लोकमानस : महाराष्ट्रातील तरुणांनी केवळ भोंगे लावायचे?

– चेतन मोरे, ठाणे

कायमस्वरूपी भरती होऊ इच्छिणाऱ्यांचे काय?

‘संरक्षणाचा शिशुवर्ग!’ हे संपादकीय (१६ जून) वाचले. सरकारला प्रश्न सोडवायचे आहेत की गुंता वाढवायचा आहे, असा प्रश्न पडला. केवळ सरकारी तिजोरीवरील भार कमी करण्यासाठी पर्यटकांसारखे सैनिक भरणे रास्त वाटत नाही. लष्करातील जवान काही वर्षांचे प्रशिक्षण घेऊन सेवेसाठी सज्ज होतात. या पार्श्वभूमीवर हे काही महिन्यांचे प्रशिक्षण घेतलेले तरुण आणीबाणीच्या प्रसंगी तग धरतील का, असा प्रश्न पडतो. सैन्यात कायमस्वरूपी भरतीसाठी तयारी करणाऱ्यांवर याचा काय परिणाम होईल, याचाही विचार व्हायला हवा. त्यांनी त्यासाठी अहोरात्र मेहनत घेतलेली असते आणि ते त्या संधीची वाट पाहात असतात. सैन्यात भरती होणे हे ज्यांच्या आयुष्याचे ध्येय आहे, त्यांच्यावर या योजनेचा काय परिणाम होईल, याचाही विचार सरकारने करावा.

– मुंजा चव्हाण, परभणी

यातून बेरोजगारी कमी होणार नाही

लष्करात केवळ चार वर्षांपुरती भरती करून बेरोजगारी कमी होणार नाही. चार वर्षांनंतर या युवकांना नेमके कोणत्या नोकऱ्यांत सामावून घेतले जाणार, हे स्पष्ट केलेले नाही. उलट शस्त्रप्रशिक्षण घेतलेल्या या तरुणांच्या ऊर्जेला योग्य दिशा देण्यात अपयश आल्यास, त्याचे गंभीर सामाजिक परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे सरकारने या योजनेचा पुनर्विचार करावा. रोजगारनिर्मितीचे अन्यही अनेक मार्ग आहेत. शेती, उद्योग, व्यापार, पर्यटन यामध्येही नवीन संधी निर्माण करता येतील. त्यादृष्टीने प्रयत्न करावेत.

– संजय इंगळे, दौंड

कंत्राटी सैन्यासारखी वागणूक

‘अग्निपथ’ ही तरुणांच्या भविष्याशी खेळ करणारी योजना आहे. काही तरुण गरजेपोटी भरती होतीलही, मात्र त्यांना चार वर्षांपुरत्या कंत्राटी सैन्यासारखी वागणूक देणे योग्य नाही. दरवर्षी दोन कोटी नोकऱ्यांचे आश्वासन देऊन आता निवडणुकीपूर्वी १० लाख नोकऱ्यांची पोकळ घोषणा करण्यात आली आहे. सरकारचा निषेध करावा तेवढा थोडाच आहे.

– माधुरी वैद्य, कल्याण</p>

जेनेरिकबाबत आता तरी धडा घ्यावा

‘जेनेरिक’ची वाट सुकर व्हावी.. हा लेख (१६ जून) वाचला. व्याधी दूर व्हायला हवी असेल, तर आधी वैद्य निष्णात हवा. नाहीतर सगळेच मुसळ केरात जाते. जन-औषधी केंद्रांचे तसेच काहीसे झाले आहे. दोन लाख रुपयांचे अनुदान आणि मासिक खर्चापोटी कमाल १५ हजार रुपयांच्या आमिषाने सुरू करण्यात आलेली जन-औषधी केंद्रे सेवाभावी हेतूने नव्हे तर रोजगार उपलब्धतेच्या हेतूने दिली गेली आहेत. त्यातून संकेतस्थळी असलेली मोजकीच एक हजार ६१६ औषधे व २५० उपकरणे अपुऱ्या प्रमाणात उपलब्ध होतात. नियमित पुरवठा व विक्रीनंतरच्या सेवेअभावी ही केंद्रे प्रत्यक्षात प्रभावीपणे काम करू शकली नाहीत आणि त्यामुळे जनतेच्या पसंतीस उतरली नाहीत. रोजगाराची संधी म्हणून ती विक्रीतून मिळणाऱ्या ठरावीक नफ्यावर चालू शकणार नाहीत, त्यामुळे गैरप्रकारांना वाव राहणार. हे वास्तव स्वीकारून त्यानुसार निकषांची नव्याने आखणी करावी लागेल. औषध व्यवसायातील स्पर्धा आणि अनैतिक व्यवहारांमुळे जेनरिक औषधांच्या दर्जाबद्दल संभ्रम निर्माण करण्याचा उद्योग अव्याहत सुरूच राहणार आहे.

मुळात प्रश्न आहे तो ‘राष्ट्रीय औषधी किंमत नियंत्रण’ कायद्याच्या कक्षेत येऊ शकणाऱ्या आणि पेटंट कायद्याबाहेरील ‘ब्रँडेड जेनरिक’ या संज्ञेखाली सध्या वापरात असणाऱ्या बहुतांश औषधांच्या किमतीवरील नियंत्रणाचा. शासनाने त्यांना रुग्णांच्या लुटीचा कायमस्वरूपी परवाना दिला आहे का? ‘हाथी कमिशन’च्या शिफारशीनंतरही गेली ५० वर्षे बाजारात गर्दी करून असलेल्या अनावश्यक औषधांवर नियंत्रण आणण्याच्या सरकारी घोषणा हवेत विरल्या आहेत. करोनाकाळात बकाल सार्वजनिक अरोग्य व्यवस्थेचा व खासगी रुग्णालयांच्या नफाखोरीचा अनुभव अनेकांनी घेतला आहे. आता तरी बाजारातील विक्री हिश्शावर आधारित नव्हे तर निर्मितीखर्चावर आधारित औषधांची किरकोळ विक्री किंमत (MRP) ठरविण्याचे धोरण जनहितार्थ राबविणे गरजेचे आहे. ‘दुखणे रेडय़ाचे अन इंजेक्शन पखालीला’ ही कृती उपयोगी ठरणारी नाही.

– लक्ष्मण संगेवार, नांदेड

घाऊक व किरकोळ किमतीत मोठी तफावत

खुल्या बाजारातील सर्व प्रकारच्या औषधांची किरकोळ किंमत किती असावी, यावर बंधन घालणे आवश्यक आहे. भले अधिकृत नफा वाढवून द्या. उदाहरणार्थ एखादे इंजेक्शन उत्पादक, घाऊक विक्रेत्यामार्फत किरकोळ विक्रेत्याला २४० रुपयांत विकतो परंतु त्यावर किरकोळ किंमत (एमआरपी) दोन हजार ८०० रुपये असते. हे इंजेक्शन एखाद्या रुग्णाला सात दिवस दोन वेळा दिले, तर ती मोठी लूट ठरते. असे प्रकार रुग्णालयांशी संलग्न असलेल्या औषधांच्या दुकानांत सर्रास होतात. हजारो औषधांच्या घाऊक आणि किरकोळ विक्री किमतीत १०० ते दोन हजार टक्के तफावत असते. विम्याचे दावेही अवाच्या सवा वाढवण्यासाठी रुग्णालये ही पळवाट वापरतात. यावर तातडीने कारवाईची गरज आहे.

– सुभाष कोळकर, जालना</p>

सर्वच संस्था सरकारधार्जिण्या!

‘रिझव्‍‌र्ह बँक सरकारधार्जिणी?’ हा लेख (१६ जून) वाचला. रिझव्‍‌र्ह बँकच का, देशभरातील न्यायालये, सीबीआय, सक्तवसुली संचालनालय (ईडी), निवडणूक आयोग व तत्सम सरकारी संस्था सरकारधार्जिण्या नाहीत, असे कोण म्हणेल? वास्तवात देशातील चलनवाढीवर सातत्याने बारीक लक्ष ठेवून, चलनवाढ वेळीच नियंत्रित करण्याची जबाबदारी रिझव्‍‌र्ह बँकेवर आहेच. पण मालकाला खूश ठेवण्यासाठी हेतुत: दुर्लक्ष करण्यात आले आणि आता मात्र परिस्थिती पूर्णपणे हाताबाहेर गेली आहे.

– बेंजामिन केदारकर, विरार

हा राज्याचा अपमान नाही?

अजित पवार आणि महाराष्ट्राचा अपमान या विषयावरून ‘अन्वयार्थ’ या सदरात (१६ जून) जो उपरोधिक सूर लावण्यात आला आहे, त्यातून समजून उमजून खिल्ली उडवल्याचे दिसते. अजित पवार यांचा अपमान जाणीवपूर्वकच झाल्याचे स्पष्टपणे दिसत असले, तरी इथे मुद्दा अजित पवारांचा नाहीच! त्यांना कार्यक्रमाचे आमंत्रण महाराष्ट्राचा मंत्री म्हणूनच होते. कार्यक्रम राजकीय नसला तरी व्यासपीठावर राजकीय नेतेच बसले होते. आमंत्रित केलेल्या राज्याच्या प्रतिनिधीचा अपमान हा राज्याचा अपमान नाही कसा?

– कृष्णा धुरी, कळवा, ठाणे

चुकांची जाणीव व सहवेदना आवश्यकच..

‘चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेकडेही ‘तसेच’ पाहावे’ या वाचकपत्रात (लोकमानस- १५ जून) ‘..प्रवासाची साधने नाहीत, गावची वेस ओलांडणे हेच आव्हानात्मक, प्राथमिक शिक्षणाचाही अभाव, व्यवसायाभिमुख उच्चशिक्षण घेण्याची सोय ही तर कल्पनातीत गोष्ट..’ अशा त्या काळातील परिस्थितीमुळे चातुर्वर्ण्य व्यवस्था निर्माण झाली व त्यात उच्चवर्णीयांचा काही दोष नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे. पण असे असते तर त्या काळात समस्त मानवजातीपुढे या किंवा अशाच समस्या असल्याने सर्वच धर्मात चातुर्वर्ण्य किंवा तत्सम व्यवस्था निर्माण व्हायला हवी होती, मात्र तसे घडले नाही, त्यामुळे या पत्रातील युक्तिवाद सयुक्तिक वाटत नाहीत. चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेतील लाभार्थी (शोषक) कोण व लुबाडले गेलेले (शोषित) कोण हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट असताना ही व्यवस्था निर्माण होण्यात व हजारो वर्षे तशीच सुरू राहण्यात दोष द्यायचा नसला तरी, तो कोणाकडे जातो हेही पुरेसे स्पष्ट आहे. दोषारोपांनी कोणाचेच भले होणार नाही, हे लेखकाचे म्हणणे बरोबरच असले तरीही गतकाळातील चुकांवर पांघरूण घालून व त्यांची जबाबदारी झटकून समाज म्हणून आपले एकत्रित भले होणार नाही हेही तितकेच खरे आहे.

– प्रवीण नेरुरकर, माहीम, मुंबई