सुडाची भाषा शोभते का?

– स्वप्निल पाटील, करंजवडे (ता. वाळवा, जि. सांगली)

‘लोकशाही मार्ग’ पंतप्रधानांसाठीही आहे..

‘विद्यार्थ्यांनी लोकशाही मार्गाने प्रश्न मांडावेत’ अशी अपेक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केल्याची बातमी (लोकसत्ता, १८ डिसेंबर) वाचली. पण मुळात पंतप्रधानांच्या मंत्रिमंडळातील गृहमंत्र्यांनी नागरिकत्व दुरुस्तीचे जे विधेयक लोकसभा व राज्यसभेत मांडले आणि संख्याबळावर ते मंजूर करवून घेतले, ते विधेयक भारतीय राज्यघटनेतील कायद्यापुढे समानता आणि धर्मनिरपेक्ष राज्य या तत्त्वांना धरून नाही. म्हणजे लोकशाही मार्ग सरकारच पाळत नसताना विद्यार्थ्यांना केलेले मोदींचे आवाहन हे विसंगत ठरते. आपली संविधानाधारित लोकशाही ही केवळ संख्याबळापुरती मर्यादित नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा उद्रेक कालसुसंगत असून तो अनाठायी नाही. लोकशाही मार्ग कुणी सांभाळायचा? फक्त विद्यार्थ्यांनीच की पंतप्रधानांनी देखील यावर विचार व्हावा.

– प्रा. शशिकांत लोखंडे, विरार पश्चिम (जि. पालघर)

कणा कधीच मोडून पडला..

नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्याला होणारा विरोध आणि दुसरीकडे याच कायद्याची होणारी भलामण पाहून, राज्यघटनेमधील बंधुभाव, धर्मनिरपेक्षता ही मूल्ये कधीच लोप पावली आहेत असे लक्षात येत आहे. त्याऐवजी आज फक्त ‘जनाधार’ म्हणवून घेण्यात येणारा निवडणूक-गणितांचा आधार आणि ‘आम्हीच फक्त देशसेवेचा विडा घेतला आहे’ अशी मानसिकता असलेला सत्ताधारी पक्ष एवढेच चित्र दिसते. ‘उदारमतवादी धर्मनिरपेक्षता’ हा आपला कणा कधीच मोडून पडलाय, राहिला आहे फक्त तो बेढबपणा अन खोटा राष्ट्रवाद.

‘पेरावे तसे उगवते’ म्हणतात, त्याप्रमाणे याचे परिणाम नक्कीच पुढील काळात दिसू लागतील, अन् एक तरुण पिढी यात लोटली जाईल.

– राहुल देवांग, राहुरी

उंदरामांजरांचा खेळ थांबवा!

अल्प दिवसांचे नागपूर अधिवेशन सुरू होऊन संपतही आले. या अधिवेशनात सन्माननीय लोकप्रतिनिधी राज्यातील शेती व शेतकऱ्यांची अवस्था, बेरोजगारी, गुन्हेगारी यांवर सरकार व विरोधी पक्षाने एकत्र येऊन महाराष्ट्रात अघटित घडू नये म्हणून विचारविनिमय करून तोडगा काढावयास पाहिजे होता. मात्र सत्तास्थापनेच्या खेळात देवेंद्र फडणवीसांसारखे अनुभवी मुरब्बी नेते ‘रात्रीस खेळ चाले.’सारखे न पटणारे वर्तन करून तोंडघशी पडले. त्याचा राग काढण्यासाठी जणू ते विधिमंडळात शिवसेनेला डिवचताना भाजपची व स्वतची प्रतिमा मलिन करताना दिसतात. विधायक कामांवर चर्चा करून प्रश्न मार्गी लावण्याच्या ऐवजी विधानसभेचा अमूल्य वेळ  वाया घालवण्यामुळे देशात महाराष्ट्राची प्रतिमा मलिन होते. फडणवीस यांनी सत्ता आली नाही याचं नराश्य झटकून महाराष्ट्राच्या हिताचे निर्णय घेण्यात सरकारला मदत करून अंकुश ठेवावा असे सुचवावेसे वाटते. सरकार आणि विरोधी पक्ष यांनी आता उंदरामांजरांच्या खेळाला स्थगिती द्यावी.

– यशवंत चव्हाण,सीबीडी- बेलापूर

सूडबुद्धीच्या राजकारणाने महापुरुषांचा अपमान

विकासाच्या मुद्दय़ांवर राजकारण व्हायला पाहिजे; पण हल्ली तसे होताना दिसत नाही. महापुरुषांच्या नावावरून राजकारण करणे हे लज्जास्पदच! राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तुमचे आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर आमचे असे विभाजन देशाच्या एकात्मतेला घातक आहे. भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी ब्रिटिशांविरुद्ध संघर्ष करणारी सर्वसामान्य व्यक्तीसुद्धा सन्मानास पात्र आहे आणि या देशात राहणाऱ्या सर्व घटकांनी त्यांच्या कार्याची दखल घेऊन येणाऱ्या पिढीपुढे एक आदर्श निर्माण करायला हवा. लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी, शहीद भगतसिंग, वीर सावरकर यांचे विचार जरी वेगळे असले तरी उद्देश मात्र एकच होता. सर्व संघटना आणि पक्षांना नम्र विनंती की गांधी- सावरकर असा भेदभाव न करता, त्यांना विभागून अपमानित न करता त्यांच्याबद्दल आदर राखावा; जेणेकरून देशातील एकात्मतेची भावना टिकून राहील.

-श्रीकांत शंकरराव इंगळे, पुणे

शिवसेनेत आले, पण गांधीटोपी कायम!

‘उलटा चष्मा’  सदरातील ‘पेहराववाद’ या स्फुटाच्या (१९ डिसेंबर) शेवटी, ‘या बदलाच्या वेगात बळी गेलाय तो गांधीटोपीचा. ती जवळजवळ हद्दपार झालेली दिसते. नेते, आमदार तर ती अभावानेच वापरताना दिसतात. विधिमंडळ परिसरात वावरणारा एखादा गावातला कार्यकर्ता तेवढा ही टोपीवरची निष्ठा टिकवून ठेवताना दिसतो’ अशी वाक्ये आहेत. मला येथे मुद्दाम नमूद करावेसे वाटते की पूर्वाश्रमीचे काँग्रेस आमदार अब्दुल सत्तार, यंदाच्या निवडणुकीपूर्वीच शिवसेनेत येऊन पुन्हा आमदार झाले, ते मात्र भगवा झब्बा घालून आले तरी त्यांच्या डोक्यावर गांधीटोपी कायम असते. मला वाटते ती प्रत्येक झब्ब्यावर शिवलेलीच असावी (रेनकोट टॉपसारखी) म्हणजे कधीही विसरायला नको! सत्तारांनी भगवा झब्बा सहजगत्या स्वीकारला, पण गांधीटोपी झिडकारली नाही.

– माधव ल. बिवलकर, गिरगाव (मुंबई)