‘दोन सहस्रकांच्या परंपरेचे पालन!’ (१७ डिसेंबर) हा भाजप-प्रवक्ते राम माधव यांचा लेख ‘पहिली बाजू’ सदरात वाचला. त्यात त्यांनी मांडलेली बाजू ही ‘खोटं बोल पण रेटून बोल’ या आचाराशी सुसंगतच आहे. इमिग्रंटस एक्स्पल्शन फ्रॉम आसाम कायदा १९५० मधील कलम-२ ब मध्ये पाकिस्तानमधील भय व अशांततेने उत्पीडित अशा ‘कोणत्याही व्यक्तीस’ या कायद्यातून सवलत दिली आहे. येथे एकाही धर्माचा उल्लेख नाही, कारण पीडित व्यक्तीस आश्रय देताना धर्म मध्ये आणू नये, हे तत्त्व आपण स्वीकारलेले आहे आणि त्याचे पालन होत होते. पण राम माधव हे या कायद्यातील ‘कोणत्याही व्यक्ती’ असा उल्लेख दडवून ठेवतात आणि त्याऐवजी, ‘हिंदू, शीख, बौद्ध यांना नेहरूंनी धार्मिक आधारे सवलत नाकारली,’ असे सांगून, नावात राम असूनही सत्याचे मर्यादा-उल्लंघन करून भारतीय जनतेशी प्रतारणा करतात. सत्यास नामोहरम करण्याची पद्धतच येथे वापरली जाते आहे.– सलीम मणेरी, बारामती
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
या सहस्रकात सहिष्णुता दाखवा!
‘दोन सहस्रकांच्या परंपरेचे पालन’ हा राम माधव यांचा लेख (पहिली बाजू, १७ डिसेंबर) वाचला. नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा जसा भारतीयांच्या गळी उतरत नाही तसेच या लेखातील मांडणीही शंकानिरसन करत नाही. केवळ मुस्लीम स्थलांतरितांना नागरिकत्वापासून वंचित ठेवण्यासाठी आणि हिंदू मतपेटीच्या तुष्टीकरणासाठी हा खटाटोप आहे हा समज या लेखातून दूर होत नाही. उलटपक्षी या कायद्यामुळे सध्या मुस्लीम नागरिकांमध्येही साशंकता आहे. नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी)चा प्रयत्न अंगलट आल्यामुळे नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक घाईघाईने पाशवी बहुमताच्या जोरावर मंजूर केले, पण या कायद्याला देशभरात विरोध होत आहे त्यामुळे त्यास जनमान्यता नाही हे स्पष्ट आहे. आता राज्यघटनेच्या कलम १४ चे उल्लंघन होते की नाही, तसेच घटनेच्या गाभ्याशी हा कायदा विसंगत आहे की नाही, हे न्यायपालिका ठरवेल. या सहस्रकातील प्रमुख समस्या दहशतवाद, आर्थिक विषमता आणि त्यामुळे निर्माण झालेली स्थलांतरे या आहेत. त्यामुळे दोन सहस्रकांतील सहिष्णू परंपरेचे पालन करत या सहस्रकातील स्थलांतरितांचा प्रश्न हाताळणे अपेक्षित होते. हा कायदा जनतेला मान्य नाही आणि न्यायालयीन निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहे म्हणून सरकार आणि सत्ताधारी पक्ष यांनी तरी सहिष्णु आणि संयमी भूमिका घेत राजधर्माचे पालन करावे. – अ‍ॅड्. वसंत नलावडे, सातारा
..तर मग काँग्रेस ‘मुस्लीम राष्ट्रनिर्मिती’साठी?
‘ही ‘दुरुस्ती’ टिकू शकेल?’ हा पी. चिदम्बरम यांचा लेख (समोरची बाजू, १७ डिसेंबर) वाचला. शाहबानो प्रकरणी घटनेच्या समानतेच्या तत्त्वांशी आणि राज्यघटनात्मक नैतिकतेची कशी मोडतोड करण्यात आली हे स्पष्ट असताना आता हे प्रकरण (नागरिकत्व दुरुस्ती) म्हणजे ‘हिंदुराष्ट्राच्या निर्मितीच्या प्रकल्पाचा एक भाग’ आहे असे म्हणणे हास्यास्पद आहे! नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकात मुसलमान सोडून बाकीच्या धर्मीयांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे आणि हेच खरी काँग्रेसच्या पोटशुळाचे कारण आहे! ज्या देशातून हे अन्य धर्मीय स्थलांतरित होणार आहेत तेही मुस्लीम देश आहेत आणि हे मुस्लीम देश हे अन्य धर्मीयांना धार्मिक स्वातंत्र्य बहाल करत नाहीत हे वास्तव नाकारून चालणार नाही! मुस्लीम राष्ट्रात मुस्लिमांचा धार्मिक छळ होणार नाही हे तर अधोरेखित आहेच त्यामुळे त्यांचा काही प्रश्नच नाही म्हणून प्रश्न आहे तो अन्य धर्मीयांचाच! हे काँग्रेसचे नेते काश्मिरी पंडितांवर अन्याय होत होते तेव्हा मूग गिळून गप्प बसले होते. हे विधेयक जर ‘हिंदुराष्ट्राच्या’ निर्मितीच्या प्रकल्पाचा भाग असेल तर मग आतापर्यंत काँग्रेसने गेली ७० वर्षे ‘लांगूलचालनाचे’ चालवलेले राजकारण मुस्ल्ीाम राष्ट्रनिर्मितीच्या प्रकल्पाचा भाग होता असे म्हणावयास हरकत नाही. – अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम
संविधानातील नैतिक तत्त्वाचा आदर राखावा..
‘ही ‘दुरुस्ती’ टिकू शकेल?’ हा पी. चिदम्बरम यांचा लेख वाचला. भाजप सत्ताधारी झाल्यानंतर (२०१४ नंतर) याच पक्षाच्या समर्थकांनी जेव्हा समानता प्रस्थापित करणाऱ्या आणि ‘निधर्मी’ असलेल्या आपल्या राज्यघटनेच्या प्रती जाळल्या (११ ऑगस्ट, २०१८), त्यातूनच यांचे खरे राष्ट्रप्रेम दिसून आले. व्यक्तीचा अथवा नागरिकांचा धार्मिक द्वेष आणि तोही मुख्यत: मुस्लीम समाजाविषयी हे आपल्या लोकशाहीला शोभणारे नाही. आपला देश अनेक धर्माचा समाज आहे आणि आपल्या लोकशाहीची ही पाळेमुळे खोलवर रुजलेली आहेत. त्यावर कुठलाही राजकीय पक्ष धार्मिक राजकारण करून घाव घालू पाहत असेल तर लोकांना रुचणार नाही. त्यामुळे सत्तेच्या संख्याबळावर मोदी सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संसदेत मंजूर केले असले तरी त्याला लोकांचा तीव्र विरोध होत आहे, यामुळे कायदेमंडळाइतकीच महत्त्वाची असणारी आपली स्वतंत्र न्यायपालिका संविधानाच्या मूळ गाभ्यालाच धक्का लावणारे हे दुरुस्ती विधेयक टिकू देईल का? संविधानातील धर्मनिरपेक्षतेच्या नैतिक तत्त्वाचा आदर न्यायपालिका राखेल, अशी अपेक्षा अनेकांनी ही सुनावणी सुरू होण्यापूर्वीपासून आहे. धर्माच्या आधारे नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्ती करणे ही वस्तुस्थिती जगात धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र अशी ओळख असणाऱ्या भारतासाठी (‘नव’भारतासाठीसुद्धा) धोकादायक ठरू शकते. – अरिवद अरुणा रंगनाथ कड, दरोडी (ता. पारनेर, जि. अहमदनगर)
तत्त्वाशी तडजोड अपेक्षित नव्हती
‘सत्कारमाया’ हे संपादकीय (१७ डिसेंबर) वाचले. भारतात आणि जगभरातील राजकीय आणि सामाजिक परिस्थितीत झपाटय़ाने बदल होत आहेत, एक वेगळा विचार जगावर लादला जात असतानाच्या आजच्या काळात विचारवंत, बुद्धिजीवी आणि लेखक यांनी राज्यकर्त्यांना त्यांचा राजधर्म पाळण्याचा सल्ला देणे अपेक्षित असताना व ज्या वसईच्या मायभूमीचा व्यापार करणाऱ्यांविरोधात फादर दिब्रिटो उभे ठाकले, प्रसंगी जिवाची पर्वा न करता; त्याच व्यापाऱ्यांसह ते व्यासपीठावर बसले, हे मनाला खूप वेदना देऊन गेले. ख्रिस्तालासुद्धा सतानाने मोहात पाडले होते; पण तो बधला नाही.. आजही असे अनेक सतान रूप बदलून मोहात पाडण्यास टपून बसलेले आहेत. कारण फादरसारख्या विचारवंतांची भीती वाटते. मी फादरना सल्ला देण्याइतका मोठा नाही, पण या अशा क्षणिक पुष्पगुच्छ आणि शाली गोळा करण्यासाठी तत्त्वाशी तडजोड करू नये.– राजेश आल्मेडा, निर्मल (वसई)
बोचणारा वाक्प्रयोग
‘सत्कारमाया’ (१७ डिसेंबर) हा संपादकीय लेख वाचला. त्यातील परखडपणा उल्लेखनीय आहे. परंतु ज्या व्यक्तीने आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांसाठी स्वत: लोकांना आवाहन करून लाखो रुपयांचा निधी गोळा केला आहे; ज्यांनी स्वत:ला समाजातील गोरगरीब, वंचित आणि अन्यायग्रस्तांसाठी वाहून घेतले आहे, त्या फादर दिब्रिटोंविषयी ‘शाली गोळा करत हिंडणे’ हा वाक्प्रयोग बोचणारा आहे.– सुजाता लोबो, सत्पाळा (वसई)
अशा व्यासपीठांवर राजकारणी असतातच..
‘सत्कारमाया’ या संपादकीयात (१७ डिसें.) फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो यांची साहित्यिक व पर्यावरण कार्यकर्ता अशी ओळख दिली आहे. विरार येथे त्यांचा झालेला सत्कार हा अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी झालेल्या त्यांच्या निवडीसाठी होता. पर्यावरण कार्यकर्ता म्हणून नव्हता. हा सत्कार विधान परिषद सदस्य कपिल पाटील यांच्या शिक्षक भारती संघटनेने आयोजित केला होता. त्या व्यासपीठावर या भागातील विधानसभा सदस्य हितेंद्र ठाकूर होते. आपल्याकडे साहित्य मंडळाच्या व्यासपीठावर राजकारणी असतातच व भूतकाळात ते अनेक कारणांनी गाजलेलेही होते. उस्मानाबाद येथे होणाऱ्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावर ही मंडळी दिसेलच. – मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई)
नारळीकर एकटे नाहीत..
नारळीकरांनी ब्राह्मण समाजातर्फे, ब्राह्मण म्हणून दिला जाणारा सन्मान स्वीकारणे विज्ञाननिष्ठ नाही. अंधश्रद्धेची सुरुवात जात या संकल्पनेपासून होते, हे नरेंद्र दाभोलकरांचे विधान पुनपुन्हा सांगितले जाते. पण नारळीकर एकटे नाहीत. काकोडकरांनी सारस्वत समाजातर्फे सारस्वत म्हणून दिला जाणारा पुरस्कार स्वीकारला आहे. विशेष म्हणजे सातारा नगर परिषदेतर्फे दिला जाणारा एक लाखाचा नरेंद्र दाभोलकर पुरस्कार या दोघांनी सातारा येथे येऊन स्वीकारला आहे. हे येथेच थांबत नाही. ज्येष्ठ विचारवंत आ. ह. साळुंखे यांनी मराठाभूषण पुरस्कार स्वीकारला आहे. हे तिघेही विवेकवादी, विज्ञानवादी व परिवर्तनवादी आहेत. या देशातील परिवर्तनाची चळवळ केवढी कठीण आहे एवढेच यातून अधोरेखित होते. – दत्तप्रसाद दाभोलकर, सातारा
मोठे व्हायचे, मग अपेक्षांचे ओझे वाहायचे..
‘सत्कारमाया’ हे संपादकीय (१७ डिसें.) वाचले आणि ‘जया अंगी मोठेपण, तया यातना कठीण’ हा तुकोबांचा अभंग आठवला. आधी मोठे होण्यासाठी केवढे तरी कष्ट करायचे आणि कर्तृत्वाचे उंच शिखर गाठून सर्व इतरेजनांच्या कौतुकाने चिंब भिजून कृतकृत्य व्हायचे पण त्यापाठोपाठ, त्यांच्या रास्त वा रास्त नसलेल्या अपेक्षांची पूर्तता करण्याचे ओझे सतत खांद्यावर वाहत राहायचे हे त्याहीपेक्षा कठीण आणि कधीच न संपणारे काम नाही का? जरा कुठे चुकलेच तर कौतुक ओसरून त्याची जागा टीकेचा मारा घेणार हे ठरलेलेच! त्यापेक्षा सामान्य लहानपण काय वाईट? फादर दिब्रिटो आणि डॉ. जयंत नारळीकर यांनाही असेच वाटले असणार, यात शंकाच नाही. सत्काराला होकार देण्याआधी सत्कारोत्सुक मंडळींच्या पात्रतेची कसून पडताळणी करावी, आपल्या होकाराने कसला संदेश जाईल याची कल्पना करावी. एक ना दोन, किती गोष्टी सांभाळाव्यात? – गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम
loksatta@expressindia.com
या सहस्रकात सहिष्णुता दाखवा!
‘दोन सहस्रकांच्या परंपरेचे पालन’ हा राम माधव यांचा लेख (पहिली बाजू, १७ डिसेंबर) वाचला. नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा जसा भारतीयांच्या गळी उतरत नाही तसेच या लेखातील मांडणीही शंकानिरसन करत नाही. केवळ मुस्लीम स्थलांतरितांना नागरिकत्वापासून वंचित ठेवण्यासाठी आणि हिंदू मतपेटीच्या तुष्टीकरणासाठी हा खटाटोप आहे हा समज या लेखातून दूर होत नाही. उलटपक्षी या कायद्यामुळे सध्या मुस्लीम नागरिकांमध्येही साशंकता आहे. नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी)चा प्रयत्न अंगलट आल्यामुळे नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक घाईघाईने पाशवी बहुमताच्या जोरावर मंजूर केले, पण या कायद्याला देशभरात विरोध होत आहे त्यामुळे त्यास जनमान्यता नाही हे स्पष्ट आहे. आता राज्यघटनेच्या कलम १४ चे उल्लंघन होते की नाही, तसेच घटनेच्या गाभ्याशी हा कायदा विसंगत आहे की नाही, हे न्यायपालिका ठरवेल. या सहस्रकातील प्रमुख समस्या दहशतवाद, आर्थिक विषमता आणि त्यामुळे निर्माण झालेली स्थलांतरे या आहेत. त्यामुळे दोन सहस्रकांतील सहिष्णू परंपरेचे पालन करत या सहस्रकातील स्थलांतरितांचा प्रश्न हाताळणे अपेक्षित होते. हा कायदा जनतेला मान्य नाही आणि न्यायालयीन निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहे म्हणून सरकार आणि सत्ताधारी पक्ष यांनी तरी सहिष्णु आणि संयमी भूमिका घेत राजधर्माचे पालन करावे. – अ‍ॅड्. वसंत नलावडे, सातारा
..तर मग काँग्रेस ‘मुस्लीम राष्ट्रनिर्मिती’साठी?
‘ही ‘दुरुस्ती’ टिकू शकेल?’ हा पी. चिदम्बरम यांचा लेख (समोरची बाजू, १७ डिसेंबर) वाचला. शाहबानो प्रकरणी घटनेच्या समानतेच्या तत्त्वांशी आणि राज्यघटनात्मक नैतिकतेची कशी मोडतोड करण्यात आली हे स्पष्ट असताना आता हे प्रकरण (नागरिकत्व दुरुस्ती) म्हणजे ‘हिंदुराष्ट्राच्या निर्मितीच्या प्रकल्पाचा एक भाग’ आहे असे म्हणणे हास्यास्पद आहे! नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकात मुसलमान सोडून बाकीच्या धर्मीयांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे आणि हेच खरी काँग्रेसच्या पोटशुळाचे कारण आहे! ज्या देशातून हे अन्य धर्मीय स्थलांतरित होणार आहेत तेही मुस्लीम देश आहेत आणि हे मुस्लीम देश हे अन्य धर्मीयांना धार्मिक स्वातंत्र्य बहाल करत नाहीत हे वास्तव नाकारून चालणार नाही! मुस्लीम राष्ट्रात मुस्लिमांचा धार्मिक छळ होणार नाही हे तर अधोरेखित आहेच त्यामुळे त्यांचा काही प्रश्नच नाही म्हणून प्रश्न आहे तो अन्य धर्मीयांचाच! हे काँग्रेसचे नेते काश्मिरी पंडितांवर अन्याय होत होते तेव्हा मूग गिळून गप्प बसले होते. हे विधेयक जर ‘हिंदुराष्ट्राच्या’ निर्मितीच्या प्रकल्पाचा भाग असेल तर मग आतापर्यंत काँग्रेसने गेली ७० वर्षे ‘लांगूलचालनाचे’ चालवलेले राजकारण मुस्ल्ीाम राष्ट्रनिर्मितीच्या प्रकल्पाचा भाग होता असे म्हणावयास हरकत नाही. – अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम
संविधानातील नैतिक तत्त्वाचा आदर राखावा..
‘ही ‘दुरुस्ती’ टिकू शकेल?’ हा पी. चिदम्बरम यांचा लेख वाचला. भाजप सत्ताधारी झाल्यानंतर (२०१४ नंतर) याच पक्षाच्या समर्थकांनी जेव्हा समानता प्रस्थापित करणाऱ्या आणि ‘निधर्मी’ असलेल्या आपल्या राज्यघटनेच्या प्रती जाळल्या (११ ऑगस्ट, २०१८), त्यातूनच यांचे खरे राष्ट्रप्रेम दिसून आले. व्यक्तीचा अथवा नागरिकांचा धार्मिक द्वेष आणि तोही मुख्यत: मुस्लीम समाजाविषयी हे आपल्या लोकशाहीला शोभणारे नाही. आपला देश अनेक धर्माचा समाज आहे आणि आपल्या लोकशाहीची ही पाळेमुळे खोलवर रुजलेली आहेत. त्यावर कुठलाही राजकीय पक्ष धार्मिक राजकारण करून घाव घालू पाहत असेल तर लोकांना रुचणार नाही. त्यामुळे सत्तेच्या संख्याबळावर मोदी सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संसदेत मंजूर केले असले तरी त्याला लोकांचा तीव्र विरोध होत आहे, यामुळे कायदेमंडळाइतकीच महत्त्वाची असणारी आपली स्वतंत्र न्यायपालिका संविधानाच्या मूळ गाभ्यालाच धक्का लावणारे हे दुरुस्ती विधेयक टिकू देईल का? संविधानातील धर्मनिरपेक्षतेच्या नैतिक तत्त्वाचा आदर न्यायपालिका राखेल, अशी अपेक्षा अनेकांनी ही सुनावणी सुरू होण्यापूर्वीपासून आहे. धर्माच्या आधारे नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्ती करणे ही वस्तुस्थिती जगात धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र अशी ओळख असणाऱ्या भारतासाठी (‘नव’भारतासाठीसुद्धा) धोकादायक ठरू शकते. – अरिवद अरुणा रंगनाथ कड, दरोडी (ता. पारनेर, जि. अहमदनगर)
तत्त्वाशी तडजोड अपेक्षित नव्हती
‘सत्कारमाया’ हे संपादकीय (१७ डिसेंबर) वाचले. भारतात आणि जगभरातील राजकीय आणि सामाजिक परिस्थितीत झपाटय़ाने बदल होत आहेत, एक वेगळा विचार जगावर लादला जात असतानाच्या आजच्या काळात विचारवंत, बुद्धिजीवी आणि लेखक यांनी राज्यकर्त्यांना त्यांचा राजधर्म पाळण्याचा सल्ला देणे अपेक्षित असताना व ज्या वसईच्या मायभूमीचा व्यापार करणाऱ्यांविरोधात फादर दिब्रिटो उभे ठाकले, प्रसंगी जिवाची पर्वा न करता; त्याच व्यापाऱ्यांसह ते व्यासपीठावर बसले, हे मनाला खूप वेदना देऊन गेले. ख्रिस्तालासुद्धा सतानाने मोहात पाडले होते; पण तो बधला नाही.. आजही असे अनेक सतान रूप बदलून मोहात पाडण्यास टपून बसलेले आहेत. कारण फादरसारख्या विचारवंतांची भीती वाटते. मी फादरना सल्ला देण्याइतका मोठा नाही, पण या अशा क्षणिक पुष्पगुच्छ आणि शाली गोळा करण्यासाठी तत्त्वाशी तडजोड करू नये.– राजेश आल्मेडा, निर्मल (वसई)
बोचणारा वाक्प्रयोग
‘सत्कारमाया’ (१७ डिसेंबर) हा संपादकीय लेख वाचला. त्यातील परखडपणा उल्लेखनीय आहे. परंतु ज्या व्यक्तीने आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांसाठी स्वत: लोकांना आवाहन करून लाखो रुपयांचा निधी गोळा केला आहे; ज्यांनी स्वत:ला समाजातील गोरगरीब, वंचित आणि अन्यायग्रस्तांसाठी वाहून घेतले आहे, त्या फादर दिब्रिटोंविषयी ‘शाली गोळा करत हिंडणे’ हा वाक्प्रयोग बोचणारा आहे.– सुजाता लोबो, सत्पाळा (वसई)
अशा व्यासपीठांवर राजकारणी असतातच..
‘सत्कारमाया’ या संपादकीयात (१७ डिसें.) फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो यांची साहित्यिक व पर्यावरण कार्यकर्ता अशी ओळख दिली आहे. विरार येथे त्यांचा झालेला सत्कार हा अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी झालेल्या त्यांच्या निवडीसाठी होता. पर्यावरण कार्यकर्ता म्हणून नव्हता. हा सत्कार विधान परिषद सदस्य कपिल पाटील यांच्या शिक्षक भारती संघटनेने आयोजित केला होता. त्या व्यासपीठावर या भागातील विधानसभा सदस्य हितेंद्र ठाकूर होते. आपल्याकडे साहित्य मंडळाच्या व्यासपीठावर राजकारणी असतातच व भूतकाळात ते अनेक कारणांनी गाजलेलेही होते. उस्मानाबाद येथे होणाऱ्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावर ही मंडळी दिसेलच. – मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई)
नारळीकर एकटे नाहीत..
नारळीकरांनी ब्राह्मण समाजातर्फे, ब्राह्मण म्हणून दिला जाणारा सन्मान स्वीकारणे विज्ञाननिष्ठ नाही. अंधश्रद्धेची सुरुवात जात या संकल्पनेपासून होते, हे नरेंद्र दाभोलकरांचे विधान पुनपुन्हा सांगितले जाते. पण नारळीकर एकटे नाहीत. काकोडकरांनी सारस्वत समाजातर्फे सारस्वत म्हणून दिला जाणारा पुरस्कार स्वीकारला आहे. विशेष म्हणजे सातारा नगर परिषदेतर्फे दिला जाणारा एक लाखाचा नरेंद्र दाभोलकर पुरस्कार या दोघांनी सातारा येथे येऊन स्वीकारला आहे. हे येथेच थांबत नाही. ज्येष्ठ विचारवंत आ. ह. साळुंखे यांनी मराठाभूषण पुरस्कार स्वीकारला आहे. हे तिघेही विवेकवादी, विज्ञानवादी व परिवर्तनवादी आहेत. या देशातील परिवर्तनाची चळवळ केवढी कठीण आहे एवढेच यातून अधोरेखित होते. – दत्तप्रसाद दाभोलकर, सातारा
मोठे व्हायचे, मग अपेक्षांचे ओझे वाहायचे..
‘सत्कारमाया’ हे संपादकीय (१७ डिसें.) वाचले आणि ‘जया अंगी मोठेपण, तया यातना कठीण’ हा तुकोबांचा अभंग आठवला. आधी मोठे होण्यासाठी केवढे तरी कष्ट करायचे आणि कर्तृत्वाचे उंच शिखर गाठून सर्व इतरेजनांच्या कौतुकाने चिंब भिजून कृतकृत्य व्हायचे पण त्यापाठोपाठ, त्यांच्या रास्त वा रास्त नसलेल्या अपेक्षांची पूर्तता करण्याचे ओझे सतत खांद्यावर वाहत राहायचे हे त्याहीपेक्षा कठीण आणि कधीच न संपणारे काम नाही का? जरा कुठे चुकलेच तर कौतुक ओसरून त्याची जागा टीकेचा मारा घेणार हे ठरलेलेच! त्यापेक्षा सामान्य लहानपण काय वाईट? फादर दिब्रिटो आणि डॉ. जयंत नारळीकर यांनाही असेच वाटले असणार, यात शंकाच नाही. सत्काराला होकार देण्याआधी सत्कारोत्सुक मंडळींच्या पात्रतेची कसून पडताळणी करावी, आपल्या होकाराने कसला संदेश जाईल याची कल्पना करावी. एक ना दोन, किती गोष्टी सांभाळाव्यात? – गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम
loksatta@expressindia.com
