नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावरील चर्चेच्या अनुषंगाने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केलेले एक विधान निदर्शनास आले. विधान असे होते : ‘काँग्रेस पक्षाने देशाचे धर्माच्या आधारावर विभाजन केले.’ पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून विचार केला तर ध्यानात येईल की, धर्माच्या आधारावर विभाजन झालेले असते तर आज जो आपण एकसंध भारत पाहतोय तो दिसलाच नसता! काँग्रेसकडून कधीही स्वतंत्र पाकिस्तान निर्माण करण्याचा पुरस्कार केला गेला नव्हता. याउलट, स्वा. सावरकरांनी १९३७ साली अहमदाबाद येथील प्रांतीय हिंदुमहासभेला संबोधित करताना म्हटले, ‘‘भारत आज एक समरूप राष्ट्र होऊ शकत नाही. येथे दोन राष्ट्रे तयार होतील : एक हिंदू व एक मुस्लीम!’’ तसेच दोन देशांचा सिद्धांत सर्वप्रथम सावरकरांनी १९३८ मध्येच मांडला होता आणि याबद्दल त्यांनी १९४५ ला आणखी एक विधान केले की, ‘‘दोन राष्ट्रांच्या सिद्धांताबद्दल जिनांशी माझे मतभेद नसून, आम्ही हिंदू स्वत: एक राष्ट्र आहोत आणि हे एक ऐतिहासिक तथ्य आहे की हिंदू व मुस्लीम दोन वेगळी राष्ट्रे आहेत.’’ (संदर्भ : स्वा. सावरकर खंड सहा, पृष्ठे- २९६, महाराष्ट्र प्रांतीय हिंदू महासभा, पुणे)
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
त्यामुळे विद्यमान सरकारने काँग्रेसवर केलेले आरोप निराधार भासतात. सध्या भारताचा जीडीपी वृद्धिदर साडेचार टक्क्यांवर घसरला असून सरकारच्या समोर अर्थव्यवस्था सुधारण्याचे मोठे आव्हान असताना उपाययोजना करायच्या सोडून सरकार विरोधी पक्षाच्या ऐतिहासिक चुका काढण्यात कसली धन्यता मानते? – गणेश त्रिंबक जमाले, बीड
नागरिकत्वाचे प्रश्नोपनिषद..
नागरिकत्व विधेयक संसदेत मंजूर करून घेतल्याबद्दल मोदी सरकारचे मन:पूर्वक अभिनंदन. मात्र काही प्रश्न मनात उभे राहिले. आजूबाजूच्या देशांतील हिंदूंवर अत्याचार होत असतील, तर या विधेयकातील तरतुदी अमलात आल्यानंतर त्यांचे लोंढेच्या लोंढे आपल्या देशात येतील. त्यांचे पुनर्वसन कसे केले जाणार? देशाची अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे, तिच्यावर यामुळे जो अतिरिक्त आर्थिक ताण येईल तो सहन करायची ताकद या अर्थव्यवस्थेत आहे का? येत्या वर्ष-दोन वर्षांत असे लोंढे आलेच नाहीत, तर सरकार तोंडघशी पडेल का? शिवाय जे हिंदू भारतात येतील ते निव्वळ हिंदू म्हणून येतील की आपल्याबरोबर जात-पात, भाषा, पंथ-उपपंथ, खाप पंचायत, कर्मठ समजुतीही घेऊन येतील? रामायणातील परिटाने एक प्रश्न विचारला होता; ती मानसिकता अजूनही आपल्या समाजात आहे. तिचा या नवागत हिंदू ना त्रास होईल का? त्यांना सर्व ठिकाणी प्रवेश मिळेल का? त्यांना योग्य प्रकारे समाजात समाविष्ट करून घेतले जाईल का? शेवटी काळच काय ते ठरवेल असे वाटते. – अभय दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई)
मनुष्यबळ की नुसताच भार?
‘नागरिकत्व विधेयक संसदेत मंजूर’ ही बातमी (लोकसत्ता, १२ डिसें.) वाचली आणि मनात प्रश्न आला की, बौद्धबहुल जपान-चीन हे बौद्धांवर अन्याय होतोय म्हणून बाहेरून भरती का करत नाहीत? अमेरिकेसारखे ख्रिस्तीबहुल देश ख्रिस्तींवर अन्याय होतोय म्हणून हे असले विधेयक मांडून त्यांना देशात का घेत नाहीत? याचा अंधभक्ती सोडून विचार केल्यास लक्षात येते की, धार्मिक बाबींपेक्षा त्यांना देशाच्या सर्वागीण विकासासाठी रोजगार, शिक्षण, आरोग्य आदींसह अनेक पायाभूत सोयी महत्त्वाच्या वाटतात. ते बाहेरील, पण कुशल मनुष्यबळाला आपल्या देशात प्रवेश देतात, जेणेकरून त्यांचा फायदा देशविकासात करून घेता येईल. आपण ज्यांना देशात आयात करतोय, त्यांचा खरेच फायदा देशाला होईल का, की देशावर यांचा भार फुकटचा पडेल, याचा विचार करायला हवा. – विशाल भोसले, पेरिड (ता. शाहुवाडी, जि. कोल्हापूर)
घुसखोरांनी देशच धोक्यात आणला..
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकास काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी विरोध केला आहे. ‘देशाचा पाया नष्ट होइल,’ अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. देशाच्या सीमावर्ती प्रदेशात आसाम येथे गेली ५० वर्षे बांगलादेशातून येणाऱ्या घुसखोरांनी देशच धोक्यात आणला. तेथे काँग्रेसचे मुख्यमंत्री हितेस्वर सकिया यांच्या काळात दंगली, हिंसाचार यामुळे सीमेवरील लोकांचा आर्थिक, सामाजिक पाया कमकुवत बनला. तुष्टीकरणाच्या राजकारणामुळे समस्या सुटली नाही. घुसखोरांचा धार्मिक, आर्थिक ठिकाणी प्रभाव वाढला. राहुल गांधींना आणखी कोणता पाया अपेक्षित आहे? – गिरीश भागवत, दादर (मुंबई)
ही घटनाबदलाची सुरुवात तर नसावी?
भारतीय घटनाकारांनी देशातील कोणाही व्यक्तीस धर्मावरून वेगळी वागणूक द्यायला मनाई केली आहे; पण विद्यमान धोरणकर्त्यांच्या मनोवृत्तीची कल्पना त्यांना नसल्यामुळे, ‘इतर देशांतील अन्यायग्रस्त नागरिकांना भारतात सामावतानाही धर्मावरून भेदभाव करू नये’ असे नोंदवण्याचे घटनाकारांच्या स्वप्नातही आले नाही. त्याचाच फायदा भाजप आज घेत आहे. भाजप सर्व भारतीयांची (वजा मुस्लीम) मोट बांधण्याचा प्रयत्न करतो आहे, असे दिसते. उद्या सर्वोच्च न्यायालयात या नागरिकत्व कायद्यावरून गदारोळ झाला तरी भाजप प्रखर राष्ट्रवादाच्या गप्पा मारायला मोकळा! कदाचित त्यातून पूर्ण राज्यघटनाच का बदलू नये, अशी चळवळ भाजप सुरू करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हिटलरने जे गारूड जर्मन जनतेवर केले नि त्यातून ज्यूंचा नरसंहार केला; तशाच प्रकारचे गारूड भारतीय जनतेवर घालण्यासाठीची ही सुरुवात तर नसावी? आमच्या उत्तरायुष्यात या घटना घडताहेत, त्यामुळे अधिक पाहण्याअगोदरच डोळे मिटतील, हा दिलासा सुखकारक असला, तरी मुलाबाळांच्या पुढे काय वाढून ठेवले असेल, या विचाराने अस्वस्थ व्हायला होतेच. – सुहास शिवलकर, पुणे
नागरिकत्व विधेयक अल्पसंख्याकांच्या सन्मानासाठीच!
‘नागरिकत्व विधेयक संसदेत मंजूर’ ही बातमी वाचली. हे विधेयक पारित झाले याचे सर्वच भारतीयांनी स्वागत करायला हवे. पण अपप्रचारामुळे हे विधेयक मुस्लीम धर्माच्या विरुद्ध आहे, त्यांना असुरक्षित करणारे आहे, असा जो कांगावा केला जातो आहे, त्याला वेळीच आवर घातला पाहिजे. मुळात हे विधेयक विशिष्ट धर्माला केंद्रस्थानी ठेवून तयार केले गेले नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. अल्पसंख्याकांचा सन्मान करण्यासाठी आणि अल्पसंख्याक असल्यामुळे सहन करावा लागणारा अन्याय दूर करण्यासाठी हे विधेयक तयार केले गेले आहे. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले की डिसेंबर २०१४ नंतर पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या मुस्लीमबहुल देशांतून भारतात आलेल्या अल्पसंख्याकांना आपोपाप नागरिकत्व मिळेल. अर्थात एखाद्या मुस्लीम व्यक्तीला भारताचे नागरिकत्व हवे असेल, तर नियमानुसार ती सोय आजही उपलब्ध आहेच. माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून पारित केलेल्या या विधेयकाच्या ऐतिहासिक क्षणाला काळा दिवस मानणे हा भारतीय राज्यघटनेचा केलेला अपमानच म्हणावा लागेल. – शुभा परांजपे, पुणे
पॉल व्होल्कर यांनी दाखवलेली निसरडी वाट..
तत्त्वज्ञानात ‘निहिलिझम’ नावाचा एक वाद आहे. सर्व नीतितत्त्वे आणि धार्मिक श्रद्धा यांना नकार देणे त्यात अभिप्रेत आहे. जीवनाच्या अर्थाला आणि हेतूला त्यात स्थान नाही. हे निर्थक आहे असे मानले जाते. राजकीय जीवनात निहिलिझमचा एक टोकाचा अर्थ अभिप्रेत आहे. तो म्हणजे अस्तित्वात असलेल्या सर्व राजकीय आणि सामाजिक संस्थांवर हल्ला चढवणे. पॉल व्होल्कर यांच्या ‘कीपिंग अ‍ॅट इट’ या आत्मचरित्राचा उल्लेख ‘महाबँकर’ या संपादकीयात (११ डिसेंबर) केला आहे. त्यात डोनाल्ड ट्रम्प यांचा उल्लेख ‘निहिलिस्ट’ या विशेषणाने केला आहे. व्होल्कर यांच्या मते, पाणी आणि हवामान बदल यांसारख्या मूलभूत गोष्टींबद्दल जी धोरणव्यवस्था होती, तिला खिळखिळी करण्याचा ट्रम्प यांचा प्रयत्न आहे. मताधिकार, सुयोग्य निवडणुका, कायद्याचे राज्य, वृत्तपत्रस्वातंत्र्य, सुयोग्य सत्तावाटप, विज्ञानावर विश्वास आणि सत्याची संकल्पना हे सगळे लोकशाहीचे आधाराचे खांब आहेत. यांपैकी कशाचीही पत ट्रम्प यांनी राखली नाही.
अलीकडे व्होल्करनी ट्रम्प यांच्याबद्दल एका ठिकाणी लिहिले : ‘दुसऱ्या महायुद्धानंतर जितके अमेरिकी अध्यक्ष होऊन गेले, त्यांपैकी कोणीही ट्रम्प यांच्याइतक्या थेटपणे फेडच्या (म्हणजे वित्तीय निर्णय घेणाऱ्या अमेरिकेतल्या सरकारी संस्थेच्या) धोरणांविषयी दबाव टाकला नाही. फेड पक्षपाती हल्ल्यांपासून दूर राहावी अशी तिची योजना केलेली आहे. त्यामुळे अध्यक्षाने तिच्यावर अशा पद्धतीचा केलेला हल्ला हा चिंतेचा विषय आहे.. ७० वर्षांपूर्वी जीवन-मरणाच्या ज्या समस्या जगासमोर होत्या, त्यापेक्षा वेगळ्या समस्या आणि आव्हाने आजच्या पिढीसमोर आहेत. त्यांना आपण कसे तोंड देतो, त्यावर फक्त अमेरिकेच्या लोकशाहीचे नव्हे तर पृथ्वीचे भवितव्य अवलंबून आहे.’ पॉल व्होल्कर यांची ही विधाने वाचताना डोळ्यांसमोर याच निसरडय़ा वाटेवर चालणारा भारत दिसायला लागतो. – अशोक राजवाडे, मुंबई
आता सोनिया गांधी आपले शब्द मागे घेतील?
‘गुजरात दंगल प्रकरणात मोदी निर्दोष’ या मथळ्याखालील वृत्तात- नानावटी आयोगाने गुजरात दंगलीमध्ये मोदींचा अथवा तत्कालीन मंत्रिमंडळाचा सहभाग असल्याचा कुठलाही पुरावा आढळला नसल्याचे स्पष्ट नमूद केल्याचे म्हटले आहे. ती दंगल कुठल्याही प्रकारे कोणीही किंवा कुठल्याही समूहाने प्रेरित केल्याचाही पुरावा आयोगाला मिळालेला नाही. या आयोगाच्या निकालानंतर तरी आता मोदींवर ‘खून का दलाल’ किंवा ‘मौत का सौदागर’ अशा शब्दांत आरोप करणाऱ्या सोनिया गांधी आपले शब्द मागे घेऊन मोदींची आणि राष्ट्राची जाहीर क्षमा मागण्याचे औदार्य दाखवतील का? – राजीव मुळ्ये, दादर, मुंबई
दंगल ना.. झालीच नाही!
‘गुजरात दंगल प्रकरणात मोदी निर्दोष’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १२ डिसेंबर) वाचले. गुजरात दंगलीमधून मोदींना ‘क्लीन चिट’ मिळाली, हे अपेक्षितच होते. पंतप्रधानांवर कारवाई करण्याइतकी आपली लोकशाही प्रगल्भ आहे काय? आता पुढच्या पिढीला- ‘गुजरातमध्ये दंगल झालीच नाही किंवा गुजरातमध्ये मुस्लिमांनी सामूहिक आत्महत्या केली किंवा मोदींनी आपला जीव धोक्यात घालून हजारो मुस्लिमांचे प्राण वाचवले..’ अशा प्रकारचा इतिहास शिकवला गेला तर आश्चर्य वाटू नये! – प्रमोद तांबे, भांडुप पूर्व (मुंबई)
उथळ राजकीय सजगतेमुळेच पुरोहितांकडे धाव..
‘लढाई नको, वैचारिक बंड हवे’ हा लेख वाचला. जातिअंताकरिता आवश्यक ते सर्व मार्ग अवलंबले पाहिजेत, या मताशी पूर्ण सहमत असूनही, पुरोहितशाही संपवण्याकरिता लेखात सुचविलेला उपाय पचनी पडत नाही. कायद्याने पुरोहितशाही नष्ट करायची म्हणजे नेमके काय करायचे? कारण त्यांचे अस्तित्वच कायद्यात कुठेही नाही. पुरोहितशाही आणि संस्थानिक यांची केलेली तुलना तर्काला न पटणारी आहे. संस्थानिकांना कायदेशीर अधिकार होते, त्यांची भौतिक अधिसत्ता होती. या दोहोंतील एकही गोष्ट पुरोहितांकडे नाही. पुरोहितांची अधिसत्ता ही समाजाच्या मानण्यावर अवलंबून आहे. सामाजिक-राजकीय वर्तणुकीत आज कोणीही पुरोहितांचे म्हणणे ऐकत नाही. पण त्याच जनतेला धार्मिक क्रियाकलाप करायचे असतात, तेव्हा त्याच पुरोहितांकडे ते धाव घेतात. याचे कारण त्यांच्या उथळ सामाजिक-राजकीय सजगतेत दडलेले आहे.
आज जातिअंताच्या प्रश्नावर ब्राह्मणांना शिव्या दिल्या की आपले कर्तव्य पूर्ण झाले आणि आपण पुरोगामित्वाच्या गंगेत नाहून पवित्र झालो असा ‘ट्रेण्ड’ आहे. जे जातिअंताचे पुरस्कर्ते आहेत, त्यांना कुठलाही पुरोहित जातीनुसार वर्तन करण्याचा आग्रह करू शकत नाही. तरीही ते जाती पाळतात. याचे कारण त्यांना ब्राह्मणांचे वर्चस्व अमान्य आहे, पण जातिअंतही नको आहे. त्यांच्या जातीचे संघटन त्यांना हवे आहे. इतकेच काय, त्यांच्या घरच्या बेटी व्यवहारात त्यांना पोटजातही सांभाळायची आहे.
३०-४० वर्षांपूर्वी शूद्रातिशूद्रांच्या शुभकार्यामध्ये पुरोहिताचा कुठलाही ‘रोल’ नसे. आज त्यांच्या आणि विशेषत: त्यातील आर्थिक संपन्नांच्या घरची कार्ये काटेकोर धार्मिक विधींनिशी होताना दिसतात. तसे करण्यास त्यांना कोणीही बाध्य केलेले नसते. तेव्हा ज्यांना पुरोहितशाही झुगारण्याची इच्छा आहे, त्यांना कुठलाही पुरोहित रोखू शकत नाही. पण तसे होत नाही. कारण आम्ही समाजप्रबोधन करण्यात नापास झालेलो आहोत. समाजप्रबोधन करण्याची ज्यांच्यावर जबाबदारी होती, त्या सर्व चळवळी एक तर लुप्त झाल्या आहेत किंवा सत्ताधाऱ्यांच्या चरणी लीन झालेल्या आहेत. तेव्हा किमान स्वत:पासून सुरुवात केली तर पुरोहितशाही नक्कीच नष्ट होईल.. आणि जातिअंताचा मार्ग सापडेल! – किशोर जामदार, चंद्रपूर
..तर धर्मचिकित्सा क्रमप्राप्त ठरते
‘लढाई नको, वैचारिक बंड हवे’ हा ‘समाजमंथन’ या सदरातील लेख (१२ डिसेंबर) वाचला. धर्म हाच या जातव्यवस्थेचा मूलाधार आहे आणि धर्म धर्मशास्त्राला अंकित राहिला असल्याने आजही धर्मकार्यात पुरोहितांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. समाजातील पुरोहितशाही नष्ट करायची असेल तर प्रथम धर्मचिकित्सा करणे क्रमप्राप्त ठरते; पण आपले घोडे नेमके तेथेच पेंड खाते. त्यामुळे धर्मचिकित्सा करणाऱ्यांना धर्मद्रोही ठरवण्याची आपली धार्मिक रीत बनली आहे. त्याच्या जोडीला आहेच प्रथा-परंपरांचा अवास्तव रेटा! – बाळकृष्ण शिंदे, पुणे
राजकीय आरक्षण आज कुचकामी ठरते; कारण..
‘मुदतवाढीचे राजकारण’ या ‘अन्वयार्थ’मध्ये (१२ डिसेंबर) अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या राजकीय आरक्षणाच्या सद्य:स्थितीबद्दल यथायोग्य विश्लेषण केले आहे. मुळात दलित आणि आदिवासींचे प्रश्न विधिमंडळ/संसदेत मांडले जावेत व त्या समाजघटकांना देशाच्या राजकारणात योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे या उद्देशानेच घटनाकारांनी घटनेतच लोकसभा आणि विधानसभेत आरक्षणाची तरतूद करून ठेवली आहे; परंतु हे लोकप्रतिनिधी केवळ प्रस्थापित पक्षांची हुजरेगिरी करण्यातच धन्यता मानतात. व्हिप किंवा पक्षादेश आल्यावर लोकप्रतिनिधींना विवेकबुद्धी गुंडाळून ठेवून मतदान करावे लागते, तिथे हे अनुसूचित जाती/जमातींचे प्रतिनिधी आपल्या समाजांच्या प्रश्नांबद्दल आवाज उठवतील याबद्दलच शंका उपस्थित होते. फार तर आदिवासी लोकप्रतिनिधींना आदिवासी विकासमंत्री पद आणि दलितांना सामाजिक न्यायमंत्री पद इथपर्यंतच त्यांची बोळवण केली जाते आणि मुख्य प्रवाहाच्या व धोरणात्मक राजकारणापासून ते नेहमी दूरच राहतात.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना समितीतील शेवटच्या भाषणात हेच सांगितले होते की, ‘‘राजकीय समता आली तरीही जोपर्यंत सामाजिक आणि आर्थिक समता प्रस्थापित होत नाही, तोपर्यंत राजकीय समता निरुपयोगी ठरते.’’– सचिन वाळीबा धोंगडे, (जि. अहमदनगर)
फुकाच्या कल्पना शेतकऱ्यांच्या पोरांनाही मान्य नाहीत!
अजित नरदे यांच्या ‘स्वातंत्र्य हवे, करुणा नको!’ या लेखावरील (११ डिसेंबर) ‘शेतकरी देशावर मेहरबानी करीत नाहीत..’ ही प्रतिक्रिया (‘लोकमानस’, १२ डिसेंबर) वाचली. पत्रलेखकांनी म्हटल्याप्रमाणे, शेतकरी सबसिडी, अनुदान, सवलती घेतो; परंतु सरकारने या सर्व सवलती बंद करून ‘उत्पादन खर्चानुसार रास्त भाव द्यावा’ ही एकच मागणी गेल्या ४० वर्षांपासून शेतकरीच करतो आहे. शेतकरी चळवळीचे शरद जोशी म्हणाले होते, ‘‘माझ्या शेतकरी बांधवांचे उत्पन्न आयकर भरण्याएवढे झाले, तर आम्ही कॉलर वर करून आयकर भरायला जाऊ.’’ पत्रलेखक करदात्यांचा पसा वाया जातो असे सुचवत आहेत; परंतु मुळात आयकरातून सरकारला जेमतेम १९ टक्क्यांच्या आसपास कर मिळतो, बाकीचा कर हा सर्वसामान्यांच्या खिशातूनच जातो. या सर्वसामान्यांत शेतकरीही येतोच. कर्जमाफीने शेतकरी समृद्ध होत नाही हेही खरे असले, तरी उद्योजकांचे तीन-चार लाख कोटींचे कर्ज सरकार सहज माफ करते, त्या वेळी शहरी मध्यमवर्गातून काहीच आवाज येत नाही; मग शेतकरी कर्जमाफीचा एवढा तिटकारा का? ‘ही काळी आई धनधान्य देई’ या फुकाच्या कल्पना आता शेतकऱ्यांच्या पोरांनाही मान्य नाहीत. म्हणूनच शेतीला आता उद्योगाचा दर्जा द्यावा. – विकास नेहरकर, ता. केज, जि. बीड
खरा फायदा ‘प्रतिनिधीं’पेक्षा ‘पक्षां’नाच!
‘मुदतवाढीचे राजकारण’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. यात व्यक्त झालेली भावना- ‘सामाजिक एकोप्याकडे जाण्याची कधी तरी सुरुवात करावी लागेल,’ ही योग्यच आहे; पण राजकीय पक्षांना खरेच सामाजिक सलोखा व एकोपा हवाय का, हा कळीचा प्रश्न आहे. अनुभव असा की, राजकीय पक्ष भारतीय समाजाला जात, धर्म, प्रांत या आधारांवर विभाजित करून त्या विलगतेस अधिक प्रोत्साहन देत असतात. लंडन येथील गोलमेज परिषदेतून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अस्पृश्य व अतिमागास समाजासाठी स्वतंत्र मतदारसंघांच्या रूपात ब्रिटिशांकडून जो न्याय्य राजकीय हक्क मिळवला होता, तो महात्मा गांधीजींच्या आमरण उपोषण व त्याअनुषंगाने निर्माण झालेल्या राजकीय दबावाखाली सोडावा लागला आणि आरक्षित संयुक्त मतदारसंघांचा स्वीकार करावा लागला. त्यातून जसा पक्ष तसे अनुसूचित जाती व जमाती समाज गटांना प्रतिनिधी मिळत गेले. अर्थातच ते प्रतिनिधी आपापल्या पक्षहिताशी बांधील असतात. त्यांच्या लेखी ते प्रतिनिधित्व करीत असलेल्या समाजाचे हित दुय्यम होऊन जाते. त्यामुळे या राजकीय आरक्षण मुदतवाढीचा फायदा अनुसूचित जाती-जमातींना होण्यापेक्षा राजकीय पक्षांनाच होतो, असे दिसून आले आहे. – विजय लोखंडे, भांडूप (मुंबई)
आर्थिक असमानता सहन करणे ‘मेहरबानी’ नव्हे का?
‘शेतकरी देशावर मेहरबानी करीत नाहीत..’ या आशयाचे पत्र वाचले. पत्रातील मजकूर पाहता, लेखकाला शेतकऱ्यांच्या मूळ अडचणी आणि प्रश्नांची जाण नसल्याचे दिसून येत आहे. पत्रातील काही मुद्दे हे वास्तवावर आधारित नाहीत. कारण.. (१) ‘शेतकरी शेती करतात, कारण ती त्यांची आर्थिक गरज आहे, म्हणून ते देशावर मेहरबानी करीत नाहीत’ हे विधान अतिशय बरोबर आहे; पण याच अर्थाने आयकरदाते आणि वस्तू व सेवा कर भरणारेदेखील देशावर मेहरबानी करत नाहीत. कारण आयकर भरणे हाही त्यांच्या आर्थिक व्यवहाराचाच एक भाग आहे. (२) ‘भाव पडल्यावर शेतकरी ओरडा करतात आणि कांदे, टोमॅटो आणि इतर भाज्या रस्त्यावर फेकतात.’ – एकदा आपण शेतकरी आर्थिक गरजेपोटी शेती करतो हे मान्य केल्यानंतर या विधानाला काहीच अर्थ उरत नाही. शेतकरी आपले आर्थिक हित जोपासण्यासाठी लढत असेल तर त्यात गर काय आहे?
मान्य आहे, शेतकरी कोणावरही मेहरबानी करत नाही, पण आर्थिक समानतेच्या तत्त्वाचा स्वीकार करणाऱ्या देशात सतत आर्थिक असमानतेला सामोरे जाऊनदेखील आजपर्यंत शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडवल्या गेल्या नाहीत. त्यामुळे इतक्या अडचणी सहन करून शेतकरी ‘नकळत’ का होईना, एक प्रकारची मेहरबानीच करत आहेत. – ऋषिकेश क्षीरसागर, कोंढवा (जि. पुणे)
त्यामुळे विद्यमान सरकारने काँग्रेसवर केलेले आरोप निराधार भासतात. सध्या भारताचा जीडीपी वृद्धिदर साडेचार टक्क्यांवर घसरला असून सरकारच्या समोर अर्थव्यवस्था सुधारण्याचे मोठे आव्हान असताना उपाययोजना करायच्या सोडून सरकार विरोधी पक्षाच्या ऐतिहासिक चुका काढण्यात कसली धन्यता मानते? – गणेश त्रिंबक जमाले, बीड
नागरिकत्वाचे प्रश्नोपनिषद..
नागरिकत्व विधेयक संसदेत मंजूर करून घेतल्याबद्दल मोदी सरकारचे मन:पूर्वक अभिनंदन. मात्र काही प्रश्न मनात उभे राहिले. आजूबाजूच्या देशांतील हिंदूंवर अत्याचार होत असतील, तर या विधेयकातील तरतुदी अमलात आल्यानंतर त्यांचे लोंढेच्या लोंढे आपल्या देशात येतील. त्यांचे पुनर्वसन कसे केले जाणार? देशाची अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे, तिच्यावर यामुळे जो अतिरिक्त आर्थिक ताण येईल तो सहन करायची ताकद या अर्थव्यवस्थेत आहे का? येत्या वर्ष-दोन वर्षांत असे लोंढे आलेच नाहीत, तर सरकार तोंडघशी पडेल का? शिवाय जे हिंदू भारतात येतील ते निव्वळ हिंदू म्हणून येतील की आपल्याबरोबर जात-पात, भाषा, पंथ-उपपंथ, खाप पंचायत, कर्मठ समजुतीही घेऊन येतील? रामायणातील परिटाने एक प्रश्न विचारला होता; ती मानसिकता अजूनही आपल्या समाजात आहे. तिचा या नवागत हिंदू ना त्रास होईल का? त्यांना सर्व ठिकाणी प्रवेश मिळेल का? त्यांना योग्य प्रकारे समाजात समाविष्ट करून घेतले जाईल का? शेवटी काळच काय ते ठरवेल असे वाटते. – अभय दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई)
मनुष्यबळ की नुसताच भार?
‘नागरिकत्व विधेयक संसदेत मंजूर’ ही बातमी (लोकसत्ता, १२ डिसें.) वाचली आणि मनात प्रश्न आला की, बौद्धबहुल जपान-चीन हे बौद्धांवर अन्याय होतोय म्हणून बाहेरून भरती का करत नाहीत? अमेरिकेसारखे ख्रिस्तीबहुल देश ख्रिस्तींवर अन्याय होतोय म्हणून हे असले विधेयक मांडून त्यांना देशात का घेत नाहीत? याचा अंधभक्ती सोडून विचार केल्यास लक्षात येते की, धार्मिक बाबींपेक्षा त्यांना देशाच्या सर्वागीण विकासासाठी रोजगार, शिक्षण, आरोग्य आदींसह अनेक पायाभूत सोयी महत्त्वाच्या वाटतात. ते बाहेरील, पण कुशल मनुष्यबळाला आपल्या देशात प्रवेश देतात, जेणेकरून त्यांचा फायदा देशविकासात करून घेता येईल. आपण ज्यांना देशात आयात करतोय, त्यांचा खरेच फायदा देशाला होईल का, की देशावर यांचा भार फुकटचा पडेल, याचा विचार करायला हवा. – विशाल भोसले, पेरिड (ता. शाहुवाडी, जि. कोल्हापूर)
घुसखोरांनी देशच धोक्यात आणला..
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकास काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी विरोध केला आहे. ‘देशाचा पाया नष्ट होइल,’ अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. देशाच्या सीमावर्ती प्रदेशात आसाम येथे गेली ५० वर्षे बांगलादेशातून येणाऱ्या घुसखोरांनी देशच धोक्यात आणला. तेथे काँग्रेसचे मुख्यमंत्री हितेस्वर सकिया यांच्या काळात दंगली, हिंसाचार यामुळे सीमेवरील लोकांचा आर्थिक, सामाजिक पाया कमकुवत बनला. तुष्टीकरणाच्या राजकारणामुळे समस्या सुटली नाही. घुसखोरांचा धार्मिक, आर्थिक ठिकाणी प्रभाव वाढला. राहुल गांधींना आणखी कोणता पाया अपेक्षित आहे? – गिरीश भागवत, दादर (मुंबई)
ही घटनाबदलाची सुरुवात तर नसावी?
भारतीय घटनाकारांनी देशातील कोणाही व्यक्तीस धर्मावरून वेगळी वागणूक द्यायला मनाई केली आहे; पण विद्यमान धोरणकर्त्यांच्या मनोवृत्तीची कल्पना त्यांना नसल्यामुळे, ‘इतर देशांतील अन्यायग्रस्त नागरिकांना भारतात सामावतानाही धर्मावरून भेदभाव करू नये’ असे नोंदवण्याचे घटनाकारांच्या स्वप्नातही आले नाही. त्याचाच फायदा भाजप आज घेत आहे. भाजप सर्व भारतीयांची (वजा मुस्लीम) मोट बांधण्याचा प्रयत्न करतो आहे, असे दिसते. उद्या सर्वोच्च न्यायालयात या नागरिकत्व कायद्यावरून गदारोळ झाला तरी भाजप प्रखर राष्ट्रवादाच्या गप्पा मारायला मोकळा! कदाचित त्यातून पूर्ण राज्यघटनाच का बदलू नये, अशी चळवळ भाजप सुरू करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हिटलरने जे गारूड जर्मन जनतेवर केले नि त्यातून ज्यूंचा नरसंहार केला; तशाच प्रकारचे गारूड भारतीय जनतेवर घालण्यासाठीची ही सुरुवात तर नसावी? आमच्या उत्तरायुष्यात या घटना घडताहेत, त्यामुळे अधिक पाहण्याअगोदरच डोळे मिटतील, हा दिलासा सुखकारक असला, तरी मुलाबाळांच्या पुढे काय वाढून ठेवले असेल, या विचाराने अस्वस्थ व्हायला होतेच. – सुहास शिवलकर, पुणे
नागरिकत्व विधेयक अल्पसंख्याकांच्या सन्मानासाठीच!
‘नागरिकत्व विधेयक संसदेत मंजूर’ ही बातमी वाचली. हे विधेयक पारित झाले याचे सर्वच भारतीयांनी स्वागत करायला हवे. पण अपप्रचारामुळे हे विधेयक मुस्लीम धर्माच्या विरुद्ध आहे, त्यांना असुरक्षित करणारे आहे, असा जो कांगावा केला जातो आहे, त्याला वेळीच आवर घातला पाहिजे. मुळात हे विधेयक विशिष्ट धर्माला केंद्रस्थानी ठेवून तयार केले गेले नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. अल्पसंख्याकांचा सन्मान करण्यासाठी आणि अल्पसंख्याक असल्यामुळे सहन करावा लागणारा अन्याय दूर करण्यासाठी हे विधेयक तयार केले गेले आहे. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले की डिसेंबर २०१४ नंतर पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या मुस्लीमबहुल देशांतून भारतात आलेल्या अल्पसंख्याकांना आपोपाप नागरिकत्व मिळेल. अर्थात एखाद्या मुस्लीम व्यक्तीला भारताचे नागरिकत्व हवे असेल, तर नियमानुसार ती सोय आजही उपलब्ध आहेच. माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून पारित केलेल्या या विधेयकाच्या ऐतिहासिक क्षणाला काळा दिवस मानणे हा भारतीय राज्यघटनेचा केलेला अपमानच म्हणावा लागेल. – शुभा परांजपे, पुणे
पॉल व्होल्कर यांनी दाखवलेली निसरडी वाट..
तत्त्वज्ञानात ‘निहिलिझम’ नावाचा एक वाद आहे. सर्व नीतितत्त्वे आणि धार्मिक श्रद्धा यांना नकार देणे त्यात अभिप्रेत आहे. जीवनाच्या अर्थाला आणि हेतूला त्यात स्थान नाही. हे निर्थक आहे असे मानले जाते. राजकीय जीवनात निहिलिझमचा एक टोकाचा अर्थ अभिप्रेत आहे. तो म्हणजे अस्तित्वात असलेल्या सर्व राजकीय आणि सामाजिक संस्थांवर हल्ला चढवणे. पॉल व्होल्कर यांच्या ‘कीपिंग अ‍ॅट इट’ या आत्मचरित्राचा उल्लेख ‘महाबँकर’ या संपादकीयात (११ डिसेंबर) केला आहे. त्यात डोनाल्ड ट्रम्प यांचा उल्लेख ‘निहिलिस्ट’ या विशेषणाने केला आहे. व्होल्कर यांच्या मते, पाणी आणि हवामान बदल यांसारख्या मूलभूत गोष्टींबद्दल जी धोरणव्यवस्था होती, तिला खिळखिळी करण्याचा ट्रम्प यांचा प्रयत्न आहे. मताधिकार, सुयोग्य निवडणुका, कायद्याचे राज्य, वृत्तपत्रस्वातंत्र्य, सुयोग्य सत्तावाटप, विज्ञानावर विश्वास आणि सत्याची संकल्पना हे सगळे लोकशाहीचे आधाराचे खांब आहेत. यांपैकी कशाचीही पत ट्रम्प यांनी राखली नाही.
अलीकडे व्होल्करनी ट्रम्प यांच्याबद्दल एका ठिकाणी लिहिले : ‘दुसऱ्या महायुद्धानंतर जितके अमेरिकी अध्यक्ष होऊन गेले, त्यांपैकी कोणीही ट्रम्प यांच्याइतक्या थेटपणे फेडच्या (म्हणजे वित्तीय निर्णय घेणाऱ्या अमेरिकेतल्या सरकारी संस्थेच्या) धोरणांविषयी दबाव टाकला नाही. फेड पक्षपाती हल्ल्यांपासून दूर राहावी अशी तिची योजना केलेली आहे. त्यामुळे अध्यक्षाने तिच्यावर अशा पद्धतीचा केलेला हल्ला हा चिंतेचा विषय आहे.. ७० वर्षांपूर्वी जीवन-मरणाच्या ज्या समस्या जगासमोर होत्या, त्यापेक्षा वेगळ्या समस्या आणि आव्हाने आजच्या पिढीसमोर आहेत. त्यांना आपण कसे तोंड देतो, त्यावर फक्त अमेरिकेच्या लोकशाहीचे नव्हे तर पृथ्वीचे भवितव्य अवलंबून आहे.’ पॉल व्होल्कर यांची ही विधाने वाचताना डोळ्यांसमोर याच निसरडय़ा वाटेवर चालणारा भारत दिसायला लागतो. – अशोक राजवाडे, मुंबई
आता सोनिया गांधी आपले शब्द मागे घेतील?
‘गुजरात दंगल प्रकरणात मोदी निर्दोष’ या मथळ्याखालील वृत्तात- नानावटी आयोगाने गुजरात दंगलीमध्ये मोदींचा अथवा तत्कालीन मंत्रिमंडळाचा सहभाग असल्याचा कुठलाही पुरावा आढळला नसल्याचे स्पष्ट नमूद केल्याचे म्हटले आहे. ती दंगल कुठल्याही प्रकारे कोणीही किंवा कुठल्याही समूहाने प्रेरित केल्याचाही पुरावा आयोगाला मिळालेला नाही. या आयोगाच्या निकालानंतर तरी आता मोदींवर ‘खून का दलाल’ किंवा ‘मौत का सौदागर’ अशा शब्दांत आरोप करणाऱ्या सोनिया गांधी आपले शब्द मागे घेऊन मोदींची आणि राष्ट्राची जाहीर क्षमा मागण्याचे औदार्य दाखवतील का? – राजीव मुळ्ये, दादर, मुंबई
दंगल ना.. झालीच नाही!
‘गुजरात दंगल प्रकरणात मोदी निर्दोष’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १२ डिसेंबर) वाचले. गुजरात दंगलीमधून मोदींना ‘क्लीन चिट’ मिळाली, हे अपेक्षितच होते. पंतप्रधानांवर कारवाई करण्याइतकी आपली लोकशाही प्रगल्भ आहे काय? आता पुढच्या पिढीला- ‘गुजरातमध्ये दंगल झालीच नाही किंवा गुजरातमध्ये मुस्लिमांनी सामूहिक आत्महत्या केली किंवा मोदींनी आपला जीव धोक्यात घालून हजारो मुस्लिमांचे प्राण वाचवले..’ अशा प्रकारचा इतिहास शिकवला गेला तर आश्चर्य वाटू नये! – प्रमोद तांबे, भांडुप पूर्व (मुंबई)
उथळ राजकीय सजगतेमुळेच पुरोहितांकडे धाव..
‘लढाई नको, वैचारिक बंड हवे’ हा लेख वाचला. जातिअंताकरिता आवश्यक ते सर्व मार्ग अवलंबले पाहिजेत, या मताशी पूर्ण सहमत असूनही, पुरोहितशाही संपवण्याकरिता लेखात सुचविलेला उपाय पचनी पडत नाही. कायद्याने पुरोहितशाही नष्ट करायची म्हणजे नेमके काय करायचे? कारण त्यांचे अस्तित्वच कायद्यात कुठेही नाही. पुरोहितशाही आणि संस्थानिक यांची केलेली तुलना तर्काला न पटणारी आहे. संस्थानिकांना कायदेशीर अधिकार होते, त्यांची भौतिक अधिसत्ता होती. या दोहोंतील एकही गोष्ट पुरोहितांकडे नाही. पुरोहितांची अधिसत्ता ही समाजाच्या मानण्यावर अवलंबून आहे. सामाजिक-राजकीय वर्तणुकीत आज कोणीही पुरोहितांचे म्हणणे ऐकत नाही. पण त्याच जनतेला धार्मिक क्रियाकलाप करायचे असतात, तेव्हा त्याच पुरोहितांकडे ते धाव घेतात. याचे कारण त्यांच्या उथळ सामाजिक-राजकीय सजगतेत दडलेले आहे.
आज जातिअंताच्या प्रश्नावर ब्राह्मणांना शिव्या दिल्या की आपले कर्तव्य पूर्ण झाले आणि आपण पुरोगामित्वाच्या गंगेत नाहून पवित्र झालो असा ‘ट्रेण्ड’ आहे. जे जातिअंताचे पुरस्कर्ते आहेत, त्यांना कुठलाही पुरोहित जातीनुसार वर्तन करण्याचा आग्रह करू शकत नाही. तरीही ते जाती पाळतात. याचे कारण त्यांना ब्राह्मणांचे वर्चस्व अमान्य आहे, पण जातिअंतही नको आहे. त्यांच्या जातीचे संघटन त्यांना हवे आहे. इतकेच काय, त्यांच्या घरच्या बेटी व्यवहारात त्यांना पोटजातही सांभाळायची आहे.
३०-४० वर्षांपूर्वी शूद्रातिशूद्रांच्या शुभकार्यामध्ये पुरोहिताचा कुठलाही ‘रोल’ नसे. आज त्यांच्या आणि विशेषत: त्यातील आर्थिक संपन्नांच्या घरची कार्ये काटेकोर धार्मिक विधींनिशी होताना दिसतात. तसे करण्यास त्यांना कोणीही बाध्य केलेले नसते. तेव्हा ज्यांना पुरोहितशाही झुगारण्याची इच्छा आहे, त्यांना कुठलाही पुरोहित रोखू शकत नाही. पण तसे होत नाही. कारण आम्ही समाजप्रबोधन करण्यात नापास झालेलो आहोत. समाजप्रबोधन करण्याची ज्यांच्यावर जबाबदारी होती, त्या सर्व चळवळी एक तर लुप्त झाल्या आहेत किंवा सत्ताधाऱ्यांच्या चरणी लीन झालेल्या आहेत. तेव्हा किमान स्वत:पासून सुरुवात केली तर पुरोहितशाही नक्कीच नष्ट होईल.. आणि जातिअंताचा मार्ग सापडेल! – किशोर जामदार, चंद्रपूर
..तर धर्मचिकित्सा क्रमप्राप्त ठरते
‘लढाई नको, वैचारिक बंड हवे’ हा ‘समाजमंथन’ या सदरातील लेख (१२ डिसेंबर) वाचला. धर्म हाच या जातव्यवस्थेचा मूलाधार आहे आणि धर्म धर्मशास्त्राला अंकित राहिला असल्याने आजही धर्मकार्यात पुरोहितांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. समाजातील पुरोहितशाही नष्ट करायची असेल तर प्रथम धर्मचिकित्सा करणे क्रमप्राप्त ठरते; पण आपले घोडे नेमके तेथेच पेंड खाते. त्यामुळे धर्मचिकित्सा करणाऱ्यांना धर्मद्रोही ठरवण्याची आपली धार्मिक रीत बनली आहे. त्याच्या जोडीला आहेच प्रथा-परंपरांचा अवास्तव रेटा! – बाळकृष्ण शिंदे, पुणे
राजकीय आरक्षण आज कुचकामी ठरते; कारण..
‘मुदतवाढीचे राजकारण’ या ‘अन्वयार्थ’मध्ये (१२ डिसेंबर) अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या राजकीय आरक्षणाच्या सद्य:स्थितीबद्दल यथायोग्य विश्लेषण केले आहे. मुळात दलित आणि आदिवासींचे प्रश्न विधिमंडळ/संसदेत मांडले जावेत व त्या समाजघटकांना देशाच्या राजकारणात योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे या उद्देशानेच घटनाकारांनी घटनेतच लोकसभा आणि विधानसभेत आरक्षणाची तरतूद करून ठेवली आहे; परंतु हे लोकप्रतिनिधी केवळ प्रस्थापित पक्षांची हुजरेगिरी करण्यातच धन्यता मानतात. व्हिप किंवा पक्षादेश आल्यावर लोकप्रतिनिधींना विवेकबुद्धी गुंडाळून ठेवून मतदान करावे लागते, तिथे हे अनुसूचित जाती/जमातींचे प्रतिनिधी आपल्या समाजांच्या प्रश्नांबद्दल आवाज उठवतील याबद्दलच शंका उपस्थित होते. फार तर आदिवासी लोकप्रतिनिधींना आदिवासी विकासमंत्री पद आणि दलितांना सामाजिक न्यायमंत्री पद इथपर्यंतच त्यांची बोळवण केली जाते आणि मुख्य प्रवाहाच्या व धोरणात्मक राजकारणापासून ते नेहमी दूरच राहतात.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना समितीतील शेवटच्या भाषणात हेच सांगितले होते की, ‘‘राजकीय समता आली तरीही जोपर्यंत सामाजिक आणि आर्थिक समता प्रस्थापित होत नाही, तोपर्यंत राजकीय समता निरुपयोगी ठरते.’’– सचिन वाळीबा धोंगडे, (जि. अहमदनगर)
फुकाच्या कल्पना शेतकऱ्यांच्या पोरांनाही मान्य नाहीत!
अजित नरदे यांच्या ‘स्वातंत्र्य हवे, करुणा नको!’ या लेखावरील (११ डिसेंबर) ‘शेतकरी देशावर मेहरबानी करीत नाहीत..’ ही प्रतिक्रिया (‘लोकमानस’, १२ डिसेंबर) वाचली. पत्रलेखकांनी म्हटल्याप्रमाणे, शेतकरी सबसिडी, अनुदान, सवलती घेतो; परंतु सरकारने या सर्व सवलती बंद करून ‘उत्पादन खर्चानुसार रास्त भाव द्यावा’ ही एकच मागणी गेल्या ४० वर्षांपासून शेतकरीच करतो आहे. शेतकरी चळवळीचे शरद जोशी म्हणाले होते, ‘‘माझ्या शेतकरी बांधवांचे उत्पन्न आयकर भरण्याएवढे झाले, तर आम्ही कॉलर वर करून आयकर भरायला जाऊ.’’ पत्रलेखक करदात्यांचा पसा वाया जातो असे सुचवत आहेत; परंतु मुळात आयकरातून सरकारला जेमतेम १९ टक्क्यांच्या आसपास कर मिळतो, बाकीचा कर हा सर्वसामान्यांच्या खिशातूनच जातो. या सर्वसामान्यांत शेतकरीही येतोच. कर्जमाफीने शेतकरी समृद्ध होत नाही हेही खरे असले, तरी उद्योजकांचे तीन-चार लाख कोटींचे कर्ज सरकार सहज माफ करते, त्या वेळी शहरी मध्यमवर्गातून काहीच आवाज येत नाही; मग शेतकरी कर्जमाफीचा एवढा तिटकारा का? ‘ही काळी आई धनधान्य देई’ या फुकाच्या कल्पना आता शेतकऱ्यांच्या पोरांनाही मान्य नाहीत. म्हणूनच शेतीला आता उद्योगाचा दर्जा द्यावा. – विकास नेहरकर, ता. केज, जि. बीड
खरा फायदा ‘प्रतिनिधीं’पेक्षा ‘पक्षां’नाच!
‘मुदतवाढीचे राजकारण’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. यात व्यक्त झालेली भावना- ‘सामाजिक एकोप्याकडे जाण्याची कधी तरी सुरुवात करावी लागेल,’ ही योग्यच आहे; पण राजकीय पक्षांना खरेच सामाजिक सलोखा व एकोपा हवाय का, हा कळीचा प्रश्न आहे. अनुभव असा की, राजकीय पक्ष भारतीय समाजाला जात, धर्म, प्रांत या आधारांवर विभाजित करून त्या विलगतेस अधिक प्रोत्साहन देत असतात. लंडन येथील गोलमेज परिषदेतून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अस्पृश्य व अतिमागास समाजासाठी स्वतंत्र मतदारसंघांच्या रूपात ब्रिटिशांकडून जो न्याय्य राजकीय हक्क मिळवला होता, तो महात्मा गांधीजींच्या आमरण उपोषण व त्याअनुषंगाने निर्माण झालेल्या राजकीय दबावाखाली सोडावा लागला आणि आरक्षित संयुक्त मतदारसंघांचा स्वीकार करावा लागला. त्यातून जसा पक्ष तसे अनुसूचित जाती व जमाती समाज गटांना प्रतिनिधी मिळत गेले. अर्थातच ते प्रतिनिधी आपापल्या पक्षहिताशी बांधील असतात. त्यांच्या लेखी ते प्रतिनिधित्व करीत असलेल्या समाजाचे हित दुय्यम होऊन जाते. त्यामुळे या राजकीय आरक्षण मुदतवाढीचा फायदा अनुसूचित जाती-जमातींना होण्यापेक्षा राजकीय पक्षांनाच होतो, असे दिसून आले आहे. – विजय लोखंडे, भांडूप (मुंबई)
आर्थिक असमानता सहन करणे ‘मेहरबानी’ नव्हे का?
‘शेतकरी देशावर मेहरबानी करीत नाहीत..’ या आशयाचे पत्र वाचले. पत्रातील मजकूर पाहता, लेखकाला शेतकऱ्यांच्या मूळ अडचणी आणि प्रश्नांची जाण नसल्याचे दिसून येत आहे. पत्रातील काही मुद्दे हे वास्तवावर आधारित नाहीत. कारण.. (१) ‘शेतकरी शेती करतात, कारण ती त्यांची आर्थिक गरज आहे, म्हणून ते देशावर मेहरबानी करीत नाहीत’ हे विधान अतिशय बरोबर आहे; पण याच अर्थाने आयकरदाते आणि वस्तू व सेवा कर भरणारेदेखील देशावर मेहरबानी करत नाहीत. कारण आयकर भरणे हाही त्यांच्या आर्थिक व्यवहाराचाच एक भाग आहे. (२) ‘भाव पडल्यावर शेतकरी ओरडा करतात आणि कांदे, टोमॅटो आणि इतर भाज्या रस्त्यावर फेकतात.’ – एकदा आपण शेतकरी आर्थिक गरजेपोटी शेती करतो हे मान्य केल्यानंतर या विधानाला काहीच अर्थ उरत नाही. शेतकरी आपले आर्थिक हित जोपासण्यासाठी लढत असेल तर त्यात गर काय आहे?
मान्य आहे, शेतकरी कोणावरही मेहरबानी करत नाही, पण आर्थिक समानतेच्या तत्त्वाचा स्वीकार करणाऱ्या देशात सतत आर्थिक असमानतेला सामोरे जाऊनदेखील आजपर्यंत शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडवल्या गेल्या नाहीत. त्यामुळे इतक्या अडचणी सहन करून शेतकरी ‘नकळत’ का होईना, एक प्रकारची मेहरबानीच करत आहेत. – ऋषिकेश क्षीरसागर, कोंढवा (जि. पुणे)
