विधानसभेत सर्वाधिक संख्याबळ असलेल्या पक्षाने सहकारी पक्षाच्या साहाय्याने सरकार स्थापन करणे लोकशाही मूल्यांना धरून आहे. हा विजय मान्य करायला हवा. परंतु दबावाला बळी पडणारे आमदार, अमाप पैसा, ईडी, न्यायालय आणि राज्यपाल या सर्वाचा गैरवापर करून हे साध्य झाले असेल तर तो विजय खऱ्या अर्थाने लोकशाहीला अभिप्रेत प्रक्रियेचा पराभवच मानायला हवा. ज्या तऱ्हेने आमदारांच्या कळपाला दूरस्थ ठिकाणी बंदिस्त, संपर्कहीन ठेवण्यासाठी तिजोरीचे तोंड खुले ठेवण्यात आले, ईडीची त्वरेने फर्माने निघाली, हजारो दावे वर्षांनुवर्षे रेंगाळत ठेवणारी न्यायालये काही मिनिटांच्या अवधीत अर्जावर निकाल देऊ लागली, बारा आमदारांच्या नियुक्तीची फाइल (न्यायालयाने त्याआधीच सुनावले असतानाही) महिनोन्महिने रेंगाळत ठेवणारे राज्यपाल एकाएकी सक्रिय होऊन काम करू लागले हे सर्व पाहता अशा रीतीने मिळविलेली जीत ही लोकशाहीला अभिप्रेत प्रक्रियेची लाजिरवाणी हारच होय. भविष्यातील घटनांकडे अंगुलिनिर्देश करणारी ही हार लोकशाही मूल्यांवर श्रद्धा असणाऱ्या राजकीय पक्षांनी गंभीरपणे घेणे अत्यंत जरुरीचे आहे.
– प्रभा पुरोहित, जोगेश्वरी, मुंबई
बळकावलेल्या सत्तेचा आनंद साजरा करता?
‘भाजपकडून जल्लोष’ (लोकसत्ता – ३० जून) ही छायाचित्रासह प्रसिद्ध झालेली बातमी वाचली. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे सत्तेसाठी आतुरलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी आनंदोत्सव साजरा केला. उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या राजीनाम्यामुळे राज्यातील नागरिकांना एका संवेदनशील, सुसंस्कृत व विनयशील अशा नेतृत्वाची पोकळी आगामी अडीच वर्षांपर्यंत नक्कीच जाणवणार आहे. उद्धव ठाकरे यांच्याकडून सत्ता काबीज करण्यासाठी विरोधकांनी गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत आटोकाट प्रयत्न केले. ईडी, सीबीआय व इन्कम टॅक्स अशा सरकारी यंत्रणांना हाताशी धरले. सोबत शिवसेनेतील फितूर होतेच. त्यामुळे भाजपने राज्यातील सत्ता मिळवली नसून बळकावली आहे, हे स्पष्ट आहे. अशा वाममार्गाने मिळवलेल्या सत्तेचा आनंद साजरा करणे हास्यास्पद आहे.
– सुधीर कनगुटकर, बदलापूर
कायदेशीर मार्गाने सरकार पाडण्याची ‘उत्क्रांती’
विविध राज्यांत सत्तेत असलेल्या विरोधी पक्षांचे किमान दोन तृतीयांश आमदार फोडायचे (अर्थात ईडीचा धाक दाखवून), त्यांच्याकरवी विधानसभा अध्यक्षांवर अविश्वास दाखवायचा, जेणेकरून फुटलेल्या सदस्यांवर अपात्रतेची कारवाई होऊ नये. (इथे बेनामी किंवा अनधिकृत ईमेलद्वारे अविश्वासाचे पत्र पाठवले तरी चालते तसेच विधानसभेचा सदस्य नसलेल्या व्यक्तीने पाठवले तरी चालते.)
मग केंद्र सरकारचे एजंट असल्यासारखे वागणाऱ्या महामहिमांना, मुख्यमंत्र्यांशी सल्लामसलत न करता विधानसभेचे अधिवेशन बोलवायला लावायचे; बहुमत सिद्ध करायला सांगायचे. या सर्व घडामोडीत न्यायपालिकेने हस्तक्षेप करण्याची भाबडी आशा कुणीही बाळगायची नाही. कारण न्यायमंडळ, कायदे मंडळाच्या अधिकार क्षेत्रात हस्तक्षेप करत नाही. (किमान तसे आपण गृहीत धरायचे.)
अशा प्रकारे कायदेशीर मार्गानी सरकार पाडता येते. संसदीय लोकशाहीच्या संकल्पनेला अधिक ‘समृद्ध’ करणाऱ्या या कायदेशीर मार्गानी सरकार पाडण्याच्या संकल्पनेची उत्क्रांती व विकास आपल्या या महान देशात झाला ही काही कमी आनंदाची गोष्ट आहे?
– गणेश शशिकला शिंदे, औरंगाबाद</p>
साथीच्या विरोधातील लढय़ाची कुशल हाताळणी
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाता जाता सगळय़ांचे आभार मानले, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील जनतेनेही त्यांचे आभार मानायला हवेत. उभ्या जगाने अनुभवलेल्या भयानक करोना साथीला महाराष्ट्राने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली मोठय़ा हिमतीने तोंड दिले. महाराष्ट्राच्या या लढय़ाचे आणि मुख्यमंत्र्यांच्या नियोजनाचे जगभरात कौतुक झाले. आशिया खंडातील सर्वात मोठय़ा धारावी झोपडपट्टीत राज्य सरकारच्या साहाय्याने प्रशासनाने अतिशय कौशल्यपूर्ण पद्धतीने करोना साथ नियंत्रणात आणली. वैद्यकीय सिद्धता नसतानाही इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात कधीही परिस्थिती हाताबाहेर गेली नाही. मुख्यमंत्र्यांनी वेळोवेळी जनतेशी संवाद साधून धीर देण्याचेही काम केले.
– दीपक सांगळे, शिवडी, मुंबई
संयमशील, धीरोदात्त आणि लोकप्रिय!
उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला आणि गेले काही दिवस सुरू असलेल्या सत्तानाटय़ावर अखेर पडदा पडला. स्वपक्षीय आमदारांच्या बंडखोरीनंतर उद्धव ठाकरे यांनी वर्षां या सरकारी निवासस्थानावरून आपला मुक्काम मातोश्रीवर हलवला तेव्हाच ते राजीनामा देणार असल्याची चिन्हे दिसू लागली होती. परिस्थितीच तशी निर्माण झाली होती. याही परिस्थितीत कुठलाही आक्रस्ताळेपणा न करता सरकारमधील सर्व सहकाऱ्यांचे, प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे, मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांचे आभार मानत त्यांनी संयमशीलतेचे दर्शन घडवले.
कोविडकाळात कुटुंबप्रमुखाची भूमिका बजावत कठीण प्रसंगात धीर देण्याचे महत्त्वाचे कार्य त्यांनी केले. त्या काळात फेसबुक लाइव्हद्वारे जनतेशी संवाद साधताना प्रशासकीय भाषा न वापरता त्यांनी आपुलकीचे दर्शन घडवले. त्यांच्या या संवादांतून मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची लोकप्रियता वाढली. या पदावरून उद्धव ठाकरे पायउतार झाले असले तरी त्यांनी मिळवलेल्या लोकप्रियतेमुळे त्यांची मुख्यमंत्री पदाची कारकीर्द दीर्घकाळ स्मरणात राहील, हे नक्की.
– दीपक काशिराम गुंडये, वरळी
मुख्यमंत्र्यांचा राजीनाम्याचा निर्णय योग्यच
उद्धव ठाकरे हे एक संयमी, सुसंस्कृत व्यक्तिमत्त्व आहे. राजकारणात एक प्रकारचा निर्ढावलेपणा अंगी असावा लागतो, तसा तो त्यांच्यात नाही. अडीच वर्षांपूर्वी त्या वेळच्या परिस्थितीतील अपरिहार्यता म्हणून त्यांनी मुख्यमंत्री पद स्वीकारले. अल्प कालावधीतच करोनासह अनेक संकटे ओढावली, तरीही न डगमगता त्यांनी अडचणींवर मात केली. समविचारी नसलेल्या दोन पक्षांबरोबर सहमतीने राहण्याची जबाबदारी त्यांनी चोख सांभाळली. त्यांचे भाषणांतून टोमणे व कोपरखळय़ा मारणे हादेखील सरकार चालविण्यातील अपरिहार्यतेचा भाग होता, असे वाटते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर महाविकास आघाडीतील काही नेत्यांची बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्याची सूचना मान्य न करता मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देण्याचा योग्य निर्णय त्यांनी घेतला.
– अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण</p>
लाभासाठीच मैत्री आणि लाभासाठीच शत्रुत्व
ख्रिस्तपूर्व चौथ्या शतकात स्पेनमध्ये लुकस सेनेका नावाचा राज्यकर्ता होऊन गेला. तो म्हणतो, ‘आरंभ आणि अंत यात एक अपरिहार्य साम्य असते, ज्याने एखाद्या लाभासाठी तुमच्याशी मैत्री केली आहे, तो त्याच कारणासाठी तुमच्याशी असलेले मैत्रीबंध तोडूही शकतो.’ शिवसेनेतील फूट अशीच काहीशी आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना १९८८ पर्यंत सर्वधर्मीय होती. प्रमोद महाजन यांनी त्यांच्या कपाळी गंध लावला आणि ती हिंदुत्वाच्या वाटेवर गेली. शिवसेनेने आपल्या मूळ मुद्दय़ांवरील लढा सुरू ठेवला असता, तर तमिळनाडू, तेलंगण, आंध्र प्रदेशसारख्या राज्यांतील स्थानिक पक्षांप्रमाणेच महाराष्ट्रातही शिवसेनेचे वर्चस्व कायम राहिले असते.
– मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई)
राजकारण हेच सगळय़ांच्या मनोविश्वाचा भाग
महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडीच्या बातम्या वाचल्या. आज प्रत्येक घटकाचे लक्ष राजकारणावर आहे. नेते हे वंशपरंपरागत नेते राहतात तर कार्यकर्ते कालांतराने भिकेला लागतात. जाती-धर्माला केंद्रस्थानी मानून राजकारण करण्यापेक्षा माणूस म्हणून राजकारण करणे कधीही उदात्त ठरेल. शिक्षण, आरोग्य, दळणवळण, पायाभूत सुविधा यावर चर्चा करण्याऐवजी राजकीय नेते कसे खुर्चीच्या मागे लागतात याकडे सर्वाचे लक्ष वेधलेले आहे. पांडुरंग भक्तही राजकीय रणधुमाळीच्या गप्पा मारताना दिसतो.
– विशाल हुरसाळे, मंचर, पुणे
बेरोजगारीमुळे ‘अग्निपथ’ला प्रतिसाद
अग्निपथ योजनेत नोंदणी सुरू झाल्यानंतर अवघ्या सहा दिवसांत भारतीय हवाई दलाला दोन लाखाहून अधिक अर्ज प्राप्त झाल्याची माहिती समोर आली आहे. अग्निपथ योजनेला प्रतिसाद नसून बेरोजगारीचा प्रश्न आहे. चार वर्षांसाठी तरी रोजगारीचा प्रश्न सुटेल या उद्देशाने शिक्षित तरुण लष्करात जाण्यास तयार झाले आहेत. देशातल्या बेरोजगारीचे प्रमाण आतापर्यंतचे सर्वाधिक म्हणजे ७.८३ टक्क्य़ांवर पोहोचले आहे. लोकसंख्या वाढ ज्या प्रमाणात होते त्याप्रमाणात रोजगार निर्मिती होत नाही. सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाण वाढवण्याची गरज होती, ते झाले नाही. रोजगार निर्माण करण्याच्या मोठय़ा मोठय़ा घोषणा होतात, पण रोजगार निर्मिती होत नाही. बेरोजगारीमुळे तरुण आत्महत्या करीत आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील रोजगार संधी गोठवल्याने देशात दिवसेंदिवस बेरोजगारीचे संकट भीषण बनत चालले आहे. हे केंद्र सरकारचे अपयश आहे. देशाच्या नव्या पिढीच्या हाताला काम दिले तरच देशाची अर्थव्यवस्था सुधारेल.
– विवेक तवटे, कळवा, ठाणे
