‘मंडलोत्तर मोजणीचे महत्त्व’ हा अग्रलेख (३ जून) वाचला. गेल्या काही वर्षांपासून सर्वाचे लक्ष आपल्या देशातील एका महत्त्वाच्या विषयावर केंद्रित झाले आहे आणि तो विषय म्हणजे ‘आम्ही किती?’ प्रत्येक जातीला आपली नेमकी संख्या किती, हा प्रश्न पडला आहे. लोकशाही प्रणालीत गुणांपेक्षा संख्या महत्त्वाची आहे. संख्या म्हणजे बहुमत आणि बहुमताने घेतलेला निर्णय योग्यच अशी धारणा असते.
प्रत्येक समाजाचे आणि जातीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या राजकीय नेत्यांच्या मनात काय शिजत असते, हे कुणी वेगळे सांगायला नको. मी ज्या जातीचे नेतृत्व करते/ करतो, त्या जातीच्या व्यक्तींची नेमकी संख्या किती आहे, मला या संख्येचा राजकीय फायदा कसा घेता येईल, याचाच विचार नेत्यांच्या मनात असतो. पूर्वी धार्मिक असलेले नेते आता जातीय होत चालले आहेत. कारण राजकारण आता खोलवर झिरपत चालले आहे. मंत्रिमंडळात एखाद्या नेत्याला संधी दिली जाते तेव्हा अमुक समाजाला किंवा जातीला प्रतिनिधित्व दिल्याचा दावा केला जातो. अर्थ स्पष्ट आहे की, ज्या जातीची लोकसंख्या जास्त त्यांचा दबदबा जास्त. सरकारला नेमके हेच नको आहे.
ही संख्या जेव्हा समजेल तेव्हा, अमुक एका समाजाला मिळणाऱ्या सुविधा किती तुटपुंज्या आहेत, हे सांगण्यासाठी ज्योतिषाची गरज भासणार नाही. संघ प्रचारक भाषणात नेहमी सांगतात- हिंदुंनी जाती आणि पोटजातींच्या खोलात न जाता हिंदु म्हणून एक व्हावे. याचा फायदा समाजात एकोपा टिकवण्यासाठी होईलच, पण त्यापेक्षा कांकणभर जास्तच फायदा भाजपला होईल, हे वास्तव आहे. जातीनिहाय जनगणना झाल्यास प्रादेशिक पक्षांना त्याचा अधिक फायदा होईल, हे न कळण्याएवढे शरद पवार वा नितीशकुमार राजकारणात नवखे नाहीत. पण त्यामुळे आपल्यासारख्या राष्ट्रीय पक्षांची कोंडी होणार, हे भाजप जाणून आहे. म्हणूनच जातीनिहाय जनगणनेबाबत चर्चेचे गुऱ्हाळच सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
– प्रा. आनंद हरिश्चंद्र निकम, वैजापूर
जनगणना हे ओबीसींसाठी मृगजळ
स्वातंत्र्यापासून लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षित जागा या सूत्रात अडकलेल्या इतर मागासवर्गीयांना आरक्षणाचा थोडाफार लाभ मिळाला, तोच ‘मंडल कमंडल’च्या राजकारणामुळे. पण राज्याराज्यांत आरक्षणाचे प्रमाण बदलले गेले, त्याच्या अंमलबजावणीत सुसूत्रता राहिली नाही. यातून गोंधळास सुरुवात झाली. सुरुवातीपासूनच ओबीसीत समाविष्ट जातींची केंद्र व राज्याची यादी वेगवेगळी आहे. यादीतील गोंधळ टाळावा म्हणून १०२व्या घटना दुरुस्तीत ‘मध्यवर्ती यादी’ असा उल्लेख करण्यात आला.
कलम ३४२(अ) नुसार ‘एखाद्या घटकराज्यासाठी किंवा केंद्रशासित प्रदेशासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाची यादी राष्ट्रपती घोषित करतील. घटकराज्यांसाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाची यादी घोषित करण्यापूर्वी ते संबंधित राज्याच्या राज्यपालांशी सल्लामसलत करतील. केंद्र शासनाच्या मागास प्रवर्गाच्या यादीमध्ये बदल करण्याचे अधिकार संसदेस आहेत. राज्यांनी सुचविलेले बदल राष्ट्रपती व संसदेकडून मंजुरी घेऊन करता येतील,’ असे नमूद आहे. ही घटना दुरुस्ती मंजूर करून घेण्यातूनच विद्यमान सरकारची मानसिकता स्पष्ट होते. समाधानाची बाब एवढीच की, ‘राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगा’स आता संवैधानिक दर्जा प्राप्त झाला आहे. सुरुवातीपासून आरक्षणाचा मूळ हेतू नजरेआड करून प्रतिष्ठित, मातबर जातींनी आपला समावेश निदान इतर मागासवर्गीयांत तरी व्हावा यासाठी राज्य सरकारांकडे आग्रह धरला. काही राज्यांत ते यशस्वीही ठरले. आता १०२व्या घटनादुरुस्तीतून जाती मागास ठरविण्याच्या राज्याच्या अधिकारांवर अतिक्रमण होत आहे, असा कांगावा केला जात आहे.
आरक्षण व्यवस्था संयत राहावी यासाठी कठोर नियत्रंणाची गरज होती. पण नव्या तरतुदीस शह देत जनक्षोभ व्हावा म्हणून, राजकीय पक्षांतर्फे जातीवार जनगणनेची मागणी पुढे रेटण्यात येत आहे. ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देता येणे शक्य नाही, ही बाब पुरेशी स्पष्ट आहे. मग ते सर्वोच्च न्यायालयातील इंदिरा सहानी खटल्यामुळे असो वा आरक्षण हे अपवादात्मक या राज्यघटनेच्या धोरणामुळे असो. तेव्हा जनगणनेतून ओबीसींची संख्या वा प्रमाण समजल्यामुळे राखीव जागांचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता नाही. ओबीसींनी जातीवार जनगणनेच्या मृगजळामागे धावणे व त्यातून परस्परांच्या विरोधात उभे राहाणे टाळले तर ते अधिक हिताचे ठरेल.
– लक्ष्मण संगेवार, नांदेड</p>
अभिमत विद्यापीठाच्या दर्जाची प्रतीक्षा
‘कला महाविद्यालयांच्या दुर्दशेस सरकारच जबाबदार’ हे रसिका मुळय़े यांनी लिहिलेले विश्लेषक वृत्त (लोकसत्ता- २ जून) अतिशय संतुलित आहे. मी सर ज.जी. कला महाविद्यालयाचा माजी विद्यार्थी असून, विद्यार्थीदशेत जे. जे.च्या आंदोलनात सहभागी झालो होतो व आजही माझा सहभाग आहे.
दुर्दैवाने आपण लिहिले ते वास्तव आहे किंबहुना जे. जे. कला महाविद्यालयाची स्थिती त्याहीपेक्षा वाईट आहे. खरे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील कला संस्थांची परिस्थिती बिकट आहे. परंतु सर ज. जी. कला महाविद्यालयासाठी अन्य अभिमत विद्यापीठ व महाराष्ट्रातील अनेक कला महाविद्यालयांसाठी स्वतंत्र राज्य कला विद्यापीठ झाले तर परिस्थिती नक्कीच सुधारेल.
आम्ही या संदर्भात मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्री यांची भेट घेतली होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे स्वत:ही जे. जे.चेच माजी विद्यार्थी असल्याने त्यांना जे. जे.विषयी आत्मीयता आहे. मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्री जे. जे.ला अनन्य अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा देतील व स्वतंत्र राज्य कला विद्यापीठही स्थापन करतील अशी आशा आहे. त्यातूनही नाहीच झाले तर जे. जे.साठी तीव्र आंदोलनाचा मार्ग मोकळा आहेच.
– आशुतोष राम आपटे, पालघर
जे.जे. अभिमत होणे अत्यावश्यक
मी जे.जे.चा सुवर्णपदक (१९७८) आणि फेलोशिप विजेता (१९७६-७७) आहे. त्यामुळे जे.जे.बद्दल आणि कलासंचालनालयाबद्दल आत्मीयता आहे. गेल्या ४० वर्षांत कलासंचालनालय आणि जे.जे.चा कारभार कायम चर्चेचा, टीकेचा आणि हेटाळणीचा विषय ठरला आहे. त्यापूर्वी या दोन्ही संस्था कधीही टीका, हेटाळणीचा विषय नव्हत्या. १९९० नंतर जे.जे.त कलासंचालक आले. त्या त्या कलासंचालकांनी आपआपल्या भ्रष्ट कारभाराने कलासंचालनालय आणि जे.जे. या दोन्ही संस्थांचे प्रचंड नुकसान केले.
गेल्या पाच वर्षांपासून मात्र जे.जे. कात टाकणार आणि नावीन्यपूर्ण अशा विद्यापीठात त्याचे रूपांतर होणार अशा आशादायक बातम्या येत होत्या. जे.जे. अभिमत विद्यापीठ होणार, एक अनन्यसाधारण स्थान या संस्थेला मिळणार, हे ऐकून आनंद होत होता. पण गेल्या महिन्यात अचानक काय झाले, माहिती नाही. आता बातमी कळली की तसे काही न होता जे.जे. आता राज्य कलाविद्यापीठ होणार आहे. झाले! ही बातमी ऐकली आणि मग काय नवीन होणार? तेच सर्व जुने.
कलासंचालनालयाचे रूपांतर राज्य कलाविद्यापीठात केले जाणार. भ्रष्टाचार तसाच सुरू राहणार, राजकीय हस्तक्षेप तसेच होत राहणार, खासगी कलासंस्था विद्यार्थ्यांची तशीच दिशाभूल करत राहणार, कलाअध्यापक आणि इतर कर्मचारी यांची तीच पिळवणूक व फरफट होतच राहणार. नवीन काय तर फक्त ‘राज्य कलाविद्यापीठ’ हे नाव किंवा ‘जे. जे. राज्य कलाविद्यापीठ’ हे नाव बाकी सर्व काही जुनेच. यातून राजकारणी आपला फायदा साधतील. त्यांचा डोळा कलासंचालनालय आणि जे. जे. परिसर या मोक्याच्या जागेवर आणि वांद्रे येथील दोन एकरांच्या भूखंडावर आहे. ते राज्य कलाविद्यापीठ आणि इतर संस्थांना पनवेल, पालघर किंवा आणखी कुठेतरी फेकून देतील. हे झाले पहिले नुकसान.
दुसरे नुकसान असे की, अभ्यासक्रमाविषयी अयोग्य निर्णय. गेल्या ३० वर्षांत जे.जे.ने तोच १९७५ च्या समितीने तयार केलेला अभ्यासक्रम राबविला आहे. खासगी कलामहाविद्यालय संचालक हस्तक्षेप करून त्यातही फेरफार करत आहेत, असे ऐकून आहे. तिसरे नुकसान म्हणजे, प्राध्यापकांच्या नेमणुका, बढत्या गेल्या २० वर्षांपासून ठप्प आहेत. कंत्राटी तत्त्वावर अध्यापक नेमून कसेबसे काम रेटले जात आहे. असेच पुढे सुरू राहणार. हे सारे थांबायला हवे. जे.जे. अभिमत विद्यापीठ होणे, अत्यंत गरजेचे आहे. अभिमत झाले तरच वर वर्णिलेल्या गोष्टींना आळा बसेल.
– रमेश औंधकर, मुंबई
भेदभावात राजकारण्यांनाच स्वारस्य
भेद विसरून विकासास प्राधान्य हवे हा योगेन्द्र यादव यांनी मांडलेला मुद्दा अगदी रास्त आहेत, पण या बाबींचा विचार सर्वच धर्मीयांनी करून देशात शांतता राखण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. देशाच्या विकासास सर्वानीच विशेषत: राजकीय कार्यकर्त्यांनी आणि नेत्यांनी प्राधान्य द्यायला हवे. सर्वसामान्य लोकांना आपला चरितार्थ चालविणे महत्त्वाचे वाटते. त्यांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांच्या प्राधान्यक्रमात धर्म, जाती अशा मुद्दय़ांना अगदीच तळाचे स्थान असते. धार्मिक वादांना खतपाणी घालण्याचे काम राजकारण्यांकडून होते. हिंसेचे समर्थन होऊच शकत नाही, पण त्यात काही जण स्वत:ची पोळी भाजून घेतात. त्यामुळे समाजाचे आणि पर्यायाने देशाचे नुकसान होते. त्यामुळे जातीपातींत अडकून न पडता भारत देशाच्या विकासाला प्राधान्य देऊन पुढील पिढय़ांसमोर आदर्श ठेवायला हवा.
– माधव चिटकुलवार, नांदेड
