आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोदी सरकारने पुन्हा एकदा मोठी घोषणा करून बेरोजगार युवकांना नोकरीचे गाजर दाखविले आहे. गेल्या दोन निवडणुकांत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यात अपयश आले असूनही पुन्हा नवीन आश्वासन देऊन युवकांच्या आशा पल्लवित केल्या आहेत. विशेष म्हणजे या १० लाख नोकऱ्या केंद्रीय विभागांच्या अधीन आहेत. अर्थात त्यांची कालमर्यादा ही दीड वर्षांची आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. विरोधकांनी बेरोजगारीविरोधात उठवलेला आवाज बंद करण्यासाठी हे आश्वासन देण्यात आल्याचे दिसते. यापूर्वी दोन कोटी नोकऱ्या दिल्या जातील, सर्वाच्या बँक खात्यात १५ लाख रुपये जमा होतील व काळा पैसा देशात आणला जाईल, अशी आश्वासने जनतेने ऐकली आहेत. त्यामुळे आता जनता यावर विश्वास ठेवणार नाही, हे नक्की! निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अशा अनेक आश्वासनांची खैरात केली जाते, हे तरुणांना कळून चुकले आहे. एवढेच नव्हे तर संरक्षण खात्यातही ‘अग्निपथ’ ही नवी लष्करभरतीची योजना राबविण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. दीड वर्षांनंतर देशात लोकसभेच्या निवडणुका होणार असल्याने त्या जिंकण्यासाठी बहुधा हा निवडणूक जुमलाच असावा, अशी शंका येते. अशी भरती करायची होती तर ती यापूर्वी का केली नाही? देशाची आर्थिक स्थिती पाहता वेतनावर भार पडण्याची शक्यता असल्याने प्रत्यक्षात नोकरभरती केले जाणे जरा कठीणच दिसते.
– पांडुरंग भाबल, भांडुप
भाजपाच्या कार्यकाळात नागरिकांची कसोटी
‘भाकड भोकाड’ हा अग्रलेख (१५ जून) वाचला. काँग्रेस किंवा त्या पक्षाच्या एखाद्या नेत्यावर संपादकीय लिहिले जावे एवढे महत्त्वाचे ना काँग्रेसचे नेतृत्व राहिलेले आहे ना तो पक्ष. हार्दिक पटेलसारखा तरुण काँग्रेस सोडतो तरीही काँग्रेसचे नेतृत्व निव्वळ बघ्याची भूमिका घेते, यातून त्यांच्या मर्यादा लक्षात येतात. त्यांनी उत्तर प्रदेशातील मुस्लीम समुदायासाठी पुढे येण्याची अपेक्षाच फोल आहे.
भारत आता काँग्रेसमुक्त झाला आहे आणि यापुढे तो भाजपायुक्तच असेल हेही निश्चित. कारण काँग्रेसच्या तुलनेत भाजपा उद्योग-व्यवसायांसाठी वायुवेगाने काम करत आहे. त्यामुळे काहीही झाले तरी राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेट कंपन्यांचा हात कायम भाजपाच्या खांद्यावर राहील. जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी वेळप्रसंगी हिंदु-मुस्लीम दंगली घडविल्या जातील. काँग्रेसच्या नेत्यांना अटकही केली जाईल, सत्ताधाऱ्यांना टक्कर देणाऱ्या वा भविष्यात तशी टक्कर देण्याची शक्यता असणाऱ्या बिगर-भाजपा नेत्यांनाही लक्ष्य केले जाईल, विविध कायदे करून जनतेला वेठीस धरण्याचा प्रयत्नही केला जाईल, हे वेगळे सांगायची गरज नाही. खरा प्रश्न आहे तो देशवासीय या कसोटीतून कसे बाहेर पडतील हा.
– सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड
काँग्रेसचे आंदोलन अनाठायी
सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांना नोटीस पाठवली आणि राहुल गांधी यांना चौकशीसाठी बोलावले म्हणून काँग्रेसने जे आंदोलन केले त्याची तुलना कोरडय़ा सरोवरावर पाणी पिण्यासाठी जाण्याशीच करता येईल! ईडीने फक्त चौकशीला बोलावले होते, शिक्षा केली नव्हती. आपण या सर्व स्वायत्त (?) संस्थांच्या वरचे आहोत आणि ईडी अशी कारवाई करूच कशी शकते, असाच या आंदोलनाचा आविर्भाव होता आणि तो अनाठायी होता. उद्या एखाद्या न्यायालयाने एखाद्या खटल्यात राहुल गांधी यांना समन्स पाठवले तर काँग्रेस काय न्यायालयाविरुद्धसुद्धा आंदोलन करणार आहे का? हा काँग्रेसचा बालिशपणा म्हणावा लागेल. यातून निष्पन्न काय झाले? काँग्रेसची शोभा मात्र झाली.
राहुल गांधी ‘मी सावरकर नाही, राहुल गांधी आहे,’ असे म्हणाल्याचे कळते. सावरकरांना आर्थिक घोटाळा केला म्हणून शिक्षा झाली नव्हती, तर स्वातंत्र्य आंदोलनातील एक नेता म्हणून त्यांना शिक्षा झाली होती.
– अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण</p>
थयथयाट करण्याचे कारण नाही
केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) खांद्यावर बंदूक ठेवून विरोधकांना जेरीस आणण्याचा जो प्रकार सुरू केला आहे, तो एक राजकीय डावपेच आहे. आगामी निवडणुकांत विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्याच्या दृष्टीने टाकलेले हे पाऊल आहे. राजकीय नेत्यांची एवढय़ा तत्परतेने चौकशी करण्याचे धारिष्टय़ ईडीने याआधी कधी दाखवले नव्हते. त्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित व्हावे अशीच परिस्थिती आहे.
दुसरा मुद्दा हा की, ज्याची चौकशी करण्यात येते त्याने काही चुकीचे कृत्य केलेच नसेल तर विनाकारण थयथयाट करण्याऐवजी चौकशीला सामोरे जाण्यात काहीच अडचण नसावी. चौकशीला सामोरे जाण्याआधीच भावनिक आवाहने करून सत्ताधाऱ्यांवरच आरोप करत जनाधार मिळवण्याचा प्रयत्न केविलवाणा आहे. सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांना अशाप्रकारे वेठीस धरणे लोकशाहीला गालबोट लावण्यासारखे आहे. विरोधकांनी ब्रदेखील काढायचा नाही अन्यथा ईडीच्या चौकशीला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवावी, हा धमकीवजा इशारा चुकीचा आहे. ईडीनेही सत्ताधाऱ्यांवर कोणी आरोप केला म्हणून चौकशी न करता त्याआधीच चौकशी करण्याचे धाडस दाखवावे, अन्यथा सरकारी यंत्रणानी आधीच गमावलेली विश्वासार्हता पार धुळीस मिळायला वेळ लागणार नाही.
– श्रीकांत शंकरराव इंगळे, पुणे
काँग्रेसने पक्षाच्या प्रगतीकडे लक्ष द्यावे
‘भाकड भोकाड’ हा अग्रलेख (१५ जून) काँग्रेसच्या निरुपयोगी आंदोलनाचा अचूक पंचनामा आहे, असे वाटले. राहुल निरपराध असतील तर नक्कीच त्यांची निर्दोष मुक्तता होईल, त्यासाठी कार्यकर्त्यांनी आंदोलने करण्यात शक्ती वाया घालवू नये. आपल्या नेत्यांवर अन्याय होत आहे, अशी भावना त्यांच्यात निर्माण होणे, साहजिकच आहे, परंतु त्याचा मुकाबला करण्याची ही पद्धत योग्य नाही. याउलट पक्षाची सर्वत्र होत असलेली पीछेहाट थांबविण्यासाठी सकारात्मक व्यूहरचना करणे गरजेचे आहे. काँग्रेस पक्ष सर्वात मोठा व सर्वसमावेशक आहे. क्षुल्लक कारणांसाठी आंदोलने केल्याने पक्षाच्या प्रतिमेवर डाग लागण्याची शक्यता आहे. ही आंदोलने थांबविणे व आपल्या नेत्यांमागे ठामपणे उभे रहाणे, हीच काळाची गरज आहे.
– प्रदीप करमरकर, ठाणे
आमदारांसाठी वेगळे नियम आहेत का?
‘अपक्ष आमदारांचा भाव लागोपाठ दोनदा प्रथमच वाढला’ आणि ‘लाच घेताना साहाय्यक आयुक्त ताब्यात’ या दोन बातम्या (लोकसत्ता- १५ जून) वाचल्या. राज्यसभा, विधान परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आमदार खरेदीचा व्यवहार पाड पडणार आणि तो काही कोटींमध्ये जाणार हे जगजाहीर असताना, अंमलबजावणी संचालनालय, प्राप्तिकर विभाग या मंडळींना मात्र त्याचा सुगावा लागत नाही का? हे व्यवहार निश्चितच रोखीने पार पडत असणार. मग देणारे व घेणारे सुरक्षित कसे राहतात? एवढय़ा रोख रकमेची व्यवस्था कशी लावतात? सामान्य करदात्याला १० हजार रुपयांच्या वर रोखीने व्यवहार करण्यास बंदी असताना हे सर्व वाजतगाजत विनासायास कसे पार पडते? असे अनेक प्रश्न पडतात.
– कृष्णराव मेघे, कराड</p>
चातुर्वर्ण्य व्यवस्था ‘आपोआप’ गेली काय?
‘संविधानविरोधी उपदेश बासनात गुंडाळा’ या पत्राला (लोकमानस, १४ जून) उत्तर देऊ पाहणारे ‘चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेकडेही ‘तसेच’ पाहावे’ हे पत्र (लोकमानस, १५ जून) वाचले. सर्वच धर्मातील संविधानविरोधी उपदेश, मग त्यात चातुर्वर्ण्य व्यवस्थाही आली- बासनात गुंडाळून ठेवायच्या योग्यतेचीच आहे. मात्र ‘त्या काळातील संदर्भात योग्य होती या दृष्टीने (आता) पाहावे’ अशी पत्रलेखकाची भूमिका दिसते. त्यासाठी, आजदेखील राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक आधारे वाडवडिलांचा व्यवसायच अनेक जण पुढे चालवताना दिसतात याचे उदाहरण दिले आहे. पण या उदाहरणांत, वंशपरंपरागत स्थान कायम ठेवणे हे त्या व्यक्तींच्या स्वत:च्या इच्छेवर अथवा त्याच्या घरच्यांच्या इच्छेवर अवलंबून आहे. याउलट संविधानपूर्व काळात, बलुतेदारांपैकी काहींना वेगळी वाट चोखाळावी वाटली तर त्यांना तो मार्ग निष्ठुरपणे बंद होता.
हे सारे समाजव्यवस्था म्हणून चुकीचेच नव्हते काय? क्षत्रिय व ब्राह्मण समाजात त्यांच्या भूमिकांची अदलाबदल सहजपणे घडवून आणली गेली. हे राजसत्ता व धर्मसत्ता यांच्या संगनमताने, पुढाकाराने घडले. मात्र शूद्र मानल्या गेलेल्या समाजघटकाबाबत तसे घडले नाही. ते घडवावे लागले. त्यासाठी म. फुले, डॉ. आंबेडकरांनी दडपलेल्या समाजात जागृती निर्माण केली. राजश्री शाहू महाराजांनी राजसत्तेचा पाठिंबा दिल्याने समाजसुधारणेची वाट सुकर झाली. गोपाळ हरी देशमुख, धोंडो केशव कर्वे, गोपाळ गणेश आगरकर, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, विनोबा भावे अशा अनेक उच्चवर्णीयांच्या अथक प्रयत्नांनी चातुर्वण्र्याची चौकट खिळखिळी करण्यात यश मिळवले आणि हा वैचारिक पाया संविधानाने बुलंद केला. अर्थात, सामाजिक विषमता दूर होण्यासाठी आजही सर्वंकष प्रयत्न आवश्यक आहेत. चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेची कारणे काहीही असोत, पण त्यामुळे समाजातील मोठय़ा घटकांना त्याची किंमत पिढय़ान् पिढय़ा भोगावी लागली हे विसरून चालणार नाही.
– गायत्री साळवणकर, कोल्हापूर
