कुर्ला येथील एक तीन मजली इमारत कोसळून १९ जणांचा मृत्यू झाल्याची बातमी वाचली. अशा अपघातांच्या बातम्या दर पावसाळय़ात येतात. मात्र अशा अपघातांत जीवितहानी होऊ नये यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. १९ जणांचा मृत्यू झाला आणि महाराष्ट्र सरकारने तातडीने प्रत्येकाच्या नातेवाईकांना पाच लाख रुपयांची मदत जाहीर केली. खरे तर महापालिका दरवर्षी धोकादायक इमारतींची यादी जाहीर करून रहिवाशांना तशी सूचना देते. रहिवासी मात्र या धोक्याकडे दुर्लक्ष करतात आणि अपघातात जीव गमावतात. त्यानंतर सरकार मदत जाहीर करून एक सोपस्कार पूर्ण करते. आताही एक कोटी रुपयांची मदत नातेवाईकांना दिली आहे. मात्र जीव काही परत येणार नाहीत. अशा परिस्थितीत जर धोकादायक इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी हीच रक्कम वापरली तर जीवितहानी टाळता येईल. मुंबईत अशा साधारण ५० इमारती असतील. ५०-६० कोटींचा निधी देऊन या इमारतींची दुरुस्ती केली तर जीवितहानी टळेल.
– जगन्नाथ पाटील, उमराळे (नालासोपारा)
एमपीएससीतील बदलांना विरोध कशासाठी?
‘एमपीएससीच्या बदलांचा विद्यार्थ्यांना फटका’ ही बातमी (लोकसत्ता- २९ जून) वाचली. राज्यसेवा परीक्षाचे स्वरूप आता वर्णनात्मक करण्यात आले, ही आनंदाची बाब असायला हवी. एकीकडे ‘सी-सॅट’ केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर घेण्यात यावी, अशी मागणी आयोगाकडे करण्यात आली. एमपीएससीच्या स्वरूपात यूपीएससीच्या धर्तीवर बदल करण्यात यावेत, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून अनेकदा केली जात असे. या मागण्यांचा विचार करून सर्व शाखांतील विद्यार्थ्यांना न्याय देणारा वैकल्पिक विषयाचा पर्याय दिला असतानाही, विनाकारण विद्यार्थ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, अशी शंका येते. भावी अधिकाऱ्यांमध्ये बदलांना सामोरे जाण्याची क्षमता असणे आवश्यक आहे. पहिल्याच प्रयत्नात केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत यशस्वी झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. असे असताना लेखी परीक्षेचा सराव करण्यासाठी अधिक वेळ लागतो म्हणून २०२५ पर्यंतचा अवधी मागणे उचित ठरणार नाही. एमपीएससीने घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे.
– मारोती गायकवाड, मुखेड (नांदेड)
नव्या परीक्षा पद्धतीत क्षमतांचा कस
‘एमपीएससीच्या बदलांचा विद्यार्थ्यांना फटका’ ही बातमी (लोकसत्ता- २९ जून) काळजी वाढवणारीच! परंतु काही अवघड बदल प्रगतीच्या वाटेवर घेऊन जातात. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्यसेवेच्या मुख्य परीक्षेसाठी संघ लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) धर्तीवर वर्णनात्मक (लेखी) पद्धतीचा घेतलेला निर्णय हा अत्यंत स्वागतार्ह आहे. एवढय़ा मोठय़ा पदांवर नेमावयाचे अधिकारी हे अधिक प्रगल्भ, कौशल्यपूर्ण, नावीन्याचा स्वीकार करणारे असावेत, याकडे आयोगाचा कल आहे.
सध्या मुख्य परीक्षा बहुपर्यायी असल्यामुळे उमेदवारांचा पाठांतरावरच जास्त भर असे. अनेक प्रश्न अंदाजपंचेही सोडविले जात. पूर्वपरीक्षा बहुपर्यायी स्वरूपाची असताना पुन्हा मुख्य परीक्षाही त्याच धाटणीची असल्यामुळे उमेदवारांचा पुरेसा कस लागत नसे. तसेच वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी पद्धतीमुळे उमेदवारांना स्वत:ची मते मांडण्याची किंवा विश्लेषण करण्याची फारशी संधीच मिळत नसे. राज्यसेवा परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांना लोकसेवा आयोगाच्या वेगळय़ा परीक्षा पद्धतीसाठी स्वतंत्रपणे तयारी करावी लागत असे आणि या साऱ्यात वयाची तिशीही उलटून जात असे. परंतु राज्यसेवा आयोगाच्या या निर्णयामुळे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांत मराठी टक्का तर वाढेलच, शिवाय त्यामुळे अधिक सक्षम, कर्तव्यदक्ष, आव्हाने स्वीकारण्यास सज्ज असलेले, उदारमतवादी, संविधानावर निष्ठा असलेले अधिकारीही निर्माण होतील आणि ते जे राज्याच्या विकासाचे आधारस्तंभ ठरतील.
– करणकुमार जयवंत पोले, पुणे</p>
यड्रावकरांना तर विक्रमी निधी!
‘यड्रावकर समर्थक- विरोधक आमने सामने’ ही बातमी (लोकसत्ता- २८ जून) वाचली. आमदार राजेंद्र पाटील- यड्रावकर शिंदे गटात गेल्याने त्यांचा निषेध करण्यासाठी शिवसैनिकांनी मोर्चा काढला. त्यानंतर यड्रावकार यांनी समाजमाध्यमांतून कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. विकासासोबत राहणे गरजेचे असल्यामुळे शिंदे गटात जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. या वेळी त्यांनी शिरोळ तालुक्यात कोटय़वधींची विकासकामे झाल्याचे आणि प्रत्येक गावात किमान एक कोटी रुपयांचा निधी मिळाल्याचे सांगितले. इतिहासात इतका विकासनिधी प्रथमच मिळाल्याचा दावाही त्यांनी केला. त्यांच्या वक्तव्यांचा विचार करता, शिवसेना आमदारांना विकासकामांसाठी अपुरा निधी मिळत असल्याची सबब त्यांनी स्वत:च्याच वक्तव्यातून खोडून काढल्याचे स्पष्ट होते. विकासनिधी अपुरा असल्याची सबब हा बंडखोर आमदारांचा कांगावा असल्याचेच सिद्ध होते. साहजिकच बंडखोरीमागची खरी कारणे काय आहेत, असा प्रश्न सर्वसामान्य मतदाराला पडतो.
– नीलेश कानकिरड, कारंजा (वाशीम)
दोन्ही बाजूंचे धर्माध एकाच माळेचे मणी
‘नूपुर शर्माचे समर्थन करणाऱ्याची हत्या; उदयपूरमध्ये तणाव’ ही बातमी (२९ जून) वाचल्यावर भारतात धार्मिक आणि जातीय तेढ किती मोठय़ा प्रमाणात वाढली आहे, हे लक्षात येते. गेल्या आठ वर्षांपासून मुस्लीम तणावात आहेत. त्यांच्या सहनशीलतेचा अंत होण्याची वाट पाहिली जात आहे का, असा प्रश्न पडावा, असे वातावरण आहे. तरीही मुस्लीम समुदाय बराच शांत राहिला आहे. पण सतत कुरघोडी होत राहिल्यास या शांततेला कधी तडा जाईल आणि कधी दंगली उसळतील हे सांगता येणार नाही. हिंदुत्ववाद्यांना अशा दंगली उसळवून देशात अशांतता माजवायची आहे काय?
सर्व धर्म मानवनिर्मित असल्यामुळे त्यांत दोष असणे स्वाभाविकच! दोषांची चिकित्सा करणे म्हणजे ईश्वरिनदा, असे समजणे हा मूर्खपणा आहे. असा मूर्खपणा धर्माध नेहमीच करतात आणि रक्तपात करण्यास पुढे सरसावतात. गेल्या आठ वर्षांत अशा घटना वाढत गेल्या आहेत. गोमांस तस्करीच्या शंकेवरून झुंडबळी घेणारे हिंदुत्ववादी धर्माध आणि पैगंबरांची चिकित्सा केल्यामुळे वा चिकित्सेचे समर्थन केल्यामुळे बळी घेणारे धर्माध एकाच माळेचे मणी असतात हे पुन:पुन्हा सिद्ध होत आहे. त्यांचा निषेध करावा तेवढा थोडाच आहे. पण यातून धर्माध काही धडा घेतील काय ही शंका आहे. पाण्यात राहून माशाशी वैर करणाऱ्यांना द्वेषाने द्वेष वाढतो हे जेवढय़ा लवकर कळेल तो सुदिन.
– जगदीश काबरे, सांगली
मुहूर्त पाहून कामे करणाऱ्यांकडून काय अपेक्षा?
‘अंधश्रद्धा निर्मूलनास शासनाने पाठबळ द्यावे,’ अशी अपेक्षा व्यक्त करणारे पत्र (लोकमानस- २९ जून) वाचले. शासन काही करेल, हा भोळा आशावाद आहे. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी महाराष्ट्रात जादूटोणाविरोधी कायदा संमत करण्यासाठी शासनाकडे तब्बल १६ वर्षे पाठपुरावा केला आणि आपल्या जिवाची बाजी लावली. त्यांच्या हत्येच्या तपासात यंत्रणा आणि शासन कशा प्रकारे वेळकाढूपणा करत आहे, ते जनता अनुभवते आहेच.
दाभोलकर हत्येच्या तपासात तत्कालीन पोलीस आयुक्त गुलाबराव पोळ यांनी मांत्रिकाची मदत घेतली होती. राजकारणी लोकोपयोगी कामे, भूमिपूजन समारंभ मुहूर्त पाहून करतात. अनेक मंत्री बाबा-बुवांच्या दरबारात हजेरी लावतात, मंतरलेले ताईत, गंडे-दोरे घालतात, मुहूर्त पाहून दौरे आखतात. त्यांनी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ५१ (अ)नुसार विज्ञानवादाचा प्रचार आणि प्रसार करण्याची शपथ घेतलेली असते, तरी हे सर्व घडते. जनतादेखील आक्षेप न घेता सहर्ष सामील होते. अंधश्रद्धा जोपासणाऱ्या आणि धार्मिक अस्मितांची प्रतीके (पुतळे, मंदिरे उभारून) भक्कम करणाऱ्या तद्दन राजकीय हेतूने प्रेरित गोष्टींवर खर्च केला जातो. अशांकडून अंधश्रद्धा निर्मूलनास ‘खंबीर’ पाठबळ मिळण्याची अपेक्षा करणे फोल आहे. सांगली जिल्ह्यातील म्हैसाळ येथे घडलेल्या घटनेतून एकूणच सामाजिक सामूहिक निर्बुद्धतेची झलक दिसली. सामाजिक विज्ञानाचा एक सिद्धांत आहे, समाजाचा विकास होतो तसतसा तो समाज अधार्मिक व आधुनिक विचारांचा होतो. भारतातील नागरिक मात्र याला अपवाद ठरतो. विचार करण्याची अवघड जबाबदारी टाळण्यातूनच समाजात अंधश्रद्धा वाढीस लागत आहेत.
– बाळकृष्ण शिंदे, पुणे
‘ताकास तूर..’ की ‘तागास तूर..’ ?
‘भाषासूत्र’ या सदरातील (२९ जून) ‘ताकास तूर लागू न देणे’ या वाक्प्रचाराचा विणकरांच्या व्यवसायाशी संबंधित अर्थ वाचल्यावर अनेक वर्षांपूर्वी या वाक्प्रचाराचा एक वेगळा अर्थ वाचल्याचे आठवले. ‘म्हणी : अनुभवाच्या खाणी’ या नी. शं. नवरे व य. न. केळकर संपादित आणि १९६० मध्ये प्रकाशित पुस्तकात सदर वाक्प्रचाराचा अर्थ शेतीशी संबंधित असल्याचे सांगून यातील मूळ शब्द ‘ताग’ तर ‘ताक’ हा शब्द अपभ्रंश असे सांगून ‘तागास तूर न लागू देणे’ हा मूळ वाक्प्रचार असे म्हटले होते. ताग आणि तूर ही दोन्ही पिके द्विदल (लेग्यूम) असून हवेतील नत्र जमिनीत साठवण्याचा त्यांचा गुणधर्म सर्वश्रुत आहे. यापैकी ताग हे पीक घेऊन ते थोडे वाढल्यावर जमिनीत नांगरून टाकली जाते (ग्रीन मॅन्यूर) तर मुख्य पीक घेताना मध्ये काही ओळी तुरीच्या लावल्याने एकंदरीत जमीन सुपीक होते. थोडक्यात ही दोन्ही पिके जमिनीचा पोत वाढवणारी आणि मुख्य पिकाला साहाय्यभूत होणारी असली त्यांचा वापर परस्परांशी संबंध न येता केला जातो आणि त्यात एकच परिणाम होत असला तरी कसब वेगळे असा तो अर्थ.
– मुकुंद नवरे, मुंबई</p>
