‘काय झाडी.. काय डोंगार.!’ हा अग्रलेख (२८ जून) वाचला. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्यामुळे आणखी १५ दिवस याबाबत चर्चा-चर्वण सुरूच राहणार आहे. बंड करणारे आमदार ‘हा स्वाभिमानाचा लढा आहे,’ असा दावा करत आहेत. त्यांनी शिवसैनिकांना लिहिलेल्या पत्रात त्याचे सविस्तर वर्णन केले आहे.
बंड केलेल्या आमदारांना अपात्रतेपासून तात्पुरते संरक्षण मिळाले असले तरी त्यानंतर ते अपात्र ठरणार नाहीतच याची शाश्वती नाही, कारण कायदेशीर तरतुदींनुसार त्यांना आपला गट अन्य एखाद्या नोंदणीकृत पक्षात विलीन करावा लागेल. बंड केलेल्या आमदारांनी अद्याप आपण शिवसेनेतच आहोत, असा धोषा सुरू ठेवला आहे. म्हणजे अजूनही त्यांना आपल्याच गटाला ‘मूळ पक्ष’ म्हणून मान्यता मिळेल अशी आशा आहे. म्हणजे त्यांना शिवसेनेचे छत्रही सोडायचे नाही आणि आमदारकीही गमवायची नाही! बंडखोर आमदार म्हणतात त्याप्रमाणे खरोखरच हा स्वाभिमानाचा लढा असेल, तर त्यांनी आमदारकीचा मोह सोडावा आणि राजीनामा देऊन सरकार अल्पमतात आणावे. आणि तसे नसेल, तर हे गुऱ्हाळ चालू ठेवून महाराष्ट्राला वेठीस धरण्यात काय अर्थ आहे?
– अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण</p>
बंडखोर आमदारांपुढे पेच
पक्षांतरबंदी कायद्याच्या ९१व्या घटनादुरुस्तीने बंडखोर आमदारांपुढे पेच निर्माण केला आहे. आपल्याकडे दोनतृतीयांश बहुमताचा दांडगा आकडा आहे, या भ्रमात हे सर्वजण नेत्याचे बोट धरून ‘डोंगर, झाडी’ पाहायला गेले खरे, मात्र ते आता जरा पेचात पडले असावेत, असे दिसते. पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार एखाद्याने पक्षांतर केले, तर त्याला अपात्र ठरविण्यात येते. परंतु दोनतृतीयांश आमदारांनी पक्षांतर केले तर ते अपात्र न ठरता ती पक्षातील फूट आहे असे ग्राह्य धरले जाते. अशा स्थितीत आमदारांचे सदस्यत्व अबाधित राहते, पण त्यासाठी एक अट आहे- मूळ पक्षातून जो गट फुटला आहे त्याला अन्य पक्षात विलीन व्हावे लागते. मात्र या बंडखोरांना शिवसैनिक ही ओळख पुसून नवीन पक्षात विलीन होणे मान्य नाही, म्हणून अजूनही आम्ही शिवसैनिक आहोत, आम्ही शिवसेना सोडलेली नाही असा जप ते करत आहेत. आता या आव्हानाला बंडखोर कसे सामोरे जातील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते.
– अक्षय दिलीप जगताप, पुणे
ठाकरेंनी वाचाळवीरांना दूर ठेवावे
‘काय झाडी.. काय डोंगार..!’ हा अग्रलेख (२८ जून) वाचला. सरकार पडणार हे तर जवळपास निश्चित झाले आहे. उद्धव ठाकरेंना या साऱ्या घडामोडींचा काहीच सुगावा लागला नाही, हे त्यांचे अपयश. खरे म्हणजे बंडखोर नेत्यांनी आपण शिवसेनेत येण्याआधी कोण होतो आणि आज कुठे पोहोचलो आहोत, याचा विचार तरी करायला हवा होता. ईडीची भीती या सर्वानाच वाटत आहे कारण कोणीही स्वच्छ नाही. आता नेत्यांपेक्षा किती शिवसैनिक ठाकरेंच्या मागे उभे आहेत, ते पाहणे महत्त्वाचे ठरेल आणि त्याच जोरावर उद्धव ठाकरेंना ‘पुनश्च: हरी ओम्’ म्हणून संघटनेची पुनर्बाधणी करावी लागेल. महत्त्वाचे म्हणजे उद्धव ठाकरेंना संजय राऊतांसारख्या वाचाळवीराला बाजूला ठेवावे लागेल. मतदारांना प्रश्न पडला आहे की, एवढय़ा बंडखोरांचा रोजचा खर्च कोण करत आहे? मुंबई- सुरत- आसाम प्रवास खर्च, हॉटेलमध्ये राहण्याचा खर्च कोण करत आहे, याची चौकशी ईडी, सीबीआय किंवा प्राप्तिकर खाते करणार नाही, याची खात्री मतदाराला आहे. त्यामुळे आपापल्या प्रतिनिधींना जाब विचारणे, हे मतदारांचे कर्तव्य आहे.
– अभय विष्णु दातार, मुंबई
शिवसेनेने यापुढे तरी सावध राहावे
शिवसेनेत सध्या सुरू असलेल्या बंडाळीवर, शिवसेनेच्या बाजूने असे सूचित केले जात आहे की, सामान्य ते अतिसामान्य परिस्थितीतील किंवा सामान्य वकुबाच्या व्यक्तींना, सरकारमध्ये सामील करून घेऊन त्यांना मोठमोठी अधिकारपदे दिली, त्यानंतर त्यांचा आर्थिक स्तर चांगलाच उंचावला आणि इतके सर्व त्यांना देऊनही त्यांनी पक्षाशी प्रतारणा केली. हा अनुभव लक्षात ठेवून यापुढे तरी शिवसेनेची पुनर्बाधणी करताना, पदे देताना नीट सारासार विचार करणे आवश्यक आहे. तसेच त्यांची आर्थिक भरभराट व्हायला हरकत नसावी, पण ती बेसुमार होत असेल तर त्यावर पक्षाचा वचक राहील याचीसुद्धा दक्षता घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा दर १० वर्षांनी असेच प्रसंग पक्षापुढे येत राहतील. त्यासाठी भावनेवर चालणारा पक्ष ही आपली ओळख पुसावी लागेल. नेमका तोच अशा राजकीय पक्षांचा आत्मा ठरत असतो.
– मोहन गद्रे, कांदिवली
राजकारण्यांलेखी लोकभावनेची किंमत शून्य
‘आपद्धर्म सोडा, राज धर्म स्वीकारा!’ (२८ जून) हे खुले पत्र वाचले. मुंबईच्या लोकलमधील प्रवाशांच्या प्रतिक्रिया ही वस्तुस्थिती आहे. पूर्वी सर्वसामान्यांना राजकीय नेत्यांविषयी मनापासून आदर वाटत असे. त्यांचे विचार ऐकावेसे वाटत. आता काळ बदलला आहे. आदर्श निर्माण करणाऱ्या राजकारण्यांची पिढी अस्तंगत झाली आहे. अनुदार भाषा, द्वेष, सूड, दांभिकता, टिमकी वाजवणे, लोभ हा राजकारणाचा स्थायीभाव झाला आहे. अर्थात काही सन्माननीय अपवादही आहेतच. यापूर्वीही काही समाजाभिमुखी विचारवंतांनी वृत्तपत्रांत राजकारण्यांना उद्देशून आवाहनात्मक लेख लिहिले आहेत, मात्र त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. कारण त्यांच्या वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेपुढे लोकभावनेला शून्य किंमत असते. त्यामुळे या लेखातील विचार तरी भाबडा आशावाद ठरू नये, अशी आशा करू या.
– डॉ. श्रीकृष्ण ढगे, कराड</p>
राजधर्माचा सोयीस्कर वापर!
‘आपद्धर्म सोडा, राजधर्म स्वीकारा!’ हे मेधा कुलकर्णी आणि मृणालिनी जोग यांनी आमदारांना लिहिलेले खुले पत्र वाचले. अलीकडे सर्वच पक्ष आणि जवळपास सर्वच लोकप्रतिनिधी राजकारणाकडे धंदा या दृष्टिकोनातूनच पाहू लागले आहेत. त्यामुळे स्वार्थ, सत्ता, पैसा आणि वायफळ प्रसिद्धी यातच राजकारण गुरफटत चालले आहे. राजधर्म सुदृढ आणि निकोप राहिलेला नाही. आपली तत्त्वे, मूल्ये, विचार गहाण टाकून सोयीस्कर राजकारण करण्यातच धन्यता मानली जाऊ लागली आहे.
धर्म, निष्ठा हे शब्द बासनात गुंडाळून ठेवले जात आहेत. इतकेच नाही तर जनतेने दिलेल्या मतांशीसुद्धा प्रतारणा केली जात असल्यामुळे राजकारणावरचा विश्वासच उडत चालला आहे. ही वस्तुस्थिती नाकारून चालणार नाही. पण तरीसुद्धा आपण आशावादी राहू या. या पत्रप्रपंचाने सशक्त राजधर्माचा संविधानात्मक मार्गाने स्वीकार होईल, अशी आशा करू या.!
– पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, डोंबिवली
ग्रामीण भागांत रस्तेविकास का नाही?
‘पायाभूत विकासाचा नवा अध्याय’ हा लेख (२८ जून) वाचला. रस्ते व महामार्गाच्या विकासाबाबत सरकारी धोरण उदात्त आहे यात अजिबात शंका वाटत नाही. गेल्या काही वर्षांत महामार्गाच्या निर्मितीवर खर्च झालेल्या निधीचा आकडा अवाढव्य आहे. त्यामुळेच तर ‘बांधा वापरा हस्तांतरित करा’ (बीओटी) तत्त्वावर तसेच परदेशी गुंतवणुकीतून अशा मार्गाचे जाळे विणून त्याचा भार कर, टोल अशा विविध रूपांतून अप्रत्यक्षपणे जनतेवरच टाकण्यात येत आहे.
एकीकडे मोठमोठे महामार्ग देशातील उद्योग जगताला समृद्ध करत असताना दुसरीकडे ग्रामीण भागांतील रस्ते मात्र अजूनही दुरवस्थेच्या शापातून मुक्त होऊ शकलेले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. अनेक राज्य महामार्ग, अंतर्गत ग्रामीण रस्त्यांची आज बिकट स्थिती आहे. अपघाती मृत्यू, इंधनाचा अपव्यय व प्रदूषणाची आकडेवारी चिंताजनक आहे. रस्ते बांधकामात लागलेली भ्रष्टाचाराची कीड नैतिकता आणि गुणवत्ताही संपवणारी आहे. अशा स्थितीत पायाभूत सुविधांची राष्ट्रीय उजळणी करत बसण्यापेक्षा राज्यांतर्गत रस्ते व महामार्ग विकसित करण्यावर भर द्यायला हवा. ग्रामीण रस्त्यांची भरभराट केल्यास उद्योग-व्यवसायाच्या संधी तिथेही उपलब्ध होतील व स्थलांतर कमी होईल. केंद्रीय धोरणातील रस्ते विकासाचा मार्ग सुकर व्हायलाच हवा, मात्र तो देशाच्या ग्रामीण भागातूनही जायला हवा एवढीच अपेक्षा आहे.
– वैभव मोहन पाटील, नवी मुंबई</p>
अंधश्रद्धा निर्मूलनास शासनाने पाठबळ द्यावे
गेल्या आठवडय़ात सांगली जिल्ह्यातील म्हैसाळ येथील वनमोरे कुटुंबातील नऊ जणांनी २५ सावकारांकडून घेतलेल्या कोटय़वधी रुपयांच्या कर्जापायी आत्महत्या केल्याचे वृत्त आले. आता या आत्महत्या नसून त्यांची दोन मांत्रिकांनी जेवणातून विष देऊन हत्या केल्याचे पोलीस तपासात उघड झाले आहे. वनमोरे बंधू गेल्या पाच वर्षांपासून २०० कोटींच्या गुप्त धनासाठी मांत्रिकांच्या आहारी गेले होते. अंधश्रद्धेचा पगडा सैल होण्याऐवजी अधिक घट्ट होत आहे. गुप्त धनाचा लोभ, पैशांचा पाऊस अशी भ्रामक लालसा, हाव यामुळे सारासार विवेक नष्ट होतो. मग कोणाचाही बळी देताना मागे-पुढे पाहिले जात नाही. कायद्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होताना दिसत नाही. सेवाभावी सामाजिक संस्था, अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्था यांचा कंठशोष ऐकूच जात नाही. त्यांच्या प्रयत्नांना शासनाच्या खंबीर पाठबळाची जोड हवी.
– हेमंतकुमार मेस्त्री, मनोर
