदाला सरकारी नियमांचा आधार मिळत असेल तर त्याला छेद कसा जाणार? समाजातील काही विशिष्ट घटकांच्या हितासाठी सर्वसामान्यांचे हित डावलून अशा भेदांना सरकारच प्रोत्साहन देत असेल तर वर्णभेदी/वर्गभेदी समाजरचनेला बळकटीच मिळत राहणार. असे असेल तर मग समानतेच्या आणि समाजवादाच्या गप्पा मारायच्या कशाला?
– अरिवद वैद्य, सोलापूर