‘दुस्तर हा घाट..’अग्रलेख (१८ जून) वाचला. गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून इयत्ता दहावीच्या विद्यार्थ्यांचा उत्तीर्ण होण्याचा वाढलेला टक्का ही गोष्ट अत्यंत काळजी वाढवणारी आहे. हा उत्तीर्ण होण्याचा टक्का वाढलेला नसून वाढवलेला आहे. याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत ज्या पद्धतीने अभ्यासक्रम हा अतिसुलभ करण्याकडे शासनाचा कल वाढलेला आहे. तो सुलभ केला म्हणजे उत्तीर्ण होणाऱ्यांची संख्या वाढते व गल्लीबोळातून सुरू झालेली अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमांची दुकाने फुलू लागतात. पंधरा-वीस वर्षांपूर्वी गणित – विज्ञान हे विषय प्रत्येकी १५० मार्काचे होते. आता हे विषय १०० मार्काचे झालेत. त्याच मार्कात गणित- विज्ञानाचे दोन विषय. म्हणजे प्रत्येक विषय फक्त ४० मार्काचा. शिवाय त्यात ८०:२० चा पॅटर्न. शाळा सर्रास मुलांना १८-२० गुण देऊन टाकतात. त्यानेच प्रचंड गुणफुगवटा वाढतो. चालू वर्षी दहावी- बारावीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी अर्धा तास वाढवून देण्यात आला होता. एक तर परीक्षा केंद्रावर विद्यार्थ्यांना आधीच अर्धा तास लवकर बोलावले जाते, त्यात या वर्षी कोणतेही तार्किक कारण न देता अजून वेळ वाढवून दिला गेला. कित्येक परीक्षा केंद्रांवर या वेळेचा व्हॉट्सअ‍ॅपच्या माध्यमातून चांगलाच ‘सदुपयोग’ करण्यात आला. हे सर्व असूनही विज्ञान या विषयात सेमी इंग्रजी माध्यमातील मुले मागे पडलेली दिसताहेत. याचे महत्त्वाचे कारण विज्ञानाची उत्तरे ही दीघरेत्तरी असतात. ती लिहिण्यासाठी विद्यार्थ्यांना इंग्रजीतून वाक्यरचना तयार करावी लागते. इंग्रजीचीच बोंब असल्याने विद्यार्थी त्यात मागे पडतात.
– अजिंक्य कुलकर्णी, अस्तगाव, अहमदनगर</p>
अन्यथा फक्त बेरोजगारांचे तांडे वाढतील..
‘दुस्तर हा घाट’ हा अग्रलेख वाचला. यंदाचा दहावीचा ९६.९४ टक्के हा निकाल आतापर्यंतचा सर्वाधिक आहे परंतु याच अंकात दहावीच्या विद्यार्थ्यांची राष्ट्रीय सर्वेक्षणातील माहिती आली आहे. सदर सर्वेक्षणात गणित, विज्ञान, भाषा यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयात महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांची कामगिरी ५० टक्के इतकीही नाही. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की गुणांवर आधारित शिक्षण हा वाद आपल्याकडे नेहमीच रंगतो. विद्यार्थी, पालक, शिक्षणसंस्था, राजकारणी अशा सर्वच घटकांना खूश करण्याच्या नादात गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे तीन तेरा वाजतात. राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर रोजगार मिळविण्याची स्पर्धा तीव्र होत असताना, आपल्याकडील शिक्षणाची काठीण्य पातळी कमकुवत होत असल्यामुळे विद्यार्थी या स्पर्धेतून बाहेर फेकले जातात. महाराष्ट्रासारख्या शैक्षणिक व औद्योगिकदृष्टय़ा प्रगत परंपरा असलेल्या राज्यात शिक्षणाची ही दुरवस्था परवडणारी नाही. राज्यकर्ते आणि शिक्षणतज्ज्ञांनी वेळीच उपाययोजना करून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची कास धरणे क्रमप्राप्त ठरते. अन्यथा सध्याची शिक्षणपद्धती ही केवळ बेरोजगारांचे नवीन तांडे निर्माण करणारी यंत्रणा ठरेल.
– शैलेंद्र राणे, कळवा, ठाणे</p>
पुन्हा बदल करावे लागतील
‘दुस्तर हा घाट..’ या संपादकीयामध्ये (१८ जून) वास्तव चित्र मांडले आहे. अंतर्गत मार्क किंवा बेस्ट फाइव्हमुळे आज निकालाचे आलेख खूप उंचावताना दिसतात. आठ-दहा वर्षांपूर्वी अनेक विद्यार्थ्यांना दहावी- बारावी पास होण्याची धास्ती होती. आज व्यवस्था अशी निर्माण करण्यात आली आहे की अगदी ढ विद्यार्थीही सहज पास होईल. पण या मुलांना पुढील उच्चशिक्षण घेताना हवे तसे गुण मिळत नाहीत आणि त्यांचेच नुकसान होते. यापुढील काळात दर्जेदार शिक्षण व्यवस्था उभारली पाहिजे. अंतर्गत गुण योग्य पद्धतीने दिले पाहिजेत तसेच आठवीपर्यंत पास हे बंद केले पाहिजे.
– अनिल बबन सोनार, मु. पो. उपळाई बुद्रुक, माढा, सोलापूर
‘क्वाड’ची स्थापना हे योग्य पाऊल
‘चीन-भारत संबंधांचा ‘अर्थ’’ हा डॉ. हर्षद भोसले यांचा लेख (१८ जून)अर्थपूर्ण आहे. भारत ज्याप्रमाणे पाकिस्तानला नेहमी दुय्यम स्थान देत आला आहे त्याचप्रमाणे चीन भारताला नेहमी दुय्यम स्थान देत आला आहे आणि देतो आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे अर्थ, उद्योग, व्यापार, शेती, तंत्रज्ञान, संरक्षण, आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सोयीसुविधा अशा सर्व आघाडय़ांवर चीनने भारताला केव्हाच मागे टाकले आहे. चीनची अर्थव्यवस्था भारताच्या पाचपट मोठी असून चिनी नागरिकांचे दरडोई उत्पन्नही भारतीयांच्या पाचपट आहे. चीनला अमेरिकेशी स्पर्धा करून महासत्ता होण्याची घाई झाली आहे. रशियाबरोबर आघाडी करून अमेरिका, भारत या लोकशाही देशांना आव्हान देण्याच्या पवित्र्यात चीन आहे. परंतु कम्युनिझम, दमनशाही, एकाधिकारशाही, विस्तारवाद हे चीन आणि रशियाचे ठळक अवगुण आहेत. त्यामुळे त्यांच्या लष्करी कारवाया वेळीच रोखल्या पाहिजेत. चीनला वेसण घालण्यासाठी जपान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका यांनी ‘क्वाड’ची स्थापना करून योग्य पाऊल उचलले आहे.
– डॉ. विकास इनामदार, भूगाव, पुणे
पूर्वीही शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन होतेच..
केंद्र सरकारने तीनही सैन्यप्रमुखांच्या सहमतीने व संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत अग्निपथ योजना जाहीर केली. उघडय़ा डोळय़ांनी सभोवार पाहिले तर सैन्याबरोबरच बीएसएफ, एएमसी, राज्य पोलीस, होमगार्ड, सीआयएसएफ, आयटीबीएफ, कमांडो, एनडीआरएफ, अग्निशमन, कोस्टल गार्ड अशा विविध बाबतीत सज्ज असणारी अनेक प्रशिक्षित दले देशात आहेत व ती आपापले काम शर्थीने व चोख करीत आहेत. लष्करात एसएससी नावाचे शॉर्ट सव्‍‌र्हिस कमिशन होते, जेथे पाच वर्षांनंतर बाहेर पडण्याची मुभा होती. सारांश अशी दले विविध कारणांसाठी बनविली जातात. तो निर्णय अनुभवी लोकांच्या काही विचाराने घेतलेला असतो.
अग्निपथबाबतही असे असू शकते.
– प्रमोद बापट, पुणे
अशा योजना आणण्याआधी चर्चा आवश्यक
अग्निपथ ही योजना आम्ही फ्रेंच सरकारच्या योजनेवरून बनवली आहे, असे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह सांगत आहेत. परंतु अशा नवीन योजना वा कायदे लोकांवर अचानक लादण्याऐवजी आधी ते संसदेत मांडून त्यावर साधकबाधक चर्चा का केली जात नाही? याबाबत संसदेला, जनतेला विश्वासात का घेतले जात नाही? सुप्रसिद्ध ब्रिटिश पत्रकार सर वॉलटर बेजहॉट यांनी त्यांच्या ‘दी इंग्लिश कॉन्स्टिटय़ूशन’ या प्रसिद्ध ग्रंथात ‘लोकशाही म्हणजे चर्चेने चालवलेले सरकार!’ (Govt. by discussions) अशी लोकशाहीची व्याख्या केली आहे. आपल्या संसदेतही एखादा नवीन कायदा किंवा योजना आणण्यासाठी पूर्वी त्यावर चर्चा झाली तर लोकांचे बरेचसे अनावश्यक गैरसमज टळतील व जाळपोळ आणि हिंसाचार होणार नाही. सरकारचा कारभार पारदर्शक असला म्हणजे लोकांना संशय येत नाही; पण तसा तो नसेल तर मग लोकांना वाटते की सरकार काही विशिष्ट लोकांच्या व वर्गाच्या हितासाठी काम करते. लोकांचा हा समज दूर करणे सरकारच्याच हातात आहे.
– राजेंद्र भास्करराव भोसले, पुणे
या शेखचिल्लींना कसे समजावणार?
अग्निपथ आणि अग्निवीर या संकल्पनांना विरोध करताना अग्निकांड घडवले गेले. आणि तेही योजना जाहीर झाल्यापासून २४ तासांच्या आत! हे नक्की तेच तरुण आहेत का जे देशरक्षणासाठी सैन्यात भरती होऊ इच्छितात? आपल्या देशासाठी जीव ओवाळून टाकण्याची तयारी ठेवून सैन्यभरतीसाठी इच्छुक तरुण देशात अराजक कसे माजवू शकेल? हे अगदीच अविश्वसनीय आहे.
मोदींना विरोध म्हणून जाळपोळ, हिंसाचार, अविचार आणि अराजक याचे समर्थन करावे तेही अशा पक्षाच्या नेते, कार्यकर्त्यांनी, ज्या पक्षाच्या दोन कर्तृत्ववान नेत्यांना याचमुळे जीव गमवावा लागला आहे? याच माथेफिरू हिंसक वृत्तीने माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींचा, राजीव गांधींचा जीव घेतला. असे असतानाही अशा देशविघातक कृत्यांचे समर्थन करणे हे अनाकलनीय आहे. देश मजबूत एकसंध असेल तरच आपले राजकीय भविष्य असेल हेही यांना कळू नये? सार्वजनिक संपत्तीची जाळपोळ, मोडतोड हे आपल्याला मिळालेले संवैधानिक हक्क आहेत का? की हे या संविधानावर अविश्वास दाखवण्याचे हे द्योतक आहे?
झाडाच्या फांदीवर बसून तीच फांदी तोडणाऱ्या या शेखचिल्लींना समाज कसे समजावणार?
– प्रसाद दत्तात्रेय पोफळी, नागपूर</p>
अशी मनमानी करायची गरजच काय?
‘नवे भागलपूर’ संपादकीय (१७ जून) हे उत्तर प्रदेशातील सरकारच्या बेकायदेशीर बुलडोझर कृतीचा पंचनामाच होता. पूर्वसूचनेशिवाय अशी बांधकामे पाडण्याची कारवाई होता कामा नये हे शेवटी सर्वोच्च न्यायालयास सांगावे लागणे यातून उत्तर प्रदेशातील कायद्याचे राज्य कसे मनमानी पद्धतीने चालले याची प्रचीती येते. न्यायालयीन दिरंगाईपोटी रस्त्यावरील झटपट न्यायाची नवी संस्कृती देशात रुजेल आणि सध्याचा निवडक नैतिकतावादी मध्यमवर्ग तिचा स्वीकारही करेल हे सर्वाथाने धोकादायक आणि अराजकास निमंत्रण देणारे ठरेल ही संपादकीयातून व्यक्त केलेली भीती वस्तुस्थितीस धरूनच आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार २००० ते २०१७ या कालावधीत एकूण १७८२ बनावट चकमक प्रकरणे नोंदविली गेली. त्यात उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक बनावट चकमकींची नोंद आहे. थोडक्यात कायद्याचे राज्य संकल्पनेचा आपण विचार करतो तेव्हा कायद्यानुसार गुन्ह्यासाठी कायदेशीर अशी कारवाईची प्रक्रिया असते. अशा वेळी अशा प्रकारे मनमानी राज्य चालविण्याची गरज ती काय, असा प्रश्न पडतो.
– अ‍ॅड. नीलेश श्री. कानकिरड, कारंजा लाड, जिल्हा वाशीम
– अजिंक्य कुलकर्णी, अस्तगाव, अहमदनगर</p>
अन्यथा फक्त बेरोजगारांचे तांडे वाढतील..
‘दुस्तर हा घाट’ हा अग्रलेख वाचला. यंदाचा दहावीचा ९६.९४ टक्के हा निकाल आतापर्यंतचा सर्वाधिक आहे परंतु याच अंकात दहावीच्या विद्यार्थ्यांची राष्ट्रीय सर्वेक्षणातील माहिती आली आहे. सदर सर्वेक्षणात गणित, विज्ञान, भाषा यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयात महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांची कामगिरी ५० टक्के इतकीही नाही. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की गुणांवर आधारित शिक्षण हा वाद आपल्याकडे नेहमीच रंगतो. विद्यार्थी, पालक, शिक्षणसंस्था, राजकारणी अशा सर्वच घटकांना खूश करण्याच्या नादात गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे तीन तेरा वाजतात. राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर रोजगार मिळविण्याची स्पर्धा तीव्र होत असताना, आपल्याकडील शिक्षणाची काठीण्य पातळी कमकुवत होत असल्यामुळे विद्यार्थी या स्पर्धेतून बाहेर फेकले जातात. महाराष्ट्रासारख्या शैक्षणिक व औद्योगिकदृष्टय़ा प्रगत परंपरा असलेल्या राज्यात शिक्षणाची ही दुरवस्था परवडणारी नाही. राज्यकर्ते आणि शिक्षणतज्ज्ञांनी वेळीच उपाययोजना करून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची कास धरणे क्रमप्राप्त ठरते. अन्यथा सध्याची शिक्षणपद्धती ही केवळ बेरोजगारांचे नवीन तांडे निर्माण करणारी यंत्रणा ठरेल.
– शैलेंद्र राणे, कळवा, ठाणे</p>
पुन्हा बदल करावे लागतील
‘दुस्तर हा घाट..’ या संपादकीयामध्ये (१८ जून) वास्तव चित्र मांडले आहे. अंतर्गत मार्क किंवा बेस्ट फाइव्हमुळे आज निकालाचे आलेख खूप उंचावताना दिसतात. आठ-दहा वर्षांपूर्वी अनेक विद्यार्थ्यांना दहावी- बारावी पास होण्याची धास्ती होती. आज व्यवस्था अशी निर्माण करण्यात आली आहे की अगदी ढ विद्यार्थीही सहज पास होईल. पण या मुलांना पुढील उच्चशिक्षण घेताना हवे तसे गुण मिळत नाहीत आणि त्यांचेच नुकसान होते. यापुढील काळात दर्जेदार शिक्षण व्यवस्था उभारली पाहिजे. अंतर्गत गुण योग्य पद्धतीने दिले पाहिजेत तसेच आठवीपर्यंत पास हे बंद केले पाहिजे.
– अनिल बबन सोनार, मु. पो. उपळाई बुद्रुक, माढा, सोलापूर
‘क्वाड’ची स्थापना हे योग्य पाऊल
‘चीन-भारत संबंधांचा ‘अर्थ’’ हा डॉ. हर्षद भोसले यांचा लेख (१८ जून)अर्थपूर्ण आहे. भारत ज्याप्रमाणे पाकिस्तानला नेहमी दुय्यम स्थान देत आला आहे त्याचप्रमाणे चीन भारताला नेहमी दुय्यम स्थान देत आला आहे आणि देतो आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे अर्थ, उद्योग, व्यापार, शेती, तंत्रज्ञान, संरक्षण, आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सोयीसुविधा अशा सर्व आघाडय़ांवर चीनने भारताला केव्हाच मागे टाकले आहे. चीनची अर्थव्यवस्था भारताच्या पाचपट मोठी असून चिनी नागरिकांचे दरडोई उत्पन्नही भारतीयांच्या पाचपट आहे. चीनला अमेरिकेशी स्पर्धा करून महासत्ता होण्याची घाई झाली आहे. रशियाबरोबर आघाडी करून अमेरिका, भारत या लोकशाही देशांना आव्हान देण्याच्या पवित्र्यात चीन आहे. परंतु कम्युनिझम, दमनशाही, एकाधिकारशाही, विस्तारवाद हे चीन आणि रशियाचे ठळक अवगुण आहेत. त्यामुळे त्यांच्या लष्करी कारवाया वेळीच रोखल्या पाहिजेत. चीनला वेसण घालण्यासाठी जपान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका यांनी ‘क्वाड’ची स्थापना करून योग्य पाऊल उचलले आहे.
– डॉ. विकास इनामदार, भूगाव, पुणे
पूर्वीही शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन होतेच..
केंद्र सरकारने तीनही सैन्यप्रमुखांच्या सहमतीने व संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत अग्निपथ योजना जाहीर केली. उघडय़ा डोळय़ांनी सभोवार पाहिले तर सैन्याबरोबरच बीएसएफ, एएमसी, राज्य पोलीस, होमगार्ड, सीआयएसएफ, आयटीबीएफ, कमांडो, एनडीआरएफ, अग्निशमन, कोस्टल गार्ड अशा विविध बाबतीत सज्ज असणारी अनेक प्रशिक्षित दले देशात आहेत व ती आपापले काम शर्थीने व चोख करीत आहेत. लष्करात एसएससी नावाचे शॉर्ट सव्‍‌र्हिस कमिशन होते, जेथे पाच वर्षांनंतर बाहेर पडण्याची मुभा होती. सारांश अशी दले विविध कारणांसाठी बनविली जातात. तो निर्णय अनुभवी लोकांच्या काही विचाराने घेतलेला असतो.
अग्निपथबाबतही असे असू शकते.
– प्रमोद बापट, पुणे
अशा योजना आणण्याआधी चर्चा आवश्यक
अग्निपथ ही योजना आम्ही फ्रेंच सरकारच्या योजनेवरून बनवली आहे, असे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह सांगत आहेत. परंतु अशा नवीन योजना वा कायदे लोकांवर अचानक लादण्याऐवजी आधी ते संसदेत मांडून त्यावर साधकबाधक चर्चा का केली जात नाही? याबाबत संसदेला, जनतेला विश्वासात का घेतले जात नाही? सुप्रसिद्ध ब्रिटिश पत्रकार सर वॉलटर बेजहॉट यांनी त्यांच्या ‘दी इंग्लिश कॉन्स्टिटय़ूशन’ या प्रसिद्ध ग्रंथात ‘लोकशाही म्हणजे चर्चेने चालवलेले सरकार!’ (Govt. by discussions) अशी लोकशाहीची व्याख्या केली आहे. आपल्या संसदेतही एखादा नवीन कायदा किंवा योजना आणण्यासाठी पूर्वी त्यावर चर्चा झाली तर लोकांचे बरेचसे अनावश्यक गैरसमज टळतील व जाळपोळ आणि हिंसाचार होणार नाही. सरकारचा कारभार पारदर्शक असला म्हणजे लोकांना संशय येत नाही; पण तसा तो नसेल तर मग लोकांना वाटते की सरकार काही विशिष्ट लोकांच्या व वर्गाच्या हितासाठी काम करते. लोकांचा हा समज दूर करणे सरकारच्याच हातात आहे.
– राजेंद्र भास्करराव भोसले, पुणे
या शेखचिल्लींना कसे समजावणार?
अग्निपथ आणि अग्निवीर या संकल्पनांना विरोध करताना अग्निकांड घडवले गेले. आणि तेही योजना जाहीर झाल्यापासून २४ तासांच्या आत! हे नक्की तेच तरुण आहेत का जे देशरक्षणासाठी सैन्यात भरती होऊ इच्छितात? आपल्या देशासाठी जीव ओवाळून टाकण्याची तयारी ठेवून सैन्यभरतीसाठी इच्छुक तरुण देशात अराजक कसे माजवू शकेल? हे अगदीच अविश्वसनीय आहे.
मोदींना विरोध म्हणून जाळपोळ, हिंसाचार, अविचार आणि अराजक याचे समर्थन करावे तेही अशा पक्षाच्या नेते, कार्यकर्त्यांनी, ज्या पक्षाच्या दोन कर्तृत्ववान नेत्यांना याचमुळे जीव गमवावा लागला आहे? याच माथेफिरू हिंसक वृत्तीने माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींचा, राजीव गांधींचा जीव घेतला. असे असतानाही अशा देशविघातक कृत्यांचे समर्थन करणे हे अनाकलनीय आहे. देश मजबूत एकसंध असेल तरच आपले राजकीय भविष्य असेल हेही यांना कळू नये? सार्वजनिक संपत्तीची जाळपोळ, मोडतोड हे आपल्याला मिळालेले संवैधानिक हक्क आहेत का? की हे या संविधानावर अविश्वास दाखवण्याचे हे द्योतक आहे?
झाडाच्या फांदीवर बसून तीच फांदी तोडणाऱ्या या शेखचिल्लींना समाज कसे समजावणार?
– प्रसाद दत्तात्रेय पोफळी, नागपूर</p>
अशी मनमानी करायची गरजच काय?
‘नवे भागलपूर’ संपादकीय (१७ जून) हे उत्तर प्रदेशातील सरकारच्या बेकायदेशीर बुलडोझर कृतीचा पंचनामाच होता. पूर्वसूचनेशिवाय अशी बांधकामे पाडण्याची कारवाई होता कामा नये हे शेवटी सर्वोच्च न्यायालयास सांगावे लागणे यातून उत्तर प्रदेशातील कायद्याचे राज्य कसे मनमानी पद्धतीने चालले याची प्रचीती येते. न्यायालयीन दिरंगाईपोटी रस्त्यावरील झटपट न्यायाची नवी संस्कृती देशात रुजेल आणि सध्याचा निवडक नैतिकतावादी मध्यमवर्ग तिचा स्वीकारही करेल हे सर्वाथाने धोकादायक आणि अराजकास निमंत्रण देणारे ठरेल ही संपादकीयातून व्यक्त केलेली भीती वस्तुस्थितीस धरूनच आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार २००० ते २०१७ या कालावधीत एकूण १७८२ बनावट चकमक प्रकरणे नोंदविली गेली. त्यात उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक बनावट चकमकींची नोंद आहे. थोडक्यात कायद्याचे राज्य संकल्पनेचा आपण विचार करतो तेव्हा कायद्यानुसार गुन्ह्यासाठी कायदेशीर अशी कारवाईची प्रक्रिया असते. अशा वेळी अशा प्रकारे मनमानी राज्य चालविण्याची गरज ती काय, असा प्रश्न पडतो.
– अ‍ॅड. नीलेश श्री. कानकिरड, कारंजा लाड, जिल्हा वाशीम
