‘काँग्रेस-डाव्यांची वैचारिक असहिष्णुता!’ ही बातमी (लोकसत्ता, २ नोव्हें.) वाचली. सध्या देशात काही ठिकाणी धार्मिक विद्वेषातून सुरू असलेल्या हिंसक घटना आणि त्याविरुद्ध समाजातील सर्व स्तरांतून उमटणारा निषेधाचा सूर यावर प्रतिक्रिया देताना अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणतात की, काँग्रेस-डावे विचारवंत, तसेच काही सामाजिक कार्यकत्रे यांना भाजप सत्तेत येणे सहन झालेले नाही. त्यामुळेच भाजप व पंतप्रधान मोदी यांच्या विरोधात वैचारिक असहिष्णुता दाखवली जात आहे.
जेटली यांचे वरील विधान एक वेळ खरे मानता येईल. कारण काँग्रेस-डाव्यांनाही या घटनांचे राजकारण करायचे आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून वैचारिक असहिष्णुता दाखवली जाणे शक्य आहे. आता काँग्रेस व डाव्यांची भूमिका भाजपला ढोंगी वाटणे साहजिक आहे. परंतु मूडीज, रघुराम राजन, इन्फोसिसचे नारायणमूर्ती हे लोक काही काँग्रेस अथवा डाव्यांचे पाठीराखे नाहीत किंवा त्यांना काही राजकारण करायचे आहे, असेही दिसत नाही. या तिघांच्या बोलण्याचे सार एकच आहे, ते म्हणजे सध्या भारतात जे काही चालले आहे ते देशाच्या प्रगतीला खीळ घालणारे आहे आणि सरकारने ही परिस्थिती बदलण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलली पाहिजेत. तेव्हा मोदी, जेटली आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी वरील लोकांच्या मतांचा तरी ‘गांभीर्याने’ विचार करावा.
जेटली पुढे म्हणतात की, काही ठिकाणी विद्यापीठे, शैक्षणिक संस्था व सांस्कृतिक संस्थांवर काँग्रेस व डाव्यांचे वर्चस्व असून, तिथे दुसऱ्यांचे मतही ही मंडळी विचारात घेत नाहीत. काँग्रेस वा डाव्यांनी अनेक संस्थांचे राजकीयीकरण केले ही गोष्ट सत्यच आहे. परंतु लोकसभा निवडणुकीत भाजप नेहमी ‘आम्ही काँग्रेस-डाव्यांपेक्षा कसे वेगळे आहोत’ हे ठसवण्यासाठी प्रयत्न करीत होता. असे असेल तर काँग्रेस-डाव्यांनी ज्या चुका केल्या त्या भाजप का करीत आहे? काँग्रेस-डाव्यांनी जसे अनेक संस्थांमध्ये आपल्या विचाराचे लोक घुसवले तोच प्रकार भाजप सध्या प्रत्येक संस्थेच्या ‘संघीकरणा’द्वारे करीत आहे. काँग्रेस-डाव्यांना नाकारून जनतेने भाजपला बहुमत दिले असताना स्वत: वेगळी (पण सकारात्मक) वाट चोखाळायची सोडून भाजप काँग्रेस-डाव्यांच्याच मार्गाने जात आहे. मग काँग्रेस-डावे आणि भाजप यांच्यात फरक तो काय?
जेटली असाही आरोप करतात की, काँग्रेस/ डावे आणि समाजातील काही विचारवंत हे भारत हा असहिष्णू समाज असल्याचा गरप्रचार करीत आहेत. जेटलींचा हा दावाही हास्यास्पद आहे. कारण असहिष्णू असल्याचा आरोप भाजप, संघ परिवार आणि धार्मिक उन्माद करणाऱ्यांवर केला जातो आहे, संपूर्ण भारतीय समाजावर नाही. परंतु भाजपवर टीका म्हणजे देशावर आणि सर्व समाजावर टीका अशा प्रकारचा आभास भाजप व त्यांचे नेते करू पाहत आहेत. निवडणुकीत जरी जनतेने भाजपला जनादेश दिला असला तरी भाजप म्हणजे सर्व समाज नव्हे.
त्यामुळे असहिष्णुतेचा आरोप होत आहे तो भाजप, संघ परिवार आणि त्यांच्या वाचाळवीरांवर याची जाणीव भाजपने ठेवावी. परंतु येनकेनप्रकारेण समाजाची दिशाभूल करण्याचा भाजपचा प्रयत्न दिसतो आहे. काँग्रेस-डाव्यांवर भाजपने टीका करावीच परंतु आपले वेगळेपण विकासाच्या मार्गाने दाखवून द्यावे, अशीच समस्त भारतीयांची इच्छा आहे.
– प्रकाश लालासाहेब पोळ, कराड (सातारा)

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

बुरसटलेल्या विचारांना मौनसंमती
देशात सध्या जे असहिष्णुतेचे वातावरण आहे त्याचा त्याला अटकाव न करणाऱ्या सरकारच्या विरोधात निषेध म्हणून पुरस्कार परत करण्याचे पाऊल लेखक, कलावंत उचलत आहेत. ‘वावदुकी वापसी’ या अग्रलेखात (३० ऑक्टो.) मात्र, लेखक, कलावंतांबाबत ‘पोटशूळ’, ‘मनमोडीचा ताप’, ‘नौटंकी’, ‘नाटकी नतिकतेचा दंभ’, ‘दुरभिमानी’ आदी शब्द वापरण्यात आले आहेत. पण आता त्यांच्या या निषेधाची ठिणगी जागतिक स्तरावर पोहोचते आहे. जागतिक पतमानांकन संस्था मूडीजने वाचाळ नेत्यांना वेसण घाला अन्यथा विश्वासार्हता गमवाल असा इशारा दिला आहे. तर रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी देशातील वाढत्या असहिष्णुतेविषयी चिंता व्यक्त करून शांतता व एकतेतूनच आíथक विकास साधता येईल, सत्ता आहे म्हणून कोणी आपली विचारसरणी इतरांवर लादू नये अशा शब्दांत केंद्र सरकारला सुनावले आहे.
लेखक, कलावंत यांच्या पुरस्कारवापसीला ढोंग म्हणणारे आता मूडीज व रघुराम राजन यांना काय उत्तर देणार आहेत? विकास विकास म्हणून गुंतवणुकीचे आकडे दाखवायचे आणि बुरसटलेल्या विचारांना मौनसंमती देऊन ते इतरांवर लादायचे हा छुपा अजेंडा मूडीज आणि रघुराम राजन यांनी उघड केला आहे.
– श्रीकांत मिठबावकर, कल्याण</strong>

भोंगळ बुद्धिवादय़ांची देशाला गरज नाही
काँग्रेस-डाव्यांची वैचारिक असहिष्णुता -अरुण जेटली (२ नोव्हेंबर )ही बातमी वाचली. मुळात हा सत्ताबदल समाजातील स्वतला अभिजन मानणाऱ्या गटाला अतिशय झोंबलेला दिसतो. त्यामुळे या खंडप्राय देशात अत्याचाराच्या , जातीय तणावाच्या एरवी घडणाऱ्या घटना या असाधारण मानून यासाठी मोदी सरकारला जबाबदार धरण्याची कुटील नीती यांच्याकडून अवलंबली जात आहे. देशात शांतता नांदावी अशी या बुद्धिवंतांची प्रामाणिक इच्छा असती तर त्यांनी या सरकारला चर्चा/संवादासाठी वेळ मागितली असती. एकतर्फी बंडाचे निशाण हातात घेऊन सरकारला झोडपून काढणे याला कोणती सहिष्णुता म्हणतात ? या मंडळीनी एक लक्षात ठेवावे की या देशाला भोंगळ बुद्धिवाद्यांची कधीही गरज पडलेली नाही त्यामुळे हा खलनायकी पवित्रा सोडून योग्य मार्गाने आणि उदात्त हेतूने आपला निषेध नोंदवावा.
– सौमित्र राणे, पुणे</strong>

फक्त भगवे नव्हे..
जेजे स्कूल ऑफ आर्टच्या आवारामधील आर. के. लक्ष्मण यांच्या संग्रहालायाविषयी सरकारी निर्णयाबाबत कलाकारांच्या विरोधी मताला ‘आरसा पाहा जरा..’ (३ ऑक्टोबर) या अग्रलेखाद्वारे वाचा फोडली आहे. परंतु ‘विरोध करणाऱ्या चित्रकारांपैकी काही जणांचा राजकीय रंग आधीपासून भगवाच कसा होता, याचीही आठवण करून देता यावी. ’ या वाक्यातून, ‘भगव्या विचारसरणीचे’ कलाकार म्हणून केलेला उल्लेख अप्रस्तुत वाटतो. आम्हा कलाकारांच्या ‘पॅलेट’वर सर्व रंग असतात. आमचे कुठल्याही रंगाशी वैर नसते. हा रंग नेमका विरोध करणाऱ्या कलाकारांमध्ये कसा आणि कुणामध्ये दिसला हे गूढ आहे. इथे जेजे च्या सर्वच माजी कलाविद्यार्थ्यांच्या भावना एकवटल्या आहेत.
वासुदेव कामत (चित्रकार), मिरारोड

अंगठा एकलव्याचा, शम्बुकाचे प्राणच
‘आता तरी त्यांनी सहिष्णुतेचा स्वीकार करावा’ या पत्रातील (लोकमानस, २ नोव्हेंबर) शम्बुकाचा अंगठा कापला हे विधान बरोबर नाही.
शम्बुकाला रामाने मारले. आणि अंगठा कापून घेतला तो एकलव्याचा द्रोणाचार्याने. रामायण आणि महाभारत यांतील दोन वेगवेगळ्या संदर्भातील गोष्टी एकत्र आणून लेखकाने गल्लत केलेली आहे.
– रघुनाथ बोराडकर, पुणे

आता मागणी हवी, ती हमीदराबरोबच खरेदी यंत्रणांचीही !
अलीकडेच ३० ऑक्टोबरला नागपुरातील संविधान चौकात सातवा वेतन आयोग लागू करण्यापूर्वी स्वामिनाथन आयोग लागू करावा, या मागणीसाठी जनमंच या संघटनेने आंदोलन केले. त्यासाठी त्यांचे अभिनंदन. त्यांच्या मागणीतील फक्त एक त्रुटी लक्षात आणून देण्यासाठी हा पत्रप्रपंच.
जागतिकीकरणानंतर भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडली गेली आहे. त्यामुळे फक्त केंद्र सरकारने हमी भाव वाढवून दिल्याने प्रश्न सुटणार नाही. कारण हे भाव शेतमालाला देईल कोण?
कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारातच शेतमालाचे भाव घसरलेले आहेत आणि केंद्र सरकारने शेतमालाचे हमी भाव व सबसिडी वाढवलेली आहे, अशी ओरड अमेरिका करीत आहे. त्यामुळे आता अमेरिकन शेतकऱ्यांप्रमाणे ग्रीन बॉक्स, अंबर बॉक्ससारख्या सबसिडी केंद्र सरकारने द्याव्यात आणि शेतमालाला स्वामिनाथन आयोगाप्रमाणे हमी भाव मिळावा, यासाठी शेतमाल खरेदी करणाऱ्या यंत्रणा राबवाव्यात, ही मागणी होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी कापूस एकाधिकार योजनेचे पुनरुज्जीवन करण्याची मागणी होणेही गरजेचे आहे.
– वसुंधरा ठाकरे, नागपूर</strong>

बुरसटलेल्या विचारांना मौनसंमती
देशात सध्या जे असहिष्णुतेचे वातावरण आहे त्याचा त्याला अटकाव न करणाऱ्या सरकारच्या विरोधात निषेध म्हणून पुरस्कार परत करण्याचे पाऊल लेखक, कलावंत उचलत आहेत. ‘वावदुकी वापसी’ या अग्रलेखात (३० ऑक्टो.) मात्र, लेखक, कलावंतांबाबत ‘पोटशूळ’, ‘मनमोडीचा ताप’, ‘नौटंकी’, ‘नाटकी नतिकतेचा दंभ’, ‘दुरभिमानी’ आदी शब्द वापरण्यात आले आहेत. पण आता त्यांच्या या निषेधाची ठिणगी जागतिक स्तरावर पोहोचते आहे. जागतिक पतमानांकन संस्था मूडीजने वाचाळ नेत्यांना वेसण घाला अन्यथा विश्वासार्हता गमवाल असा इशारा दिला आहे. तर रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी देशातील वाढत्या असहिष्णुतेविषयी चिंता व्यक्त करून शांतता व एकतेतूनच आíथक विकास साधता येईल, सत्ता आहे म्हणून कोणी आपली विचारसरणी इतरांवर लादू नये अशा शब्दांत केंद्र सरकारला सुनावले आहे.
लेखक, कलावंत यांच्या पुरस्कारवापसीला ढोंग म्हणणारे आता मूडीज व रघुराम राजन यांना काय उत्तर देणार आहेत? विकास विकास म्हणून गुंतवणुकीचे आकडे दाखवायचे आणि बुरसटलेल्या विचारांना मौनसंमती देऊन ते इतरांवर लादायचे हा छुपा अजेंडा मूडीज आणि रघुराम राजन यांनी उघड केला आहे.
– श्रीकांत मिठबावकर, कल्याण</strong>

भोंगळ बुद्धिवादय़ांची देशाला गरज नाही
काँग्रेस-डाव्यांची वैचारिक असहिष्णुता -अरुण जेटली (२ नोव्हेंबर )ही बातमी वाचली. मुळात हा सत्ताबदल समाजातील स्वतला अभिजन मानणाऱ्या गटाला अतिशय झोंबलेला दिसतो. त्यामुळे या खंडप्राय देशात अत्याचाराच्या , जातीय तणावाच्या एरवी घडणाऱ्या घटना या असाधारण मानून यासाठी मोदी सरकारला जबाबदार धरण्याची कुटील नीती यांच्याकडून अवलंबली जात आहे. देशात शांतता नांदावी अशी या बुद्धिवंतांची प्रामाणिक इच्छा असती तर त्यांनी या सरकारला चर्चा/संवादासाठी वेळ मागितली असती. एकतर्फी बंडाचे निशाण हातात घेऊन सरकारला झोडपून काढणे याला कोणती सहिष्णुता म्हणतात ? या मंडळीनी एक लक्षात ठेवावे की या देशाला भोंगळ बुद्धिवाद्यांची कधीही गरज पडलेली नाही त्यामुळे हा खलनायकी पवित्रा सोडून योग्य मार्गाने आणि उदात्त हेतूने आपला निषेध नोंदवावा.
– सौमित्र राणे, पुणे</strong>

फक्त भगवे नव्हे..
जेजे स्कूल ऑफ आर्टच्या आवारामधील आर. के. लक्ष्मण यांच्या संग्रहालायाविषयी सरकारी निर्णयाबाबत कलाकारांच्या विरोधी मताला ‘आरसा पाहा जरा..’ (३ ऑक्टोबर) या अग्रलेखाद्वारे वाचा फोडली आहे. परंतु ‘विरोध करणाऱ्या चित्रकारांपैकी काही जणांचा राजकीय रंग आधीपासून भगवाच कसा होता, याचीही आठवण करून देता यावी. ’ या वाक्यातून, ‘भगव्या विचारसरणीचे’ कलाकार म्हणून केलेला उल्लेख अप्रस्तुत वाटतो. आम्हा कलाकारांच्या ‘पॅलेट’वर सर्व रंग असतात. आमचे कुठल्याही रंगाशी वैर नसते. हा रंग नेमका विरोध करणाऱ्या कलाकारांमध्ये कसा आणि कुणामध्ये दिसला हे गूढ आहे. इथे जेजे च्या सर्वच माजी कलाविद्यार्थ्यांच्या भावना एकवटल्या आहेत.
वासुदेव कामत (चित्रकार), मिरारोड

अंगठा एकलव्याचा, शम्बुकाचे प्राणच
‘आता तरी त्यांनी सहिष्णुतेचा स्वीकार करावा’ या पत्रातील (लोकमानस, २ नोव्हेंबर) शम्बुकाचा अंगठा कापला हे विधान बरोबर नाही.
शम्बुकाला रामाने मारले. आणि अंगठा कापून घेतला तो एकलव्याचा द्रोणाचार्याने. रामायण आणि महाभारत यांतील दोन वेगवेगळ्या संदर्भातील गोष्टी एकत्र आणून लेखकाने गल्लत केलेली आहे.
– रघुनाथ बोराडकर, पुणे

आता मागणी हवी, ती हमीदराबरोबच खरेदी यंत्रणांचीही !
अलीकडेच ३० ऑक्टोबरला नागपुरातील संविधान चौकात सातवा वेतन आयोग लागू करण्यापूर्वी स्वामिनाथन आयोग लागू करावा, या मागणीसाठी जनमंच या संघटनेने आंदोलन केले. त्यासाठी त्यांचे अभिनंदन. त्यांच्या मागणीतील फक्त एक त्रुटी लक्षात आणून देण्यासाठी हा पत्रप्रपंच.
जागतिकीकरणानंतर भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडली गेली आहे. त्यामुळे फक्त केंद्र सरकारने हमी भाव वाढवून दिल्याने प्रश्न सुटणार नाही. कारण हे भाव शेतमालाला देईल कोण?
कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारातच शेतमालाचे भाव घसरलेले आहेत आणि केंद्र सरकारने शेतमालाचे हमी भाव व सबसिडी वाढवलेली आहे, अशी ओरड अमेरिका करीत आहे. त्यामुळे आता अमेरिकन शेतकऱ्यांप्रमाणे ग्रीन बॉक्स, अंबर बॉक्ससारख्या सबसिडी केंद्र सरकारने द्याव्यात आणि शेतमालाला स्वामिनाथन आयोगाप्रमाणे हमी भाव मिळावा, यासाठी शेतमाल खरेदी करणाऱ्या यंत्रणा राबवाव्यात, ही मागणी होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी कापूस एकाधिकार योजनेचे पुनरुज्जीवन करण्याची मागणी होणेही गरजेचे आहे.
– वसुंधरा ठाकरे, नागपूर</strong>