‘मानियले नाही बहुमता’ हे संपादकीय (१८ नोव्हेंबर ) वाचले. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी जाताजाता ऐतिहासिक निर्णय देण्याचा धडाकाच लावला होता. परंतु शबरीमला येथील अय्यपा मंदिरात १० ते ५० वयोगटातील महिलांना प्रवेशबंदीच्या प्रथेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर २८ सप्टेंबर २०१८ रोजी पाच सदस्यांच्या खंडपीठाने ४:१ अशा बहुमताने निर्णय दिला, त्यावर फेरविचार याचिका दाखल झाली असता सर्वधर्मीय प्रथांच्या व्यापक फेरविचाराचा निर्णय सात न्यायमूर्तीनी घ्यावा, असा निर्णय १४ नोव्हेंबर रोजी ३:२ अशा बहुमताने आला. असे निर्णय पुढे पुढे ढकलणे म्हणजे वेळ वाया घालवणे आहे.
महिलांना मंदिर प्रवेश नाकारणे म्हणजे त्यांचे मूलभूत अधिकार नाकारणे आहे. राज्यघटनेतील मूलभूत हक्कांनुसार अनुच्छेद १४ व १५ मधील समानतेचा अधिकार नाकारणे आहे. कारण, राज्य कोणत्याही व्यक्तीशी त्यांचा धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मठिकाण या कारणासाठी भेदभाव करणार नाही असे बंधन आहे आणि सर्व नागरिकांना धर्मस्वातंत्र्यही आहे.
न्या. रोहिंग्टन एफ. नरिमन यांनी मांडलेले ‘संविधान हाच या देशातील सर्वोच्च ग्रंथ’ असल्याचे मत अतिशय महत्त्वाचे ठरते आणि म्हणूनच वेगळे ठरते. मात्र त्यांचे बरोबर असले तरीही लोकशाहीमध्ये बहुमताचे महत्त्व असते. – संतोष स. वाघमारे, लघुळ (नांदेड)
बहुमताचा निर्णय योग्यच!
‘मानियले नाही बहुमता’ हा अग्रलेख (१८ नोव्हेंबर) वाचला. बहुमताचा आदर करायलाच हवा. किंबहुना जगभरातील शासनव्यवस्था ही त्यावरच आधारित आहेत. शबरीमलाच्या निकालाच्या निमित्ताने जर इस्लाम, पारसी आणि दाऊदी बोहरा या समाजातील महिलांना न्याय मिळाला, तर नक्कीच ते स्वागतार्ह ठरेल. संविधानाने जरी धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार दिला असला, तरी त्यातील तरतुदींची कठोर अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. अग्रलेखातच उदाहरण दिल्याप्रमाणे, दाऊदी बोहरा समाजातील खतना ही अघोरी प्रथा आपोआपच घटनाबाह्य ठरते. म्हणजे त्या प्रथेचे समूळ उच्चाटन झाले, असे कदापि म्हणता येणार नाही. – औदुंबर कुटे, जिंतूर (जि.परभणी)
सुशिक्षित असूनही अंधश्रद्धा कायम
शबरीमला मंदिरात १० ते ५० वयोगटातील महिलांना प्रवेश देण्याबाबतचा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी दिला होता. त्या निकालाविरुद्ध केरळसारख्या, देशातील सर्वात साक्षर आणि सुशिक्षित राज्यातून ५६ फेरविचार याचिकांसह ६५ याचिका दाखल करण्यात आल्या. यावरून हेच सिद्ध होते की, सुशिक्षिततेचा आणि अंधश्रद्धांचा किंवा धार्मिक आस्थांचा परस्परांशी कसलाच संबंध नसतो, किंबहुना तसा तो असता तर या अत्यंत चुकीच्या प्रथेला केरळ उच्च न्यायालयाने मुळात रास्त ठरविलेच नसते. सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा या पुनर्वचिार याचिकांच्या बाबतीत आपला २८ सप्टेंबर २०१८ चाच निर्णय कायम ठेवणे अपेक्षित असताना या सर्व याचिका आणखी मोठय़ा खंडपीठाकडे पाठविणे हेसुद्धा अनाकलनीयच वाटते. – विजय चव्हाण, ठाणे</strong>
एका देवस्थानाचे अवडंबर
दोन महिन्यांच्या यात्रा काळासाठी शबरीमलाचे मंदिर उघडण्यात आले आणि अय्यपा मंदिरातील महिला प्रवेशाचा वाद पुन्हा उफाळून आला. न्यायालयीन निर्णयाविरुद्ध धार्मिक परंपरा वरचढ ठरते, तेव्हा तो भारतीय संविधनाचा अवमान ठरतो. अय्यपा दर्शनाच्या इच्छेपायी तिथे गेलेल्या महिलाना मंदिरापासून पांच कि.मी. अंतरावर असलेल्या पांबा येथूनच परतवून लावले जाते, तेव्हा ही कृती न्यायव्यवस्थेची विटंबना करणारी ठरते.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय फक्त दुबळ्या लोकशाहीतच पायदळी तुडवला जाऊ शकतो. १० ते ५० वयोगटातील महिलांना येणारी मासिक पाळी हा त्यांचा निसर्गदत्त शरीरधर्म असताना या कारणास्तव त्यांना मंदिर प्रवेश नाकारणे हा केवळ निर्बुद्धपणाचा कळस आहे. एकीकडे जातीभेद, धर्मभेद निर्मूलनाच्या वल्गना करायच्या आणि दुसरीकडे लिंगभेद झुगारून मंदिराकडे धाडशी पाऊल टाकणाऱ्या महिलांना प्रतिरोध करायचा हे लाजिरवाणे आहे. पोलीस बळ वापरायचे ते न्यायदानाचा सन्मान राखण्यासाठी की न्यायालयीन निर्णय पायदळी तुडविणाऱ्यांच्या बाजूने, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
यामागील पाश्र्वभूमी पाहिली तर शेकडो पुराणकथांपैकी एका कथेप्रमाणे पिता शिव आणि माता मोहिनी यांचा (भगवान) अय्यपा हा पुत्र. ८०० वर्षांपूर्वी अय्यपाचे मंदिर बांधण्यात आले. तेव्हापासून महिलांना प्रवेश निषिद्ध मानणारी ही परंपरा चालू आहे.
धर्माची ढाल पुढे करून कधीही माणसाच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणली जाऊ नये. राज्यघटनेने महिलांना दिलेले अधिकार आणि न्यायालयाच्या निर्णयाचे कोणतीही धार्मिक परंपरा उल्लंघन करीत असेल तर ती कठोरपणे मोडून काढली पाहिजे. त्यासाठी बालिकेपासून ते कोणत्याही वयोगटातील विधवांना क्रूरपणे जिवंत जाळण्याची धार्मिक परंपरा नष्ट करणाऱ्या लॉर्ड बेंटिंकची मानसिकता पाहिजे! – शरद बापट, पुणे</strong>
महाधंदा, महागिऱ्हाईक, महावसुली..
महापोर्टलवरील महापरीक्षांचा गोंधळ हा ‘युवा स्पंदने’ या सदरातील लेखामुळे (१४ नोव्हेंबर) चर्चेचा विषय ठरला. हा सामूहिक भ्रष्ट हप्तेखोरीतून निर्माण झालेला प्रकार वाटतो. नाही तर संगणक परीक्षा केंद्रांची अवस्था अशी असती ना. परीक्षा कंत्राटदार, सॉफ्टवेअर कंपन्या आणि वरिष्ठ पातळीवरील अधिकारीवर्ग यांनी संगनमताने केलेले असे उपद्व्याप शिक्षण व इतर विभागातही दिसून येतात. त्याला मर्यादा असतात; कारण तो कुंपणाच्या आतील लोकांशी व्यवहार असतो. महाभरती ही कुंपणाबाहेरील असाहाय्य बेरोजगार लोकांसाठी असल्याने ही संघटित लूट सहजसाध्य असते. तलाठी परीक्षांचा महागोंधळ हे याचेच उदाहरण. त्यात महाधंदा, महागिऱ्हाईक, महावसुली व महावाटप हे प्रधान असून समन्याय, सेवा, नोकरी, नियुक्ती, भरती हे सर्व दुय्यम व कस्पटासमान आहेत. – अभिजीत पं. महाले, सिंधुदुर्ग
कारवाई का होत नाही?
‘महापोर्टल’विषयीचा लेख व पत्रे वाचली. या महापरीक्षा पोर्टलच्या विरोधात अनेक पुरावे असताना कारवाई का होत नाही, हा अतिशय कळीचा मुद्दा आहे. आज स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या मुलांची खूप वाईट अवस्था आहे. या विषयावर कोणी बोलायला तयार नाही.
राज्यात शेतकरी आत्महत्या होतच आहेत; त्याप्रमाणे बेरोजगार तरुणांची अवस्था झाली आहे. – पवन पाटील, चाळीसगाव
भाजपनेही एक पाऊल मागे घ्यावे..
महाराष्ट्रात सरकार स्थापनेसाठी नवे समीकरण उदयास येत आहे. मात्र हिंदुत्ववादी विचारधारा असलेल्या भाजप व शिवसेनेच्या नेत्यांनी अहंकार बाजूला ठेवून एकत्र येण्यात त्यांचे हित आहे. दोघांचा मतदार एक आहे. त्यांची युती जवळपास तीन दशकांची आहे. निवडणुकीत जय-पराजय होतात; पण विचार महत्त्वाचा असतो. त्या दृष्टीने भाजपनेही एक पाऊल मागे घेऊन शिवसेनेशी जुळवून घेणे महत्त्वाचे आहे. निवडणुका येतील जातील, पण विचार आणि तत्त्व पाहता, युती अभेद्य राहणे ही गरज आहे. एका संस्कृत वचनानुसार स्वत:च्या विचारात राहणे हिताचे आहे, ज्यासाठी अनेक कार्यकर्त्यांनी वर्षांनुवर्षे संघर्ष केला. याचा विचार व्हावा. – डॉ. राजेंद्र वाळिंबे, सातारा
युती तुटली, कारण युतीची गरज संपली..
शिवसेना आता संसदेत विरोधी बाकांवर बसणार असल्यामुळे शिवसेना-भाजपचे ३० वर्षांचे राजकीय संबंध प्रथमच अधिकृतरीत्या संपुष्टात आले आहेत. भाजपने शिवसेना आता रालोआचा भाग नाही, असे अधिकृतपणे जाहीर केले. यापूर्वी शिवसेना-भाजप नेत्यांनी आरोप-प्रत्यारोप करूनही ‘युती तुटली’ असे न म्हणता पुन्हा एकदा सत्तेच्या वाटय़ासाठी सोयीस्कर असा संवादाचा मार्ग खुला ठेवण्याची राजकीय खेळी केलेली होती. १९९० च्या दशकात सेना-भाजप युती होणे ही त्या काळातील राजकीय गरज होती. कारण अनेक वर्षे काँग्रेस पक्ष राज्यात सत्तेवर होता. त्याला सत्तेवरून पायउतार करणे सोपे नव्हते. तेव्हा १९९५ साली भाजपने शिवसेनेशी युती करून राज्यातील सत्ता मिळवली. सत्ता मिळाल्यावर सहकार्य संपले आणि राजकीय स्वार्थीपणाचा स्वाहाकार सुरू झाला. २०१४ नंतर भाजपला ‘मोदी बळ’ मिळाले आणि भाजपने राज्यातील युती तोडली. ‘गरज सरो वैद्य मरो’ या म्हणीप्रमाणे आपल्या मित्रपक्षांना संपवत स्वतची ताकद वाढविण्याचे काम भाजपने केले आहे. गेल्या काही वर्षांत भाजपला अनेक मित्र पक्ष सोडून गेले. तरीही भाजपला आपल्या धोरणात बदल करावासा वाटला नाही हेच दुर्दैव आहे. महाराष्ट्रात सेनेमुळे भाजप मोठा पक्ष झाला, हे सोयीस्करपणे विसरले गेले. पण पुन्हा ‘राज्यातील जनतेचे हित’ असा शब्दप्रयोग करून दोन्ही पक्षांनी २०१९ लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका लढवल्या. वास्तविक, या युतीतला प्रामाणिकपणा १९९९ नंतर कधीच संपला होता. मुळातच राजकीय पक्षांची युती वा आघाडी या राजकीय गरज म्हणून निर्माण होतात आणि गरज संपली की आपोआप विलयास जातात. त्यामुळे सेना-भाजप युती तुटण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे दोन्ही पक्षांना एकमेकांची वाटणारी खरी गरज आता सर्वार्थाने संपली असून, सहकार्याची भावना नष्ट झाली आहे. तेव्हा आता शिवसेनेने दक्षिणेतील प्रादेशिक पक्षांप्रमाणे स्वतला प्रबळ पक्ष करावा आणि स्वतंत्र मार्ग चोखाळावा.
– सुनील कुवरे, शिवडी
loksatta@expressindia.com
