‘ ‘दुरुस्ती’चं राजकारण!’ हा ‘लालकिल्ला’ सदरातील लेख (१६ डिसेंबर) वाचला. नागरिकत्व दुरुस्तीचा सगळा उपद्व्याप ज्या बिगरमुस्लीम धर्मीय परदेशी नागरिकांसाठी चालला आहे त्या परदेशी नागरिकांबद्दल काही प्रश्न उपस्थित होतात; त्याची पूर्वकल्पना केंद्रीय गृहमंत्र्यांना असणार अशी अपेक्षा, पण त्याचा उल्लेख कुठेही आलेला दिसला नाही.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
जसे की मानवतेच्या नात्याने केवळ धर्माच्या आधारे होणाऱ्या स्थलांतरितांच्या भरतीची अंदाजे काही आकडेवारी आहे का? ती भावकी वसणार कुठे? उदरनिर्वाहासाठी काय करणार? स्वत:चा व्यवसाय, नोकरी करणार की शेती? जमीन, भांडवल कोण, कुठे आणि किती देणार? मानवतेच्या नात्याने सरकारने दिले तरी, मी त्यांना शेजारी म्हणून मान्य करावे का? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आल्यावर त्यांच्या देशभक्तीची खात्री कोण देणार? कारण केवळ ते ‘बिगरमुस्लीम’ आहेत म्हणून देशभक्तच असणार अशी काही श्रद्धा असेल तर ती इतिहासाच्या मदतीने वेळीच तपासून घ्यावी लागेल, कारण नंतर त्यांना ‘परत पाकिस्तानात चालते व्हा’ असेही नाही म्हणता येणार.
या अनुषंगाने आणखी एक विषय मनात घर करून आहे की शिक्षण, नोकरीत जातीआधारे आरक्षणाला विरोध करणारे याला परकीयांसाठी धर्मावर आधारित आरक्षण समजतील का? जातीआधारित आरक्षणाविरोधात बोलताना कौशल्य आणि बुद्धिमत्ता असणाऱ्या भारतीयांना भारतात वाव नाही मिळत, त्यांच्या या गुणांचा भारत स्वतच्या विकासासाठी उपयोग करून घेत नाही, अशी ओरड कायम ऐकत आलो आहे. ‘ब्रेन ड्रेन’मुळे भारत प्रगती करू शकत नाही ही त्यापैकीच एक. मग आता भारताला महासत्ता करायचे असेल तर किमान यांना रोखले पाहिजे आणि शिवाय या प्रकारच्या परदेशी लोकांनासुद्धा भारतात येण्यास उद्युक्त केले पाहिजे, पण चालले आहे भलतेच. परदेशी नागरिकांना भारतात येण्यासाठी ऑफर दिली जाणार आहे; पण ते त्यांच्या बुद्धिमत्ता किंवा कौशल्याच्या आधारे नाही तर धर्माच्या आधारे. त्यामुळे, या ‘दुरुस्ती’ कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या हेतूबद्दल शंका जरी नाही घेतली आणि मानवतेच्या दृष्टीने त्याचे समर्थन जरी केले तरी ते लंगडे समर्थनच ठरेल. – शिवप्रसाद महाजन, ठाणे</strong>
अर्थव्यवस्थेवरील लक्ष दुसरीकडे वेधण्यासाठीच?
‘दिल्लीतही हिंसाचार’ हा मथळा (लोकसत्ता, १६ डिसेंबर) वाचून आपल्या देशाची अधिक चिंता वाटू लागली आहे. देशाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत धोकादायक असताना मूळ अत्यंत आवश्यक घटकांवर उपाययोजना करायच्या सोडून ज्या विधेयकाची सध्या काही गरज नसताना कायदा करून लागू करणे अत्यंत हास्यास्पद आणि चीड आणणारे आहे, भारतात आलेल्या हिंदूंना ते कसे का आले असताना नागरिक करणे हा भाजपचा पक्ष म्हणून कार्यक्रम असू शकतो, पण तो देशासाठी हितकारक असेलच असे नाही. म्हणून सत्ता असली आणि संख्याबळ असेल की ऊठसूट काही करण्याची मुभा लोकशाही देत नाही, ढासळत्या अर्थव्यवस्थेवरील लक्ष दुसरीकडे वेधण्यासाठी ही देशाच्या लोकांची दिशाभूल आहे का .? सर्वाना एकत्रित घेऊन या कायद्यावर काही मध्यम मार्ग निघाला नसता का .? आणि देशातील स्थानिक लोकांना रोजगार नाहीत, त्यांच्या मूलभूत गरजा सरकार म्हणून आपण पूर्ण करू शकलो नाही, मग येणाऱ्या विस्थापित किंवा बेकायदा स्थलांतरित लोकांना कशा सुविधा पुरविणार आणि आतापर्यंत त्यांच्या मुळे आपल्या व्यवस्थेवर पडलेल्या आर्थिक आणि सामाजिक भाराचे काय.?
या सर्व मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून फक्त मुद्दा रेटण्याचा हा प्रयत्न आहे. स्वनिर्मित हिंसाचार असे या हिंसाचाराचे वर्णन करावे लागेल.. तसेच हा कायदा मुस्लिमांना विरोधी असेल आणि त्यामुळे देशातील एक समाज भीतीच्या सावटाखाली जगत असेल तर मग कुठे गेली ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ची घोषणा?
त्यामुळे धोरण ठरवताना ते सर्वसमावेशक असावे नाही तर समाज त्याला स्वीकारत नाही .आणि त्याचा उद्रेक होऊन हिंसाचार वाढतो! कोणत्याही प्रकारचा हिंसाचार हा निषेधार्हच, त्यामुळे लवकर लोकांच्या भावना समजून वाढता हिंसाचार कसा थांबेल यावर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, नाही तर देशाची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहेच, त्यात या घटनांची भर पडायची. – सोमनाथ निवृत्ती जाधव, मु. कशाळ (ता. मावळ, पुणे)
शीर्षस्थ नेत्यांची सवंग विधाने..
‘विषयांतर नको!’ हे संपादकीय (लोकसत्ता, १६ डिसेंबर) वाचल्यावर काँग्रेससारख्या एका प्रमुख राष्ट्रीय पक्षाच्या शीर्षस्थ नेतृत्वपदाची धुरा वाहणाऱ्या नेत्याने सवंग विधाने करत टाळ्या मिळविण्याच्या नादापायी जनतेला डाचणाऱ्या खऱ्याखुऱ्या प्रश्नांना उत्तर देण्यास सत्ताधाऱ्यांना भाग पाडण्याची सुवर्णसंधी गमावली असं प्रकर्षांने जाणवलं. हे करताना त्यांनी परत एकदा स्वत:चं हसू करून घेतलंच शिवाय काँग्रेसचीही नामुष्की केली. अनेक पातळ्यांवर सत्ताधाऱ्यांना आलेल्या अपयशाचं माप त्यांच्या पदरात घालण्याची आलेली सुवर्णसंधी राहुल गांधींनी त्यांच्या अपरिपक्वतेपोटी पुन्हा एकदा गमावली असे मला वाटते. – राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई)
आत्मचिंतन नको, म्हणून ‘विषयांतर’!
‘विषयांतर नको’ हा संपादकीय लेख वाचला. विषयांतर हे देशाच्या ढासळत्या आर्थिक स्थितीवरून राहुल गांधी यांच्या सावरकरांवरील अप्रत्यक्ष टीकेकडे होत असले तरी मुख्यत: ते (बेजबाबदार?) प्रसारमाध्यमांमुळे होते आहे. काँग्रेसच्या नेत्यांच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे हायलाईट करण्याऐवजी मेळाव्यातील (कार्यक्रम सुरू होण्याआधीच रिकाम्या खुर्च्या दाखविणे, मेळाव्यासाठी दूरदूरहून आलेल्या लोकांना कसे मेळाव्याची काहीच माहिती नसून ते फक्त दिल्ली फिरायला आले आहेत अशा मुलाखती दाखविणे, राहुल गांधींच्या विरोधातील आंदोलने दाखविणे (दाखवू नये असे नाही पण मेळाव्याच्या मुद्दय़ापेक्षा याचे प्रमाण जास्त.), अशा कारणाने तसेच सर्व नेत्यांची पूर्ण भाषणे न दाखविणे (हा माध्यमांचा हक्क असला तरी) याने मेळाव्याचे गांभीर्य जनमानसात कमी ठसते. त्यामानाने महाराष्ट्र सरकार तारतम्य बाळगून आहे ही जमेची बाजू. राहुल गांधी अतिशय स्पष्ट बोलतात म्हणून त्यांनाच झोडपत राहायचे, आपण कधीच आत्मचिंतन करायचे नाही (यांच्या चिंतन शिबिरांमध्ये केवळ मोदीभजन होत असावे) आणि आपले अपयश झाकायचे, असा केविलवाणा प्रयत्न भाजप करत आहे. – माधुरी वैद्य, कल्याण पश्चिम
राजकीय फायद्यापुरतेच सावरकर हवेत?
‘माझे नाव राहुल सावरकर नाही. मी राहुल गांधी आहे. सत्य सांगितल्याबद्दल मी माफी मागणार नाही,’- वास्तविक राहुल गांधी यांच्या या अन्योक्तीवजा विधानात आशय किंवा भाषेच्या दृष्टीने आक्षेपार्ह काहीही नाही. भगतसिंग यांच्याप्रमाणे ‘मरेन पण वाकणार नाही’ अशी भूमिका सावरकरांनी घेतली नाही हे वास्तव आहे. जे आहे ते स्वीकारण्यात अडचण का असावी? वस्तुस्थिती अशी आहे की, महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या देशव्यापी स्वातंत्र्यलढय़ात भाजपचे पूर्वसुरी नव्हते. त्यामुळे ही कसूर भरून काढण्यासाठी ते सावरकरांचा उपयोग करत असतात. संसदेत (नागरिकत्व दुरुस्तीवरील) चच्रेच्या वेळी किंवा टेलिव्हिजन मुलाखतींमध्ये काँग्रेसच्या सभासदांनी सावरकर यांनी द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धांत मांडला असे सांगितले, तेव्हा हेच भाजप सदस्य मूग गिळून बसले होते. येनकेनप्रकारेण राहुल गांधी यांना लक्ष्य करायचे ही भाजपची रणनीती आहे. दुसरे काही नाही. या सावरकरभक्तांना मग विचारावेसे वाटते की, आचार्य अत्रे यांचे काय? त्यांनी तर १४ सप्टेंबर १९४१च्या ‘नवयुग’मध्ये ‘स्वातंत्र्यवीर का स्वातंत्र्याचे शत्रू?’ असा जो खरमरीत लेख सावरकरांवर लिहिला आहे, तो काय यांना माहीत नसेल? परंतु त्याबद्दल आचार्य अत्रे यांच्या विरुद्ध भाजपवाले चकार शब्द काढणार नाहीत; कारण ते त्यांच्यावरच उलटेल. थोडक्यात भाजपसाठी सावरकर हे राजकारणातील चलनी नाणे आहे.. जिथे राजकीय फायदा मिळू शकतो तिथे सावरकर! – संजय चिटणीस, मुंबई
जनसंघापासूनच सावरकर-विचाराशी फारकत
हिवाळी अधिवेशन स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या अवमानाच्या मुद्दय़ावरून गाजवण्याचे भाजपने ठरवले आहे. पण सगळा इतिहास पाहिला तर डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या जनसंघाने १९५१-५२ साली सावरकरांची (हिंदूंविषयीची) भूमिका व साथ सोडून हिंदुराष्ट्रवादाचा आधार घेतला. जनसंघाने सावरकरांच्या हिंदू महासभाविरोधात निवडणूक लढवली. आजही सावरकरांचा हिंदुमहासभा पक्ष स्वतंत्रपणे जिवंत आहे व भाजपपेक्षा जास्त उग्र भूमिका घेत आहे. सावरकरांप्रमाणे भाजपदेखील गाईला गोमाता न मानता निव्वळ उपयुक्त पशू मानतील का? – श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)
औषधे परवडत नाहीत.. आमिषे परवडतात?
‘औषधांच्या कमाल किमतीमध्ये ५० टक्के वाढ’ (लोकसत्ता, १६ डिसेंबर) या बातमीने तर सामान्य व्यक्तीचा ‘जीविताचा हक्क’च कमी करून टाकला आहे असे वाटते. हिवताप, कुष्ठरोग यांसारख्या खर्चीक औषधांबाबत अशा प्रकारचे निर्णय हे जनतेच्या हिताचे आहेत का, यावर विचार करायला हवा. यामध्ये ‘ही औषधे तयार करणाऱ्या कंपनीला उत्पादनासाठी येणारा खर्च परवडत नाही,’ आणि ‘भविष्यात ही औषधे लोप पावू नयेत म्हणून,’ हा निर्णय घेतल्याचे राष्ट्रीय औषध दरनिश्चिती प्राधिकरणाकडून (एनपीपीए) सांगितले गेले; मग मला हा प्रश्न पडतो की ज्या कंपन्या औषध उत्पादन करतात त्यांना डॉक्टरांनी आपलीच औषधे विकावी म्हणून दिली जाणारी वेगवेगळी पॅकेजेस, परदेशवाऱ्या, भेटवस्तू.. कदाचित रोख रक्कम आदी आमिषांचा खर्च कसा काय परवडतो? – एकनाथ रमेश मिसाळ, शिरूर (जि. पुणे)
’loksatta@expressindia.com
जसे की मानवतेच्या नात्याने केवळ धर्माच्या आधारे होणाऱ्या स्थलांतरितांच्या भरतीची अंदाजे काही आकडेवारी आहे का? ती भावकी वसणार कुठे? उदरनिर्वाहासाठी काय करणार? स्वत:चा व्यवसाय, नोकरी करणार की शेती? जमीन, भांडवल कोण, कुठे आणि किती देणार? मानवतेच्या नात्याने सरकारने दिले तरी, मी त्यांना शेजारी म्हणून मान्य करावे का? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आल्यावर त्यांच्या देशभक्तीची खात्री कोण देणार? कारण केवळ ते ‘बिगरमुस्लीम’ आहेत म्हणून देशभक्तच असणार अशी काही श्रद्धा असेल तर ती इतिहासाच्या मदतीने वेळीच तपासून घ्यावी लागेल, कारण नंतर त्यांना ‘परत पाकिस्तानात चालते व्हा’ असेही नाही म्हणता येणार.
या अनुषंगाने आणखी एक विषय मनात घर करून आहे की शिक्षण, नोकरीत जातीआधारे आरक्षणाला विरोध करणारे याला परकीयांसाठी धर्मावर आधारित आरक्षण समजतील का? जातीआधारित आरक्षणाविरोधात बोलताना कौशल्य आणि बुद्धिमत्ता असणाऱ्या भारतीयांना भारतात वाव नाही मिळत, त्यांच्या या गुणांचा भारत स्वतच्या विकासासाठी उपयोग करून घेत नाही, अशी ओरड कायम ऐकत आलो आहे. ‘ब्रेन ड्रेन’मुळे भारत प्रगती करू शकत नाही ही त्यापैकीच एक. मग आता भारताला महासत्ता करायचे असेल तर किमान यांना रोखले पाहिजे आणि शिवाय या प्रकारच्या परदेशी लोकांनासुद्धा भारतात येण्यास उद्युक्त केले पाहिजे, पण चालले आहे भलतेच. परदेशी नागरिकांना भारतात येण्यासाठी ऑफर दिली जाणार आहे; पण ते त्यांच्या बुद्धिमत्ता किंवा कौशल्याच्या आधारे नाही तर धर्माच्या आधारे. त्यामुळे, या ‘दुरुस्ती’ कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या हेतूबद्दल शंका जरी नाही घेतली आणि मानवतेच्या दृष्टीने त्याचे समर्थन जरी केले तरी ते लंगडे समर्थनच ठरेल. – शिवप्रसाद महाजन, ठाणे</strong>
अर्थव्यवस्थेवरील लक्ष दुसरीकडे वेधण्यासाठीच?
‘दिल्लीतही हिंसाचार’ हा मथळा (लोकसत्ता, १६ डिसेंबर) वाचून आपल्या देशाची अधिक चिंता वाटू लागली आहे. देशाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत धोकादायक असताना मूळ अत्यंत आवश्यक घटकांवर उपाययोजना करायच्या सोडून ज्या विधेयकाची सध्या काही गरज नसताना कायदा करून लागू करणे अत्यंत हास्यास्पद आणि चीड आणणारे आहे, भारतात आलेल्या हिंदूंना ते कसे का आले असताना नागरिक करणे हा भाजपचा पक्ष म्हणून कार्यक्रम असू शकतो, पण तो देशासाठी हितकारक असेलच असे नाही. म्हणून सत्ता असली आणि संख्याबळ असेल की ऊठसूट काही करण्याची मुभा लोकशाही देत नाही, ढासळत्या अर्थव्यवस्थेवरील लक्ष दुसरीकडे वेधण्यासाठी ही देशाच्या लोकांची दिशाभूल आहे का .? सर्वाना एकत्रित घेऊन या कायद्यावर काही मध्यम मार्ग निघाला नसता का .? आणि देशातील स्थानिक लोकांना रोजगार नाहीत, त्यांच्या मूलभूत गरजा सरकार म्हणून आपण पूर्ण करू शकलो नाही, मग येणाऱ्या विस्थापित किंवा बेकायदा स्थलांतरित लोकांना कशा सुविधा पुरविणार आणि आतापर्यंत त्यांच्या मुळे आपल्या व्यवस्थेवर पडलेल्या आर्थिक आणि सामाजिक भाराचे काय.?
या सर्व मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून फक्त मुद्दा रेटण्याचा हा प्रयत्न आहे. स्वनिर्मित हिंसाचार असे या हिंसाचाराचे वर्णन करावे लागेल.. तसेच हा कायदा मुस्लिमांना विरोधी असेल आणि त्यामुळे देशातील एक समाज भीतीच्या सावटाखाली जगत असेल तर मग कुठे गेली ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ची घोषणा?
त्यामुळे धोरण ठरवताना ते सर्वसमावेशक असावे नाही तर समाज त्याला स्वीकारत नाही .आणि त्याचा उद्रेक होऊन हिंसाचार वाढतो! कोणत्याही प्रकारचा हिंसाचार हा निषेधार्हच, त्यामुळे लवकर लोकांच्या भावना समजून वाढता हिंसाचार कसा थांबेल यावर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, नाही तर देशाची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहेच, त्यात या घटनांची भर पडायची. – सोमनाथ निवृत्ती जाधव, मु. कशाळ (ता. मावळ, पुणे)
शीर्षस्थ नेत्यांची सवंग विधाने..
‘विषयांतर नको!’ हे संपादकीय (लोकसत्ता, १६ डिसेंबर) वाचल्यावर काँग्रेससारख्या एका प्रमुख राष्ट्रीय पक्षाच्या शीर्षस्थ नेतृत्वपदाची धुरा वाहणाऱ्या नेत्याने सवंग विधाने करत टाळ्या मिळविण्याच्या नादापायी जनतेला डाचणाऱ्या खऱ्याखुऱ्या प्रश्नांना उत्तर देण्यास सत्ताधाऱ्यांना भाग पाडण्याची सुवर्णसंधी गमावली असं प्रकर्षांने जाणवलं. हे करताना त्यांनी परत एकदा स्वत:चं हसू करून घेतलंच शिवाय काँग्रेसचीही नामुष्की केली. अनेक पातळ्यांवर सत्ताधाऱ्यांना आलेल्या अपयशाचं माप त्यांच्या पदरात घालण्याची आलेली सुवर्णसंधी राहुल गांधींनी त्यांच्या अपरिपक्वतेपोटी पुन्हा एकदा गमावली असे मला वाटते. – राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई)
आत्मचिंतन नको, म्हणून ‘विषयांतर’!
‘विषयांतर नको’ हा संपादकीय लेख वाचला. विषयांतर हे देशाच्या ढासळत्या आर्थिक स्थितीवरून राहुल गांधी यांच्या सावरकरांवरील अप्रत्यक्ष टीकेकडे होत असले तरी मुख्यत: ते (बेजबाबदार?) प्रसारमाध्यमांमुळे होते आहे. काँग्रेसच्या नेत्यांच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे हायलाईट करण्याऐवजी मेळाव्यातील (कार्यक्रम सुरू होण्याआधीच रिकाम्या खुर्च्या दाखविणे, मेळाव्यासाठी दूरदूरहून आलेल्या लोकांना कसे मेळाव्याची काहीच माहिती नसून ते फक्त दिल्ली फिरायला आले आहेत अशा मुलाखती दाखविणे, राहुल गांधींच्या विरोधातील आंदोलने दाखविणे (दाखवू नये असे नाही पण मेळाव्याच्या मुद्दय़ापेक्षा याचे प्रमाण जास्त.), अशा कारणाने तसेच सर्व नेत्यांची पूर्ण भाषणे न दाखविणे (हा माध्यमांचा हक्क असला तरी) याने मेळाव्याचे गांभीर्य जनमानसात कमी ठसते. त्यामानाने महाराष्ट्र सरकार तारतम्य बाळगून आहे ही जमेची बाजू. राहुल गांधी अतिशय स्पष्ट बोलतात म्हणून त्यांनाच झोडपत राहायचे, आपण कधीच आत्मचिंतन करायचे नाही (यांच्या चिंतन शिबिरांमध्ये केवळ मोदीभजन होत असावे) आणि आपले अपयश झाकायचे, असा केविलवाणा प्रयत्न भाजप करत आहे. – माधुरी वैद्य, कल्याण पश्चिम
राजकीय फायद्यापुरतेच सावरकर हवेत?
‘माझे नाव राहुल सावरकर नाही. मी राहुल गांधी आहे. सत्य सांगितल्याबद्दल मी माफी मागणार नाही,’- वास्तविक राहुल गांधी यांच्या या अन्योक्तीवजा विधानात आशय किंवा भाषेच्या दृष्टीने आक्षेपार्ह काहीही नाही. भगतसिंग यांच्याप्रमाणे ‘मरेन पण वाकणार नाही’ अशी भूमिका सावरकरांनी घेतली नाही हे वास्तव आहे. जे आहे ते स्वीकारण्यात अडचण का असावी? वस्तुस्थिती अशी आहे की, महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या देशव्यापी स्वातंत्र्यलढय़ात भाजपचे पूर्वसुरी नव्हते. त्यामुळे ही कसूर भरून काढण्यासाठी ते सावरकरांचा उपयोग करत असतात. संसदेत (नागरिकत्व दुरुस्तीवरील) चच्रेच्या वेळी किंवा टेलिव्हिजन मुलाखतींमध्ये काँग्रेसच्या सभासदांनी सावरकर यांनी द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धांत मांडला असे सांगितले, तेव्हा हेच भाजप सदस्य मूग गिळून बसले होते. येनकेनप्रकारेण राहुल गांधी यांना लक्ष्य करायचे ही भाजपची रणनीती आहे. दुसरे काही नाही. या सावरकरभक्तांना मग विचारावेसे वाटते की, आचार्य अत्रे यांचे काय? त्यांनी तर १४ सप्टेंबर १९४१च्या ‘नवयुग’मध्ये ‘स्वातंत्र्यवीर का स्वातंत्र्याचे शत्रू?’ असा जो खरमरीत लेख सावरकरांवर लिहिला आहे, तो काय यांना माहीत नसेल? परंतु त्याबद्दल आचार्य अत्रे यांच्या विरुद्ध भाजपवाले चकार शब्द काढणार नाहीत; कारण ते त्यांच्यावरच उलटेल. थोडक्यात भाजपसाठी सावरकर हे राजकारणातील चलनी नाणे आहे.. जिथे राजकीय फायदा मिळू शकतो तिथे सावरकर! – संजय चिटणीस, मुंबई
जनसंघापासूनच सावरकर-विचाराशी फारकत
हिवाळी अधिवेशन स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या अवमानाच्या मुद्दय़ावरून गाजवण्याचे भाजपने ठरवले आहे. पण सगळा इतिहास पाहिला तर डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या जनसंघाने १९५१-५२ साली सावरकरांची (हिंदूंविषयीची) भूमिका व साथ सोडून हिंदुराष्ट्रवादाचा आधार घेतला. जनसंघाने सावरकरांच्या हिंदू महासभाविरोधात निवडणूक लढवली. आजही सावरकरांचा हिंदुमहासभा पक्ष स्वतंत्रपणे जिवंत आहे व भाजपपेक्षा जास्त उग्र भूमिका घेत आहे. सावरकरांप्रमाणे भाजपदेखील गाईला गोमाता न मानता निव्वळ उपयुक्त पशू मानतील का? – श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)
औषधे परवडत नाहीत.. आमिषे परवडतात?
‘औषधांच्या कमाल किमतीमध्ये ५० टक्के वाढ’ (लोकसत्ता, १६ डिसेंबर) या बातमीने तर सामान्य व्यक्तीचा ‘जीविताचा हक्क’च कमी करून टाकला आहे असे वाटते. हिवताप, कुष्ठरोग यांसारख्या खर्चीक औषधांबाबत अशा प्रकारचे निर्णय हे जनतेच्या हिताचे आहेत का, यावर विचार करायला हवा. यामध्ये ‘ही औषधे तयार करणाऱ्या कंपनीला उत्पादनासाठी येणारा खर्च परवडत नाही,’ आणि ‘भविष्यात ही औषधे लोप पावू नयेत म्हणून,’ हा निर्णय घेतल्याचे राष्ट्रीय औषध दरनिश्चिती प्राधिकरणाकडून (एनपीपीए) सांगितले गेले; मग मला हा प्रश्न पडतो की ज्या कंपन्या औषध उत्पादन करतात त्यांना डॉक्टरांनी आपलीच औषधे विकावी म्हणून दिली जाणारी वेगवेगळी पॅकेजेस, परदेशवाऱ्या, भेटवस्तू.. कदाचित रोख रक्कम आदी आमिषांचा खर्च कसा काय परवडतो? – एकनाथ रमेश मिसाळ, शिरूर (जि. पुणे)
’loksatta@expressindia.com
