‘काय काय नाकारणार?’ हे संपादकीय (११ जून) वाचले. पर्यावरण निर्देशांकात भारताचा क्रमांक रसातळाला गेल्याची जेवढी लाज सत्ताधाऱ्यांना वाटायला हवी तेवढीच आम्हा शहरवासीयांनाही वाटायला हवी. सरकारला कुठल्याच कटू गोष्टींशी देणे-घेणे नसते. उलट दोष दाखवणारे अहवाल ते नाकारते किंवा त्यातील त्रुटी शोधत बसते. कारण आरोप स्वीकारले तर सत्तेवरील पकड ढिली पडण्याचा धोका असतो. पण खालावलेल्या पर्यावरणाचा परिणाम नागरिक भोगत आहेत हे तर कोणी नाकारू शकणार नाही. जगभरातच पर्यावरणाची हानी होत आहे. आपण त्यात उच्चांक गाठला एवढाच काय तो फरक. माणसाच्या ऊर्जेच्याच नव्हे तर सुखलोलुपतेच्या गरजाही वाढल्या आहेत. त्या पुरवण्यासाठी भूगर्भरचनाच विस्कळीत केली जात आहे. उत्खनन आणि विकासकामांमुळे होणाऱ्या पर्यावरण हानीविषयी आणि त्यातून उभ्या ठाकलेल्या भावी संकटांविषयी पर्यावरणतज्ज्ञ वेळोवेळी सूचना देत असतात. पण त्यातील गांभीर्य लक्षात न घेता सूचनांच्या नशिबी केराची टोपलीच येते. देश पातळीवरील पर्यावरण ऱ्हासाचा विषय बाजूला ठेवून आपण शहरवासीय म्हणून या पर्यावरण हानीत कशी भर घालतोय त्याचा विचार करू. प्लास्टिक वापराला बंदी असली तरी प्लास्टिकनिर्मितीला बंदी नाहीये. त्यामुळे आपल्या गरजा प्लास्टिक वेष्टनातून पुरवल्या जातात. शहराचा मर्यादित असलेला भूभाग आपला कचरा सामावून घेऊ शकत नाही. त्यामुळे आपण नाले, ओढे, नद्यांची गटारगंगा करून टाकली आहे. शहरातले पदपथ कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांखाली गाडले गेले आहेत.
पर्यावरण निर्देशांकात थोडेफार तरी वर सरकायचे असेल तर त्याची सुरुवात आपल्या गरजांमध्ये लक्षणीय कपात करण्यापासून करू या.
– शरद बापट, सहकारनगर, पुणे
मतदानाला परवानगी का मिळाली नसेल?
राज्यसभेची ही निवडणूक अनेक कारणांनी गाजली. दोन विधानसभा सदस्य ईडीच्या चौकशीसाठी तुरुंगात असल्याने त्यांना मतदान करण्यासाठी परवानगी मिळाली नाही. सत्र न्यायालयाने परवानगी नाकारली व नंतर उच्च न्यायालयातही परवानगी मिळाली नाही. याआधी झालेल्या अशा निवडणुकांत तुरुंगातून पोलीस बंदोबस्तात पप्पू कलानी, छगन भुजबळ या आमदारांनी मतदान केले आहे. नगरसेवकांचे मतदान असते तेव्हाही अशी परवानगी मिळायची. मतदान ही लोकशाही प्रक्रिया आहे. त्यामुळे मतदानासाठी परवानगी सर्वसाधारणत: दिली जाते. आताच अशी विशेष परिस्थिती का निर्माण झाली असावी?
– प्रमोद प. जोशी, ठाणे (पश्चिम)
मविआ नेत्यांनी आता आत्मपरीक्षण करावे..
सध्या आपल्या लोकशाहीच्या बालिश खेळाचे नमुनेदार दर्शन टीव्ही आणि अन्य माध्यमांतून सुरू आहे. राजकीय पक्षांच्या दबदब्याची ऐशी की तैशी करून अपक्षांना भलतेच महत्त्व आलेले दिसले. नव्हे निर्णय त्यांच्याच हातात होता हे स्पष्ट झाले.
म.वि.आ. नेते, शिवसेना नेते यांनी यात आत्मपरीक्षण करावे हेच बरे!
– राजेंद्र कर्णिक, मुलुंड (मुंबई)
कोणता इतिहास सांगायचा हा प्रश्नच
‘खरा इतिहास लिहिण्यापासून आता कोणी रोखू शकत नाही,’ असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटल्याचे वृत्त (११ जून) वाचले. अमित शहा यांनी या वेळी बोलताना गुप्त, मौर्य वगैरे साम्राज्यांचा उल्लेख केला व इतिहासकारांनी (म्हणजे पूर्वीच्या राज्यकर्त्यांनी) मुघल साम्राज्याचीच चर्चा केली, असा आरोपही केला. या आरोपास किती महत्त्व द्यायचे हे कोण कोणत्या विचारसरणीचा समर्थक आहे यावर अवलंबून आहे. मात्र या विधानात त्यांनी मराठा साम्राज्याचा उल्लेख केलेला दिसत नाही. हा उल्लेख जाणीवपूर्वक केला नाही की वृत्तलेखकाकडून तो केला गेला नाही याचा बोध होत नाही. तथापि संघ परिवारदेखील मराठा साम्राज्याच्या इतिहासाबाबत उदासीन आहे हे आतापर्यंत दिसून आले आहे. संघ परिवारच नव्हे तर २०१४ पूर्वीचे राज्यकर्तेदेखील मराठा साम्राज्याच्या इतिहासाबाबत उदासीनच होते.
या देशातील इंग्रजी राजवटीला सुरुवात प्लासीच्या लढाईनंतर म्हणजे १७५७ मध्ये झाली. या वेळी देशात मराठा राजवट होती. या लढाईत सिराज उदौलाविरोधात इंग्रजांना मदत करण्यासाठी पेशव्यांनी सैन्य पाठवले. मराठय़ांचे साम्राज्य १८१८ मध्ये लयास गेले व संपूर्ण देश इंग्रजांच्या ताब्यात गेला तो दुसऱ्या बाजीरावाने केलेल्या वसईच्या तहामुळे.
म्हैसूरच्या टिपू सुलतानविरोधात इंग्रजांचे हात बळकट करण्याचे कामही पेशव्यांनी केले. देशात इंग्रजी राजवट आणण्यासाठी व नंतर ती कायम करण्यासाठी पेशव्यांनी मदत केली होती हा नामुष्कीचा इतिहास अमित शहा शिकवणार आहेत काय? पानिपतच्या लढाईत १७६१ मध्ये पेशव्यांचा पराभव झाला. त्या वेळी उत्तरेतील राजस्थानपासून काश्मीपर्यंत कोणताही राजा मराठय़ांच्या मदतीला का धावून आला नाही, हा इतिहासदेखील सांगितला पाहिजे.
हा झाला राजकीय इतिहास. मराठय़ांच्या म्हणजे पेशव्यांच्या सामाजिक इतिहासाबाबत संघ परिवार आपली उदासीनता सोडू शकेल काय? १६७४ ते १८१८ पर्यंतच्या पेशवाईमध्ये दलित, बहुजन समाज, आदिवासी व महिला यांची परिस्थिती हा इतिहासही शिकवला पाहिजे.
प्रत्येक राजवटीत सत्ताधाऱ्यांना सोयीस्कर असा इतिहास शिकवला व लिहिला जातो. जे काँग्रेसने केले तेच संघ परिवार करीत आहे. फरक इतकाच की इतिहासातील मुडदे उखडून जुन्या जखमा उकरून काढू नयेत व नवीन जखमा तयार करू नयेत असे कदाचित काँग्रेसला वाटत असेल. परंतु आजची राजकीय भूक भागवण्यापुरती मढी उकरून काढावी व लज्जास्पद गोष्टी तशाच ठेवाव्यात असे संघ परिवाराला वाटत असावे.
– गिरीश नार्वेकर, जोगेश्वरी, मुंबई</p>
संविधानविरोधी उपदेशाचे काय करायचे?
‘प्रेषित अवमानप्रकरणी निदर्शनांना हिंसक वळण’ ही बातमी (लोकसत्ता, वृत्त- ११ जून) वाचली. भाजपच्या निलंबित प्रवक्त्या नूपुर शर्मा यांनी प्रेषित मोहम्मद यांच्याविषयी केलेल्या कथित टीकाटिप्पणीवरून मुस्लीम समाजात निर्माण झालेला संताप, उद्रेक समजा अगदी साहजिक/ योग्य मानला, तरी यातून काही प्रश्न उपस्थित होतात, ज्यांची उत्तरे देणे अवघड आहे. नूपुर शर्मा यांना निलंबित करताना भाजप नेत्यांनी अशी भूमिका घेतली, की तो पक्ष कुठल्याही धर्म संप्रदाय, त्याचे संस्थापक/ प्रेषित यांच्याविरुद्ध निंदाव्यंजक टीकाटिप्पणी यांना समर्थन देऊ शकत नाही. हे खरे धरले, तर मुळात जेव्हा एखादा धर्म, त्याचा सर्वमान्य अधिकृत धर्मग्रंथ, हाच इतर धर्माचा, इतर धर्मीय लोकांचा घाऊक, सरसकट द्वेष करायला शिकवतो, आपल्या अनुयायांना सतत त्यांच्याशी लढायला प्रवृत्त करतो, तेव्हा ती बाब किती तरी अधिक गंभीर असते.
मुस्लीम धर्म, मुस्लिमांचा धर्मग्रंथ कुराण, गैरमुस्लिमांना अत्यंत हीन लेखतो, मुस्लिमांना इतर धर्मीयांना (काफिर) तुच्छ लेखण्याची शिकवण देतो. कुराणातील अनेक वचनांमध्ये अगदी स्पष्टपणे अशा आज्ञा/ आदेश आहेत, जे इतर धर्मीयांबद्दल मुस्लिमांच्या मनात शत्रुत्व, द्वेषभावना, कटुता निर्माण करतात आणि हिंसेला उत्तेजन देतात. आज जगभरात पसरलेल्या जिहादी दहशतवादी इस्लामी कट्टरतेचे मूळ या कुराण वचनांत सापडते.
त्यामुळे, प्रेषित मोहम्मद यांच्याविषयी कथित आक्षेपार्ह वक्तव्य करणाऱ्या नूपुर शर्मा यांसारख्या व्यक्तींना पदावरून हटवून, त्यांच्यावर कायद्यानुसार योग्य ती कारवाई करणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच या चिथावणीखोर धर्मग्रंथाचीही (निदान त्यातील अशा आक्षेपार्ह भागाची) दखल घेणे आवश्यक आहे.
अशा धर्माचा साधा निषेध तरी भाजप करणार का?
राज्य घटनेतील अनुच्छेद २५ नुसार दिलेल्या धर्मस्वातंत्र्याच्या आधारे, कुराणातील अशा द्वेषपूर्ण, चिथावणीखोर आयतींना वगळण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच फेटाळली होती. (वासिम रिझवी, जे सध्या हिंदु धर्म स्वीकारून जितेंद्र नारायण त्यागी झाले आहेत, त्यांनीच ही याचिका केली होती.)नुसत्या वरवरच्या तात्कालिक उपायांपेक्षा, समस्येच्या मुळावर घाव घालायचा असेल, तर कुराणातील अशा आयतींची सखोल, उच्चस्तरीय कायदेशीर चिकित्सा/ तपासणी करावीच लागेल. ही वचने भारतीय संविधानाशी, त्यातील तत्त्वांशी पूर्णपणे विसंगत आहेत. हे घटनेतील तरतुदी – अनुच्छेद २५, अनुच्छेद ५१ (क) – पाहिल्यास सहज लक्षात येते.
१. अनुच्छेद २५ : मुळात अनुच्छेद २५ नुसार घटनेने दिलेले धार्मिक स्वातंत्र्यसुद्धा ‘‘सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्य यांच्या अधीन राहूनच उपभोगायचे आहे, तसेच धर्म मुक्तपणे प्रकट करण्याच्या, आचरण्याच्या अधिकाराला, सर्व व्यक्ती (त्यात इतर धर्मीयही आलेच) सारख्याच हक्कदार आहेत’’ – हेही अनुच्छेद २५ मध्ये स्पष्टपणे नमूद आहे.
२. अनुच्छेद ५१ क. : यामध्ये सर्व नागरिकांसाठी ‘मूलभूत कर्तव्ये’ दिलेली आहेत. त्यामध्ये, ५१ (क) (च) : असे आहे – ‘‘आपल्या संमिश्र संस्कृतीच्या समृद्ध वारशाचे मोल जाणून तो जतन करणे.’’
यावरून कोणाच्याही सहज लक्षात येईल की, कुराणातील काही वचने/ आज्ञा या भारतीय राज्यघटनेतील अंगभूत तत्त्वांच्या पूर्णपणे विसंगत अशा आहेत. भारतीय संविधान आणि कुराणातील उपदेश पूर्णत: परस्परविरोधी (Mutually Exclusive) आहेत. दोन्हींचे एकाच वेळी अनुपालन शक्य नाही. इस्लामची शिकवण भारतीय संविधानाशी सुसंगत (Compatible) नाही, ही खरी समस्या आहे.
‘सांप्रदायिक सद्भाव’ टिकवताना त्यात संविधानातील मूलभूत तत्त्वांशी तर तडजोड केली जात नाही ना? ते बघावेच लागेल. केवळ ‘सांप्रदायिक सद्भाव’ टिकवण्यासाठी राज्यघटनेच्या मूलभूत चौकटीला, तत्त्वांना धक्का पोहोचणार नाही, याची काळजी घ्यावीच लागेल.
– श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली, मुंबई
